‘महिला आन्दोलनको निरन्तरता जरुरी’

काठमाडौँ ।  आज १०७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ।  ‘महिला सम्मानको अधिकार : सीपयुक्त हात र स्वरोजगार’ यस वर्षको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नारा रहेको छ ।  ‘बदलिँदो परिवेशमा कामकाजी महिला : सन् २०३० सम्म बराबरी पाइला’ यसपालिको राष्ट्रिय सहायक नारा हो ।  अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा प्रथम नेपाली महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शताब्दी लामो महिला आन्दोलन, ऐतिहासिक उपलब्धि, विद्यमान अवसर तथा चुनौती लगायत समसामयिक विविध विषयमा गोरखापत्रका प्रधानसम्पादक निर्मलकुमार आचार्यले लिनुभएको अन्तर्वार्ता :bidya devi bhandari

यतिखेर प्रथम नेपाली महिला राष्ट्रपति, प्रथम नेपाली महिला प्रधान न्यायाधीश तथा प्रथम नेपाली महिला सभामुख क्रियाशील हुनुहुन्छ ।  यहाँले यो सुखद संयोगलाई कसरी लिनुभएको छ ?
एकदमै सुखद संयोग हो र यो शताब्दीभन्दा लामो सङ्घर्षको प्रतिफल हो ।  समान हक र अधिकारका लागि धेरै पहिलेदेखि महिलाले गरेका सङ्घर्ष, ठूलो बलिदानको फलस्वरूप यो उपलब्धि हासिल हुनसकेको हो ।  यसलाई ऐतिहासिक घटना, सुखद संयोग नै भन्नुपर्छ ।  

नेपाली महिला आन्दोलनको एक शताब्दीलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?
शुरुवाती अवस्थामा उठाइएका कुरा नै अहिलेसम्म निरन्तर छ भन्ने मलाई लाग्छ ।  मैले महिला आन्दोलनमा लाग्दाखेरि माग र अहिलेका माग उस्तै, उस्तै छन् ।  समानता, शिक्षा आदि कुरा उही छन् ।  एउटा नागरिकले नागरिकसरह हक, अधिकार पाउनुपर्ने माग नै हो ।  अहिले आंशिक रूपमा मात्र उपलब्धि भएको छ ।  बेलाअनुसार माग उठ्छन् र समयक्रममा तिनको परिस्करण पनि हुँदै जान्छ ।  योगमायाले आन्दोलन शुरू गर्दा उठाउनुभएका माग अझै पूरा भएका छैनन् ।  नेपाली महिला आन्दोलनमा उहाँको अतुलनीय स्थान छ ।  मैले यसलाई नेपालको महिला आन्दोलनमा कोशेढुङ्गाका रूपमा लिएकी छु ।  भोजपुर, सिम्ले, नेपालेडाँडाकी योगमाया न्यौपानेले निरङ्कुश जहानियाँ राणाकालमा सामाजिक असमानता, भेदभाव, छुवाछुत, कुरीति, शोषण, उत्पीडन, दासदासीप्रथा, सतीप्रथा, अन्याय, अत्याचारविरुद्ध शङ्खघोष गर्नुभएको थियो ।  विद्रोही योगमायाले सामूहिक आत्मदाहको प्रयास पनि गर्नुभएको थियो र सरकारले गिरफ्तारी ग¥यो ।  आन्दोलन रोक्नुभएन, उहाँले आफ्ना मागको कुनै सुनुवाइ नभएपछि शासकविरुद्ध जलसमाधि लिनुभयो ।  योगमायाले जलसमाधि लिँदा साथमा ४३ महिला र १६ पुरुष गरी ५९ जनाले पनि जलसमाधि लिएका थिए ।  यो अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै महŒवपूर्ण घटना हो ।  उहाँको नाममा विश्वविद्यालय स्थापना हुनेभएको छ ।  योगमायाको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट शिक्षा, उत्पे्ररणा लिएर विभिन्न नेतृ अघि बढ्नुभएको छ ।  मङ्गलादेवी, सहाना, साधना, रेवन्तकुमारी, शैलजा आदि धेरै महिलाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुभयो ।  ०३५/३६ मा सङ्घर्ष बढ्यो ।  ०४६ सालमा यसले व्यापकता लियो भने ०६२÷६३ यता यो अझ सशक्त बनेको छ ।  महिला आन्दोलन आधारभूत तहदेखि बलियो बनेको छ ।  

महिलाका पूरा हुन नसकेका विषय र अबका चुनौतीबारे केही प्रकाश पारिदिनुहुन्छ कि ?
२०६२/६३ को आन्दोलनपछि पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभामा राखिएका राजनीतिमा महिला सहभागिताको कुरा आधा मात्रै पूरा भएको छ ।  एक तिहाइ महिला आरक्षणको कुरा हो ।  महिला पुरुष बराबरी हुनुपर्छ भन्ने गरिए तापनि पाँच प्रतिशत पनि नभएको बेलामा कम कुरो होइन ।  यसका लागि मैले जोड गरेकी थिएँ, संसद्मा पारित पनि भयो ।  यो हुँदैन भनी रोकावटका प्रयास पनि भएका थिए ।  अझै पनि संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान बनाउन बाँकी छ ।  स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतसम्मको कुरो छ ।  प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एक महिला उठाउनुपर्ने व्यवस्था छ तर यत्तिले परिणामको सुनिश्चितता गराउँदैन ।  कम्तीमा एउटा ढोका खुलेको अवश्य हो ।  बराबरी, हाराहारीमा जाने सवाल चाहिँ पूरा भएको छैन ।  महिला हिंसा रोक्नेतर्फ पनि काम हुनुपर्छ ।  आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरो पनि छ ।  विभेदकारी कानुन हट्नुपर्छ ।  पैतृक सम्पत्तिको विषयमा पनि विभेद रहनुहुँदैन ।  छोरीलाई पनि समान अधिकार दिनुपर्छ भन्दै लड्दै आएको हो ।  अहिले आएर सम्पत्तिको कुरो बाबु, आमाकै इच्छामा छाड्ने भन्ने छ ।  यस्ता अनेक कारणले गर्दा महिला आन्दोलनको निरन्तरता जरुरी बनेको छ ।  

समावेशी महिला सहभागितालाई प्रतिस्पर्धी र नेतृत्त्वदायी बनाउन के गर्नुपर्ला ?
समावेशीको कुरा त कानुनले स्थापित गरिसकेको छ ।  महिलाभित्र पनि समावेशी हुनुपर्छ भन्ने सोच समेत छ ।  समावेशी मात्रैले पनि नहुनसक्छ, प्रतिस्पर्धी पनि बनाउनुपर्छ भन्ने कुरो उठेको छ ।  एकचोटि आरक्षित भएपछि अर्कालाई ठाउँ छाड्ने हो कि भन्नेमा कुरा भइरहेका छन् ।  बराबर भन्ने तर अनिवार्य सहभागिता नगराउने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।  सहभागिताका लागि त २०४७ सालको संविधानले पनि रोकेको थिएन नि ।  पछि, संविधानसभाबाट ३३ प्रतिशत पारित भएपछि अब प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभामा ३३ प्रतिशत महिलालाई स्थान प्राप्त छ ।  प्रत्यक्षबाट हुन नसके समानुपातिकबाट भए पनि राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला पु¥याउनुपर्ने संवैधानिक मर्म छ ।  

संविधानसभाबाट संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा अब मुलुक आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने भएकाले संविधान संरक्षकका नाताले यहाँले के गरिरहनुभएको छ ?
संविधान जारी भयो ।  यो नै ठूलो उपलब्धि हो ।  संविधान नबन्दा अन्योल र निराशा व्याप्त थियो ।  दोस्रो संविधानसभाबाट भए पनि संविधान आएको छ ।  संविधानमा उल्लेख भएका कुरा जनताले पाउनुपर्छ ।  अब देशमा शान्ति, स्थायिŒव र विकास हुनुपर्छ ।  भौगोलिक रूपमा विकास गर्न कठिनाइ रहे पनि स्रोत र साधनका दृष्टिले नेपाल सम्पन्न मुलुक हो ।  जनताको जीवन स्तर उठाउन विकास जरुरी छ ।  विकासका लागि दलहरूले गति बढाउनुपर्छ ।  राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको संविधानको संरक्षण हो ।  राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि गर्न, राष्ट्रलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ तुल्याउन तथा नेपालीको स्वाभिमान बढाउन प्रयासरत छु ।  मेरो छोटो कार्यकाल छ ।  मैले नगरिनहुने काममा कार्यकारी सरकार र दलहरूलाई घचघच्याउने गरेकी छु ।  

संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मुलुक स्थायिŒव तथा आर्थिक विकासको गतिमा लम्कने जनअपेक्षा थियो ।  त्यसो हुनसकेन नि ?
सङ्क्रमणकाल लम्बियो ।  हरेक कुरामा द्विविधा रहेकाले त्यसलाई चिर्न समय लाग्यो ।  दुईवर्षे संविधानसभालाई चार वर्ष बनाइँदा पनि सफलता प्राप्त भएन ।  चुनाव गरेर बल्ल दुई वर्षपछि संविधान बन्यो ।  संविधान घोषणा भइसकेपछि पनि नयाँ, नयाँ माग उठेका छन् ।  प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्दै थप उपलब्धिका लागि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन ।  थोरै असन्तुष्टि रह्यो, त्यसको सम्बोधन नभएको हुनसक्छ ।  यसले गति रोकिराखेको छ ।  चुनाव लोकतन्त्रका लागि आत्मा हो ।  चुनाव नभए लोकतन्त्र सुदृढ हुनसक्दैन ।  झन्डै २० वर्ष स्थानीय चुनाव नहुनुलाई ठीक मान्न सकिँदैन ।  चुनावकै कुरो गर्ने हो भने अहिले स्थानीय, प्रादेशिक, सङ्घीय चुनाव बाँकी छ ।  राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको समेत चुनाव जोड्ने हो भने पाँचवटा चुनाव गर्नुपर्छ ।  अन्योल चिर्न जसरी आन्तरिक छलफल हुनुपर्ने, आत्मनिर्भर निर्णय गर्नुपर्ने हो, त्यसो भएको पाइँदैन ।  नेपालको हित कसरी सुनिश्चित हुन्छ, त्यस दिशामा दलहरू बाह्य प्रभाव वा दबाबमा नपरी अघि बढ्नु जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा यतिखेर के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सबै दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा सर्वप्रथमतः म अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना दिँदै के भन्न चाहन्छु भने हामीले नलडी अधिकार पाउन सक्दैनौँ ।  विश्वकै परिपे्रक्ष्यमा पनि यो देखिएको छ ।  यस सन्दर्भमा संसारकै ठूला देशको दाँजोमा नेपाल अग्रस्थानमा छ ।  नेपालका आन्दोलन, सङ्घर्ष र उपलब्धि उदाहरणीय बनेका छन् ।  महिला पुरुष सहअस्तिŒवका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।  समान हक, अधिकारका लागि निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने छ ।  कुराले मात्रै हुँदैन, काम पनि गर्दै जानुपर्छ ।  नेताहरू गम्भीर हुनुहुनेछ भन्नेमा म आशावादी छु ।  आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।  यतातिर दलहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।  राम्रै गतिमा क्रियाशीलता जारी छ ।  जहाँसम्म महिला अधिकारको कुरो छ, कम्तीमा ५० प्रतिशत स्थान सुरक्षित हुनुपर्छ ।  










थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना