लगानीका सम्भावनै सम्भावना

Dambar dangi डम्बरजंग डाँगी

 

फागुन १९ र २० गते राजधानीमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलन उत्साहजनक उपलब्धिका साथ सम्पन्न भएको छ ।  यो सम्मेलनबाट १४ खर्ब ४६ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ (अर्थात् १३ अर्ब ५२ करोड डलर) को लगानी आशय प्राप्त भएको छ, जुन सरकारको अपेक्षाभन्दा बढी हो ।  सबैभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने तत्परता देखाउने मुलुकमा चीन
(आठ खर्ब ८८ करोड रुपियाँ) र बङ्गलादेश (दुुई खर्ब ५६ अर्ब रुपियाँ) छन् ।  अर्काे छिमेकी मुलुक भारतका लगानीकर्ताले ३४ अर्ब र श्रीलङ्काली लगानीकर्ताको ६३ अर्ब रुपियाँ छ ।  यसबाहेक, जापान, बेलायतलगायतका मुलुक छन् ।  
सम्मेलनमा २२ मुलुकका २२७ भन्दा बढी व्यक्ति र कम्पनीका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।  विश्वकै प्रशिद्ध बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोकाकोला, माइक्रोसफ्ट, युनिलिभर, जीएमआर, सतलज निगम, होङ्सी, डाँगोटे तथा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ता आइएफसी, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कको सहभागिता हुनुु आफैँमा उत्साहजनक हो भने अपेक्षाभन्दा बढी रकमको आशय प्राप्त हुनु उपलब्धिपूर्ण हो ।  सम्मेलनमा नेपाली लगानीकर्ताले पनि एक अर्ब २० करोड रुपियाँ लगानीको आशय देखाउनु अर्काे महŒवपूर्ण पक्ष हो ।  लगानीकर्ताले ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, वित्तीय क्षेत्र, पूर्वाधार, खानी, कृषिलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने इच्छा देखाएका छन् ।  
नयाँ संविधान लागू भएर कार्यान्वयनका प्रक्रियामा रहेको अहिलेको अवस्थामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा देखिएको यो उत्साह मुलुकका लागि सुखद कुरा हो ।  यसले नेपालमा लगानीको अवसर मात्रै होइन, वातावरण पनि बन्दै गएको सङ्केत गर्छ ।  यसले भविष्यमा नेपाल विदेशी लगानीकर्ताका लागि एउटा आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने कुरालाई औँल्याएको छ ।  सम्मेलनकै क्रममा सरकार, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले एकै मञ्चबाट एक स्वरमा लगानीको आह्वान गर्नु र लगानी संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुले अब मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर भएको स्पष्ट हुन्छ ।  आन्तरिक राजनीतिमा विभाजित भए पनि मुुलुकको विकास र वैदेशिक लगानी भिœयाउने सन्दर्भमा एकमत र प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेर दल र नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएका छन् ।
अहिलेको अवस्था
उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा २०७३ असारसम्ममा तीन हजार ६७५ उद्योगका लागि पुुग नपुुग दुुई खर्ब रुपियाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले स्वीकृति पाएको छ ।  यसमा सेवामूलक उद्योग एक हजार २२३, पर्यटन एक हजार ५९, उत्पादनमूलक ९८१, कृषि र वन २२७, ऊर्जा ७५, खानीजन्य ६५ र निर्माणमा ४५ उद्योग छन् ।  
मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी ठूला लगानी आकर्षण र सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले पाँच वर्षअघि स्थापना भएको लगानी बोर्डले केही उपलब्धिपूर्ण काम गरेको छ ।  पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना र १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी हुने परियोजनालाई एकद्वार सेवा दिने उद्देश्यले यसको स्थापना भएको हो ।  बोर्डले नौ–नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानीको अनुमति दिइसकेको छ ।  अरूण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेतीजस्ता जलविद्युत् आयोजना र सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले अनुमति पाएका छन् ।  लगानी बोर्डले परियोजना बैङ्क तयार गरेको छ, जसमा पूर्वपश्चिम, काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्ग, काठमाडौँ–हेटौँडा सुरुङ मार्ग, रसायनिक मल कारखाना, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना समावेश छन् ।  
२०४८ सालपछि मुलुक आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि धेरै काम भए तर त्यसपछिका धेरै वर्ष राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्वलगायतको समस्यामा मुलुक फसेपछि लगानीका काम अवरुद्ध भए ।  त्यसबेला राज्यले आत्मसात् गरेको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले सुरुमा राम्रै प्रतिफल दिए पनि दिगो हुन सकेन ।  लगानीको वातावरण बनाउन झण्डै २५ वर्षपछि केही कानुनी र नीतिगत सुधारका काम थालनी भइसकेका छन् ।  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी नीतिलगायत जारी गरेर मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण बनाउने प्रयास पनि भएका छन् तर हालसम्म जे जति काम भएका छन् ती पर्याप्त छैनन् र अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।  
 अबका चुनौती
लगानीकर्ताले आशय व्यक्त गर्नु नै सबै कुरा भने होइन ।  त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु महŒवपूर्ण हुन्छ ।  सम्भावना र अवसर भए लगानी आइहाल्छ भन्ने होइन ।  यसका लागि लगानीको वातावरण आवश्यक हुन्छ ।  सरकारले प्राथमिकता तोक्नुपर्छ र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ ।  व्यवसाय दर्तादेखि व्यवसाय बन्द गर्न र मुनाफा र लगानी फिर्ता लैजानका लागि सहज व्यवस्था हुनुपर्छ ।  
नेपालको व्यावसायिक वातावरण दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा धेरै राम्रो नभए पनि नराम्रो पनि छैन ।  विश्व बैङ्कको ‘डुइङ बिजिनेस २०१७’ अनुसार नेपालको व्यवसाय गर्ने वातावरण अघिल्लो वर्षको तुलनामा खस्केको छ ।  विश्वका १९० मुलुकमध्ये नेपाल अघिल्लो वर्ष १००औँ स्थानमा रहेकोमा यस वर्ष १०७औँ स्थानमा पुगेको छ, अर्थात् वातावरण खस्केको छ तर यो अवस्था दक्षिण एसियाली मुलुकमा दोस्रो (पहिलो भुटान) हो ।  
व्यावसायिक वातावरण बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।  केही ऐन, कानुन र नीति परिमार्जन भए पनि अरू कैयाँै ऐन, कानुनलाई यथाशीघ्र सुधार गर्नेपर्ने आवश्यकता छ ।  प्रविधि हस्तान्तरण ऐन समायानुकूल परिमार्जन हुन सकेको छैन, कम्पनी ऐन, पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन, साझेदारी ऐनलगायतका ऐनमा सुधार आवश्यक छ ।  पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा सञ्चालनमा निजीक्षेत्रको लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ र सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति ल्याइए पनि तिनले आशातीत प्रतिफल दिन सकेका छैनन् ।  यसमा भएका कमजोरी सुधार गर्न तथा थप स्पष्टता र सरलीकरणका लागि यी कानुनी व्यवस्थामा सुधारको खाँचो छ ।  
वैदेशिक लागनी भिœयाउन अर्काे महŒवपूर्ण पूर्वाधारकै रूपमा रहेको द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन सम्झौता (बिप्पा) छ वटा मुलुकसँग मात्रै भएको छ ।  भारतसँगको बिप्पा सम्झौता लागू हुन सकेको छैन ।  चीन र बङ्गलादेश लामो समयदेखि पर्खिरहेका छन् ।  विदेशी लगानी गर्ने निर्णय गर्नुुअघि लगानीकर्ताले विचार ध्यान दिने कुरा यो पनि हो ।  
लगानीकर्तालाई अवसर
केही नीतिगत कमी कमजोरीको बाबजुद पनि नेपाल लगानीको उच्च अवसर भएको मुलुक हो ।  यहाँका पूर्वाधार विकास, पर्यटनलगायतका सेवामूलक क्षेत्र, जलविद्युत्, कृषि, वन र खनिजलगायत प्राकृतिक स्रोतमा आधारित परियोजनाले उच्च प्रतिफल दिन सक्ने अवस्था छ ।  
दोस्रो कुरा, चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा हुने उत्पादनले यी दुुई देशको बजार पहुँच सहज हुनेछ ।  अर्काेतिर नेपालको यी देशसँगको व्यापार उच्च दरमा बढिरहेको छ ।  यी दुुई मुलुक उच्च आर्थिक वृद्धिदर भएका मुलुकमात्रै नभई विदेशी लगानी भिœयाउने र बाह्य मुलुकमा लगानी गर्ने मुलुकको सूचीमा अग्रस्थानमा छन् ।  अङ्कटाडको प्रतिवेदन अनुसार विदेशी लगानी गर्ने मुलुकमा चीन पहिलो र भारत सातौँ स्थानमा छ ।  अर्काे पक्ष भनेको लगानीकर्ताको आकर्षण कृषि, वन र प्राकृतिक साधनमा हुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।  यी क्षेत्र नेपाल ‘भर्जिन’ क्षेत्र हुन् ।
विश्व प्रवृत्ति
विश्वमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी अङ्कटाडले गरेको प्रवृत्ति विश्लेषणले अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०१६ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको देखाएको छ ।  विश्व आर्थिक वृद्धि र व्यापारमा आएको शिथिलताले गर्दा यो वर्ष १५ खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर मात्रै प्रवाह भएको हो तर पनि केही क्षेत्रमा यो बढ्दो क्रममै छ ।  सन् २०१७ मा भने १० प्रतिशतले बढ्ने अङ्कटाडको अनुुमान छ ।  
सन् २०१६ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने मुलुुकको सूचीमा चीन तेस्रो
(पहिलो अमेरिका र दोस्रो बेलायत) र भारत दशौँ स्थानमा परेका थिए ।  यो वर्ष चीनमा वैदेशिक लगानी बढेर १३९ अर्ब डलर पुुग्यो भने भारतमा घटेर ४२ अर्ब डलर भित्रियो ।  पाकिस्तानमा चीनले पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाएकोले ८२ प्रतिशतले बढेर १ दशमलव ६ अर्ब डलर भित्रिएको थियो ।  
‘एटी कार्ने एफडीआई कन्फिडेन्स इन्डेक्स २०१६’ का अनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने मुलुकको सूचीमा चीन तीन वर्षदेखि लगातार दोस्रो स्थानमा छ भने भारत नवौँ स्थानमा छ ।  एसियाका विकासशील मुलुक प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका मुख्य केन्द्र बन्दै आएका छन् ।  विश्वका महŒवपूर्ण बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कार्यकारी अधिकृतहरूको बुुझाई विश्लेषण गरेर तयार पारिएको यो प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने मुख्य तŒवका रूपमा उच्च प्रतिफललाई अग्रस्थानमा राखिएको छ ।  समष्टिगत आर्थिक वातावरण, वैदेशिक मुद्रा विनिमय, पुँजीको उपलब्धता, जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता, लागत, नियमन वातावरण क्रमशः पछिल्ला प्राथमिकता परेका छन् तर कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्ने कुुरा चाहिँ त्यस मुलुकको घरेलुु बजार अगाडि आउँछ ।  यसबाहेक श्रम लागत, नियमन प्रणालीको पारदर्शिता, सुरक्षा, कानुनी र नियमन प्रक्रियाको दक्षता, प्रविधि र नवप्रवद्र्धनको क्षमता र सम्भावना, करका दर र कर तिर्न सहजता, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, आदि छन् ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना