लगानीको अपेक्षा, आशय र उपलब्धि

chandramani-adhikari-300x300डा. चन्द्रमणि अधिकारी

 

सोझो अर्थमा भन्दा लगानी नै उत्पादनको आधार हो ।  लगानी नभए  उत्पादन हुँदैन, उत्पादनको आधार खडा नभए रोजगारी सिर्जना हुँदैन, काम नै आयको आधार हो ।  उपयुक्त क्षेत्रमा भएको लगानीबाट हुने उत्पादनले बिक्री, व्यापार र उपभोग सबै क्षेत्रको बाटो खोल्दछ ।  यसले समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुने हुँदा उद्योग, कृषि तथा पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन सकेमा  मजदुरले काम पाउँछन्, लगानीकर्ताले मुनाफाको प्रतिफल पाउँछन् र सरकारले राजस्व प्राप्त गर्छ ।  बढेको उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउँदा आन्तरिक व्यापार र निकासी दुवैमा वृद्धि भई एकातिर आयात प्रतिस्थापन हुन्छ भने अर्कातिर, निकासीमा वृद्धि भई व्यापारघाटा कम हुन्छ अथवा देश व्यापार घाटाको स्थितिबाट व्यापार बचतसम्मको अवस्थामा पुग्दछ ।  चीन र दक्षिण कोरिया यसका उदाहरण हुन् ।  यसले वैदेशिक मुद्राको सञ्चय स्थितिलाई बलियो बनाउँछ, शोधनान्तर स्थिति बलियो हुन्छ ।  
आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको वितरण पक्ष सबल बन्छ ।  मान्छेको हात–हातमा पैसा पुग्छ, नहुनेले पाउन थाल्छ, कमाइरहेकाको आय अझ बढ्छ ।  फलस्वरूप समग्रमा प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन गई समृद्धि बढ्छ ।  आयको वृद्धिसँगै गार्हस्थ उपभोगको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको अनुपात घट्छ, बचतको अंशमा वृद्धि हुन्छ ।  यसको अर्थ थप लगानीको लागि पुँजी प्राप्त हुन्छ ।  यो क्रमले आन्तरिक लगानीको क्षमता बढेर जान्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ, अर्थात् नेपालको संविधानले भनेझैं अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुन्छ, स्वतन्त्र अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।  
अर्थतन्त्रको यस्तो चक्रीय स्वभावलाई बुझेर नै सन् १९७० को दशकपछि कतिपय अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूले समेत वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लिए र अपेक्षित लक्ष्य हासिल पनि गरे ।  संयुक्तराज्य अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, फ्रान्स, भारत, ब्राजिल, मलेसिया समेतका देशले बाहिरबाट लगानी ल्याउँछन् र बाहिर लगानी पनि गर्छन् ।  वैदेशिक लगानी मूलतः प्रत्यक्ष र पोर्टफोलियो (अप्रत्यक्ष) गरी दुई किसिमका हुन्छन् ।  प्रत्यक्ष लगानी भौतिक परियोजनामा आधारित हुन्छ ।  सडक मार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल, विद्युत् परियोजना आदि निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी व्यावसायिक नाफा गर्ने उद्देश्यले गरिने लगानी प्रत्यक्ष हुन् ।  यस्तो लगानी लगानीकर्ताले चाहनासाथ रातारात बजारमा बेचेर पुँजी लिएर बाहिरिन पाउँदैनन् ।  लगानी फिर्ता लैजाने निर्धारित समय र प्रक्रिया हुन्छ ।  अप्रत्यक्ष लगानीको प्रकृति भने फरक हुन्छ ।  यस्तो लगानी बैङ्क तथा अन्य वित्तीय सेवा बेचेर मुनाफा गर्ने उद्देश्यले आउँछ ।  यसमा लगानीकर्ता कुनै भौतिक परियोजना निर्माण गरी उत्पादनमा सहभागी हुँदैन ।  ‘पोर्टफोलियो’ लगानीले सबल अर्थतन्त्र निर्माणको लागि खासै भूमिका खेल्न नसकेको बरू कतिपय अवस्थामा जोखिमको कारण बनेको सन् १९९७ मा दक्षिणपूर्व एसियामा आएको आर्थिक सङ्कटले पुष्टि ग¥यो ।  बरू यी दुवै अन्तर्सम्बन्धित हुनेहुँदा प्रत्यक्ष लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी पोर्टफोलियो लगानीलाई उचित अनुपातमा सीमित गरिनु पर्दछ ।  
यस पृष्ठभूमिमा  नेपालीको चाहना छ, देशलाई आर्थिक रूपले सबल, आत्मनिर्भर र सम्मृद्ध बनाउन सकियोस् ।  यसको लागि पर्याप्त वित्तीय साधन (पुँजी), प्रविधि, सीप तथा ती कुराको समुचित तरिकाले परिचालन र प्रयोग गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमताको आवश्यकता छ ।  
यसैबीच, नेपालले २०७३ फागुन (१९–२०) मा दोस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न ग¥यो ।  सहभागिता, लगानी आयको प्रकृति, अङ्कको आकार  र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूका अभिव्यक्तिका दृष्टिले सम्मेलन सफल पनि देखियो ।  सरकारले नौवटा क्षेत्रको लागि रु. एक खर्बको लगानी प्रतिबद्धताको अपेक्षा राखेकोमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूको अंश रु. १२१ अर्बसमेत जोड्दा रु. १४ खर्बभन्दा बढीको लागि क्षेत्रगत आसय व्यक्त भएकाले लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएको प्रमाणित भयो ।  विगत केही वर्षदेखि रकमको दृष्टिले भारत अग्रस्थानमा रहेकोमा यसपाली आशय व्यक्त गर्नेमा चीन अगाडि रह्यो ।  नियमित लगानीकर्ताको रूपमा आइरहेका हुनाले सम्मेलनमा भारतीयहरूबाट कम आसय आएको हुनसक्छ, यद्यपि उनीहरूले वित्तीय सेवा, पर्यटन, वायोमेडिकल र सौर्यऊर्जा समेतका  क्षेत्रमा रु. ३१ अर्बभन्दा बढी लगानीकोे इच्छा गरेका छन् ।  यो झुकाव जलविद्युत् तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रभन्दा फरक छ ।  
सम्मेलनमा इच्छित कुल लगानीमध्ये झण्डै दुई तिहाइको लागि चीनले आसय व्यक्त गरेको छ ।  करिब १९ प्रतिशत अंशमा बंगलादेशका लगानीकर्ताहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  लगानीको इच्छा व्यक्त गर्ने छवटा देशमध्ये पाँचवटा एसियाली मुलुक छन् ।  यसको अर्थ लगानीकर्ताहरूले बजार आफ्नै क्षेत्र दक्षिण एसियामा अवस्थित नेपालमा देखेका छन् ।  विगतको विश्व लगानीको प्रवृत्ति हेर्दा एसिया बजारको दृष्टिले मात्र होइन लगानी गर्ने क्षमताको आधारमा पनि सशक्त हुँदै आएको छ ।  सन् २०१४ कै आँकडा हेर्ने हो भने पनि विश्वको कुल लगानीमा लगानी गर्ने तथा लगानी भित्र्याउने देशमा एसियाली देश नै पर्छन् ।  विगतको प्रवृत्ति हेर्दा सन् १९९५ पछि विकासोन्मुख देशहरूमा प्रवाह भएका प्रत्यक्ष वैदेशिक  लगानीको अंश बढेको छ भने विकसित तथा उदीयमान देशहरूको अंश घटेको छ ।  हुन त यसमा सन् २०१४ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको गणना विधिमा गरिएको परिवर्तनले पनि सीमान्त असर पारेको छ ।  विकासोन्मुख मुलुकहरूमध्ये पनि ल्याटिन अमेरिकी र  क्यारेवियन देशहरूमा वैदेशिक लगानी भित्रिने दर घटेको छ भने एसियामा बढेको छ ।  अफ्रिकामा घटबढको दर कम छ ।  सन् २०१२, २०१३ र २०१४ मा विकासोन्मुख एसियामा क्रमशः ४०१, ४०२ र ४६५ अर्ब डलर वैदेशिक लगानी भित्रियो भने युरोपमा यो अङ्क ४०१ बाट घटेर २८९ अर्ब डलरमा थामियो
(अन्कटाड) ।   ल्याटिन अमेरिकी तथा  क्यारेवियन देशमा २०१२ को १७८ अर्बको अङ्क २०१४ मा १५९ अर्ब अमेरिकी डलरमा झ¥यो ।  अफ्रिकामा लगानीको अङ्क तीनवर्षको अवधिमा ५४ र ५६ अर्बको बीचमा  बस्यो ।  सन् २००० सम्म चीनमा अमेरिकी लगानी ११ अर्ब डलर रहेकोमा सन् २०१५ सम्ममा ७५ अर्ब डलर पुगेको छ ।  चीनले लगानी आफ्नोमा लगानी ल्याएको मात्र होइन अमेरिका, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा पनि लगानी गरेको छ ।
सम्मेलनमार्फत थप रु. एक खर्ब भित्र्याउने अपेक्षा गरिएको थियो तर चौध गुणाले बढीको लागि इच्छा व्यक्त भयो ।  एक खर्बको अपेक्षा के आधारमा  गरिएको थियो, कयौं गुणाले बढेर किन इच्छा व्यक्त भयो, हामीले लगानीकर्ता समक्ष के भन्यौं, के राख्यांै, लगानीकर्ताहरूको इच्छा के रह्यो, चौध खर्ब लगानी आउने अवधि कति हो, एक खर्बको ठाउँमा चौध खर्बको आसय प्राप्त भएपछि त्यो लगानी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापको अभिवृद्धिलाई थेग्ने भाँडो जोहो गर्ने क्षमता छ छैन भन्ने कुराको समीक्षा र विश्लेषण गरिनु पर्दछ ।  यस सन्दर्भमा लगानी बढाउन भाँडो ठूलो बनाउन हामीले के गर्नु
पर्ला ? हिजो के कमजोरी रह्यो ? ती कमजोरी हटेर जाने आधार तयार भए भएनन् ? भन्ने प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।  अनि लगानीकर्ताले लगानीको आशय व्यक्त गरिरहँदा नेपालको तर्फबाट दिइएको दलीय राजनीतिक सहकार्यको प्रतिबद्धता र सन्देशको पालना हुन्छ हुँदैन, व्यवहार त्यसै अनुरूप देखाएर जान सक्छौं, सक्दैनौं ? यसको लागि राजनीति, नीति, कानुन, प्रणाली, कार्यविधि र कार्यशैलीमा कहाँनिर परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुुनको लागि रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।  
इच्छुक लगानीकर्ताहरूले मूलतः लगानी सम्बन्धी ऐन नियम र बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट राइट र ट्रेडमार्क समेत) सम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय लगानी वातावरण अनूकुल होस्, श्रम कानुनलाई उत्पादन र उत्पादकत्वसँग जोडियोस् भन्नेमा चासो देखाएका  छन् ।  पुँजी बजारको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा पनि आउँदा दिनमा उठ्छन् ।  यसको लागि विदेशी लगानी भित्र्याएर आफूलाई सम्पन्न बनाउन सक्षम देशले के कस्ता नीति र प्रक्रिया अवलम्बन गरे र आर्थिक, सामाजिक, सुशासन र भ्रष्टाचार, व्यवसाय प्रबद्र्धन तथा सञ्चालन समेतका दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपाललाई कुन स्थान, दर्जा र स्तरमा राखेका छन् भन्ने समीक्षा गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।  चीनले मूलतः प्रशासनिक झैझन्झटको अन्त्य, परियोजना निर्माण अनुमतिमा शीघ्रता, पूर्वाधार र सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारको विशेष पहल, ऊर्जाको उपलब्धता र लाइन जडानमा शीघ्रता, जग्गा प्राप्तिमा स्पष्ट कानुनसहित समयसीमाको व्यवस्था गरेर नै विदेशी लगानी आकर्षण गर्न सफल भएको हो ।  भारतले एकातिर वैदेशिक लगानी नीति २०१६ ल्याएको छ भने अर्कातिर पूर्वाधारको क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी बढेमात्र निजीक्षेत्रको लगानीलाई उत्प्रेरित तथा आकर्षित गर्न सकिने कुरा बुझेर सन् २०१७–१८ को बजेटमा पूर्वाधारको लागि ४० खर्ब भारतीय रपियाँ विनियोजन गरेको छ ।  
नेपालले पनि यी विषयमा पुनरावलोकन गर्दै संविधान, औद्योगिक नीति २०६७, औद्योगिक ऐन, राजस्वका कानुनहरू, विदेशी लगानी नीति २०७१ तथा नेपालमा उपलब्ध साधन स्रोतलाई समेत दृष्टिमा राखी नेपाली पुँजी बजारलाई पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने आधार समेत समावेश भएको विदेशी लगानी सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्नु पर्दछ ।  यसो गर्दा सङ्घीय संरचनामा प्रदेशहरूले आफ्नो क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउँदा गर्नसक्ने, गर्नुपर्ने तथा गर्न नहुने कुरा के के हुन् भन्ने विषय पनि स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना