शहीद ः सम्मान र राहत

Narayan p paudelनारायणप्रसाद पौडेल

 

– स्व. गोविन्द गौतम ११ तोपको सलामीका हकदार हाम्रा शहीद हुन् भने स्व. वासुदेव साह पनि त्यत्तिकै उचाइका राष्ट्रिय शहीद किन होइनन् ? सुवास वस्तीको ट्वीटलाई अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले रिट्वीट गर्नुभयो फागुन ३० गते ।  फागुन ३० गतेकै गोरखापत्र अनलाइनको मोफसल पेजमा ‘एसएसबी पीडितले क्षतिपूर्ति पाएनन्’ शीर्षकको समाचारमा– एकवर्ष अगाडि भारतीय सीमा सुरक्षाबलको गोली लागी घाइते भएका सुनसरी हरिहरपुर– ९ का अशोक यादव, नरेश यादव, मनोज यादव र सरोज यादवले उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति नपाएको समाचार छ ।  अघोषित नाकाबन्दीका बेला तस्करलाई लखेट्दै जाँदा नेपाली भूमिमै ती युवालाई भारतीय सीमा सुरक्षाबलले गोली हानी घाइते बनाएका रहेछन् ।
तिलाठीका जनताले लाठी उठाएकाले आवाज सुनियो, देशभरि नै चर्चा भयो, बहादुरमा गनिए, भनिए ।  स्व. वासुदेव साह र चारवटै यादव बन्धुका बारेमा पनि त्यस्तै आवाज उठाइएको भए केही न केही अवश्य हुन्थ्यो ।  नेपाल र भारत सरकारले सुन्थ्यो, सुन्न कर लाग्थ्यो, क्षतिपूर्ति पनि मिल्थ्यो होला ।  नेपालका पुलिसले केही गरे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तम्सिने हाम्रा अधिकारवादीहरू भारतीय पुलिसका बारेमा बोल्न नसक्ने हो भने अरू घटनामा पनि केही नहुन सक्छ ।  खस–आर्य शासक वा पहाडी मूलका बासिन्दाको विरोधका नाममा आफ्नै बन्धुबान्धवप्रतिको अत्याचार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लङ्घनप्रति आँखा चिम्लियो ।  उल्लेखित दुवै घटनाका पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनै पर्छ ।  स्व. वासुदेव साहका परिवारले पनि गोविन्द गौतमलेजस्तै सम्मान पाऊन् ।  कालो र गोरो वर्णका आधारमा विभेद गरेको आरोप लगाउने मौका नपाऊन्, समयमै सचेत हुनैपर्छ नेपाल सरकार नेपाल र नेपालीको हित चाहने भए, स्वचालित रहे ।  के गर्ने, कसो गर्ने र कसरी चलाउने भनेर आदेश लिने ठाउँ दिल्लीतिर सरेको कुरा हाम्रा अधिकारवादीलाई थाहा नभएको पनि होइन, छैन ।  तैपनि किन हो कुन्नि शहीदमा पनि विभेद, वर्णभेद भनेर ट्वीटरमा लेखिन्छ, देखिन्छ ।  यस्तो शैलीले कति दिन चल्छ, त्यसो गर्दा कताबाट के–के फल्छ ? बुझिनसक्नु भो ।
तराई÷मधेश पीडित छ र अधिकार दिलाउनका लागि सबैले सघाउन पर्छ भन्ने विषयमा विवादै छैन तर जुन तराई÷मधेश पीडित छ, त्यहाँ राजनीति र अधिकारको आवाज पुगेकै छैन, अनि जहाँ पुगेको छ, त्यो तप्का पीडित छैन भन्ने पनि सुनिन्छ ।  अधिकार चाहने शक्ति सम्पन्न र सुविधाभोगी छ, विपन्न र वास्तविक पीडिततिर फर्केर हेर्दैन, जसलाई अधिकार चाहिएको छ, उसले केही पाउँदैन भन्ने पनि गरिन्छ ।  अरूलाई समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको पाठ पढाउने आफैँ अति असमावेशी र असमानुपातिक छन्, सङ्गठनात्मक संरचना वा सहभागितामै देखाउँछन् भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।  सिङ्गै देश पीडित छ, यस्तै रोगबाट ।  आफ्नोभन्दा अरूका समस्याका कारण प्रताडित हुनुपर्ने दुनियाँको अचम्मको देश प¥यो नेपाल ।  हामी नेपाली आफ्नोभन्दा अरूकै हितका निम्ति आपसमा बाझाबाझ, काटाकाट र मारामार गर्छौं, गराइन्छ ।  आफ्नै लागि गर्न थाल्ने हो भने आफू पनि उकालो लागिन्थ्यो, देश पनि मुक्त हुन्थ्यो औपनिवेशिक बन्धनबाट ।  आन्तरिक उपनिवेशको विरोध गर्दै बाह्य हस्तक्षेप निम्त्याउँदै जाने हो भने घरझगडाले परको गुलाम बन्नुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ ।  इराक र अफगानिस्तानतिरको यात्रारम्भमा रमेका कतिपय विद्वान्लाई सविनय स्मरण गराउनु चाहिँ सानो मुख ठूलो कुराको आरोप नलागोस् ।  अहिलेको समयमा एक्लै अघि बढ्ने सामथ्र्य नहोला, सहयोग लिनपर्ने बाध्यता पनि होला ।  सहयोग लिनेले आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी दाताको चाहना पूरा गरिदिन पर्ने अवस्था तयार भएको पनि होला ।  माग्नेको हात तल पर्ने, पार्ने सोच दाताको होला नहोला त्यो बेग्लै विषय भयो ।  मगन्तेको देश बनाउँदा हेपिन परेको कुरा भारतीय सीमा
सुरक्षाबललाई राम्ररी थाहा छ ।  त्यसैले उनीहरूले नेपालभित्रै छिरेर गोली ठोक्दासमेत प्रतिवाद गर्ने शक्ति गुमेको हो ।  घाइतेले क्षतिपूर्ति र उपचार खर्च नपाएका हुन् ।  शहीद घोषणा र सम्मान त धेरै टाढाको विषय भयो ।  
सप्तरीपछि भएको कञ्चनपुर काण्डले सम्झाउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।  साङ्ला र मुसाका रिसले घरमा आगो लगाउने हो भने भोलि अर्काका घरमा आश्रय लिनपर्ने दिन आउन सक्छ ।  नेपालको मधेश÷तराईलाई तातो कराही बनाउन उद्यत जमातले श्रीलङ्काको जाफ्ना, भारतको काश्मिर र पाकिस्तानको बलुचिस्तानबाट पनि पाठ सिक्न सक्छ ।
घरभित्रको झगडा घरभित्रै चल्छ, मिलाइन्छ ।  बाहिर पुग्यो भने हेपिनुपर्छ भन्ने कुरा हरेक परिवारलाई थाहा छ ।  त्यसैले घरभित्रका झगडा बाहिर लग्दैनन्, सभ्य समाजका शक्ति र व्यक्तिले ।  बिहेबारी गर्दा सम्बन्ध जोड्दा पनि असल कुल कुटुम्बको खोजी हुन्छ, गरिन्छ ।  हाम्रा कुल कुटुम्ब त्यस्तै परेर हो कि, पारेर हो सधैँ किचलो छ, राखिन्छ ।  भारतकै बिहार र उत्तर प्रदेश भारतभित्रैका अति पिछडिएका राज्य परे ।  ती राज्य पिछडिनुमा पहाडी समुदाय वा खस–आर्यको भूमिका नहोला, आफ्नै कर्मको फल होला ।  हाम्रोमा मात्रै पौराणिक कालको यदुवंशीय कहानीको पुनरावृत्तिले आफैँलाई सखाप पार्दैछ ।  वंश विनासको त्यो दुर्घटना अहिले पनि उस्तै तरिकाले लागू गरिन खोज्नु दुर्भाग्य मान्नपर्ने भएको छ ।  नियतिले त्यतैतर्फ डो¥याएको भए त कसको के लाग्छ र ? लाग्दैन ।  नियोजित समस्या आफै भाग्दैन, पन्छिदैन ।
भारतको उत्तरप्रदेश र उत्तराञ्चलमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा भाजपाको विजयलाई जातिवाद र परिवारवादको पराजयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।  जातिवाद र परिवारवाद जहाँ पनि निन्दनीय हुनुपर्ने हो ।  आफ्ना घरमा जातिवाद र परिवारवादलाई निस्तेज पार्ने, छरछिमेकमा त्यही आगो झोस्ने काम नगरेको भए नरेन्द्र मोदीलाई नेपालका जनताले देवतातुल्य मानेकै थिए ।  दुवै भ्रमणताका मोदीमय भएको थियो नेपाल ।  संविधानसभामा मोदीले बोल्दा शब्दैपिच्छे ताली पड्केकै हो ।  हिजो त्यसरी देवता मानेर ताली पड्काउने जमातलाई आज गाली गराउन र पुत्लादहन गराउन भारतले नै बाध्य पारेको भन्नेको कमी देखिँदैन ।  कमजोर र आफैँमाथि आश्रित नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर, सीमा सुरक्षाबललाई गोली चलाउन लगाएर, पठाएर ।  भारतीय पुलिसको गोलीलाई पुष्पोपहार सम्झनेले क्षतिपूर्तिको विषय उठाउन गाह्रो परेका बेला कञ्चनपुर काण्डपछि बोली फुट्नुलाई शुभ सङ्केत मान्नैपर्छ ।
‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने’ र बाहिर विवादमा कमजोर भएर घरमा आएर श्रीमती र छोरा–छोरी कुट्नेहरूकै रजाई चल्यो नेपालमा ।  सरकार बनाउने र भत्काउने काम दिल्लीले गर्ने गरेको पोल पहिले प्रचण्डले र अहिले ओलीले आफँै खोलिरहनुभएकै छ ।  दिल्लीले चाहेमा नेपालमा जे पनि हुन्छ, नत्र केही गर्न सकिँदैन, त्यसैले दिल्लीमार्फत जाँदा सजिलो हुन्छ भन्ने विषयमा विदेशी कूटनीतिक नियोग पनि सचेत छन् ।  यस्तो अवस्थामा माथिका दुवै पीडितका माग जायज छन् र अलि जोडतोडका साथ सबैले उठाउनुपर्छ ।  रसियावल खुर्दलोटन, महलीसागर, लक्ष्मणपुर बाँधसहितका अन्य पीडितले पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ ।  त्यसका लागि तिलाठी, सुस्ता, महेशपुर र कञ्चनपुरमा झैँ पीडितहरू नै अगाडि आउनुपर्छ र अरूले पनि सघाउनुपर्छ ।  त्यत्ति भएमात्र पनि शहीद घोषित गराउन र क्षतिपूर्ति भराउन असम्भव छैन, हुँदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना