एमाले अभियान र राजविराज गोलीकाण्ड

ramnarayan dev रामनारायण देव






नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले स्थानीय निकायको चुनावलाई लक्षित गर्दै फागुन २१ गतेदेखि मेची–महाकाली अभियान सुरु गरेको छ ।  झापाको काँकडभिट्टाबाट प्रारम्भ गरेको अभियान मोरङ, सुनसरी हँुदै फागुन २३ गते सप्तरीको सदरमुकाम राजविराज आइपुगेको थियो ।  राजविराजमा एमालेको आमसभा हुने जानकारी पाएपछि सप्तरीका संयुक्त मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ताले एक साता अघिदेखि नै विरोधका विभिन्न कार्यक्रम तय गरिसकेका थिए ।  एमालेप्रति मोर्चाको पहिलेदेखि नै असन्तुष्टि र आक्रोश थियो ।  किनभने एमाले तराई मधेशको विषयमा सुरुदेखि नै नकारात्मक र उपेक्षाको भावना राख्दै आएको हो ।  एमालेका नेतृत्व वर्गदेखि कार्यकर्तासमेत तराई मधेशको विष वमन गर्दै आएको छ ।
गत वर्षको मधेश आन्दोलन ताका एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले मधेश र मधेशीको मागप्रति व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै अपशब्द प्रयोग गरेका थिए ।  एउटा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले मुलुकको एउटा भूभगमा बस्ने समुदायप्रति लक्षित गरी तल्लो स्तरमा गाली गर्नु कति सम्मको सभ्य आचरण
हो ? विचारणीय प्रश्न छ ।  एमालेले संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएपश्चात् मधेश केन्द्रित दलद्वारा भएको आन्दोलनलाई विदेशीको उस्काहटमा भएको भनी आरोप लगाएको थियो ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशवादी दलहरूले आन्दोलन गर्नु स्वाभाविकै हो ।  जो कि लोकतन्त्रमा नैसर्गिक अधिकार मानिन्छ ।  संविधानसभाबाट संविधान घोषणा अघि नै तराई केन्द्रित दलहरूले संविधान मस्यौदामा चित्त नबुझेपछि सभा बहिष्कार गरी सडक आन्दोलनमा आएका थिए ।  त्यति बेला प्रमुख दलहरूले मधेशवादी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याई मात्र संविधान घोषणा गर्नुपर्नेमा सो नगरी चार प्रमुख दलले आपसमा सहमति घोषणा गरेका थिए ।  यसले गर्दा मधेशवादी दलहरू बिच्केका थिए ।
त्यति मात्र नभई सङ्घीय प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा मधेशवादी दललाई सामेल गरिएन ।  आफूखुसी सात वटा प्रदेशको रेखाङ्कन गरियो ।  जसमा तराईका पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा मध्य र पश्चिमका चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लासित जोडि सीमाङ्कन गरियो ।  जो कि मधेशवादी दलहरूले आफ्नो अपमान र निषेध राजनीतिको आफ्नो चुनावी क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशको सीमाङ्कन गरे ।  मधेशका भावनालाई पूर्णरूपमा उपेक्षा गरे ।  जसले गर्दा मधेश केन्द्रित दलहरू चिढिए ।  यसमाथि पूर्णविचार गर्ने आवश्यक ठानिएन ।
यसरी संविधानदेखि प्रदेश सीमाङ्कनसम्मका विषयमा मधेश केन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन नगरी पेलेर लाने नीति प्रमुख दलहरूले अख्तियार गरे ।  यसले गर्दा संविधान घोषणादेखि संविधान संशोधन विधेयक हुँदै स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनेसम्म कुरा आउँदा मधेश केन्द्रित दलहरूको सरकार र प्रमुख दलसितको सम्बन्धिमा ठूलो दरार पैदा भएको छ ।  यसलाई गम्भीरतापूर्वक नेतृत्व वर्गले लिइरहेको छैन ।  जसको परिणाम सतहमा आएको छ ।
    गत फागुन २३ गते एमालेद्वारा राजविराजमा भएको आमसभामा मधेशी मोर्चाले आफ्नो पूर्व घोषित विरोध कार्यक्रमअनुसार ठूलो सङ्ख्यामा प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।  सुरक्षाको दृष्टिकोणलाई  ध्यानमा राखदै एमालेको कार्यक्रम राजविराज बजारबाट तीन कि.मि. उत्तर पर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा राखिएको थियो ।  जो कि २१ बिगहा क्षेत्रफल रहेको ठूलो पर्खाल घेरिएको छ ।  त्यस कारणले औद्योगिक क्षेत्र नै कार्यक्रम गर्न उपयुक्त ठानियो ।  त्यो दिनको कार्यक्रममा एमालेका नेताहरूले  आक्रमण रूपमा भाषण गर्दै थिए भने उत्ता बाहिर सडकतिर गाउँ–गाउँबाट हजारौँका सङ्ख्यामा आएका मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ता र जनसाधारणले विभिन्न नारा लगाउँदै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका थिए ।  त्यति बेलासम्म प्रहरीले लाठी चार्ज र आश्रुग्यास फाल्ने गरेका थिए ।
जब एमालेका नेताहरूको भाषण सकिन लाग्दै थियो, त्यतिबेला सुरक्षाकर्मीहरू उत्तेजनामा आइ प्रदर्शनकारीलाई खेतमा लखेट्दै अन्धाधुन गोली हान्न थाले ।  चारैतिर भागाभाग भयो ।  सुरक्षाकर्मीले नजिकको मलेठ गाउँमा पसी जथाभावी गोली चलाउन थाल्यो ।  गोली लागेर चार जनाको पछि एक जना निर्दोष व्यक्तिको मृत्यु भयो ।  यस घटनामा महŒवपूर्ण प्रश्न यो छ कि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनुपर्ने परिस्थिति थियो कि थिएन ? जहाँसम्म प्रदर्शनकारीको कुरा छ, तिनीहरू विशाल पर्खालले घेरिएको कार्यक्रम स्थलमा गएर आक्रमण गर्ने कुरै थिएन ।  त्यसमा करिब पन्ध्र सय सशस्त्र प्रहरीले चारैतिर सुरक्षा दिइरहेका थिए ।  यस्तो स्थितिमा सुरक्षाकर्मीहरूले अन्धाधुन्ध गोली चलाएर कसको इच्छापूर्ति गरेको छ ? यो अत्यन्त गम्भीर र अनुसन्धानको विषय हो ।
नेपालमा प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र र गणतन्त्र आएर पनि प्रहरी तथा अन्य सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवहार र संस्कारमा परिवर्तन नआउनु बडो विडम्बनाको विषय बन्न गएको छ ।  यसतर्फ गृहमन्त्रालय मातहतका शान्ति सुरक्षा हेर्ने निकायहरूको ध्यान नजानु दुःखदायी भएको छ ।  विगतका निरङ्कुश राणाकालीन र राजतन्त्रकालीन शान्ति सुरक्षाको नीतिलाई अहिलेको बदलिँदो लोकतन्त्रमा लागू गरी राख्नु कहाँसम्मको एउटा लोकतान्त्रिक सभ्य व्यवस्था सुहाउँदो छ ? जहाँसम्म एमालेको मेची–महाकाली अभियानको प्रश्न छ, त्यो उसको प्रजातान्त्रिक अधिकार भित्रको कुरा हो ।  जुनसुकै पार्टी वा व्यक्तिले मुलुकभर घुम्ने र अभिव्यक्तिको संवैधनिक स्वतन्त्रता राख्छ ।  त्यसमा कुनै विवाद छैन तर त्यो समय र परिस्थितिमा भर पर्छ ।  सहज र अनुकूल परिस्थितिमा जुनसुकै राजनीति दलले जिल्ला–जिल्लामा गई जनतासामु आफ्नो विचार राख्न पाउँछन् तर जब परिस्थिति तनावपूर्ण र प्रतिकूल छ भने त्यो अवस्थामा सम्बन्धित दलले जानेर त्यहाँ जानुहँुदैन ।  यसलाई ख्याल गरेर पाइला चाल्नु नै एउटा परिपक्व र लोकतान्त्रिक दलको कर्तव्य हो ।
यस कुरालाई पटक्कै ख्याल नगरेर एमाले जस्तो आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको पुरानो पार्टी भन्ने र सातसालदेखि कै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका हौँ भनेर नाक फुलाउने पार्टीका नेताहरूले सप्तरीका जनता आक्रोश र एक सप्ताह अघिदेखि नै एमालेको कार्यक्रम बिथोल्ने भन्ने घोषित कार्यक्रमलाई नजरअन्दाज गरेर त्यहाँ जानु सरासर गलत कदम थियो ।  मधेशी जनतालाई हेपेर दबाएर तथा सुरक्षाकर्मी लगाएर कार्यक्रम गरी छाड्छु भन्ने अहङ्कार लिएर त्यहाँ जानु राजविराजको दुःखद घटना घटेको हो ।  यसमा जे जस्तो तर्क कुतर्क दिए पनि त्यो व्यावहारिक र परिपक्वपूर्ण देखिएन ।  
खासगरी संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउन तराई मधेशको मागलाई सम्बोधन गर्नेपर्छ ।  यसलाई एमालेले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।  मधेश केन्द्रित दलसित गहन छलफल गरी एमालेले एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षीको हैसियतले निकास दिनैपर्छ ।  एमाले एउटा पटक–पटक सरकार सञ्चालन गरेको पार्टी हो ।  संसदीय व्यवस्थामा आएपछि उसले त्यही अनुसारको आचरण अँगाल्नुपर्छ ।  एक दलीय उग्रवाद कम्युनिस्टको भावनालाई सर्वथा त्याग गर्नैपर्छ ।  यसमा नै एमाले र मुलुकको भविष्य जोडिएको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना