३९ वटा कानुन बने ३७ विधेयक विचाराधीन

samsadकाठमाडौँ, चैत ९ गते ।  नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ३९ कानुन निर्माण भएका छन् ।  यस्तै, ३७ विधेयक संसद्का विभिन्न समितिमा दफावार छलफलका क्रममा विचाराधीन छन् ।  कानुन मन्त्रालयले मङ्गलबार अद्यावद्यिक विवरण सार्वजनिक गर्दै कानुन निर्माणका कारण संविधान कार्यान्वयन नरोकिने पनि स्पष्ट पारेको छ ।  
कानुन मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित १३ विधेयक तत्काल कार्यान्वयनको सूचीमा राखेको छ ।  मन्त्रालयले निर्वाचन र स्थानीय तह सञ्चालनका विधेयकलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने विधेयकको सूचीमा राखेको हो ।
मन्त्रालयले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको विधेयक, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय शासन विधेयक, सङ्घीय आर्थिक कार्यविधि विधेयक लगायतका १३ विधेयक तत्काल कार्यान्वयनको सूचीमा राखेको हो ।
कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले कानुन निर्माण नभएर संविधान कार्यान्वयन रोकिने अवस्था नआउने बताउनुभयो ।  नायकले भन्नुभयो, ‘कानुन निर्माण नभएर संविधान कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने अवस्था आउँदैन ।  प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विधेयक असोज कात्तिकसम्म पारित हुन्छन् । ’
मन्त्री नायकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको विधेयक राजनीतिक सहमति हुनासाथ पारित हुने बताउनुभयो ।  उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक थ्रेसहोल्डका कारण रोकिए पनि केही दिनमा सहमति हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।  
कानुन मन्त्रालयका सचिव कमलशाली घिमिरेले स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै करिब पाँचसय मौजुदा कानुन अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।  मौजुदा कानुनमा रहेका अधिकारक्षेत्रका विषयमा सबै मन्त्रालयलाई अध्ययन मस्यौदा तयार पार्न परिपत्र भइसकेको घिमिरेले बताउनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि करिब पाँचसय ऐन रिभ्यु हुनुपर्छ ।  कुन कानुनमा कति अधिकारक्षेत्रबारे पुनरावलोकन हुन्छ ।  हामीले सबै मन्त्रालयलाई ऐन अध्ययन गरी आवश्यक मस्यौदा तयार पार्न भनिसकेका छौँ । ’
कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव एवम् प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले स्थानीय शासन विधेयकलाई तत्काल पारित गराउन आवश्यक पहल भइसकेको बताउनुभयो ।  स्थानीय तहमा नयाँ जनशक्ति आएसँगै कामका लागि कानुन आवश्यक परेको भन्दै विधेयक पारितलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना