सेयर बजारमा विद्यमान चुनौती

 sarojसरोज अधिकारी

 

सेयर बजारमा पुनः राजनीतिक अस्थिरताको छाँया पर्न थालेको छ ।  सातको अन्त्यसम्ममा नेप्से एक हजार ३४७ को बिन्दुमा आइसकेको छ ।  कारोबार रकममा भने केही सुधार हुनुले बजारलाई थप ओरालो लाग्नबाट जोगाएको झैँ देखिन्छ ।  नेपाल सेयर बजारमा सुधार आउनु नसक्नुको प्रमुख तीन कारणमा पहिलो राजनीतिक अस्थिरता नै हो ।  स्थानीय चुनावको मिति तय भइसक्दा समेत चुनावमा सबै दलको उत्साह नदेखिनु र तराईमा देखिएको अशान्तिले बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल गिराउन ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ ।  
बजार माथि जाने दिशामा देखिएको दोस्रो ठूलो अवरोध निक्षेप र ऋणमा बढेको ब्याजदर र तेस्रो एफपीओ, प्राथमिक सेयर, हकप्रद सेयर, बोनस सेयर र लिलामीमा आएको सेयरको बाढीले बढेको आपूर्ति हुन् ।  एकातिर ऋण लिएर रकमको जोहो गरेर सेयर खरिद गर्न निकै गाह्रो भएको छ भने अर्कोतिर हकप्रद, प्राथमिक सेयर, एफपीओ आदिका लागि पैसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता लगानीकर्तालाई पर्दै आएको छ ।  हकप्रदको रूपमा नबिकेका सेयर लिलामी सकार्ने कार्यमा समेत लगानीकर्ताको उत्साह कम हुनथालेको छ ।  
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार नै ब्याजदर चर्को भएको अवस्थासम्म सेयर बजारमा उल्लेख्य सुधार आउँछ भन्ने परिकल्पना गर्नु मुर्खताबाहेक केही होइन ।  सेयरको हाल आएको आपूर्तिको बाढीलाई खपत गर्ने खालको माग नआएसम्म बजार माथि जाने सम्भावना निकै टाढा नै देखिन्छ ।  नेप्से एक हजार ८८१ को बिन्दुबाट केही तल ओर्लनेबित्तिकै अब सेयर खरिदका लागि उपयुक्त अवसर हो भन्ने विश्लेषण पनि असफल भएको अवस्था हो अहिले ।  बजारमा आपूर्ति बढ्दा र राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहँदाको अवस्थामा बजार अझ कति तल जाने हो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।  बजारलाई ठूलो अङ्कको गिरावटबाट हालसम्म बचाउने पक्षका बारेमा चर्चा गर्दा भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका बढ्दो कारोबार र नाफा नै प्रमुख हो ।  त्यसको अतिरिक्त स्थानीय चुनाव हुने सम्भावना बढ्नु र सरकारले पुनःनिर्माणका लागि मनग्य रकम खर्चिन जमर्को गर्दै रहनुले पनि बजारमा स्थिरता दिलाउन सहयोग पु¥याइरहेको देखिन्छ ।  
नेपाली सेयर बजारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बीमाको मात्र वर्चस्व रहँदै आएको सन्दर्भबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीको सङ्ख्या बढाउने जमर्को सरकारले गरिरहेको सन्दर्भलाई बल पु¥याउने कार्य नेपालमा वैदेशिक लगानी मनग्य भित्रने सम्भावना बढेकोले गरेको छ ।  बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताका माझ पनि लामो समयको अन्तरालपश्चात् मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले आयोजित नेपाल लगानी सम्मेलन २०१७ मा विदेशीले झन्डै १४ खर्ब लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने त्यसलाई मूर्तरूप दिन उद्योग मन्त्रालयले पहल थालेको छ ।  नेपालमा लगानी गर्न चाहने विभिन्न देश तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका गुनासो सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले उद्योग मन्त्रीको संयोजकत्वमा ऐन र नियमलाई समयानुकूल निर्माण गर्न तीन उपसमिति बनाइएको छ ।  लगानी विस्तारका लागि प्रक्रियागत रूपमा सहज पार्न विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति समन्वय उपसमित, विदेशी लगानी प्रवद्र्धन उपसमिति र विदेशी लगानीसम्बन्धी परियोजना समन्वय उपसमिति गठन भएको छ ।  त्यसैगरी उद्योग मन्त्रालयका अनुसार विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) लाई नीतिगत रूपमा कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी स्वरूप ऐन स्वीकृतिका लागि संसद्मा पेस भइसकेको दाबी मन्त्रालयको छ ।  फिटा पारित भए विदेशी लगानीका उद्योगले स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म कर तिर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ ।  जुन विदेशी लगानीलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने दिशामा महŒवपूर्ण कदम हुने विश्वास गरिएको छ ।  
सेयर बजार भनेको मुलुकको आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माण गर्ने थलो भएकोले नेपालमा भित्रने वैदेशिक लगानीमा स्थापना हुने उद्योग व्यवसाय सेयर बजारमा पनि आऊन् भन्ने हेक्का सरकारले राख्न सेकेको खण्डमा त्यसले बजारलाई अझ बढी पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।  
सेयर बजारलाई अझ व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउने दिशामा गैरआवासीय नेपालीले सेयर बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  त्यसले हाल बजारमा देखिएको शिथिलताको अन्त्य गर्न अवश्य पनि मद्दत पुग्ने छ ।  त्यसको अतिरिक्त नेपाली सेयर बजारमा फरेन इन्स्टिच्युसनल इन्भेष्टमेन्ट (एफआइआइ) समेत निश्चित कानुनको अधिनमा रहने गरी भिœयाउन सक्नुपर्ने चुनौती कायमै छ ।  भनिन्छ, पैसाको कुनै देश हुँदैन ।  जहाँ सम्भावना छ, त्यहाँ लगानी आउँछ ।  नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने प्रतिबद्धता जनाएको रकमलाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि उपयुक्त कदम चाल्दै ल्याउन भने अझै निकै कठिन नै देखिन्छ ।  राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, लगानीको सुरक्षाको प्रश्न, मजदुर समस्याको अन्त्य, नेपालका कमाएको रकम विदेशी मुद्रा साटही गर्दै लैजाने सुविधा, करमा छुट, रोजगारी नेपालीले बढी पाउने कि लगानीकर्ताले विदेशीलाई बढी दिने, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न दिने र कति प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने भन्ने जस्ता कुरामा स्पष्टता नभएसम्म प्रतिबद्धता जनाइएको रकम नेपाल भित्रने कुरामा शङ्का छ ।  उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि ऊर्जाको बढ्दो उपलब्धिताबाहेक अन्य आवश्यक तŒवमा नेपाल अझै निकै कमजोर देखिएको छ ।  विश्वमा देखिएको सामान्य प्रचलनअनुसार नेपाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि कत्तिको उपयुक्त थलो हो, सो प्रश्नको जवाफ समयले नै दिनेछ ।   एक खर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि प्रतिबद्धता आउने आँकलनका साथ सुरु भएको लगानी सम्मेलनमा झन्डै १४ गुणा बढीको प्रतिबद्धतालाई सम्मेलनको सुखद पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ ।  राजनीतिक वृत्तमा देखिएको अन्योल, संविधान कार्यान्वयन  र स्थानीय चुनावको अनिश्चिताबीच उद्योग मन्त्रालयले गरेको पहलको सराहना गर्नैपर्छ ।  
सेयर बजारमा देखिएको वर्तमान शिथिलताको अवस्थामा पनि वैदेशिक लगानीमा देखिएको उत्साह, बैङ्क वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीका बढ्दो कारोबार र जलविद्युत् आयोजनाका निर्माणमा देखिएका उत्साहले आगामी दिनमा सेयर बजारलाई नयाँ उचाइ पु¥याउने दिशामा बलियो योगदान पु¥याउने निश्चित छ ।  बजार सुधारको दिशामा नेप्से र धितोपत्र बोर्डले अवलम्बन गर्ने सुधारका कार्यक्रम जति छिटो लागू हुन सक्यो, त्यसको सकारात्मक परिणाम निस्कने स्पष्ट छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना