आरक्षण होइन सशक्तीकरणमा लागौँ

 Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

सन् १९४७ मा युरोपेली देशमा गृहयुद्ध भड्किएको थियो ।  यस युद्धबाट स्वीटजरल्याण्डलाई टुक्रिन नदिन समावेशी शासन प्रारम्भ गरियो ।  अतः स्वीटजरल्याण्डलाई समावेशिताको जन्मभूमि मानिन्छ ।  निकै पछि गएर सन् १९९७ मा ग्रीस दार्शनिक टाकेस फोटो पाउलसले सर्वप्रथम समावेशी प्रजातन्त्रको शब्द प्रयोगमा ल्याए पनि सन् १९८० पछि नै यस शब्दले व्यापक चर्चा पाइसकेको थियो ।  मूलधारमा छुटेका अथवा सँगै नभएकालाई एकै ठाउँमा आबद्ध गर्नु नै समावेशिता हो ।  समावेशिताको सिद्धान्तमा (क) प्राथमिक उपचारको सिद्धान्त
(ख) क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त (ग) संरक्षणको सिद्धान्त (घ) समानुपातिक अधिकारको सिद्धान्त र (ङ) सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पहिचान गरिएका छन् ।  यस अर्थमा समावेशितालाई लोकतन्त्र निर्माणको गन्तव्य र राष्ट्र निर्माणको आधारशिला मानिएको छ ।
नेपालमा वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि निर्माण गरिएको सरकारले सर्वप्रथम निजामती सेवाबाट समावेशी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय लियो ।  निजामती सेवा
(दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ पारित गर्दा ऐनको दफा ७ (७) मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी (क) महिलाका लागि ३३ प्रतिशत (ख) आदिवासी÷जनजातिका लागि २७ प्रतिशत (ग) मधेशीका लागि २२ प्रतिशत (घ) दलितका लागि नौ प्रतिशत (ङ) अपाङ्गका लागि पाँच प्रतिशत र (च) पिछडिएका क्षेत्रका लागि चार प्रतिशतका आधारमा तोकिएका उम्मेदवार बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय लियो ।  
उक्त ऐन निर्माण गर्दा दफा ७ (११) मा यसरी निर्धारण गरिएको प्रतिशतद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत ग¥यो ।  निजामती सेवामा लागू गरिएको यस व्यवस्थाले अन्य सार्वजनिक सेवामा समेत गति लियो ।  
निजामती सेवा ऐन पारित भए लगत्तै आ.व. २०६४÷६५ देखि यस सेवामा भर्ना गरिने कर्मचारीहरू उपरोक्त अनुसार नै माग गरिए ।  आ.व. २०६४÷६५ देखि आ.व. २०७२÷७३ सम्ममा यस कार्यक्रम अन्तर्गत भर्ना गरिएका निजामती कर्मचारीको आँकडा लोकसेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।  चालू आ.व. २०७३÷७४ मा सञ्चालन गरिएको परीक्षाको परिणाम मात्र सार्वजनिक गर्न बाँकी छ ।  यो कार्य पनि निकट भविष्यमा हुने नै छ ।  ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुरूप प्रत्येक दश वर्षमा यस कार्यक्रमको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकाले सरकारले यस विषयमा आवश्यक गृहकार्य थालनी गरेकै होला ।  तर विगत नौ वर्षको अनुभव, यसमा देखिएका समस्या र देशमा सङ्घीयता समेत कार्यान्वयन गर्न लागिएको पृष्ठभूमिमा यसको निरन्तरता आवश्यक देखिन्न ।  
यस तालिकाबाट बोध गर्न सकिन्छ कि विगतका नौ वर्षमा निजामती सेवामा समावेशीतर्फ जम्मा १० हजार ५९२ कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् ।  लगभग एकासी हजार सेवारत कर्मचारीमा यस संख्यालाई धेरै ठूलो मान्न नसके पनि यस उपलब्धिलाई सकारात्मक दृष्टिले नै हेर्नु पर्दछ ।  चालू आ.व.मा समेत यो संख्या बढीमा पच्चीस सय भएमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत पुग–नपुग १३ हजार कर्मचारी लाभान्वित भएको ठहर गर्न सकिन्छ ।  
    नेपाल सरकारले निजामती सेवामा समावेशी कार्यक्रम पहिलो पटक सञ्चालन गरेकाले यसको कार्यान्वयनमा अनेक समस्या देखिएका छन् ।  पहिचान गरिएका प्रमुख समस्यामा (क) ठालू समूहको वर्चस्व रहेको, (ख) एकै कर्मचारीले भर्ना, पदोन्नति कार्यमा फाइदा लिएको, (ग) जनजाति, मधेशी, अपाङ्गको पहिचान ठीक ढङ्गले हुन नसकेको, (घ) लोक सेवा आयोगले छनोटको आधार घरीघरी फेरबदल गरेको जस्तो कि सुरुमा समावेशीतर्फका उम्मेदवारले प्रारम्भिक परीक्षा दिनु पर्दैनथ्यो तर आ.व. २०७०÷७१ देखि यो सबैको लागि अनिवार्य गरियो ।  त्यसैगरी प्रारम्भिक परीक्षामा प्राप्त अंकको २० प्रतिशत पूरक परीक्षामा जोडिने व्यवस्था गरेको, आ.व. २०७३ देखि जाँचकीले लिखित परीक्षामा अधिकतम ६० को सट्टा ७० प्रतिशत अङ्क दिने व्यवस्था गरेको, (ङ) विभिन्न पदमा माग अनुसारको उम्मेदवारी नै नपर्ने वा परेर पनि परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहुने अवस्था रहेको र (च) यस कार्यक्रमले कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गरेको आदि रहेका छन् ।  
समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत विगतको परिणाम हेर्दा सबभन्दा बढी महिलाहरू र त्यसपछि जनजातिमा नेवार, राई, तामाङ, गुरुङ एवं मधेशीमा यादव र झा बढी लाभान्वित भएको देखिन्छ ।  यी समूहका अलावा बढी लाभान्वित हुनेमा अपाङ्ग समूह रहेका छन् ।  तर राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने र गर्न खोजेको समूह जस्तै पासवान, मुसहर, कोचे, मेचे, किसान, राजी, छन्त्याल, जिरेल, चुरौटे, सुकुण्डाका साथै मुस्लिम समुदायले यस कार्यक्रमबाट अपेक्षित फाइदा लिन सकेको देखिएन ।  
छिमेकी मुलुक भारतमा संविधान लेख्दा भीमराव अम्बेडकरले निजामती सेवामा आरक्षणको प्रावधानमा ४० वर्षको सीमा तोकेका थिए तर आजपरन्तु भारतमा यस पद्धतिले निरन्तरता प्राप्त गरिरहेको छ ।  जनसंख्याको दृष्टिले भारत ज्यादै ठूलो राष्ट्र रहेको, त्यहाँ सरकारले आम नागरिकका लागि सशक्तिकरणको विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले कर्मचारी भर्ना गर्ने सन्दर्भमा ठूलो संख्यामा निवेदन पर्ने र प्रत्येक समूहमा अब्बल दर्जाका मानिसहरू प्रशस्त भेटिने हुनाले ऊ योग्य कर्मचारी चयन गर्न सफल भएको छ ।  तर त्यसको ठीक विपरीत हाम्रो देशमा प्रतिभाहरू विदेशतिरै ओइरो लाग्ने प्रवृत्तिका कारण निजामती सेवाले खोजेजस्तो प्रतिभा सम्पन्न उम्मेदवार भेट्टाउन गाह्रो भइरहेछ ।  त्यसमा पनि ४५ प्रतिशत पदहरू समावेशीतर्फ छुट्याइएकाले अवस्था झनै नाजुक बन्दै गइरहेछ ।  विगत केही वर्ष यता लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या बढे पनि प्रतिभावान उम्मेदवारहरूलाई निजामती सेवामा आकर्षित गराउन सकेको पाइन्न ।  यो राष्ट्रको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।  
    नेपाल सरकारले ३१ वैशाख २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ ।  त्यस निर्वाचनमा ३६ हजार ६३९ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने र त्यसमध्ये १३ हजार ३६० उम्मेदवार महिला रहनेछन् ।  निजामती सेवामा विगतका नौ वर्षमा जम्मा ३ हजार ६८५ (हेर्नुहोस् माथिको तालिका) महिला कर्मचारी समावेशी कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रवेश गराइएको पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहको एकै निर्वाचनमा १३ हजारभन्दा बढी महिला जनप्रतिनिधिहरूले यो अवसर प्राप्त गर्नु पक्कै पनि खुसीको विषय हो ।  यही तथ्याङ्कलाई औल्याउँदै निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले “दुई तीन निर्वाचन चक्रपछि हामीलाई आरक्षण नै चाहिँदैन” भन्नुभएको छ ।  उहाँको भनाइमा विमती जनाउने ठाउँ छैन ।  
    नेपालको संविधान (२०७२) कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सबै व्यवस्था ठीक ढङ्गले अगाडि बढेमा आउँदो ७ माघ, २०७४ पछि देशमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन भइसक्ने छ ।  वर्तमान संविधानको धारा ३०२ (२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने प्रावधान रहे पनि अन्ततोगत्वा सातै प्रदेशले आफ्नै निजामती कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।  यो कार्य प्रारम्भ गर्ने वित्तिकै सम्बन्धित सबै प्रदेशले आफू अनुकूलको समावेशी कर्मचारीहरू उपलब्ध गर्ने नै छन् ।  यसमा द्विविधा लिनु पर्दैन ।  
उपरोक्त पक्षलाई हृदयङ्गम गरी अब समावेशी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहनुको खासै औचित्य देखिन्न ।  यसले परोक्ष किसिमले कर्मचारी–कर्मचारीबीच विभेद सिर्जना गरिरहेछ ।  अतः योग्यताको मूल्यमा आरक्षणलाई प्रोत्साहित नगरौँ ।  बरु सबै वर्ग, क्षेत्र र जात जातिको सशक्तिकरणमा ध्यान पु¥याऔँ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना