पुनःसंरचनाका बाँकी काम

Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी

 

वैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव हुँदैछ ।  यो निर्वाचन १९ वर्षपछि भएकाले मात्रै महìवपूर्ण छैन, नयाँ संविधान लागू भएपछि अवस्थामा पुनःसंरचना गरिएका स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन पनि हो ।  संविधानले परिकल्पना गरेको सशक्त स्थानीय सरकारलाई सफल र प्रभाकारी बनाउन पनि यो निर्वाचनले विशेष महìव राख्छ ।  स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र विकासमात्रै नभएर मुलुककै विकासका आधारका रूपमा रहेका स्थानीय तहमा अब आउने प्रतिनिधिको योग्यता, क्षमता र इमानदारीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक विकासको जग बसाउने छ ।  
गत वर्ष चैतदेखि काम सुरु गरेको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको म्याद सकिसकेको छ ।  आयोगले संविधानले सुुम्पेको जिम्मवारी गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या, सीमा निर्धारण गर्ने काम सम्पन्न गरे पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण गर्ने काम पूरा गर्न सकेन ।  विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारणविनै चुनाव गर्न सकिने भए पनि निर्वाचनपछि यो काम अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।  
आयोगले स्थानीय तहका ७१९ एकाइ निर्धारण गरे पनि सरकारले त्यसमा परिमार्जन गरी ७४४ पुु¥याएको छ जसमा नगरपालिका (उपमहानगर र महानगरसहित) २६३ र गाउँपालिका ४८१ छन् ।  नगरपालिका र गाउँपालिकाअन्तर्गत रहने वडाको सङ्ख्या छ हजार ६८० छ ।  यसकै आधारमा आगामी निर्वाचनमा ३४ हजार ८८८ पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र गाउँ नगरसभाबाट निर्वाचित एक हजार ७५१ दलित तथा अल्पसङ्ख्यक गरी कुल ३६ हजार ६३९ प्रतिनिधि आउने छन् ।  
न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण
हाल कायम भएको कुनै पनि स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहका लागि पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् ।  पुरना केही (५८ नपा) मा भवन र जनशक्तिको केही राम्रो अवस्था भए पनि पछि थपिएका १५९ नगरपालिकामा पनि पूर्वाधारको अभाव छ ।  नगरपालिकाको अधिकार र जिम्मेवारी थपिएकाले त्यो पूूरा गर्नसक्ने क्षमता बनिसकेको छैन ।  बाँकी रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकाको अवस्था दयनीय छ ।  प्रशासनिक भवनलगायतको पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो रकम र केही समय लाग्नेछ ।  
सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी खटाइए पनि स्थानीय तहको सम्पूर्ण काम गर्न पर्याप्त छैन ।  स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण भइसकेको छैन ।  संविधानले सुम्पेको अधिकार र जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु अबको आवश्यकता र चुनौती हो ।  
स्थानीय तहमा विविधता
क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या, विकासको अवस्था, स्रोत र साधनको उपलब्धतालगायतमा स्थानीय तहबीच ठूलो विविधता छ ।  संविधानले स्थानीय तहलाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा विभाजन गरे पनि तिनलाई दिइएको जिम्मेवारी र अधिकार एउटै छ ।  कुल स्थानीय तहको सङ्ख्यामा नगरपालिका ३५ प्रतिशत र गाउँपालिका ६५ प्रतिशत छ तर यसमा समावेश वडाको सङ्ख्या आधाआधाजसो छ ।  कुल क्षेत्रफलमा करिब ७० प्रतिशत गाउँपालिका र बाँकी ३० प्रतिशत नगरपालिकामा पर्ने भए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या गाउँपालिकामा करिब ४० प्रतिशत र नगरपालिकामा ६० प्रतिशत भएको छ ।  अहिले नगरका रूपमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका बनाइएको छ ।  नगरपालिका भनिए पनि ग्रामीण क्षेत्र र विशेषताकै बाहुल्यता छ ।  काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकासँग अरू धेरै नगरपालिकाको तुलना हुनसक्दैन ।  काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनसङ्ख्या करिब १० लाख जति छ जबकि डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिकाको आठ हजार मात्रै छ ।  क्षेत्रफलका आधारमा सबभन्दा सानो भक्तपुर नगरपालिकाको क्षेत्रफल ६.८९ वर्ग किमि मात्रै छ भने सबभन्दा ठूलो नगरपालिका अर्घाखाँचीको शीतगङ्गाको क्षेत्रफल ६१०.४३ वर्ग किमि छ ।  सोलुखुम्बुको सोलु दूधकुण्डको वडाको औसत क्षेत्रफल ५३.८१ वर्ग किमि छ जबकि योभन्दा साना नगरपालिकाको सङ्ख्या २६ छ ।  डोल्पाको ठूली भेरी नगरपालिकामा वडाको औसत जनसङ्ख्या ७६१ जना मात्रै छ भने जबकि काठमाडौँको वडाको औसत जनसङ्ख्या ३० हजारभन्दा बढी छ ।  ५१ वटा नगरपालिकाको जनसङ्ख्या काठमाडौँ महानगरपालिकाको एउटा वडाको भन्दा कम छ ।  
गाउँपालिकामा यस्तै विविधता छ ।  गाउँपालिकाको औसत जनसङ्ख्या २२ हजारको हाराहारीमा छ तर यहाँ ५३८ मात्रै जनसङ्ख्या भएको मनाङ्को नोर्फूूदेखि झण्डै ६० हजार जनसङ्ख्या भएको बाँकेको राप्ती सोनारी छन् ।  कुल जनसङ्ख्या औसत जनसङ्ख्याभन्दा कम हुने गाउँपालिकाको सङ्ख्या २८१ छ ।  क्षेत्रफलको हिसाबमा सबभन्दा सानो गाउँपालिका पर्साको पकाहा मैनपुर हो जसको क्षेत्रफल २१.२६ वर्ग किमि छ भने सबभन्दा ठूलो गाउँपालिका हुम्लाको नाम्खाको क्षेत्रफल २,४१९.६४ वर्ग किमि छ ।  क्षेत्रफलको हिसाबमा नाम्खा गाउँपालिकाभन्दा साना जिल्लाको सङ्ख्या ५८ वटा हुन्छ ।  ११९ वर्ग किमि क्षेत्रफल रहेको सबभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुरभन्दा ठूलो गाउँपालिकाको सङ्ख्या २४७ र नगरपालिका १५० वटा छन् ।
स्रोत, साधनको उचित वितरण
यो विविधता स्वाभाविक हो ।  भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या, सेवा प्रवाह, उपलब्ध स्रोत साधन र पूर्वाधारको अवस्था लगायतका कुराले यसलाई प्रभाव पारेका हुन्छन् ।  सेवा प्रवाह स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहे पनि लागतलाई पनि विचार गरिन्छ ।  पुनःसंरचना आयोगले भौगोलिक सुुगमता, जनसङ्ख्या, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, पूर्वाधारको अवस्था आदिलाई ध्यान दिएको थियो ।  यो विविधताबीच पनि सबै एकाइ र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनसङ्ख्यालाई न्याय दिलाउन अझ धेरै गर्न बाँकी छ ।  खासगरी, सङ्घ र प्रदेशबाट वितरण हुने अनुदानलगायतका रकम र स्रोत साधन समानुपातिक हिसाबले वितरण होस् भन्नका लागि वैज्ञानिक वितरण प्रणाली बनाउनु आवश्यक छ ।  विकासको स्तर, स्रोत परिचालनको स्थितिलगायतका आधारमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको वर्गीकरण हुन आवश्यक छ ।  ग्रामीण र शहरी प्रकृतिका बस्तीको आवश्यकता र क्षमता फरकफरक हुने भएकाले गाउँपालिकाभित्रै वा नगरपालिकाभित्रै पनि ग्रामीण र बजार÷शहरी क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर त्यसै अनुरूपको सेवा प्रवाह र स्रोत परिचालनको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  
सुल्झन बाँकी मुद्दा
राज्य पुनःसंरचनाको विषय जटिल र लामो समय लाग्ने काम हो ।  हामीकहाँ स्थानीय तहको पुनःसंरचना एक वर्षको अवधिमा सम्पन्न भएको छ ।  यति छोटो अवधिमा पुनःसंरचना गरिएको उदाहरण अन्यत्र पाउन मुस्किल छ ।  त्यसमाथि लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा यो काम भएको छ ।  त्यसैले पुनःसंरचनासँग सम्बन्धित केही मुद्दामाथि गहन अध्ययन र छलफल हुनसकेका छैनन् र यो अवधिमा सम्बोधन भएनन् ।  ती मुद्दा अब क्रमिक रूपमा सम्बोधन हुँदै जानुपर्छ ।  
स्थानीय तह पुनःसंरचनाका क्रममा स्थानीय जनताले सबभन्दा बढी महìव दिएको विषय हो सीमा, केन्द्र र नाम ।  नाम र केन्द्र निर्धारणमा अझै पनि केही ठाउँमा असन्तुष्टि देखिन्छ जसलाई नेपाल सरकारले भर्खरै ल्याएको ‘स्थानीय तह शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश, २०७३’ ले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।  आदेशको क
(१) मा भनिएको छ – ‘कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि छ महिनाभित्र गाउँसभा वा नगरसभामा तत्काल कायम भएका सदस्य सङ्ख्याको सामान्य बहुमतको निर्णयबाट त्यस्तो नाम वा केन्द्र परिवर्तन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र नेपाल सरकारले त्यस्तो सिफारिस प्राप्त भएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी संशोधन गर्नसक्ने ।  
सीमा हेरफेरको विषय अलिक जटिल विषय हो ।  निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्रै सीमा र सङ्ख्याबारे निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।  त्यसैले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि बहाल भएपछि पहिलो पटकलाई निश्चित समय दिएर गुनासो सुन्ने, स्थानीय तहहरूबीच नै मिलाउने व्यवस्था गरेर तत्कालको समस्या समाधान गर्नसकिन्छ ।  अर्काेतर्फ जनसङ्ख्यामा परिवर्तन आउने, विकासको स्तर बढ्ने र गाउँ शहरमा परिणत हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने भएकाले गाउँपालिका नगरपालिकामा, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरमा स्तरोन्नति हुँदै जान्छन् ।  त्यसैले प्रत्येक दश वर्षमा (राष्ट्रिय जनगणनापछि) स्थानीय निर्वाचन हुनुुअघि स्थानीय तहको सीमा, सङ्ख्या पुनरावलोकन हुनसक्ने व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने स्थानीय तहका समस्या सहज रूपले सम्बोधन हुँदै जान्छन् र विकासको प्रक्रियाविना अवरोध निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना