महिलाको आर्थिक विकास आधार

Pratibha Subediप्रतिभा सुवेदी

 

हाल सहकारीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक २०७३ मा नीति निर्माताहरू लागेका छन् ।  उनीहरूले देशमा विपन्न र महिलाहरूको आर्थिक कारोबार गर्ने विश्वासको आधार विभिन्न बचत समूह र सहकारी संस्थाहरू भएको कुरामा त्यति ध्यान दिन सकेका देखिएन ।  महिलाहरूका लागि परिवार एउटा आधार हो भने दोस्रो आधार महिला समूह बन्न पुगेको छ ।  ती समूहहरूले उनीहरूका सामाजिक र आर्थिक समस्याहरू सम्बोधन गरेका छन् ।  
सो विधेयक मस्यौदामा धेरै सुधार गर्न पर्नेछ ।  एउटा मात्र उदाहरण, सो मस्यौदाको परिच्छेद ७ अन्तर्गत बचत तथा ऋण परिचालनमा उपदफा २ (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको संंस्थाबाहेक अन्य विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छैन ।  त्यतिमात्र होइन, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि गरेको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रूपमा नामाकरण गर्नुपर्नेछ । ’ भनिएको छ ।  
समुदाय र विकट गाउँहरूमा जुनसुकै प्रकृतिका सहकारी भए पनि नियमित लगायत विभिन्न किसिमका बचतले सहकारीहरू चलेका हुन्छन् ।  महिलाहरूका सहकारीमा त सुत्केरी, बिरामी बचतहरू समेतका प्रावधान छन् ।  विश्वभरका अभ्यासमा पनि सदस्यको चाहनाबमोजिम प्रजातान्त्रिक ढङ्गमा सहकारी संस्था सञ्चालन हुने हुन् ।  विकसितदेखि विकासोन्मुख मुलुक सबैमा सहकारीहरू सञ्चालित छन् ।  
तर नीति निर्माताहरूबीच बचत ऋण सहकारीमात्र बचत ऋणको कारोबार गर्ने आधिकारिक सहकारी हुन् भन्ने भ्रम फैलिएको छ ।  जुन गलत हो ।  उनीहरूले बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र बढी महìव दिएको देखिन्छ ।  नियमनका हिसाबमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरूमा ध्यान बढी गएको देखिन्छ ।  देशमा ३४ हजारभन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू छन् ।  त्यसमध्ये जम्मा १२ हजार मात्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू छन् ।  यीमध्ये तीन हजार मात्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छाता सङ्गठन नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) मा आबद्ध छन् ।  नेफ्स्कुनका पदाधिकारीहरू दक्षिण कोरियाको क्रेडिट युनियनको उदाहरण दिएर नेपालमा व्यापक रूपमा बाध्यात्मक एकीकरणका पक्षमा देखिन्छन् र महिला सहकारीहरूको आवश्यकता छैन भन्छन् ।  सबैभन्दा धेरै सहकारीहरू काठमाडौँमा केन्द्रित छन्, बदमाशी पनि धेरै यही राजधानीमा भएका छन् ।  सहकारीका मूल्य मान्यतामा सञ्चालन भएका पनि छैनन् ।  के सबैभन्दा बढी मजदुर, किसान, विपन्न महिलाहरूको सङ्गठन काठमाडौँमा नै आवश्यक भएको हो ?
सही अर्थमा सहकारी भनेको गरिब, मजदुर, किसान, जो औपचारिक वित्तीय क्षेत्रजस्तै बैङ्कबाट टाढा छन् तिनीहरूका लागि हो ।  हाम्रो देशमा जुनसुकै अवधारणा पनि राम्रो हुँदाहँुदै कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सक्दैन ।  यही रोग सहकारी क्षेत्रमा लाग्यो ।  शहरमा भएका केही सहकारीहरूले घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरी महìवाकाङ्क्षी योजनाका कारण डुबे रसदस्यहरूलाई अलपत्र पारे ।  बैङ्कहरूको लगानी त्यत्तिकै परेको छ ।  
नियमन गर्ने निकाय किन यति कमजोर बन्न पुग्यो ? नियमनकारी निकाय कमजोर नभइकन ओरियन्टल सहकारी काण्ड हुँदैनथ्यो ।  उपराष्ट्रपतिदेखि प्राध्यापक, विद्वतवर्ग, चिकित्सक र सर्वसाधारण सबै आर्थिक अपराधको शिकार भएको विषय छापामा आयो ।   आर्थिक अपराधको यो त एउटा नम्ुनामात्र हो ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतकासहकारी विभाग, डिभिजन सहकारी कार्यालय र सहकारीका केन्द्रीय सङ्घहरू सबैले यी घटनाहरू मुकदर्शक भएर हेर्नुपर्ने स्थिति आयो ।  नियमनकारी निकायको भूमिका कसले गर्दा प्रभावकारी हुने हो भन्ने प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।  
नेपालमा विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न जातजाति, वर्ग, उमेरका महिलाहरू सहकारीका माध्यमबाट सशक्तरूपमा आर्थिक, सामाजिक विकासमा जुटेका छन् ।  निर्णय तहमा महिलाहरू रहेर सञ्चालित सहकारीहरूमा प्रशासनिक खर्च कम, तडक भडक कम भएका कारण संस्थाको पुँजी वृद्धि भएको र सदस्यहरूको आर्थिक उन्नति गरेका उदाहरणहरू धेरै नै छन् ।  
सहकारी संस्थाप्रति महिलाहरूको चाहना र सहभागिता बढेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ तापनि उनीहरूलाई सहज हुने नियम छैन ।  दशौँ वर्ष लगाएर एक करोड रुपियाँ कुल पुँजी निर्माण हुने महिलाका सहकारीहरूमा पनि नाफाको २० प्रतिशत कर लगाइन्छ ।  अनि सो कर नतिर्ने उपाय खोज्दछन् र लेखा परीक्षकहरूले नाफा लुकाउन विभिन्न शीर्षकमा राखिदिने गरिरहेका छन् ।  यो विकृति फैलिरहेको छ ।  
देशका कतिपय स्थानमा बैङ्कहरूका सेवा विपन्नहरूसम्म नपुगेको अवस्थामा समूह र सहकारी मात्र पनि महिलाहरूका लागि सहयोगी भएका छन् ।  बैङ्किङ सेवा पुगेको स्थानमा पनि ५० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरूले बैङ्कबाट ऋण पाउन कठिन हुन्छ ।  ग्रामीण समुदायमा विभिन्न प्रकिया पु¥याएर कागजात तयार गरी आम महिलाहरूले ऋण लिन सम्भव छैन ।  महिलाका नाममा जग्गा जमिनजस्ता अचल सम्पत्ति जम्मा २० प्रतिशतका नाममा मात्र छ ।  तसर्थ पनि उनीहरूबीच सहकारी लोकप्रिय भएको हो ।  त्यसकै सहयोगमा विभिन्न व्यवसायहरू सञ्चालन गरेका छन् ।  हिजो ५० रुपियाँ देख्न नपाउने महिलाहरू आज कम्तीमा पनि आफ्नो बचतबाट ५० हजार सापट लिई विभिन्न व्यवसायको निमित्त सहजै लगानी गर्न सक्ने भएका छन् ।  हिजो घरायसी निर्णयहरूमा समेत सामेल नहुने महिलाहरू घरको गर्जो टार्ने, बाचबच्चाको शिक्षामा लगानी गर्ने, घर मर्मत गर्ने, गहना– सम्पत्ति जोड्ने, जग्गा लिजमा लिएर खेती गर्ने भएपछि घरदेखि समाजसम्म सम्मानित हुन थालेका छन् ।  घरका पुरुषहरूलाई सोझो रूपमा पैसा कमाई गरी आर्थिक हिसाबमा टेवा दिन सक्ने परिस्थिति बनेको छ ।  महिला पुरुष समविकास भनेको भाषण र नाराले मात्र आउँदैन ।  व्यावहारिकरूपमा एकले अर्कालाई सहयोग र सम्मान गरेमा मात्र सम्भव छ ।  
राजनीतिक दलहरूले राखेको समाजवादी नीति अवलम्बन गर्ने उद्देश्य प्राप्ति रतीन खम्बे अर्थनीतिको सार्थकता पनि सहकारी अभियान अगाडि जाँदा सम्भव छ ।  देशको अर्थतन्त्रले नछोएका, आफ्नै प्रयासले जीविका चलाउनु परेका जनसङ्ख्याको हिस्सा ठूलो छ ।  त्यस्तालाई समूह र सहकारीले नै आयआर्जन गर्न र जीविका सहज बनाउन मद्दत गरेका छन् ।  नेपाली महिलाहरूको आर्थिक अवसरको आधार बनेका यस्ता समूह र सहकारीलाई बढावा दिनुपर्नेमा कानुनले ढोका बन्द गर्न हुँदैन ।  
सहकारी ऐन २०४८ लाई आधार बनाएर उपलब्धिहरूलाई पनि मूल्याङ्कन गरी दुर्गम क्षेत्र, महिलाहरूको सहभागिता र संलग्नतालाई ध्यानमा राखेर सहकारीसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक निर्माण गरिनुपर्छ ।  राम्ररी सञ्चालन हुन नसकेका सहकारीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रथा हुनुपर्छ ।  शहरका केही सहकारीले बदमासी गरे भनेर गाउ“गाउ“मा अभियानका रूपमा र महिला आन्दोलनको आर्थिक पक्ष सशक्त बनाउँदै गएका सहकारीहरूलाई रोक लगाउनु हुँदैन ।  बैङ्क समेतले प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रमअन्र्तगत विपन्नमा सेवा पु¥याउनुपर्छ भने विपन्नलाई व्यवसायी बनाउनेतर्फ सहकारी लाग्नुपर्छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना