सुरक्षित गरौँ सम्पत्ति र जीउज्यान

marseliकृष्णप्रसाद भण्डारी ‘मार्सेली


 

वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने जो कोही सबै उपभोक्ता हुन ।  नेपालमा उपभोक्तावादको पूर्ण प्रयोग हुन सकेको छैन ।  उपभोक्तावादको सिद्धान्तअनुसार उपभोक्ता सचेत हुन नसक्दा आमउपभोक्ता वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट पीडित छन् ।  उपभोक्तालाई जागरणमा ल्याई प्रभावकारी बजार अनुगमनका माध्यमबाट उपभोक्ताको हित गर्ने सरकारी प्रयासले जस पाउन सकेको छैन ।  यसै प्रसङ्गमा मार्च, १५ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने क्रममा यस वर्षको राष्ट्रिय नारा उपभोक्ता हित संरक्षणमा दिऊँ ध्यान, सुरक्षित गरौँ सम्पत्ति,  जीउज्यान तय गरिएको छ ।  सरकारको सामाजिक सेवाप्रतिको यो प्रतिबद्धता नियामक निकायको समर्पण, समन्वय र सक्रियतामा मात्र सार्थक हुनेछ ।  
संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाद्वारा सन् १९८५ अप्रिल ९ मा पारित अनुबन्धलाई सदस्य राष्ट्रको हैसियतले पालना गर्ने क्रममा नेपालमा पनि उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०५४ र नियमावली, २०५६ जारी गरियो ।  उपभोक्ताका हितमा यी लगायत दर्जनौँ कानुन जारी भई कार्यान्वयनमा छन् ।  समयानुकूल परिवर्तनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नयाँ मस्यौदा समेत तयार भएको छ ।  नयाँ उपभोक्ता संरक्षण विधेयकको मस्यौदामा उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता संरक्षण कोष, वस्तु फिर्ता, मर्मतको व्यवस्था, वस्तु तथा सेवा प्रदायकको दायित्व, उपभोक्ता संस्थाको पहिचान, एकीकृत बजार अनुगमन र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाजस्ता प्रावधान समेटिनुले उपभोक्ताका अधिकार संरक्षणका सवालमा सरकारी प्रयास निरन्तर रहेको पुष्टि हुन्छ ।   
आमउपभोक्ता वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट प्रताडित भएका छन् ।  सरकारी प्रयासका बाबजुद पनि उपभोक्ता जागरुक नहुँदा र बजार प्रतिस्पर्धी नबन्दा नेपाली बजार अस्वच्छ छ ।  नियामक निकायको कमजोर व्यवस्थापन, व्यावसायीमा इमान, जमानको कमी र निरिह एवम् कमजोर सरकारी नीतिले विधिको शासनलाई गिज्याइरहेको छ ।  दण्डहिनता मौलाएको छ ।  वस्तु र सेवाका वितरकबाट हुने कालोबजारी, मिसावट, नापतौलमा ठगी, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण, नागरिक सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र आपूर्तिमा अनियमिताजस्ता समस्यामा पिल्सिएका उपभोक्तालाई कम्तीमा उपभोक्तावाद र उपभोक्ताका अधिकार बारेमा प्रारम्भिक शिक्षा दिन सकिएन भने सरकारले तय गरेका कुनै पनि नारा सार्थक नहुने निश्चित छ ।  
उपभोक्ताको सम्पत्ति र जीउज्यान कति जोखिममा छ भन्ने अहम् सवालको जवाफ सरकारले दिन सक्नुपर्छ ।  आमउपभोक्ताको भान्छामा पुगेको विषादीको अवशेषका कारण आज धेरै उपभोक्ता जण्डिस, टाइफाइडदेखि क्यान्सरसम्मको रोगबाट ग्रस्त छन् ।  अरू देशको तुलनामा नेपालमा तरकारी र फलफूलमा उपयोग हुने जीवनाषक विषादीको प्रयोग कम भए पनि विषादीलाई औषधि बुझी तरकारी र फलफूलमा जथाभावी प्रयोग गर्ने कृषक र उपभोक्तालाई सरकारले सचेत र जागरुक तुल्याउन सकिरहेको देखिँदैन ।  सरकारको कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विषादी समिति, बाली संरक्षण निर्देशनालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बाली संरक्षण अधिकृतलाई सक्रिय एवम् क्रियाशील तुल्याई आमकृषक उपभोक्तामा जीवनासक विषादी औषधि होइन भन्ने चेतना जगाउन सक्नुपर्छ ।  तरकारी र फलफूलमा रहने विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने मेसिन देशका सातै प्रदेशमा राख्ने योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याई उपभोक्ताको  जीउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।  यसैगरी भान्साको बमको रूपमा चिनिएको खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डरको प्रयोगका सम्बन्धमा नेपाल आयल निगमले उपभोक्तामा सचेतना जगाउन नियमित कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।         
उपभोक्ताको सम्पत्ति, जीउ र ज्यानको सवाल जटिल बन्दै गएको छ ।  छ महिना अगाडि प्रतिकेजी रु. ६४ मा पाइने चिनी हाल प्रतिकेजी रु. ९५ पुगेको छ ।  सरकारले उपभोक्ताको हितमा बजार हस्तक्षेपको नीतिअनुसार सरकारी संस्थानमार्फत चिनी आयत गरी मूल्यलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा स्थिर गर्न सक्नुपर्नेमा समयमा नीतिगत निर्णय नहुँदा आमउपभोक्ता चर्काे मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् ।  नाङ्गो साबुनको विज्ञापनदाता गोप्य भएको विषयले निकै चर्चा पायो ।  विज्ञापनदाता अदृश्य हुनुमा व्यापारिक हत्कण्डा हुन सक्छ, त्यसको खोजी जरुरी छ तर नाङ्गो साबुन गुणस्तरयुक्त हुन्छ भन्ने सूचनाले उपभोक्ताको सुसूचीत हुने अधिकारमाथि प्रहार गरेको छ ।  उपभोक्ताले नाङ्गो साबुनको गुणस्तर, तौल, मूल्य र मिश्रण एवम् उत्पादकको विवरण थाहा पाउने आधारतर्फ जिम्मेवार निकायको ध्यान जान सक्नुपर्छ ।  अन्यथा त्यस्तो साबुनको प्रयोगबाट उपभोक्ताको  जीउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा क्षति पुग्न जाँदा क्षतिपूर्तिको लागि कानुनी उपचार गर्ने बाटो बन्द हुन्छ ।  औषधिको मूल्य र बिक्री वितरणको व्यवस्थाका सम्बन्धमा धेरै कुरा सतहमा आएका छन् ।  कमिसनका कारण न्यून मूल्य पर्ने औषधि बढी मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यतालाई नचिरेसम्म उपभोक्ताको सम्पत्तिमा हानि पुगिरहनेछ ।  आज पनि निःशुल्क भनिएका सत्तरी प्रकारका औषधि सरकारी अस्पतालमा सहज रूपमा उपभोक्ताले पाउन सकेका छैनन् ।  सरकारी अस्पतालमा नै फार्मेसी राख्ने विषयले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको पाइँदैन ।  
एकाधिकारपूर्ण व्यापारिक क्रियाकलापका कारण मूल्यमा ठगी हुने गरेको छ ।  कानुनद्वारा निषेधित कामकारबाही हुने गरेका कारणले सिन्डिकेट, कार्टेलिङ मौलाएको छ ।  धेरै लामो समयदेखि बहुमूल्य सुन चाँदीका गहनाको मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि छलफलमै अल्मलिँदा आमउपभोक्ताले जर्ती र रसायनका नाममा धेरै सम्पत्ति गुमाइरहनुपरेको छ ।  समग्रमा भन्नुपर्दा उपभोक्ता हरेक क्षेत्रमा ठगिएको अवस्था छ ।   
न्यून चेतना, न्यून कार्यतत्परता र न्यून स्रोत साधनयुक्त असङ्गठित अवस्थाका उपभोक्ता तथा ज्यादै सम्पन्न, स्रोत साधनयुक्त, राज्यको उच्च नीति निर्मातालाई सहजै प्रभाव पार्न सक्ने व्यावसायिक सङ्गठन र प्रभावहीन राज्यसंयन्त्र रहेको अवस्थाको अन्त्य गर्न सचेत उपभोक्ताको सशक्त र जुझारु सङ्गठनको खाँचो खड्किन थालेको छ ।  प्रतिस्पर्धी बजारको सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम बजारलाई स्वच्छ राख्न सकिएमा मात्र स्वच्छ बजारको कल्पनासहित वस्तु र सेवाको आपूर्ति सहज पार्न सकिन्छ ।  सरोकारवाला सबैले उपभोक्तालाई जागरणमा ल्याई प्रतिस्पर्धी बजारको विकास गर्नु अबको आवश्यकता हो ।  वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बाट पद बहाली गरेको पहिलो दिनमा नै कालोबजारी, महँगी र मिसावटका विरुद्धमा प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतासहित भएको निर्देशनको पालना के कति भयो, त्यसको समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।  नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५२ (२) को व्यवस्था विपरीत हुने गरी कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ लाई किन संशोधन गरियो ? कालोबजार ऐनमा भएको कैद व्यवस्थालाई किन घटाइयो ? यस ऐनलाई तत्कालै संशोधन गरी साबिककै व्यवस्था कायम गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कता हरायो ? खोजी जरुरी छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना