मानव संशाधनमा मन्त्रालयको भूमिका

khagendra subediडा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी

 

कुनै पनि योजना, कार्यक्रम सम्पन्न गर्न स्रोत, साधन पुँजीका साथै कार्यान्वयनका लागि मानव संशाधन अर्थात् कर्मचारी आवश्यक हुन्छ ।  कार्यक्रमलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि बोकेको ऊर्जाशील कर्मचारी अपरिहार्य हुन्छ ।  राज्यले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामलाई विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा विभाजन गरी सोहीअनुसार व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं आयोग, संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण आदि संरचना निर्माण भएका हुन्छन् ।  यी सबै निकायमार्फत सर्वसाधारणमा गुणस्तरीय र छिटो–छरितो सेवा प्रवाह हुने कुरामा सबैको अपेक्षा हुन्छ ।
आजको तीव्र प्रविधिको विकास सँगसँगै हरेक क्षेत्रका विषयवस्तुमा नयाँ–नयाँ आयामले प्रवेश पाएका छन् ।  सीमित प्रतिस्पर्धाबाट मात्र विकास सम्भव छैन, विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्तिको उपयोग तथा परिचालनबाट मात्र अपेक्षित सोच, योजना, कार्यक्रम यथा समयमा यथोचित ढङ्गले अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।  उक्त कार्यान्वयनका चरणमा देखापरेका कमीकमजोरीलाई पृष्ठपोषणको रूपमा अन्य योजनामा सुधार गर्ने योग्य जनशक्तिले क्षमता राख्छन् ।  सङ्गठन संरचनाभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा विशेष नयाँ विशेषज्ञता बोकेका नयाँ शैक्षिक ज्ञान हासिल गरेका विशिष्ट प्रकृतिका नयाँ–नयाँ रक्त सञ्चारलाई समावेश गर्दै सङ्गठनको लक्ष्य, उद्देश्य, योजना तथा कार्यक्रमलाई घनीभूत रूपमा सफल पार्न सकिन्छ ।  निजामती सेवाभित्रको सन्दर्भमा विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह उनीहरूको कार्य प्रकृतिका आधारमा गठन गरिएको पाइन्छ ।  पदको कार्य विवरणका आधारमा उक्त पदका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरिएको हुन्छ ।  कुनै एउटा समय थियो, जुन समयमा सीमित विश्वविद्यालय, सीमित विषय, सबै विषयको उपलब्ध मानवस्रोतका सीमितता भएका कारण बजारमा उपलब्ध केही मिल्दाजुल्दा विषयलाई र उक्त क्षेत्रमा काम लगाउन सकिने चिनजानका व्यक्तिको योग्यता र काममा खटाइएका अस्थायी जनशक्तिको योग्यतालाई समेत आधार बनाएर निजामती सेवाका विभिन्न पदका लागि न्यूनतम योग्यता कायम गरियो ।
जुन तत्कालीन समयमा अनुपयुक्त थियो भन्न सकिँदैन, आवश्यकता थियो ।  त्यसैले शैक्षिक योग्यतामा अनुभव, तालिमलगायत अन्य धेरै विषयका योग्यता राखियो तर आज–हिजोको समयभन्दा धेरै विश्वविद्यालय र त्यहाँ पढाइ हुने विषयको विशेषज्ञताका विशेष विधा अध्यापन गराई जनशक्ति उत्पादन भई नेपालको जनशक्ति बजारमा स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेकोमा वनस्रोत प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छन् ।  अब खुला प्रतियोगितामा भाग लिन खरिदार, नायव सुब्बा, अधिकृत तहका लागि अनुभव र अन्य मिल्दाजुल्दा विषयको योग्यता राखिरहनु जरुरी पर्देन ।
अब पुरानो धेरै जसो सेवा समूह उपसमूहका पदहरूको शैक्षिक योग्यतामा परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।  सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका, अधिकार क्षेत्रका सेवा, समूहमा भिœयाउने मानवस्रोतका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता परिमार्जन गर्न र योग्यता हासिल गर्न अधिकतम उमेरको हदमा पनि कमी आएका कारण सेवा प्रवेश गर्ने अधिकतम उमेरलाई समेत समसामयिक रूपमा मिलाउनु जरुरी छ ।  शैक्षिक योग्यतामा आएका विशिष्टिकृत विषयका कारण र सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनुकूल नगर्दा लोकसेवा आयोगले दरखास्त आह्वान गर्दाका समयमा शैक्षिक योग्यताका विषयमा प्रशस्त द्विविधा हुन थालेका छन् ।  यो क्रम क्रमिक रूपमा बढी रहनुका साथै योग्यताका विषयमा उजुरीको मात्रा बढिरहेको छ ।  आयोगले आफ्नो परीक्षा प्रणालीको गुणात्मक सुधारमा ध्यान दिने विषयमा समेत बाधा पु¥याइरहेको छ ।  किनकि लोकसेवा आयोगको परीक्षण प्रविधि एवं परीक्षा प्रणालीलाई सुदृढ विश्वसनीय तथा वैज्ञानिकीकरण गर्ने कार्यहरू सञ्चालन गर्ने माहाशाखाले नै उक्त समस्यामा ध्यान दिनुपर्ने र मन्त्रालयलाई उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने, पृष्ठपोषण दिने काम गर्छ ।  
 वि.सं. २०६३ सालदेखि निरन्तर अभियानकै रूपमा आयोगले मन्त्रालयलाई यस विषयमा जानकारी गराए पनि आंशिक रूपमा मात्र यो सफल भएको छ ।  आंशिक रूपमा सफल भएकामध्ये पनि शैक्षिक योग्यता मिलाउन मन्त्रालयले आफ्नो कामगर्दा उक्त संस्थामा काम गर्ने पुराना कर्मचारी जो फरक योग्यताको प्रमाणपत्र धारण गरेका छन्, उनीहरू सुधारको नाममा आफ्नो योग्यता उक्त पदका लागि निर्धारण गरियोस् भनि दबाबमूलक
ढङ्गले प्रस्तुत भएका उदाहरण समेत देख्न पाइन्छ ।  
 उक्त कामलाई मन्त्रालयको मानवस्रोत व्यवस्थापन हेर्ने माहाशाखाले आफ्नो अधिनमा सफलता हासिल गर्न सकेको छैन ।  उक्त महाशाखाबाट जब सुधारको प्रयास सुरु हुन्छ, उक्त महाशाखा, शाखामा काम गर्ने प्रशासन सेवाका कर्मचारी सरुवा भई जाँदा उक्त काम छायाँमा पर्ने गरेको छ, यसरी आयोगले १० वर्ष निरन्तर विभिन्न मोडल अपनाएर काम गर्दा समेत शैक्षिक योग्यतामा सुधार गर्ने विषयमा सबैको सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार्यता देखिन्छ तर कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले विशेष पहल गर्न सकेको छैन ।
माथि उल्लेख गरिएका विषयका उठान सामान्यझैँ लाग्छन् तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा फितलोपन हुनुमा यो एक कारक हो ।  पदसँग मिल्दो शैक्षिक योग्यता नहुँदा सेवा प्रवाहको गुणस्तर न्यून हुनु स्वाभाविक हो ।  आफ्नो विषय क्षेत्रको असफलतामा व्यक्ति सुधार्न निरन्तर लाग्छ तर फरक क्षेत्रको जनशक्तिमा समय व्यतीतमा आनन्द लिन सक्ने प्रवृत्ति हुन्छ ।  मन्त्रालयहरू आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार पद सिर्जना गर्न र उक्त पदका लागि चाहिने र पुराना लेखिएका शैक्षिक योग्यता जो वि.सं. २०५१ मा वा २४ वर्ष अगाडि निर्धारण गरिएका शैक्षिक योग्यतामा परिमार्जन गर्न चासो लिइरहेका छैनन् ।  कुनै पनि काम गर्न योजना, कार्यक्रम बजेट र जनशक्ति मात्र भएर हुँदैन सम्बन्धित विषयको ज्ञान, सिप र मनोवृत्ति भएको जनशक्ति भएन भने अपेक्षित रूपमा कार्यक्रमको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकी राज्य र नागरिकका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न गाह्रो हुन्छ ।  थोत्रो इन्जिन भएको गाडीभन्दा नयाँ इन्जिनको प्रविधिबाट गन्तव्यमा जति चाँडो पुग्न सकिन्छ, पुरानोबाट त्यति अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।  तसर्थ सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले आफ्नो ध्यान मानव स्रोत भिœयाउने विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र उमेरको विषयमा छलफल बढाई टुङ्ग्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।  
लेखक लोकसेवा आयोगका वरिष्ठ मनोविज्ञानवेत्ता हुनुहुन्छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना