मृगमरीचिका बनेको सुशासन

 hari adhikariहरि अधिकारी


 

देशको राज्य प्रणालीमा जस्तोसुकै परिवर्तन ल्याएको भनिए पनि शासकीय सफलताको पहिलो मापदण्ड– सुशासनको प्रतिष्ठापनको दृष्टिले हाम्रो देश अत्यन्तै ऋणात्मक अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।  वास्तवमा सुशासन मृगमरीचिका नै बनेको छ हाम्रो सन्दर्भमा ।  सत्तामा पुग्ने सबैखाले व्यक्ति र समूहले सिंहदरबारको पटाङ्गिनीमा प्रवेश गर्नुअघि जनतासँग ठुल्ठूला वाचा–कबुल गर्ने गरेको देखिन्छ तर घुम्ने कुर्सीमा विराजमान भएपछि तिनीहरूको काम र व्यवहार भने ती वाचा–कबुलभन्दा ठीक उल्टो हुन्छन् ।  यसलाई हाम्रो मुलुकको सार्वजनिक जीवनमा लागेको खग्रास ग्रहण अथवा आजको नेपालको एउटा क्रूर वास्तविकता भन्न सकिन्छ ।  निरङ्कुश निर्दलीय प्रणालीको अन्त्य गरी वि.सं. २०४७ सालमा नेपाली जनताले सुरु गरेको नयाँ राजनीतिक यात्रा संसदीय प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुगेको छ ।  त्यसबीचमा एकथरि अराजक भङ्ज्याहाहरूले मुलुकभरि हिंसाको डढेलो पनि फैलाएका हुन् ।  त्यो र त्यस्तै अनेक अप्ठ्यारासँग जुध्दै नेपाली जनता आजको बिसौनीसम्म आइपुगेका त छन् तर यहाँ शासक र शासित वर्गका बीच ऐतिहासिक रूपमा कोरिएको विभाजन (रेखा मेटिने त कुरै छोडौँ धमिलोसम्म पनि हुन सकेको छैन ।  विभिन्न आर्थिक वर्गहरूका बीच द्वन्द्व त छँदैछ, एकै वर्ग र समूहमा आबद्ध व्यक्तिमध्ये पनि धन) बल भएका र नभएकाहरू बेग्ला–बेग्लै टापुमा बाँचिरहेका छन् र ती सधैँ नै भीडन्तको स्थितिमा छन् ।  तिनका बीच कहिल्यै नपुरिने गहिरो खाडल खनिएको छ ।  समयको अन्तरालमा त्यो खाडल साँघुरिनुको सट्टा झन्–झन् फराकिलो हुँदै गइरहेको छ ।
राजनीति र निजामती सेवाको क्षेत्र, फौजी ढाँचामा सङ्गठन गरिएका संस्था, उद्योग–व्यापारको क्षेत्र एवम् अन्य हरेक प्रकारका लाभप्रद निकायमाथि केही हजार बलिया बाङ्गाहरूको हैकम कायम भएको छ ।  तृणमूल तहका अकिन्चन सर्वसाधारण नेपालीको यो राज्य र यसको प्रणालीमाथि कुनै किसिमको स्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन ।  उद्योगी–व्यापारी र सार्वजनिक उपक्रमले निरिह जनसमूहको शोषणका लागि बलियो सिन्डिकेट खडा गरेका छन् र तिनलाई राजनीति र निजामती सेवाको क्षेत्रका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ।  सिन्डिकेट सञ्चालक र सरकारी मानिसको कुत्सापूर्ण साँठगाँठका बलमा सर्वसाधारण जनतामाथि अमानवीय शोषणको दुष्चक्र निर्वाध रूपमा चलिरहेको छ ।
सार्वजनिक सेवाको क्षेत्र ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र असंवेदनशीलताको ग्रहण लागेर पूरै दूषित भएको छ भने राजनीति भ्रष्टताको आहालमा चुर्लुम्म डुबेको छ ।  भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक समूहको ‘मिलिजुली लुट्ने बाँडीचुँडी खाने’ रणनीतिको कोलमा पिसिएका जनता हाहाकार गरिरहेका छन् तर तिनको पीडा बुझिदिने कोही छैन ।  रक्षक नै भक्षक भएपछि सामान्यजनका लागि निरासाको गर्तमा भासिनुबाहेक अरू उपाय हुँदोरहेनछ ।  निरास र कुण्ठित व्यक्तिहरूको समूहमा परिणत भएको राष्ट्रको पतन अवश्यम्भावी हुन्छ ।  राजनीतिक दलहरूको प्रभुत्व हुने वर्तमान बहुदलीय प्रणालीमा दलहरूको सञ्चालन विधि, तिनको आय–व्ययको हरहिसाब र तिनका नेताहरूको सोच, चरित्र एवम् कार्यशैलीले समग्र राज्यको गति, दिशा र दशाको निर्धारण हुनेगर्छ ।  हाम्रो सन्दर्भमा सबैभन्दा दुःखको विषय के भएको छ भने हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रणालीको स्वच्छता कायम राख्ने र आमनागरिकप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्नेतर्फ बिल्कुल ध्यान दिएका छैनन् ।  पार्टीहरूमा धन र मुष्ठिबलको प्रभुत्व कायम भएको छ ।  सेता, खैरा र काला जस्तासुकै हुन् उद्यमी–व्यापारीसँग पैसा लिन नहिच्किच्याउने नेतृत्वले हाँकेको राजनीतिक दलले सत्तामा पुगेपछि आफ्ना पालनकर्ताको पक्षपोषण नगरेर आमजनताको हकमा पैरवी र सेवा गर्न सक्ने कुरा पनि भएन ।
यस्तो लाग्छ, अहिलेको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व वर्गमा देश र जनताप्रति कुनै पनि प्रकारको संवेदनशीलता नै छैन ।  थप खेदको कुरो के छ भने अल्पदृष्टि, स्वार्थान्धता र लालचका दृष्टिबाट हेर्दा यस अभागी देशका सबै राजनीतिक दल एउटै भएका छन् ।  यो पार्टी त्यो पार्टी भनिरहनु नपर्ने भएको छ ।  लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने व्यक्तिका रूपमा लेखकलाई सबैभन्दा बढी दुःख लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो इतिहास भएको नेपाली काँग्रेसको पथ बिचलनले दिएको छ ।  यसको वर्तमान नेतृत्वमाथि जे जस्ता कुरालाई लिएर टीकाटिप्पणी हुनथालेका छन्, त्यो घोर हताशाजनक छ ।  बीपी, गणेशमान र किसुनजीको विरासत सम्हालिरहेको नेतामाथि यस स्तरको आरोप लागेको देख्दा हृदय चूर–चूर हुन्छ ।  विडम्बनाको अर्को आयाम के देखिएको छ भने सर्वहारा वर्गको मुक्तिको नारा दिएर हिंसाको उपकरणद्वारा सत्ता हत्याउन खोज्दै देखापरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र अरूको कमजोरीका आडमा सत्ताको तर मार्ने दाउमा च्याँखे थाप्ने राजनीति गरिरहेको नेकपा एमाले दुवैले समेत जनमुक्तिको सङ्घर्षलाई फोहोर हाल्ने कन्टेनरमा फ्याँकेर धनप्राप्तिको राजनीतिमा आफूलाई चुर्लुम्मै डुबाएका छन् ।  ती दुई दलले नेपाली काँग्रेसको सिको गरेका हुन् कि काँग्रेसी नेतृत्वले नै तिनबाट गलत संस्कार सापटी लिएको हो, त्यो भने खुट्याउन सकिएको छैन ।  यो प्रश्नले विचारवान मानिसलाई रन्थन्याइरहेको छ ।
आज नेपालको शासन सञ्चालन लालचको लगामबाट हुने गरेको देखिन्छ, जुन सर्वथा गलत हो ।  विवेकका आधारमा योग्य जनशक्तिलाई सही किसिमले परिचालन नगरी कुनै पनि प्रशासनले जनहितको काम गर्न सक्दैन ।  हाम्रो जस्तो लामो राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रिएको राष्ट्रमा सुशासनको प्रत्याभूति हुने वातावरण नबनाई विकास निर्माणको कामलाई एक इन्च पनि अगाडि बढाउन सकिँदैन ।  हामीसँग धेरै समय छैन ।  बलिया छिमेकी हामीलाई भित्तामा पु¥याएर नयाँ किसिमको दासताको जन्जीरमा फसाउने दाउ हेरेर बसिरहेका छन् ।  तिनलाई हामीमध्ये नै केहीले प्रोत्साहन गरिरहेका छन् ।  यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको मुलुकको सरकार प्रमुख होस् वा उसलाई साथ दिइरहेको साझेदार दलको प्रमुख, कुनै एकले पनि राज्य सञ्चालनमा आफ्नो स्वार्थ र लालचलाई निर्णायक बनाउने धृष्टता गर्नुहुँदैन ।  अर्थ मन्त्रीले राष्ट्रको ढुकुटी आफ्नो चुनावी स्वार्थ हेरेर लुटाउने कोसिस गर्न मिल्दैन ।  आफ्नो राजनीतिक वर्चस्वलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि दलले देशको कित्ताकाट गर्न खोज्नुहुँदैन ।  मुलुकको प्रतिष्ठा र जनताको हित–अहितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका महŒवपूर्ण पदहरू पैसामा लिलाम बढाबढ गर्न त कुनै पनि हालतमा हुँदैन ।  चोरलाई पुलिस थानाको ताल्चा साँचो जिम्मा लगाउन खोज्नेलाई जनताले सधैँभरि नेता मान्ने छैनन् ।  विगत केही महिनायता वर्तमान गठबन्धन सरकार स्वयम् र यसको सहयोग र अपेक्षामा न्यायपरिषद्ले गरेका केही महŒवपूर्ण नियुक्तिका सन्दर्भमा यस लेखकको मनमा उठेका यी विचारसँग धेरैको सहमति हुनुपर्छ ।  गम्भीर चिन्ताको विषय के पनि भएको छ भने संवैधानिक पदहरूमा हुनलागेको अयोग्य नियुक्ति रोक्ने हेतुले परिकल्पना गरिएको संसदीय सुनुवाइ समितिले अहिलेसम्म सुनुवाइमा गएको एक जनाको नाम पनि अस्वीकृत गरेको छैन ।  यसले प्रमाणित गरेको छ, संसदीय सुनुवाइ एउटा निरर्थक कर्मकाण्ड बन्न पुगेको छ ।  न बनोस् पनि किन ? जब त्यो कर्मकाण्डी समितिले नियुक्ति गर्ने निकाय मन्त्रिपरिषद्का तीन जना शक्तिशाली सदस्य नै रहँदारहेछन् ।  धन्य छ हाम्रो प्रणाली ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना