नेपाल–चीन सम्बन्ध

GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा.गोपाल शिवाकोटी





    
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीनको औपचारिक भ्रमणलार्ई राजनीति तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा विशेष महìवका साथ हेरिएको छ ।  प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनेछ ।  बदलिँदो विश्व परिस्थिति र दक्षिण छिमेकीको सम्बन्ध अमैत्रीपूर्ण रहेको अवस्थामा हुन लागेको यो भ्रमण आफैँमा महìवपूर्ण हुनेछ ।  
राष्ट्रिय परिस्थिति गम्भीर भएको अवस्थामा पनि चीनको निम्तोलाई स्वीकार गरी भ्रमणलाई महìव दिइएको छ ।  चीनले बोआओ सम्मेलनमा प्रमुख वक्ताको रूपमा निम्ता गरेकोमा यसलाई परिवर्तन गरी औपचारिक राजकीय भ्रमणको रूपमा चीनमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम बनाई विशेष महìव दिइएको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति सी जिनपिङले पेकिङमा रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत र भेटवार्ता गरेपछि मात्र बोआओमा फोरममा सहभागी गराउने निर्णय भएको छ ।  
गत वर्ष यसै अवस्थामा भएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणलाई पनि पेकिङमा राष्ट्रपतिबाट स्वागत गरी दशवटा विभिन्न विषयमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र अरू कार्यक्रम सम्पन्न भएकै स्तरमा यो भ्रमण तय गरी समान महìव दिइएको छ ।  
भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि दुई चोटि नेपाल भ्रमण गरी सम्बन्धलाई नयाँ स्वरूप दिने प्रयास गरे पनि पछिल्लो अवस्थामा नेपालको सम्बन्धलाई कर्मचारीतन्त्रको हातमा छोडिएको छ ।  यद्यपि भारतमा पछिल्लो निर्वाचनले शक्तिशाली देखिनुभएका मोदीले आफ्नो नीतिमा केही परिवर्तन गरी राजनीतिक स्तरमा नै नेपालसँगको सम्बन्ध बढाउने कुराहरू भारतीय सञ्चार माध्यममा देखिन थालेका छन् तर नेपाल–भारतको सन्धि सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न बनेको विज्ञ समूहको बैठक पनि भारतीय पक्षले बारम्बार स्थगित गर्ने काम गरेको छ ।  भारतीय उत्तर प्रदेशको मुख्य मन्त्रीमा नेपालमा पुनः राजतन्त्र स्थापना गरी हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभियानमा लागेका योगी आदित्यनाथ आएकोले पनि नेपालसँगको दक्षिणतर्फ त्यति राम्रो स्थिति रहने देखिँदैन ।  
नेपालमा चीनको सहयोग विस्तार भएको र आठ खर्बभन्दा बढी रुपियाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको अवस्थामा भारतीय पक्षको लगानी घट्दै गएको छ ।  यसलाई नेपालमा भारतीय प्रभाव घटेको रूपमा लिइएको छ ।  दश वर्ष अगाडि भारतको लगानी रहेको अवस्थामा चीन पुगेको छ ।  भारतले २०६४÷६५ मा चार अर्ब पाँच करोड लगानी गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा यो घटेर ४४ करोडमा सीमित भएको छ ।  ०६४÷६५ मा ४४ करोड लगानी गरेको चीनले चालू आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ५३ करोड लगानी गरेको छ ।  
यसरी भारतको लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप कम भए पनि भारतको सुरक्षा चासो नेपालप्रति ह्वात्तै बढेको छ ।  भारत मात्र होइन, अमेरिकाको पनि नेपालमा सुरक्षा चासो बढेको छ ।  प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतका सैनिक प्रमुख र अमेरिकाका कमाण्डरको नेपाल भ्रमणले पनि यो कुरालाई देखाएको छ ।  भारतले नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेकोले भारतको हस्तक्षेपसमेत बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।  कञ्चनपुर काण्ड तथा नेपालको भूभागमाथि अतिक्रमण भइरहेको समेतले भारतीय पक्षले नेपालमाथि अरू दबाब बढ्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।  
डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा विजय प्राप्त गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालमाथि समेत दबाब बढ्न सक्ने खतरा छ ।  ट्रम्पले लिएको एक चीन विरोधी नीति तथा आफ्नो कार्यकालभन्दा सय वर्ष अगाडि विल्डो विल्सनले लिएको खुला बजार उदार अर्थनीति, फ्र्यांकलिनले लिएको उदार अर्थ नीति र रोनाल्ड रेगनले सुरु गरेको दोस्रो नवउदारवादी नीति विरुद्ध संरक्षणवाद र खुला व्यापार विरुद्धको नीति तथा पुनः हतियार र शक्ति दौडको अनुदारवादी घोर दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादले अर्काे फासिवादीको चरणमा ट्रम्प प्रवेश गर्न लागेको अवस्था छ ।  विश्वमा पूर्वीकरण र एसिया केन्द्रित राजनीति र अर्थनीतिको चरणमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धले समेत महìवपूर्ण स्थान लिएको अवस्थामा हुन लागेको प्रधानमन्त्री दाहालको यो भ्रमणमा गरिने सम्झौता र समझदारीले नेपाल र चीनको मात्र होइन, दक्षिण एसिया र विश्व सम्बन्धमा नै प्रभाव पर्न सक्नेछ ।  
कुनै आकस्मिक घटना नभएमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजकीय र औपचारिक भ्रमण चैत १० गतेदेखि १३ गतेसम्म हुने तय भएको छ ।  यद्यपि यस अवस्थामा समकक्षी लि खच्याङ अष्ट्रिया भ्रमणमा रहने भएकोले महìवपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कम सम्भावना रहेको देखिन्छ तर ११ गते चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हुने भेटघाट र छलफलमा महìवपूर्ण निर्णय हुने देखिएको छ ।  
बोआओ फोरम सन् २००१ मा एसिया र अष्ट्रलियाका २६ वटा मुलुकको मञ्चको रूपमा चीनको सक्रियतामा गठन भएको मञ्च हो ।  यो फोरम विश्व आर्थिक मञ्च डाभोसको नमुनाको रूपमा स्थापित भएको छ ।  यसको प्रमुख कार्यालय चीनको बोआओमा छ ।  यो मञ्च एसिया र अन्य महादेशका सरकारी नेता, व्यवसायी तथा प्राज्ञहरूका लागि विचार विमर्श गर्ने थलोको रूपमा रहेको छ ।  यसमा प्रमुख वक्ताका रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुलाई महìवपूर्ण मानिएको छ ।  
चीनका राष्ट्रपतिसँग नेपाल र चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम रहेको छ ।  नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएकोमा यसलाई परिवर्तन गर्न प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै अवस्थामा नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो तर यो प्रक्रिया उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै रोकिएको थियो ।  यस्तै गत वर्ष भएको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने सम्झौता हुन सक्नेछ ।  नेपाल चीनबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रशारण लाइन अगाडि बढाइनेछ ।  यस्तै अन्तरदेशीय रेलवे लाइन विस्तार प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति हुने विश्वास गरिएको छ ।  चीनको रेल २०२० सम्म नेपालको सीमामा आइपुग्ने र यसलाई काठमाडौँ, पोखरा र भैरहवासम्म विस्तार गर्ने बारेमा सम्झौता हुन सक्नेछ ।  
चीनले अत्यन्त महìव दिएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को परियोजनामा नेपाल प्रवेश गर्न हस्ताक्षर हुन सक्नेछ ।  सन् २०१३ बाट सुरु भएको यो परियोजना सिल्क रोड र जलमार्गको एक लाख ५० हजार किलोमिटरमा ६५ देशका १६५ मुख्य शहरहरू र सबै महादेश जोड्ने परियोजना हो ।  ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनालाई पचास वटा देशले अनुमोदन गरिसकेका छन् तर नेपालले औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्ने पक्षमा हस्ताक्षर गरेको छैन ।  प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण अगाडि नै परियोजनामा नेपालले औपचारिक रूपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु राम्रो हुनेछ ।  नेपालले के कस्ता परियोजनाहरू राख्ने भनी प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।  
अहिले चीनमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकसम्बन्धी विषयमा समेत कुरा उठाएर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ ।  नेपाल र चीनबीच सन् २०११ मा सम्पन्न भइसकेको संयुक्त सीमा आयोगमा उठेका केही समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्छ ।  यी समस्यामा नेपाल, चीन र भारतबीचमा त्रिदेशीय सीमाविन्दुको निर्धारणको विषय तथा सीमा नम्बर ५७ मा रहेको विवादलाई समाधान गरी रोकिएको हस्ताक्षर कार्यलाई सम्पन्न गर्नु पनि आवश्यक छ ।  
अहिले चीनमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेकसम्बन्धी विषयमा समेत कुरा उठाएर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ ।  नेपाल र चीनबीच सन् २०११ मा सम्पन्न भइसकेको संयुक्त सीमा आयोगमा उठेका केही समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना