निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनको बाटो खुल्यो

काठमाडौंँ, चैत ८ गते ।  सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।  संसद्मा विचाराधीन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक अनुमोदन भएसँगै आयोग गठनको बाटो खुलेको हो ।  संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
संसद्ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा विभाजन गर्ने दुई विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गरेको हो ।  छोटो समयमा तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा तीव्रता दिँदै सरकारले विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा नपठाई सदनमै छलफलपछि पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।  विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।  
सरकारका तर्फबाट संसद्मा कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले राख्नुभएको प्रस्ताव पारित भएको हो ।  तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यकमध्ये क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन विधेयक पारित भएको हो ।  अब निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुन बाँकी छन् ।  राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक भने संसद्मा दर्ता भएको छैन ।  
पारित विधेयक अनुसार हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्र अब १६५ बनाउनुपर्नेछ ।  आयोगले संविधानको धारा ८४ (१) बमोजिम जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
एक जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा संविधानको धारा २८६ (६) अनुसार जनसङ्ख्याको अनुपात मिलाउनुपर्नेछ ।  धारा २८६ (६) को व्यवस्था अनुसार एक जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा जनसङ्ख्या सकेसम्म बराबर बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।   
आयोगलाई एक जिल्ला अर्को जिल्लामा गाभेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको अधिकार भने रहनेछैन ।  पारित विधेयकको दफा ४ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, “एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछैन । ”
यस्तै आयोगलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा पनि एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा गाभ्ने अधिकार हुनेछैन ।  एकै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको एउटा वडा एकै निर्वाचन क्षेत्रमा रहनेछ ।  
आयोगले प्रदेशसभामा भने प्रतिनिधिसभाका लागि तय गरेको निर्वाचनको क्षेत्रको दोब्बर हुने गरी तय गर्नेछ ।  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा आयोगले संविधानको कार्यादेश अनुसार जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार मान्नुपर्नेछ  भने भूगोललाई दोस्रो आधार बनाउनुपर्नेछ ।
सामान्यतया निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रत्येक १० वर्षमा हुने विश्वव्यापी मान्यता छ ।  तर, संविधान जारी भएपछि गठित नयाँ संरचनाका कारण क्षेत्र निर्धारण हुन लागेको हो ।  यसअघि २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनअघि पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो ।  तर, तत्कालीन आयोगले ०६४ को प्रतिवेदन नै जस्ताको तस्तै सरकारलाई बुझाएको थियो ।
वडा विभाजन विधेयक पनि पारित
यस्तै संसद्ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि पारित गरेको छ ।  संसद्को गत बुधबारको बैठकले विधेयकमा संशोधन दर्ताका लागि अनुमोदन गरेको थियो ।  स्थानीय तह घोषणापूर्व नै सरकारले विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको एक सातामा संसद्ले विधेयक पारित गरेको हो ।  
संविधान अनुसार वडा विभाजन कानुन आवश्यक पर्ने नपर्ने विवादबीच सरकारले गत मङ्गलबार संसद्मा विधेयक पेस गरेको थियो ।  विधेयकमा गाउँपालिकामा कम्तीमा पाँच र बढीमा २१ तथा नगरपालिकामा कम्तीमा नौ र बढीमा ३५ वडा कायम हुने गरी विधेयक ल्याएको हो ।  
विधेयक अनुसार वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गाउँपालिका र नगरपालिका निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा एक वर्षअगावै गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  वडा केन्द्रको हेरफेर गर्दा गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्यको दुई तिहाइ बहुमतले स्वीकृत गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा गरिएको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना


Copyright © 2014, Gorkhapatraonline.com. All rights reserved. | Developed by: Young Minds