गरिबी निवारणका चुनौती

khem raj niraulaखेमराज निरौला

 

प्रजातन्त्रको बहालीपछि विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता पाई जनताको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आई देशको मुहार फेरिने आशामा रहेका जनताका आगामी दिन अझ कष्टकर होलान् भन्ने आशंका बढेको छ ।  प्रजातन्त्रको बहालीपछि बनेका आठौँ नवौँ योजना ज्यादै महìवकांक्षी बन्न पुगे र गरिबी निवारणतर्फ ठोस पाइला चाल्ने तर्क सङ्गत विचार र कार्यक्रम सफल हुन सकेन ।  नेपालमा करिब ६ दशक अगाडिदेखि शुरुभएको योजना वृद्ध विकास र नवौँ योजनादेखि गरिबी विवरणलाई मुख्य उद्देश्यका रूपमा राखी गरिएका विभिन्न प्रयासले केही मात्रामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ््ख्या घटे पनि सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न कुनाकाप्चामा छरिएर रहेका विभिन्न सामाजिक तथा जातीय समूहबीचको खाडल अझै पनि ठूलो रहेको छ ।  मुलुकमा अहिले २१.७ प्रतिशतमा गरिबी रहेको तथ्याङ्क छ भने यसलाई चालू चौधौँ योजना १७ प्रतिशतमा झार्ने महìवकांक्षी लक्ष रहेको छ ।  यस्ता लक्षहरू धेरै लिइएका थिए विगतका योजनाहरूमा पनि तर लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ ठोस पहल भएको पाइएन ।  गरिबीको परिभाषा नै स्पष्ट रूपमा अगाडि आउन सकिरहेको छैन ।  विभिन्न सरकारी एवं गैह्रसरकारी निकायहरूको आ–आफ्नै परिभाषा र दाबीले हाम्रो देशको गरिबीको सङ्ख्या यकिन हुन सकेको छैन ।  अझ विकट पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू हुम्ला, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट, दार्चुला, बझाङ, त यो समस्या विकराल देखिन्छ ।  देशमा गरिबी बढ्नुको कारण के हो ? कहाँ कहाँ नीति नियमहरू गलत भए, हामी कुन धरातलबाट कता लागिरहेका छौँ ? लक्षितवर्ग सम्म पुग्न के के बाधक भए ? यसको मूल्यांकन हुनु जरुरी भइसकेको छ प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूत गर्न संविधानमा नै रोजगारीको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।  यसका अलवा राष्ट्रिय रोजगार नीति, २०७१ को तर्जुमा, बेरोजगारीहरूको लगत सङ्कलन, न्यूनतम ज्याला निर्धारण गरिब घर परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण जस्ता कार्यको आरम्भ भए पनि यसले गतिलिई वास्तविक गरिब पहिचान हुने कुरामा अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था आइसकेको छैन ।  गरिबीकै कारण मूलुकमा अभनचयन कायम हुन सकेन जनताले दुःख पाए, सुशासनको नाममा कुशासन भयो, एकले अर्कालाइ शंकाको दृष्ट्रिले हेर्ने प्रवृत्ति हावी भयो, लोकतन्त्रका नाममा लूटतन्त्र फस्टायो, दाताराष्ट्रले प्रदान गरेको अनुदान सहयोगको सही सदुपयोग बढेर गयो ।  के नेपाल जस्तो गरिब मुलुकका लागि यी राम्रो सूचक हुनत ? गरिबी निवारण गर्नु सरकारको दायित्व हो ।  गरिबी एक अन्तर सम्बन्धित विषय भएकोले पनि यसमा सरकारले विभिन्न अङ्गहरू बीच निकायगत र कार्यक्रम गत रूपमा सामान्जस्य हुनुपर्दछ ।  गरिबी एक बहुआयमिक विषय भएकोले पनि यसको सम्बन्ध राज्यको विभिन्न अङ्गसँग हुन्छ ।  सबै अङ्गहरू क्रियाशील भएर लाग्नु जरुरी हुन्छ ।  गरिबी न्यूनीकरणको प्रयासलाई तीव्रता दिँदै भौगोलिक, लैङ्गिक, जातीय र अन्य वर्ग र समूह बीच भएका असमानता र विभेदलाई कम गरी आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्नु प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ ।  विशेष गरी महिला, दलित, जनजाति, आदिबासी, अल्पसङ््ख्यक, पिछडिएको क्षेत्र तथा दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने आम नागरिकहरूको सामूहिक परिचयको रूपमा रहेको गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ उनीहरूको सहभागिता बढाउन पर्दछ ।  न्यून आर्थिक वृद्धिका बीचमा देशभित्र भएका विभिन्न घटना क्रमले गरिबी निवारणलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।  विभिन्न रोजगारमूलक कार्यमा सीपको अभाव पुँजीको अभाव र प्रविधिमा बहुसङ््ख्यक जनताको पँहुज पुग्न नसक्दा यो समस्या न्यूनीकरणमा उत्पन्न भएको छ ।  प्रतिकूल भएको छ ।  मुलुकमा उद्योग धन्दा पर्याप्त मात्रामा नखुल्दा स्थानीय सीप, पुँजी र प्रविधि लाई प्रयोग गर्न सकिएको अवस्था छैन ।  उद्योगको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिलाई रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउन सकेमा केही हदसम्म गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्दछ ।  अझ मुलुकमा राजनितिक स्थिरता ल्याई लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेर रोजगारीका नयाँनयाँ अवसरहरू सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने ठूलो सङ््ख्यालाई स्वदेसमा नै कामको प्र्रत्याभूति दिलाउन सक्नु पर्दछ ।  सरकारको चालू १४ औँ योजनाको लक्ष्य पनि गरिबी न्यूनीकरण गर्नु नै रहेको छ ।  गरिबी निवारणका विषयमा ठूलठूला अध्ययन र अनुसन्धान पनि नभएका होइनन् दाता राष्ट्रहरूको सहयोग र ऋण अनुदान पनि प्राप्त भएकै छन् ।  विभिन्न सरकारी एवं गैह्रसरकारी संस्थाहरू गरिबी निवारणका मुद्दा लिएर गाउँगाउँ पसी विभिन्न खालका कार्यक्रम पनि चलाइरहेकै छन् ।  तर अपेक्षाकृत गरिबी न्यूनीकरण हुन सकेको छैन ।  ती सरकारी एवं गैह्रसरकारी सङ्घ सस्थाका गतिविधिको लेखा जोखा कसले गर्ने ? गरिबी निवारण रणनीति एकातर्फ र योजना र कार्यन्वयन अर्कै तर्फ गएको देखिन्छ ।  गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गराउन नेपाली भूमिको वास्तविक र व्यावहारिक धरातलमा उभिएर कार्यमूलक कार्यक्रम बनाई कार्यन्वयन गर्नु सक्नु पर्दछ ।  त्यस्तो कार्यक्रम बनाउँदा लक्षित समूह तिनको संस्कार, त्यहाँको भौतिक सुविधा, काम गर्ने शैली, पारिवारिक आवश्यकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदिको पहिचान गरी तत्काल कार्यक्रम तर्जुमा गरेर लैजान सक्नुपर्दछ ।  सरकारी तवरबाट लक्षित समूहका लागि मात्र घुम्ती सेवा मार्फत सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ ।  यस अन्र्तगत गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ जसले गर्दा लक्षित समूहसँग सिधै पुग्न सकियोस् ।  नेपालमा गरिबी निवारण कोष र मन्त्रालय पनि छन् ।  मन्त्रालयका गतिविधि सरल पारदर्शी र प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।  राज्यले गरिबीको रेखामुनिका लक्षित समूहलाई कसरी पहिचान गरी उनीहरूको क्षेत्रमा कस्ता खालका कार्यक्रम कसरी लैजान्छ, उनीहरूले सरकारको त्यस्तो कार्यक्रमलाई कसरी हेर्दछन् र सहकार्य गर्दछन् यो महìवपूर्ण विषय हो ।  कहाँ अवरोध खडा भै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने हो र कार्यक्रमको लक्ष र सफलता कहाँ पुग्ने हो यो एउटा सबैको चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना