गरिबी निवारणको चुनौती

roshan pokhrelरोशन पोखरेल


 

नेपालको बारेमा चासो राख्ने कसैले पनि इन्टरनेटबाट नेपालसम्बन्धी सामान्य जानकारी लिन खोजेमा नेपाली संक्षिप्त चिनारीसँगै कहिल्यै नछुट्ने वाक्य हो – नेपाल विश्वमै अति गरिबमध्येको एक पिछडिएको दक्षिण एसियाली मुलुक हो ।  
करिब छ दशकदेखिको योजनाबद्ध विकास अभ्यास तथा नवौं योजनादेखि गरिबी निवारणलाई नै एक मात्र मूल उद्देश्य मानी गरिएका प्रयासबाट पनि नेपालको गरिब मुलुकको परिचय फेरिन सकेको छैन ।  निरन्तरको प्रयासबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भए पनि क्षेत्रीय, लैङ्गिक तथा सामाजिक समूहबीचको खाडल अझै फराकिलो नै छ ।  हुन त हालैमा गरिएको एक अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने भारतमा भन्दा नेपालमा गरिबी तीव्र गतिले घटेको देखिएको छ तर पनि यो पर्याप्त छैन ।  मुलुकमा हाल २१ दशमलव ६ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको गरिबीलाई चालू योजनाभित्र १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  त्यो सम्भव होला नहोला समयले बताउने छ तर सरसर्ती हेर्दा यो लक्ष्य चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ ।  सन् १९९० देखि यता नेपाली नागरिकहरूको जीवनस्तरमा पर्याप्त सुधार देखिए, गरिबी निवारणका लागि केही राम्रा कामहरू पनि भए तर मानव विकासमा खासै प्रगति हुन नसकेको यथार्थ हामी सामु छ ।  हालसम्म पनि नेपाल विश्व मानव विकास सूचकाङ्कको पुछारमा नै पर्छ ।
मानवीय जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक स्रोत साधनमाथि स्वामित्व, नियन्त्रण तथा पहुँच पुग्न नसकेको अवस्थालाई सामान्यतः गरिबी भनिन्छ ।  तथापि गरिबी बहुआयामिक जटिल समस्या हो ।  बहुसङ्ख्यक मुलुकहरूले गरिबीलाई आर्थिक मुद्दा मानेर व्यवहार गर्ने गरेका छन् ।  तर वास्तवमा गरिबी आर्थिकभन्दा बढी सामाजिक–राजनीतिक मुद्दा हो ।  जबसम्म राज्यले गरिबीलाई सामाजिक राजनीतिक मुद्दा मानेर उपयुक्त दीर्घकालीन रणनीति अख्तियार गर्दैन तबसम्म गरिबी निवारण सम्भव छैन ।  गरिबी निवारणको चुनौतीलाई व्यावसायिक परामर्शदाता तथा विज्ञको भरमा मात्र सफल बनाउन खोज्नु निरर्थक प्रयास मात्र हो ।  यसको सामाजिक राजनीतिक समाधान खोजिनुपर्छ ।  गरिबी निवारण राज्यको दायित्व हो ।  सर्वसाधारण नागरिकको खान लगाउन पाउने न्यूनतम अधिकारको रक्षा राज्यले गर्नैपर्छ ।  मुलुकभित्रै श्रम गरेर दुई छाक खान पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।  कतिपय अवस्थामा गरिबीलाई मानव अधिकार हननसँग जोडेरसमेत व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।  यो जरुरी पनि छ ।  गरिबी र मानव अधिकारलाई जोडेर हेर्न सकिएको खण्डमा यसप्रति सरकारलाई थप संवेदनशील तुल्याउन सकिनेछ ।
आन्तरिक रोजगारीको अवसरमा कमीका बावजुद वैदेशिक रोजगारीले केही समय नेपाली अर्थतन्त्र धानेको देखियो तर यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन ।  देशभित्रै उद्योगधन्दाको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेसम्म हालको स्थितिमा सुधार आउनु सट्टा स्थिति झन्झन् जटिल बन्दै जाने निश्चित छ ।  समय छँदै नेपाली अर्थव्यवस्थामा यस्तो ठोस नीतिको आवश्यकता छ जसले उपलब्ध रेमिट्यान्स (विप्रेषण)लाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ गतिशील गराउन सकोस् ।  यसबाट राष्ट्रिय आय तथा आन्तरिक रोजगारीका अवसरमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।  हालसम्म रेमिट्यान्सको रूपमा जति पनि रकम भित्रियो त्यसको न्यून सदुपयोग पनि हुन सकेको छैन ।  एक तथ्याङ्कअनुसार नेपाल भित्रिएको कुल रेमिट्यान्सको मुस्किलले दुई प्रतिशतमा केही बढी मात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग भएको देखिएको छ ।  यसको सोझो अर्थ हो रगत पसिनासँग साटिएको रकम विलासितामा खर्च भयो ।  न देशले युवाको उर्वर पसिनाको उपयोग गर्न सक्यो न त पुँजीको ।  अनि कसरी देश बन्छ, कसरी गरिबी निवारण हुन्छ ?
हामी वैदेशिक लगानीको आशा गर्छौं तर आफ्नै मुलुकभित्रको रकमको सदुपयोग गर्न भने सक्दैनौँ ।  समस्या स्रोत साधनमा होइन हाम्रो सोचमा छ ।  नीति निर्मातामा दीर्घकालीन सोच कहिल्यै जाग्नै सकेन ।  आजै खाउँ आजै मरिजाउँको वातावरण मात्र तयार भयो ।  रेमिट्यान्सरूपी आयले नागरिकको खर्च गर्ने क्षमता त वृद्धि ग¥यो तर रोजगारी सिर्जना गर्न भने सकेन ।  
नेपालको सन्दर्भमा गरिबी निवारणको अर्को ठूलो चुनौती सरोकारवालाको इमानदारितामाथि देखिएको सङ्कट पनि हो ।  सुशासनको अभावमा जति नै राम्रो नीति भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन गई अपेक्षित परिणाम नदेखिने हुन्छ ।  मूलतः गरिबी निवारणका लागि राज्यबाट सञ्चालित, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित, लघु वित्त तथा सहकारीजस्ता समुदायबाट सञ्चालित, साथै बजारबाट सञ्चालित गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू यहाँ छन् ।  यिनै सङ्गठित प्रयासहरूबाट केही हदसम्म गरिबी निवारण सम्भव भए पनि पर्याप्त भएनन् ।  हाम्रो नीतिले गरिबीलाई बाह्य प्रहारबाट सिध्याउन खोज्यो तर नागरिक सशक्तीकरणतर्फ ध्यान दिएन ।  वास्तविक आवश्यकता गरिबीको विरुद्ध लड्ने होइन गरिबीसँग लड्ने हो ।  यसका लागि जरुरी छ ग्रामीण औद्योगीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण अनि पर्यटन बजारीकरणको ।  यसबाट ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो र नागरिकलाई सशक्त बनाउन सकिनेछ ।  
गरिबीका कारणहरू सदैव आर्थिक मात्र हुँदैनन् ।  गरिबी सामाजिक प्राविधिक पँहुचको पछौटेपनको कारणले पनि हुन्छ ।  नेपाल लगायत प्रायः अल्पविकसित मुलुकहरूले गरिबीसँग लड्न परम्परागत अवधारणा तथा औजारहरूको प्रयोग गरिरहे ।  गरिबी घटेजस्तो भयो तर घटेन ।  गरिबी निवारणको परम्परागत अवधारणामा आय तथा आधारभूत आवश्यकतामाथि मात्र जोड दिइएको हुन्छ ।  यस अवधारणाले मूल समस्याको जरो पहिल्याउनेभन्दा तत्कालीन समस्याको निदान मात्र गरेको हुन्छ ।  जसबाट गणितीय तथ्याङ्कमा गरिबी घटेको देखिए पनि अदृश्य रूपमा गरिबी रहिरहने वा यसको पुनरागमन हुने खतरा सदैव रहन्छ ।  गरिबी निवारणको यो अवधारणा एक किसिमको गणितीय तानाबाना मात्र हो ।  यस अवधारणामा गरिबीसँगै देखापर्ने अधिकारविहीनता तथा यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अन्य नकारात्मक पक्षहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेको हुन्छ ।  
राष्ट्रिय योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार नेपालको गरिबी दर बर्सेनि औसतमा २ दशमलव ४९ प्रतिशतले घटेको भनिएको छ ।  तर पनि मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको स्थिति त्यति दरिलो बन्न सकेको पाइन्न ।  स्रोत र साधनको अल्प वा अति दोहनबाट पनि गरिबी उत्पन्न हुन्छ ।  नेपालमा देखिएको गरिबीको एक प्रमुख कारण स्रोत साधनको अति वा अल्प दोहन पनि हो ।  कतिपय स्रोत साधन अनुत्पादक तवरले खेर गइरहेका छन् त कतिपय स्रोत साधनको प्रयोग आवश्यकताभन्दा बढी गरिएको छ ।  स्थानीय तवरमा उपलब्ध स्रोत साधनको विवेकपूर्ण उपभोग गरिबी निवारणको दरिलो हतियार सावित हुनसक्छ ।  खाँचो छ त सशक्तीकरणमैत्री नीति तथा कार्यक्रमहरूको ।  
परम्परागत अवधारणाको विपरीत व्यक्तिगत कानुनी हक–अधिकार, स्वतन्त्रता र क्षमताको प्रवद्र्धनमा जोड दिने सशक्तीकरणको अवधारणालाई मानव विकासको चार खम्बामध्ये मुख्य एक खम्बा मानिन्छ ।  यस खम्बाबाट मानव विकासका अन्य तीन खम्बाहरू न्यायिक समानता, उत्पादकत्व तथा दिगोपन पनि थप सशक्त बन्न पुग्छन् ।  मानव विकासका यी चारवटै पक्षहरूको सुदृढीकरणसँगै देखा पर्ने गरिबी निवारणको वातावरण नै वास्तविक गरिबी निवारणको स्थिति हो ।  यसबाट सम्पन्न र विपन्न वर्गबीच देखिएको असमानताको फराकिलो खाडल पनि साघुँरिन पुग्नेछ ।  आर्थिक असमानताको कमीसँगै सामाजिक द्वन्द्वको स्थितिमा सुधार आई सम्पूर्ण रूपमा मुलुक समृद्ध हुनेछ ।  यसका लागि नीतिगत रूपमा नै समाजको तल्लो तहमा रहेका सीमान्तकृत वर्गलाई सशक्तीकरण गर्दै आयमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउनु आजको प्रमुख चुनौती हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना