कहाँ छन् राष्ट्रिय गौरवका योजना

sovakar शोभाकर पराजुली

 

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं २०१६ मा सरकार बनेपछि नेपालको व्यवस्थित विकासका लागि थुप्रै आधुनिक र क्रान्तिकारी कामहरू प्रारम्भ भए ।  डेढ वर्षको छोटो समयमा बीपी कोइरालाले राष्ट्र हितका निमित्त गर्नुभएको योगदान अतुलनीय छ ।  नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान गराउन उहाँले गर्नुभएका कामहरू स्वर्ण अक्षरले लेखिनुपर्नेछ, लेखिनेछ ।  भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई उनको गल्ती महसुस गर्न लगाउने र चिनका अध्यक्ष माओत्सेतुङ एवम् प्रधानमन्त्री चाउएनलाइसँग सगरमाथा नेपालको हो भनी निश्चित गर्ने महान् राष्ट्रवादी नेपाली सपूत बीपीका बारेमा अझै धेरै पक्षहरू उजागर हुन बाँकी छ, आवश्यक छ ।  २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहपछि पञ्चायतलाई मरिसकेको घोडालाई चाबुक हिर्काउन चाहन्न भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति २०४६ सालमा नै सार्थक भएको इतिहास हामीसामु छ ।
      वि.सं. २०४६ को शान्तिपूर्ण एवम् ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप पुनस्र्थापित लोकतन्त्रपछि  मुलुकको समृद्धितर्फ थुपै्र काम गर्ने प्रयासहरू भए ।  सर्वोच्च कमाण्डर, सर्वमान्य नेता, लौहपुरुष गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा एकदलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भई लोकतन्त्रको (बहुलवाद सहितको बहुदलीय संसदीय पद्धति ) पुनःस्थापना भयो ।  सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिमण्डलले एक वर्षभित्रमा संविधान – २०४७ जारी गरि आमनिर्वाचन  
(प्रतिनिधिसभाको ) सम्पन्न गरायो ।  क्रान्ति एवम् शान्तिका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको नेपालको दोस्रो जननिर्वाचित सरकारले देशको प्रचुर सम्भावनालाई उत्खनन् गर्दै विकासतर्फका विविध कामहरू अघि
बढे ।  साढे तीन वर्षको छोटो अवधिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि क्षेत्रमा धेरै कामहरू भए ।   वि. सं. २०५२ देखि मुलुक द्वन्द्वमा गयो ।  पुनः २०६२÷०६३ सालको ऐतिहासिक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना ग¥यो ।  त्यो आन्दोलनमा सारा नेपालीको साथ सहयोग थियो ।  राष्ट्र एवम् सबै राजनीतिक दलकै अभिभावकका रूपमा उक्त आन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो भने अन्य सबै राजनीतिक दलको र जनताको बलिदान, पूर्ण सहयोग र समर्थनको उच्च मूल्याङ्कन गर्नै पर्छ ।  त्यही पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजाको हक निलम्बन गरी प्रथम नागरिक राष्ट्राध्यक्षका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई स्थापित गरायो ।  उहाँकै नेतृत्वमा २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले सामन्तवादको अवशेषको रूपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य ग¥यो ।  गणतन्त्र स्थापना भयो ।  गणतन्त्रका पिताका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ती परिवर्तनहरू भए ।  संसार आश्चर्यचकित भयो ।  
       त्यसपछि मुलुकको आर्थिक विकास गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।  राष्ट्रहितका पक्षमा धेरै  काम सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।  राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशलाई धेरैमाथि लगिसक्नुपर्ने थियो ।  त्यो हुन सकेन ।  तोकिएको अवधिभित्र पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन ।  लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्त विपरीत अर्थात् शक्ति पृथकीकरणकै सार्वभौम परिभाषाको प्रतिकूल हुनेगरी राजनीतिक दलको सहमतिमा कार्यपालिकाका प्रमुख र न्यायपालिकाका प्रमुख एउटै व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने अवस्था आइप¥यो–क्रान्तिनायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भौतिक अवसानपछि ।  जे होस्, दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि स्वच्छ छवि भएका सरल नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्व र सबैको सहयोगमा नेपालको संविधान जारी भयो ।  संविधानका पिताका रूपमा सुशील कोइराला स्थापित हुनुभयो ।  संविधान जारी हुँदाताकादेखि नै पूर्ण सहमतिको प्रयास जारी छ तर आजसम्म त्यो हुनसकेको छैन ।  लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषणको रूपमा रहेको निर्वाचनका सम्बन्धमा समेत मतैक्यता गराउनसक्ने क्षमता शीर्ष नेताहरूमा देखिएको छैन ।  नेताहरूमा दृढ इच्छाशक्ति, इमानदारिता र प्रभावकारिताको कमी महसुस भएको छ ।  निर्धक्कसँग सबै दल, जनता चुनावमा होमिन सकेका छैनन् ।  आशङ्काको बादल मडारिइरहेको छ ।  दुर्भाग्यवश द्वन्द्व बढ्दो छ ।  राजनीतिक रूपमा यस्तो देखिए पनि देशका विकास योजनाहरूका बारेमा मतैक्यता देखिनुपर्ने हो ।  विकासका आयोजनाहरूमा सबै पक्ष व्यक्ति र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्ने हो ।  तर, त्यसो पनि हुन सकिरहेको छैन ।  
प्रसङ्ग राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा र  काठमाडौँ – निजगढ दु्रतमार्ग बारे नै हो ।  विगत लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सानसँग सजाएर टाँगिएका राष्ट्रिय गौरवका प्रमुख आयोजनाहरू मध्येमा पर्ने यी दुई योजनाको अविलम्ब निर्माण अति आवश्यक छ ।  हुन त अरू पनि आवश्यक नै छन् ।  विश्वमा नै सबैभन्दा खतरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँको हो ।  यसको विकल्प दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ बाराले दिन सक्छ ।  काठमाडौँ – निजगढ दु्रतमार्गले तराई मधेशबाट राजधानीलाई अझ नजिक जोडी आवागमन धेरै सजिलो हुन जान्छ ।  यसले तराई मधेश र काठमाडौँलाई सामञ्जस्यता अभिवृद्धि गर्नुका अतिरिक्त तराई मधेशको कृषि उपजले उपयुक्त प्रतिफल पाउनसक्ने सम्भावनासमेत बढ्न जानेछ ।  
अहिलेको प्रावधानअनुसार, प्रदेश नं २ का आठवटा जिल्ला ( पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी) मा विकास गर्न, खासगरी सडक सञ्जाल र सिंचाइको समुचित व्यवस्था हुनसकेको छैन ।  सडक सञ्जाल, सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन आवश्यक छ ।  जनप्रतिनिधिहरूले त्यसतर्फ मनग्गे ध्यान पु¥याउन सकेका छैनन् ।  विकासका लागि सबै एकबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता त छ तर व्यवहार त्यस विपरीत भइरहेको छ ।  त्यसमा पनि पर्सा र बारा अझ पिछडिएका छन् ।  नेपालको मूल ढोकाको रूपमा रहेको राजधानीबाट सबैभन्दा कम दुरीमा अवस्थित रहेका ती जिल्लाहरूको विकासको अवस्था नाजुक छ ।  सबैभन्दा बढी राजस्व असुल हुने स्थानको रूपमा बारा, पर्सा नै परिचित छन् ।  यो तथ्याङ्कले नै बोलिरहेको छ ।  सडक सञ्जालको हकमा पर्साको गण्डकबाट सिम्रौनगढसम्म अर्थात् रौतहटको सीमानासम्म नहरको बाटो पिच मात्रै भैदिँदा पनि दशौँ लाख जनतालाई ठूलो राहत हुने थियो ।  सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र राज्यको ध्यान अविलम्ब यसमा जानुपर्छ ।  हुलाकी सडक पनि बाराको बरियारपुरसम्म पुगेर अड्किएको छ ।  त्यो पनि कमसेकम रौतहटको सीमानासम्म पुग्न पनि सकेको छैन ।  त्यसैगरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको सिम्रौनगढ–तामागढी सडक, कबहिदेखि राजमार्गसम्मको सडक, मटिअर्वादेखि पिलुवा(राजमार्ग) सम्मको सडक तुरुन्त पक्की बन्नुपर्ने देखिन्छ ।  निजगढदेखि सिंगौल र रतनपुरीसम्म समेत सडक सञ्जालको व्यवस्थामा उचित ध्यान पुग्नसकेको छैन ।  बाराको कोल्हबीभन्दा उत्तर सडकमा ठूल्ठूला खाडल छन् तर कोल्हबीदेखि दक्षिणका सडकहरूमा त खाडलै खाडलका बीच सडक छ ।  सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको यथोचित क्रियाशीलताको अभाव र कमजोरी नै यसको मूल कारण हो ।  
सिमराको  विकास निर्माण सुस्त गतिमा छ ।  नगरपालिका भित्रका सडकहरू दुरावस्थामा नै छन् ।  खासगरी दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भइरहेको सुस्ततालाई तीव्रता दिन विभिन्न प्रकारले दबाब कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् ।  ती दबाब कार्यक्रमहरू उपयुक्त हुन तर त्यहाँ राजनीतिक पूर्वाग्रह र स्वार्थवश प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् ।  व्यक्तिगत एवम् दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबै एकजुट भइ दबाब दिन जरुरी छ ।  राष्ट्रकै अति आवश्यक र राज्यले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रूपमा स्वीकार गरिएका यी दुवै योजना अविलम्ब कार्यान्वयनतर्फ  उन्मुख हुनैपर्छ ।  यी दुई योजना सम्पन्न हुनु भनेको नेपाल समृद्ध बन्ने महान् खुट्किला हुन् भन्ने कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।  तसर्थ विनम्रतापूर्वक हाम्रा जनप्रतिनिधि, सबै राजनीतिक दल र राज्यलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु – “कहाँ छन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू ?” कृपया सबै गम्भीर बनौँ, एक भएर यसमा लागौँ, स्वार्थ र शर्त त्यागौँ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना