सप्तरी घटनाबाट पाठ सिक्दै चुनावतिर

bibas wostiविवश वस्ती

 

यतिबेला तराई–मधेशका केही भूभाग अशान्तिको चपेटामा परेका छन् ।  संविधान जारी भएदेखि नै संविधान कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले तराई–मधेशका जनतालाई संविधानबारे प्रष्ट पार्न मधेशको भूमिमा प्रारम्भ गरेको मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानका क्रममा सप्तरीको राजविराजमा जसरी अनपेक्षित रूपले अप्रिय घटना भयो, पाँच जनाले जीवन गुमाए, त्यस घटनायता अहिले २ नम्बर प्रदेश अशान्त देखिएको छ ।  दिनहुँ बन्द, तोडफोड र अरू अप्रिय घटनाहरूका शृङ्खला तन्किँदै गइरहेका छन् ।  निश्चय नै, तराई–मधेशका केही भूभागमा छाएको अशान्तिको कालो बादलले राष्ट्रिय राजनीतिको आकाशलाई समेत ढाक्न पुगेको छ ।  र, त्यसका दीर्घकालीन असरहरू पहिल्याउँदै तराई–मधेशमा देखिएको अशान्त वातावरणलाई मेट्न राष्ट्रिय राजनीतिका पाका र इमानदार खेलाडीहरूले यथाशक्य प्रयत्न गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।  
सप्तरी घटनाप्रति सबैका आ–आफ्नै दृष्टिकोण होलान् ।  कतिपयले त एमाले र मधेशी मोर्चाको अहम्को परिणतिको रूपमा पनि सप्तरी घटनालाई लिने गरेका छन् ।  सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, एमालेले तराई–मधेशका २२ जिल्लामा अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा पूर्वनिर्धारित नै थियो ।  आकस्मिक रूपमा एमालेले राजविराजमा सभा राखेको थिएन ।  राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको एमालेले तराई–मधेशका जनताबीच आफ्नो पार्टीको विचार लिएर जान खोज्नु कुनै बलमिच्याइँ पनि थिएन ।  अझ, तराई–मधेशमा एमालेप्रति अरू राजनीतिक शक्तिले जुन भ्रमहरू फैलाइरहेका थिए, एमालेलाई मधेश विरोधी शक्ति भएको प्रमाणित गर्न जुन कसरत भइरहेको थियो, ती सबैलाई चिर्न एमालेले मधेशमा अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक पनि थियो ।  र, एमालेका शीर्ष तहका नेताहरू मधेशमा युद्ध गर्ने हेतुले नभई शान्तिपूर्ण कार्यक्रममार्फत् जनताबीच जागरण र चेतना प्रवाह गर्न मधेशमा झरेका थिए ।  पूर्वको काँकडभिट्टादेखि प्रारम्भ भएको पन्ध्र दिने मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियान शान्तिपूर्ण तरिकाले नै अगाडि बढिरहेको थियो ।  तर, सप्तरीमा उसलाई निषेध गर्न खोजियो ।  अनि जुन अप्रिय स्थिति सिर्जना भयो, त्यो पनि एमालेको हठ र बलमिच्याइँको परिणाम थिएन भन्ने कुरा स्वतः पुष्टि भइसकेको छ ।  त्यहाँ एमालेले देखाएको उच्च संयम, धैर्य र सुझबुझलाई नै त्यसको भरपर्दो प्रमाणको रूपमा मान्न सकिन्छ ।  
मधेशी मोर्चा असन्तुष्ट छ, पक्कै हो ।  केही राजनीतिक मुद्दाहरूमा मधेशी मोर्चाले एमालेसँग तीव्र मतभेद समेत राख्दै आएको छ, यो पनि यथार्थ नै हो ।  मधेशी मोर्चा संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको छ भने एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई सीधै अस्वीकार गरेर त्यस विरुद्ध जनमत बटुल्दै हिँडिरहेको छ ।  मेची–महाकाली अभियान पनि त्यही जनमत बटुल्ने प्रयोजनकै एक अंश थियो ।  तर, कुनै राजनीतिक शक्तिसँग मतभेद, असन्तुष्टि र गुनासाहरू भएकै आधारमा ती शक्तिलाई निधेष गर्न खोज्नु कत्तिको उचित ठान्न सकिएला ? राजविराजमा एमालेले सभा गरिरहँदा त्यसलाई बिथोल्न मधेशी मोर्चाले जुन प्रयत्न ग¥यो र त्यसकै परिणामस्वरूप प्रहरीले कारबाही गर्दा चार निहत्था जनताले जीवन गुमाउनु प¥यो, यी सबै निषेधको राजनीति गर्ने मनोवृत्तिले उब्जाएको परिणाम हो ।  
राजनीति गर्नेहरूले आफ्ना विचार र सिद्धान्त जनतासामु पस्किएर र उनीहरूका मन जितेर गर्नु नै उत्तम ठानिन्छ ।  जनतालाई आफ्ना विचारमा सहमत गराएर गरिएको राजनीति मात्रै दिगो र स्थायी हुन्छ ।  तर, जनताका बीच अरू राजनीतिक शक्तिका विचारलाई छिर्नै नदिने, जनतालाई भ्रम र गुमराहमा राखेर राजनीति गर्ने हो भने त्यो क्षणिक र प्रत्युत्पादक मात्र सावित हुनेछ ।  अहिले एमालेलाई आफ्ना कुरा जनताका बीच राख्न नदिन मधेशी मोर्चाले सप्तरीमा जसरी निषेध गर्न खोज्यो, शान्तिपूर्ण सभालाई भाँड्न र स्थितिलाई उत्तेजक तुल्याउन जेजस्ता प्रयत्नहरू भए, यसले लोकतन्त्रको धज्जी उडाउने काम मात्रै गरेको छ ।  अरू का विचार सुन्नै नचाहने निरङ्कुश प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ ।  कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूमा अझैसम्म पनि लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहारका टुसाहरू उम्रिसकेका रहेनछन् भन्ने एउटा गतिलो प्रमाणको रूपमा मोर्चाको प्रयत्नलाई लिनुपर्ने हुन्छ ।  
त्यसो त, सप्तरी घटनापछि तराई–मधेशका केही भूभागमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो वा नहुने हो भन्नेबारे झनै अन्योल बढ्न पुगेको छ ।  मधेशी मोर्चाले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पूर्णतः अस्वीकार गरिसकेको र २ नम्बर प्रदेश अशान्त वातावरणमा रङ्मगिएको परिप्रेक्ष्यमा तराई–मधेशमा निर्वाचन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको देखिन्छ ।  तर, सप्तरी घटनालाई एउटा तीतो पाठको रूपमा ग्रहण गर्दै सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले पनि मधेशी मोर्चालाई चुनावमा ल्याउने वातावरण भने बनाउनुपर्छ ।  निःसन्देह रूपमा अहिले तराई मधेशमा चुनावको वातावरण बिथोलिएको छ ।  चुनावको कुरा सुन्ने बित्तिकै मधेशी मोर्चामा आबद्ध रहेका नेता–कार्यकर्ताहरू असन्तोष र आन्दोलित मनस्थितिमा उभिन्छन् ।  तर, निर्वाचन उनीहरूको पनि जनअनुमोदित हुन पाउने अवसर हो ।  लामो अवधिपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुनु पर्छ र असन्तुष्ट पक्षलाई चुनावमा सामेल गराएर अघि बढ्ने परिस्थितिको विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।  
यथार्थ के पनि हो भने, स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै त्यसले देशको कुनाकाप्चासँगै नौलो तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।  लामो समयपछि स्थानीय जनताले आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधि पाउने भएका हुँदा जनतामा तरङ्ग र उत्साह छाउनु स्वाभाविकै हो ।  अझ, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूले नौलो जिम्मेवारी लिन पाउने अवसर सिर्जना गर्छ निर्वाचनले ।  हरेक राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू जनताका बीचमा पुग्न थालिसकेका छन् ।  अहिले चुनावको माहोल जसरी बन्दै गएको छ, यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा र गति दिनेमा कुनै दुईमत देखिँदैन ।  किनकि, स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरू चयन भएर आउनु भनेको राष्ट्रिय राजनीतिले गति लिने त छँदैछ, विकास–निर्माणका कार्यहरूले पनि गति पक्डने छन् र जनताका अपेक्षाहरूले पनि मूर्त रूप लिनेमा कुनै सन्देह देखिँदैन ।
सप्तरीजस्तै केही छिटफुट र अप्रिय घटना भए पनि विस्तारै निर्माण हुँदै गएको चुनावको माहोललाई छेक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन ।  कुनै राजनीतिक शक्ति वा समूहका असन्तुष्टि छन् भने पनि त्यसलाई चुलिन नदिएर व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्दै चुनावमै केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना