स्थानीय निर्वाचनको व्यग्रता

 Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

नेपालको मौजुदा संविधानको धारा २९६ (१) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतः रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका – संसद्को कार्यकाल संवत् २०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहनेछ भनी उल्लेख भए बमोजिम संविधानमा देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्दति अनुरूप सञ्चालन गर्न तोकिएको मिति अगावै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु जरुरी छ ।  यही अनुरूप ९ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अगामी वैशाख ३१, २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्णय लिएको छ ।  
व्यवस्थापिका – संसद्मा लामो समयसम्म संविधान संशोधनको विषयले टुङ्गो पाउन सकेन ।  तर निर्वाचनको विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अन्य कतिपय संवैधानिक सङ्कट समेत उत्पन्न हुन सक्ने बोध गरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो ।  संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि सँगै अगाडि बढाउने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध छ ।  फागुन ११, २०७३ मा सर्वाेच्च अदालतले पनि ७ माघ २०७४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न बाध्यकारी निर्णय सुनाएको थियो ।  
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा गाउँपालिका ४६२, नगरपालिका २४१, उपमहानगरपालिका १२ र महानगरपालिका ४ गरी जम्मा ७१९ स्थानीय तह रहने व्यवस्था सुझाइएको थियो ।  तर मधेशी मोर्चाले यस विषयमा समेत विमति जनाउँदै जनसङ्ख्याको आधारमा यो सङ्ख्या बढाउनु पर्ने दलिल राख्यो ।  यस अनुरूप हालै नेपाल सरकारले तराईमा ... र पहाडमा ...गरी २१ नयाँ स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गरी ७४४ स्थानीय तह बनाउने निर्णय गरेको छ ।  योसँगै अरू सङ्ख्या थप गर्न सकिने बाटो पनि खुलै राखेको भनिएको छ ।  निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरिसकेपछि स्थानीय तह थप गरिएकोबारे अदालतमा मुद्दा परेको छ ।  अदालतबाट आवश्यक निर्णय हुने नै छ ।  
नेपालमा पछिल्लो पटक स्थानीय निकायको निर्वाचन वि.सं. २०५४ मा सम्पन्न भएको थियो ।  त्यसबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल २०५९ मा पूरा भएको हो ।  यस अर्थमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति विगत चौध वर्षदेखि रिक्त छ ।  यस रिक्तताले स्थानीय तहका जनता रानु हराएका माहुरीतुल्य हुन पुगेका छन् ।  सरकारले यो रिक्तता पूर्ति गर्न कहिले सर्वदलीय समितिको व्यवस्था ग¥यो भने कहिले कर्मचारीको जिम्मा लगायो ।  हाल आएर सरकारले उन्नाइस वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा सर्वसाधारण ज्यादै उद्वेलित छन् ।  उनीहरू आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न व्यग्र देखिन्छन् ।  आम नागरिकले यस निर्वाचनबाट विभिन्न सकारात्मक परिणाम निस्कने अपेक्षा राखेका छन् ।  
समावेशी जनप्रतिनिधि
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिसपछि सरकारले गरेको निर्णय अनुसार अब गाउँपालिका र नगरपालिकामा गरी करिब ६ हजार ६९७ वडा रहने छन् ।  प्रत्येक वडामा चार÷चार जना सदस्य निर्वाचित हुने, प्रमुख÷उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुने र वडा समितिमा दुई महिलामध्ये एक जना दलित महिला रहने व्यवस्थाले आगामी स्थानीय तह पूर्ण रूपले समावेशी हुने निश्चित छ ।  यस सिलसिलामा सबभन्दा बढी महिला (४० प्रतिशत) लाभान्वित हुनेछन् ।  स्थानीय तहको व्यवस्था सङ्घीयताको तल्लो संरचना भएकाले देशभरका विभिन्न जनजातिले जराधारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व जनाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् भने अन्यले आफूलाई सशक्तिकरणतर्फ उन्मुख गराउनेछन् ।
    समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत निजामती सेवामा विगतका नौ वर्षमा (आ.व. २०६४÷६५–२०७२÷७३) जम्मा ८,आठ हजार ५३० कर्मचारी लाभान्वित भएको पाइन्छ ।  यसको तुलनामा स्थानीय तहको एउटै चुनावमा त्योभन्दा धेरै ठूलो सङ्ख्यामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् ।  यो पक्कै पनि सुखद अवसर हो ।  
विकासमा तिव्रता
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् प्रत्येक निकायले आफूले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका कार्य आफैँ सञ्चालन गर्नेछन् ।  यसले यथार्थमा तलबाट सिर्जित योजनाको (बटम अफ प्लानिङ) सिद्धान्तलाई अनुमोदन गर्नेछ ।  योजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र अनुगमनको कार्यमा स्थानीय नेतृत्व जिम्मेवार बनाइने छ ।  स्थानीयबासीको चाहना अनुरूप निर्माण गरिएका योजनामा उनीहरूको सहभागिता पनि ह्वात्तै बढेर जाने छ ।  फलतः निर्वाचन सम्पन्न भएको एक दुई वर्षभित्रै स्थानीय तहमा विकास आयोजनाहरूले तिव्रता पाउने छन् ।  देशमा विकासले नयाँ अङ्कुर हाल्नेछ ।  
बढ्दो जिम्मेवारी
संविधानसभाको धारा ५७ (१) र धारा १०९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार निर्देश गरिएका छन् ।  जसअनुसार स्थानीय तहको अधिकार २२ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची १५ निर्धारण गरिएका छन् ।  यसका साथै मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनर्संरचना समन्वय समितिले तयार गरेको अधिकार र सूचीको विस्तृतीकरणमा स्थानीय तहको अधिकार सङ्ख्या ३७ तोकिएका छन् ।  यी सब अधिकार सूचीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बढी जिम्मेवारी र जवाफदेही समेत तुल्याएको छ ।  आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पूर्ण अधिकार प्राप्त जनप्रतिनिधिहरूले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।  यस कार्यमा असक्षम देखिने जनप्रतिनिधिहरू क्रमशः आउँदो निर्वाचनमा बढारिँदै जानेछन् ।  यस अर्थमा आगामी चुनावमा निर्वाचित हुने प्रत्येक जनप्रतिनिधिले यसलाई चुनौती र अवसरका रूपमा स्वीकार्नु जरुरी छ ।  
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण
विगतमा स्थानीय तहमा गठन भए गरिएका सर्वदलीय समितिले विकास निर्माणको अत्यधिक रकम दुरूपयोग गरेको लाञ्छना लागिरह्यो ।  विकास गर्नेभन्दा सहमतिमा राजस्व रकम बाँडीचुँडी खाने प्रचलनका कारण यस्ता समितिहरू आलोचनाका पात्र बन्न पुगे ।  जनप्रतिनिधिको उपस्थितिले विगतको परम्परामा आमूल परिवर्तन आउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।  स्थानीय निकायले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्ने र खर्च भएको प्रत्येक रुपियाँको फेहरिस्त पारदर्शी ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने हो भने रकम हिनामिनाको सम्भावना स्वतः कम भएर जान्छ ।  केन्द्रबाट प्राप्त रकम दुरूपयोग गर्न जति आँटिलो भइन्छ, आफैँले उठाएको राजस्व र अन्य आम्दानीमा सो सम्भव रहन्न ।  स्थानीय तहमा भए गरिएका प्रत्येक खर्चको खबरदारी जनताबाट हुन्छ नै ।  महिलाहरूको बढ्दो प्रतिनिधित्वले भ्रष्टाचार न्यून हुने व्यहोरा प्रमाणित गरिसकेको छ ।  
थातथलोमै सेवा
स्थानीय तह आम नागरिकको सबभन्दा नजिकको संस्था हो ।  यस्ता संस्थासित उनीहरूको घनिष्ट सम्बन्ध रहन्छ नै ।  अतः बदलिँदो परिवेशमा जनताले प्राप्त गर्ने आवश्यक सेवा सुविधाका लागि यही संस्थामा सम्पर्क राख्नेछन् ।  सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा तल्लो निकायमा रहेका संस्थाहरू सुदृढ गर्दै उनीहरूलाई शक्तिसम्पन्न बनाउने उद्देश्य राखिएको हुन्छ ।  यस अनुरूप यी संस्थाहरू आम नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सबल हुँदै जान्छन् ।  
प्रतिस्पर्धी भावना
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दा नयाँ नेपालको विकास प्रतिस्पर्धी भावना अनुरूप सञ्चालन गरिनेछ ।  यस अर्थमा विकास निर्माणका कार्यहरू अन्तर स्थानीय निकायमा मात्र नभई अन्तर प्रदेशमा समेत हुनेछन् ।  यसले विभिन्न प्रदेश एवं स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिबीच विकास निर्माणको कार्यमा प्रतिस्पर्धाको भावना सिर्जना हुनेछ ।  संस्था–संस्थाबीचको प्रतिस्पर्धाले जनता लाभान्वित हुनेछन् ।  आर्थिक दृष्टिले आफू सबल नहुञ्जेलसम्म, राम्रो प्रतिफल÷परिणाम देखाउन सक्ने निकायले सङ्घ र प्रदेशबाट थप सहयोग प्राप्त गर्नेछन् भने सो क्षमता देखाउन नसक्ने टाढिंदै जानेछन् ।  
नेतृत्व उत्पादन गर्ने अवसर
राजनीतिज्ञहरूका लागि स्थानीय तहका संस्थाहरू आफू प्रशिक्षित हुने थलो समेत हुन् ।  हाल तल्लो तहमा खरो साबित हुने जनप्रतिनिधिहरूले भविष्यमा माथिल्लो तहमा समेत दावेदारी प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।  विभिन्न तहको कसीमा प्रमाणित गर्दै माथि उठ्ने नेताबाट नै राष्ट्रले राजनेता प्राप्त गर्न सक्दछ ।  विगत १९ वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नभएकै कारण पनि नेपालको राजनीतिमा कुशल नेतृत्वको खडेरी देखापरेको यथार्थ नकार्न मिल्दैन ।  
यी बुँदाका साथै स्थानीय तहको निर्वाचनले सिर्जना गर्ने सुखद पक्ष अनन्त छन् ।  अतः यो वा त्यो बहानामा घोषित निर्वाचन बिथोल्ने, पर सार्ने काम कोही कसैबाट हुनु हुँदैन ।  लामो समय पश्चात् सम्पन्न हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको सफलतासँगै देशमा सङ्घीयताको भविष्य समेत जोडिएकाले यसलाई आम नागरिकले व्यग्रताका साथ प्रतिक्षा गरेको बुझ्न सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना