मेची–महाकाली अभियानको सन्देश

Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल  
   

 

सरकारले गत फागुन ९ गते आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि १९ वर्षपछि हुने स्थानीय निर्वाचनको ताप विस्तारै फैलिँदै गएको छ ।  निर्वाचनको माहोल क्रमशः विस्तार भइरहेको छ ।  प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले गत फागुन २१ गतेदेखि पूर्वको झापाबाट सुरु गरेको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानमा देखापरेको जनताको उपस्थिति, उत्साह र जिज्ञासा देख्दा उनीहरू स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कति आतुर रहेछन् भन्ने प्रत्यक्ष देख्न पाइएको छ ।  ७४४ वटा स्थानीय तह निर्धारण भएर पुराना संरचना विघटन भएसँगै ती नयाँ संरचना अनुसारका कामहरू पनि अघि बढ्दा राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता अब आफूलाई कुन ठाउँमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने गृहकार्यमा सक्रिय देखिएका छन् ।  
नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र संविधान कार्यान्वयनको मूल उद्देश्यसहित आधा महिना लामो कार्यक्रम तय गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको थिएन ।  कार्यक्रमका घोषित उद्देश्यमध्ये संविधान कार्यान्वयन एउटा महìवपूर्ण पाटोका रूपमा रहेको छ ।  यसको अर्थ, निर्वाचन नै हुन्छ ।  वर्तमान संसद्को आयु समाप्त हुने दिन अर्थात् आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुने होइन भने संविधान कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, मुलुकको अवस्था के हुन्छ भन्ने त्रास नेताहरूमा देखिन्छ ।  त्यही भएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगातार निर्वाचनमा जोड दिइरहेको छ ।  सत्तापक्षका नेताहरूले पनि अबको मुलुकको कार्यभार निर्वाचन नै हो र निर्वाचनबाहेक अरू कुनै उपायबाट संविधान कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्ने कुरामै जोड दिइरहेका छन् ।  यस अभियानका क्रममा नेताहरूले मुख्यतः निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर जनतालाई सम्बोधन गरिरहेका छन् ।  एकातिर संविधान कार्यान्वयनको राष्ट्रिय कार्यभार त छँदैछ, साथै त्यसका लागि आफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई तयार गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।  
  नेकपा (एमाले) को यस अभियानमा व्यापक रूपमा जनताको सहभागिता छ ।  नेताहरूले के भन्छन् भनेर टाढाटाढाबाट मानिसहरू सुन्न आएका छन् ।  पार्टीको सिङ्गो नेतृत्व एकसाथ ‘क्याराभान’ मा सहभागी भएका कारण कार्यकर्तामा यत्तिकै पनि उत्साह देखिने नै भयो ।  कार्यकर्ता र संगठनात्मक प्रणालीमा आधारित पार्टी भएका कारण यस अभियानका लागि लामो सयमदेखि पार्टी पङ्क्ति परिचालन भएको देखिन्छ ।  त्यही कारण पनि व्यापक मात्रामा जनसहभागिता जुटाउन सजिलो भएको छ ।  साथै, निर्वाचनप्रतिको उत्साहले मानिसहरूलाई यस्ता कार्यक्रमहरूमा आउन बढी उत्प्रेरित गरिएको छ ।  
लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने राजनीतिक दललहरूले नै हो ।  अरू कुनै व्यवस्थाभन्दा लोकतन्त्र बढी लोकप्रिय र टिकाउ व्यवस्थाका रूपमा रहनुका पछाडि राजनीतिक दलहरू नै कारक हुन् ।  आफ्ना विचार जनतासमक्ष राख्ने, उनीहरूको विश्वास प्राप्त गरेमा सरकार चलाउने, अलि कम विश्वास प्राप्त गरेमा प्रतिपक्षमा बस्ने र फेरि अर्को निर्वाचनमार्फत बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने लोकतन्त्रको अभ्यासले यस व्यवस्थालाई खार्ने गर्छ ।  राजनीतिक दलका आधार र मेरुदण्ड जनता नै भएका कारण जनतामा जाने, उनीहरूसमक्ष आफ्ना कुरा राख्ने र उनीहरूलाई विश्वासमा लिन कोसिस गर्ने कुरा नै यसको सबभन्दा ठूलो सुन्दरता हो ।  नेकपा (एमाले) ले यतिबेला त्यही गरिरहेको छ ।  प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिलाई अघि बढाउने यसबाहेक अरू उत्तम विकल्प पनि छैन ।  
लोकतन्त्रमा दलहरू जति धेरै जनतामा जान्छन्, त्यसले यसलाई त्यति नै बलियो बनाउँछ ।  नेकपा (एमाले) ले चलाएको अभियानबाट अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि अभियान चलाएर जनतामा जान पक्कै  प्रेरित गरेको हुनुपर्छ ।  बढीभन्दा बढी जनतामा पुगेर आफ्ना कुरा राख्दा जनताले पनि छनोटको बढी अवसर पाउँछन् ।  झन् निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त यसले सकारात्मक माहोल सिर्जना गर्दछ भन्नेमा शङ्का छैन ।  
नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सरकारमा छन् ।  सरकारमा हुनुका फाइदा त छँदैछन्, त्यसका जिम्मेवारी पनि धेरै हुन्छन् ।  यस्तो जकडिएको अवस्थामा, कुनै पार्टीको बहुमत नभएको र सरकार गठन नहुँदै आयु तोकेर बनेको सरकारले चाहेर पनि कति काम गर्न सक्छ, त्यो पनि थाहा भएकै विषय हो ।  अझ नयाँ संविधान अनुसार बनेको यो सरकार त संविधान कार्यान्वयन, यसको रक्षा र समृद्धिका लागि होइन, संविधान संशोधन गर्ने वाचासहित बनेको हो ।  सबैलाई थाहा छ, संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ ।  बल्लतल्ल बहुमत जुटाएर बनेको सरकारसँग संसद्मा दुई तिहाई बहुमत छैन ।  अनि एक तिहाईभन्दा बढी मत साथमा राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संविधान संशोधनलाई अनावश्यक र औचित्यहीन भनिरहेको छ ।  यस्तो बेलामा संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्था नै नभएकाले सरकार झन् अक्करमा परेको छ ।  बाध्य भएर निर्वाचनको घोषणा गरेपछि मधेशी मोर्चा भड्किएको छ र सरकारलाई दिएको समर्थनमा पुनर्विचार गर्ने ठाउँमा पुगेको छ ।  सत्तामा जानु, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्नुभन्दा समस्या समाधान गर्नु कति जटिल रहेछ, अहिलेको प्रकरणले देखाएको छ ।  यसको फाइदा प्रमुख विपक्षी दललाई भएको छ ।  डेढ वर्षअघि बनेको संविधान यति छिटै संशोधन गर्न आवश्यक छैन, अहिलेको विकल्प चुनाव मात्रै हो भनेर उसले जनतासमक्ष आफ्ना कुरा राख्ने मौका पाएको छ र अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यही गरिरहेको छ ।
राष्ट्रको जीवनमा सङ्कटहरू आइहरहन्छन् र समाधान पनि साथसाथै आइरहन्छन् ।  पछिल्लो अवधिको कुरा गर्दा माओवादी द्वन्द्व, राजाको निरंकुशता जस्ता कुराले लामो समय रुमल्लिएको मुलुकले एक दशक अवधि संक्रमणकाल भन्दैमा बिताइसकेको छ ।  पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि दोस्रो संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान बनेपछि अब मुलुक स्थायित्व र समृद्धिको दिशामा जान्छ भन्ने स्वाभाविक आशा पलाएको छ ।  तर, संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नमा दलहरूबीच एकता नदेखिएका कारण अनिश्चयको कालो बादल हटिसकेको छैन ।  निर्वाचनमार्फत जनता त्यो कालो बादल हटेको देख्न चाहन्छन् ।  मेची महाकाली अभियानका क्रममा सहभागी हुन आएका पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मानिसहरूको मुख्य जिज्ञासा पनि यसैमा देखिन्छ ।  जतिसँग भेट्दा, कुरा गर्दा र सोध्दा पनि निर्वाचन नै उनीहरूको पहिलो चासोको विषय हुने गरेको छ ।  मधेशी मोर्चाका नाममा तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन नभएसम्म निर्वाचन हुन दिन्नौँ भनेर अड्चन खडा गरिरहेको बेला चुनाव मार्फत संविधान कार्यान्वयन चाहने मूल धारका राजनीतिक दलहरू अझ बढी सक्रियतापूर्वक जनताका बीचमा जानुपर्छ ।  यस अभियानले मुख्यतः निर्वाचनका पक्षमा माहोल सिर्जना गरेको छ ।  तर जनतामा नगई, जनताको भावना नबुझी संविधान कार्यान्वयन नहोस् भन्नेलाई बल पुग्ने गरी संशोधनकै राग गाएर बस्न खोज्नुलाई निर्वाचनप्रतिको उदासिनताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।  
मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कमजोर भएको महसुस जनताले गरेका छन् ।  भारतीय सुरक्षा बलले नेपाली सीमाभित्र गोली चलाएर कञ्चनपुरमा गोविन्द गौतमको हत्या गरेको छ ।  संविधान संशोधनका बारेमा पनि स्वदेशीभन्दा विदेशी चासो बढी हो भन्ने महसुुस भइरहेको छ ।  यस्तो चुनौतीको सामना गर्ने एक मात्र उपाय जनताबीचको बलियो एकता हो ।  जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीति दलले यस कुरालाई हेक्का राख्नैपर्छ र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन राजनीतिक प्रक्रियामा सहमत भएर दलहरू चुनावमा जानैपर्छ ।  एमालेको यस अभियानमा त्यस दिशामा जनदबाब सिर्जना गरेको छ ।  





थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना