महिला हिंसा र समस्या

nuhuchchhe narayanन्हुंछेनारायण श्रेष्ठ

 

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा कुनै पनि नागरिकलाई जाति, धर्म, वर्ण र लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन ।  
नेपाली समाजमा रहेका महिला सम्बन्धित विभिन्न समस्या समाधानका लागि कानुन र व्यवहारमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।  समस्या समाधानका लागि मूलत कानुनमा संशोधन गरिनुपर्छ तर त्यस्ता कानुनबाट मात्र महिलाको हक अधिकारको रक्षा हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्न ।  महिलासँग सम्बन्धित हिंसा वा मुद्दा महिला स्वयम्ले नै चुपचाप सहने गरेका छन् ।  महिलालाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो भएको हुनाले आफूमाथि जतिसुकै अन्याय भए पनि सकभर त्यस्ता कुरा महिला सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् ।  हाम्रो मात्र होइन विश्वका धेरैजसो देशमा यस्तो अवस्था कायम रहेको पाइन्छ ।  
महिला सबैभन्दा बढी पीडित त घरेलु हिंसाबाट छन् ।  घरेलु हिंसा प्रायःजसो अशिक्षित नागरिकभन्दा बढी शिक्षित व्यक्तिबाट भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  पुरुषभन्दा शारीरिक रूपमा कमजोर भएका कारण पनि विभिन्न घरेलु हिंसाको शिकार बन्नुपर्छ उनीहरू ।  दाइजो, मादक पदार्थ, जुवातास, श्रीमान्ले परस्त्री राख्ने, बालविवाह, बहुविवाह आदि नै घरेलु हिंसाका प्रमुख कारक तŒव हुन ।  महिला बेचबिखनको समस्या नियन्त्रण नभएको अवस्थामा पछिल्लो समयमा महिलालाई असुरक्षित रूपमा विदेशमा काम गर्न पठाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।  आर्थिक प्रलोभनमा पारी आफ्नै छोरी, श्रीमतीलगायत छरछिमेकका दिदीबहिनीलाई विदशमा लगी बेचबिखन गरी नारकीय जीवन बिताउन बाध्य पारिएका हुन्छन् ।  यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्ने हो तर कारबाही नाम मात्रको हुनपुगेको देखिन्छ ।  मानव बेचबिखन जस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि जनचेतना बढाउनुपर्छ र कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही हुन जरुरी देखिन्छ ।  यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्न राज्यले विशेष भूमिका खेल्नुपर्छ ।  आन्तरिक रोजगारी र शिक्षाको अवसर पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ ।  आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्छ ।
घरेलु हिंसा र चेलिबेटी बेचबिखनको समस्या मात्र होइन, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कानुनी क्षेत्रमा पनि महिला समस्याग्रस्त छन् ।  एउटै कुरा पुरुषले गर्दा समाजका लागि पाच्य हुने तर महिलाले गर्दा त्यो अपराध ठानिएको छ ।  राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा पुरुषले प्रभुत्व जमाइरहेको हुनाले महिलामाथि भेदभाव हुने गरेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ ।  यी भेदभाव हटाउन पुरुष र महिला दुवै समान भन्ने अवधारणालाई राज्यले आफ्नो नीतिमा समावेश गरी कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।  महिलाले समानताको सदुपयोग गर्न नसक्ने अवस्थासम्म हरेक क्षेत्रमा आरक्षणमार्फत संरक्षित गर्ने नीति राज्यले लिनैपर्छ ।  विभिन्न समयमा गरिएका महिलासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, बडापत्रमा गरिएका व्यवस्थालाई अक्षरसः पालना गरिनुपर्छ ।
महिलाविरुद्ध भेदभावपूर्ण कानुन, विद्यमान संयन्त्रको प्रयोग नहुनु, सीमित क्षेत्रमा मात्र विशेष व्यवस्था, समानताको सिद्धान्तको अवधारणागत स्पष्टताको अभाव, विभेदित स्थितिको मूलकारण औँल्याउन नसकिएको र निर्णायक तहमा न्यून महिला सहभागिता नै नेपाली महिलाका समस्या हुन् ।  नेपालको संविधानले महिला पुरुषमा विभेद नगरी समान अधिकार प्रदान गरेको छ ।  नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति, महिला सभामुख, महिला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनु सकारात्मक विषय हो ।  उहाँहरू आफ्नै क्षमता भएर उक्त स्थानमा पुग्नुभएको हो ।  महिला नै कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च पदमा आसिन भएको बेला महिलाका पक्षमा धेरै काम हुनुपर्ने हो तर अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेका छैनन् ।  
महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र भेदभाव अन्त्यका लागि महिलालाई सक्षम, स्वावलम्बी बनाउने विशेष किसिमको नीति निर्माण गरिनु आवश्यक छ ।  महिलालाई उचित शिक्षा र कानुनी उपचारका व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  महिला साक्षरता पुरुषका तुलनामा न्यून रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा उनीहरू सम्पत्ति लगायत अरू अधिकारबाट वञ्चित रहनुपरेको छ ।  महिला साक्षरता र शिक्षाको दर बढाउन छोरीलाई स्कुल नपठाउने अभिभावकलाई दण्डको भागी बनाउने नीति तय गर्नुपर्छ ।  त्यसैगरी महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको धारा १७ ले व्यवस्था गरेको महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मूलन समितिले घरेलु हिंसा उन्मूलन गर्ने सन्दर्भमा दिएको सुझाव तथा सिफारिसअन्तर्गतका व्यवस्थालाई राज्यले लागू गर्नुपर्छ ।  विपन्न महिलाका आर्थिक समस्या समाधानका लागि कानुनी एवम् गैरकानुनी सबै किसिमका मार्ग अख्तियार गर्नुपर्छ ।  योग्यता, दक्षता भएका महिलाका लागि राज्यले विशेष अवसर प्रदान गर्नुपर्छ ।  महिलालाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्न संविधानमा गरिएको आरक्षणलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ ।  साथै सरकार, संसद्, न्यायालय, निजामती प्रशासन, सुरक्षा अङ्ग सबैमा महिलालाई आधा स्थान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  धर्मको नाममा महिलालाई देउकी, झुमाजस्ता नाममा उनीहरूको शोषण भइराखेकोले राज्यले कडाइका साथ त्यस्ता प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्छ ।  महिलाका विशेष स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गर्ने, आमसञ्चार माध्यमलाई महिलाको हक अधिकार चेतना वृद्धि गराउन सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम राज्यले अगाडि सार्नुपर्छ ।  विभेदकारी कानुनलाई अन्त्य गर्दै समानतामा आधारित कानुन निर्माण गर्नुपर्छ र परस्पर बाझिने कानुनलाई अविलम्ब संशोधन गर्नुपर्छ ।  महिलाका वास्तविक समानतालाई गति दिनका लागि विद्यमान व्यवस्था सहयोगी छन् कि बाधा पु¥याउने छन्, तिनको पहिचान गरी आवश्यक सुधार गरिनुपर्छ ।  यसका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनुपर्छ ।  
हाम्रो सामाजिक परिवेश, ऐतिहासिक परम्परा, आर्थिक निर्भरता जस्ता कारणले पनि महिलाले पुरुष सरह अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।  विद्यमान परम्परा, सामाजिक रीतिरिवाज, मूल्य मान्यतामा परिवर्तन ल्याई महिलामैत्री बनाउनु आवश्यक छ ।  नेपाली महिला आफूलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको उपभोग गरी राष्ट्रिय विकासमा सहभागी हुन सचेतनापूर्वक सक्रिय हुनु जरुरी छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना