निर्वाचनबाटै समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयन

tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले


नेपालले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई स्थानीय तहको निर्वाचनले जनतहमा पु¥याउने छ ।  निर्वाचनपछि नेपालको स्थानीय तह लैङ्गिकमैत्री तथा समानुपातिक हुने छन् ।  त्यसो त नेपालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेर वैचारिक र लैङ्गिक समावेशीकरणको अभ्यास गरिसकेको छ ।  
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मिलेर बन्ने सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई पनि संविधानले समावेशी बनाएको छ ।  प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीबाट निर्वाचित हुने १६५ सदस्यको एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने सङ्केत संविधानले गरेको छ ।  कथंकदाचित प्रत्यक्षमा एकतिहाइ महिला निर्वाचित नभए समानुपतिकबाट निर्वाचित हुने ११० जना सदस्य मनोनित गर्दा प्रतिनिधिसभामा एकतिहाइ महिला सङ्ख्या पुग्नै पर्ने गरी मनोनित गर्नुपर्छ ।  यसरी नै जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएकाको समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।  सङ्घीय व्यवस्थापिकाको राष्ट्रियसभामा प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना रहने व्यवस्थाले समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ ।  साथै प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमा एक जना महिला र फरक दलका हुनुपर्ने व्यवस्थाले महिला समावेशीकरणलाई सशक्त बनाएको छ भने दलीय बहुलवाद स्वीकार गरेको छ ।  यसरी नै राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने छ ।  
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालको सङ्घीय व्यवस्थापिका मात्र नभएर प्रादेशिक सभालाई पनि समावेशी बनाएको छ ।  साथै प्रदेशसभामा प्रत्यक्षबाट पुग्न नसके पनि समानुपातिकबाट भए पनि एकतिहाइ सदस्य महिला सहभागी पुग्नैपर्छ ।  प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख एकमा महिला भए अर्कोमा पुरुष र फरक दलका हुनुपर्ने व्यवस्थाले महिलाका अर्थपूर्ण सहभागिताको प्रत्याभूति गरेको छ ।  स्थानीय कार्यपालिका अर्थात् गाउँ÷नगरपालिकाको सरकारमा गाउँ÷नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा सङ्ख्याअनुसारका वडा अध्यक्ष, चार जना महिला र दुई जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकसहितका वडा सदस्यको सहभागितामा गाउँ÷नगरको कार्यकारी अधिकार प्रयोग हुनेछ ।  यसरी नै स्थानीय तहको व्यवस्थापिका अर्थात् गाउँ÷नगर सभा पनि समावेशी बनाइएको छ ।  निर्वाचन कानुनले गाउँ÷नगर प्रमुखमा फरक–फरक लिङ्ग (महिला वा पुरुष) हुनुपर्ने व्यवस्थाले हाल प्रस्ताव गरिएका ७४४ स्थानीय तहमा अर्थपूर्ण महिला सहभागितालाई थप सशक्त बनाउने छ ।  
नेपालको सन्दर्भमा यी व्यवस्था निर्वाचनका माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने भएकाले निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनको प्रभावकारी साधन मानिएको हो ।  समावेशीकरणलाई नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले स्वीकार गरेका छन् तर निर्वाचनमार्फत समावेशीकरणको कार्यान्वयन गर्ने पहलमा दलहरू एकमत देखिएनन् ।  खासगरी, तत्काल निर्वाचन नगरी हुँदैन भन्ने एमाले र पहिला संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुँदैन भन्ने मधेसवादी दलबीच समन्वय हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।  एमालेको मेची–महाकाली अभियानले यस्तो समन्वयलाई झन् टाढा पु¥याएको छ ।  निर्वाचन लक्षित शक्ति प्रदर्शन गर्नु दलीय राजनीतिमा स्वाभाविक हुन्छ तर सन्दर्भ र समयलाई हेक्का गर्नैपर्छ ।  निर्वाचनको चर्को माग गर्दै आएको एमालेले यो कार्यक्रम अलि पछि गरेको भए पनि हुन्थ्यो ।  उसले शक्ति प्रदर्शनको सट्टा के गर्दा निर्वाचन सम्भव हुन्छ भन्ने पक्षमा बढी ध्यान दिनुपथ्र्यो ।  खेल मनोविज्ञान वा रणनीतिमा प्रतिस्पर्धा जित्न सक्ने पक्षले खेलको सुरक्षित अन्त्य गर्न विशेष योगदान दिएको हुन्छ ।  त्यसरी नै निर्वाचन पहिले नै आफ्नो जित देखिसकेको एमालेले शक्ति प्रदर्शन होइन, निर्वाचनका सफल अन्त्य गर्न बढी केन्द्रित हुनुपथ्र्यो ।  
स्पष्टै छ, संविधान संशोधन वा विभिन्न कारण देखाएर मधेसी नेतालाई निर्वाचनमा जानु छैन ।  आफ्नो भूमिकाबाट मधेसवासी कति सन्तुष्ट छन् भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ ।  त्यसैले मधेसी नेता यो वा त्यो अर्थमा निर्वाचन टार्न चाहन्छन् भन्ने बुझेको र आफूलाई निर्वाचनको एकमात्र समर्थक देखेको एमालेले शक्ति प्रदर्शन नगरी मधेसी मतदाताका घर दैलोमा जान सक्थ्यो ।  पूर्णरूपमा निर्वाचनको वातावरण बनिसकेपछि यस्ता कार्यक्रम गरेको भए हुन्थ्यो ।  स्थानीय निर्वाचन नेताहरूलाईभन्दा पनि स्थानीय मतदाताका लागि बढी आवश्यक छ ।  विगतको जस्तो होइन अहिलेको स्थानीय तह ।  यसका अधिकार हेर्ने हो भने स्थानीय नेतृत्व नै जनताको वास्तविक नेता हुने अवस्था छ ।  यसरी स्थापित भएको संवैधानिक अधिकारको अभ्यास बलले होइन बुद्धिले गर्नुपर्छ ।  
निर्वाचन घोषणा भए पनि यथार्थमा निर्वाचन सम्भाव्य बनिसकेको छैन ।  संविधान जारी भएपछि जस्तै निर्वाचन घोषणालाई मधेसी दलले आन्दोलनको एजेण्डा बनाएका छन् ।  हो तराई–मधेसवासी निर्वाचनको पक्षमा छन् तर केहीको हठका कारण निर्वाचनमा मतदाताको सहज सहभागिता हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? संविधान जारी भएदेखि मधेसी नेताले देखाएका अर्घेल्याइँ कतैबाट पनि छिपेको छैन तर सङ्क्रमणकालको अस्पष्टता, प्रजातन्त्रको लचकता, मुलुकको भौगोलिक बाध्यताको फाइदा उठाएर मधेसी दलले जे जस्तो हर्कत गरिरहेका छन्, त्यही अनुरूपको उपचार राज्यले मधेसउपर गर्नुहुँदैन ।  राज्य जिम्मेवार हुनैपर्छ ।  राज्य र आन्दोलनरत पक्षको भिन्नता यही हो ।  
अहिले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी संविधान र निर्वाचनको पक्षमा छन् तर सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसी मोर्चा न संविधानको पक्षमा छ न निर्वाचनको ।  यो विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न आन्दोलनरत पक्ष होइन संविधान र निर्वाचनका पक्षधर बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ ।  हिजो सशस्त्र हत्या हिंसात्मक गतिविधिमा रहेको माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन मधेसवादीलगायतका दलले जुन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेका थिए, अहिले मधेसवादी दललाई मूल प्रवाहमा ल्याउन त्यही किसिमको दलीय एकता आवश्यक छ ।  एमालेले निर्वाचनमात्र होइन देशले जित्ने गरी आफूलाई क्रियाशील राख्नुपर्छ ।  के मेची–महाकाली अभियान नगरेको भए एमालेले चुनाव जित्दैनथ्यो ? हो विना हतियार, शान्तिपूर्ण सभा गर्ने एमालेको अधिकारलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, गर्नुपथ्र्यो तर पञ्चायती संविधानको बर्खिलाप आन्दोलन गरेको एमालेलाई आन्दोलनरत पक्षले संविधान वा कानुनको दफा हेरेर आन्दोलन गर्दैन भन्ने थाहा छैन ? स्थानीय निर्वाचन हुँदा नेपालको जनतह सशक्त हुनेछ ।  निर्वाचन नहुँदा थुनिएको पानीले उल्टो गति लिएजस्तै देश प्रतिगमनतिर जान सक्छ ।  निर्वाचनको विपक्षमा वा पक्षमा देखिएर गरिने अतिवादले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना