राष्ट्रपति एर्डोगानको महत्त्वाकाङ्क्षा


Ram prashad Acharyaरामप्रसाद आचार्य

 

युरोपेली मुलुक टर्की र नेदरल्यान्डबीच कूटनीतिक तनाव बढेको छ ।  टर्कीका विदेशमन्त्री र परिवार मामिलामन्त्रीलाई नेदरल्यान्डमा निर्धारित कार्यक्रम सम्बोधन गर्न बन्देज लगाएपछि दुई मुलुकबीच कूटनीतिक तनाव बढेको हो ।  टर्कीका राष्ट्रपति रिसिप तैयार एर्डाेगानको शक्ति बढाउनेगरी आउँदो अप्रिल १६ मा संविधान संशोधन गर्न हुने जनमतसङ्ग्रहमा टर्किस् जनताको समर्थन जुटाउन नेदरल्यान्डमा गर्ने भनिएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सुरक्षाका कारण देखाउँदै नेदरल्यान्ड सरकारले प्रतिबन्ध लगायो ।  यस घटनालाई लिएर टर्कीका राष्ट्रपति एर्डाेगानले नेदरल्यान्ड सरकारले नाजीको अवशेष र फासिस्टवादको पराकाष्टा प्रदर्शन गरेको भन्दै रोष प्रकट गर्नुभयो ।  उहाँले यो कदमको मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनीमात्र दिनुभएन उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको पाठसमेत सिकाउने दलिल गर्नुभयो ।  रिसको झोँकमा एर्डोगानले नेदरल्यान्ड सरकारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान पनि गर्नुभयो ।
नेदरल्यान्डले भने आफ्नो देशमा हुन गइरहेको निर्वाचनलाई समस्या पर्ने भन्दै टर्कीका मन्त्रीलाई ¥यालीमा सम्बोधन गर्न रोक लगाएको स्पष्ट गरेको छ ।  उता, डेनमार्कले पनि टर्कीका प्रधानमन्त्रीलाई पूर्व घोषित भ्रमण कार्यक्रम जनमतसङ्ग्रहपछि सार्न आग्रह गरेको छ ।  जर्मनीले पनि टर्कीलाई दिने सहायताबारे छलफल गर्न अहिले कठिन रहेको चेतावनी दिएपछि नयाँ विवाद सुरु भएको छ ।
टर्कीले युरोपेली देशहरूमा जनमतसङ्ग्रहलाई लक्षित गरेर ¥याली आयोजना गर्ने विवादास्पद प्रयासको धेरै युरोपेली नेताहरूले टर्की सरकारको आलोचना गरेका छन् ।  डेनमार्कका प्रधानमन्त्री लासै लुग रेसमुसनले पनि एर्डोगानसँग यसअघि तय गरिएको आफ्नो बैठकपछि सार्नुभएको छ ।  उहाँले टर्कीमा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तहरूको चर्को दबाबमा रहेकोमा आफू चिन्तित रहेको बताउनुभयो ।  नेदरल्यान्डमाथि अहिले टर्कीले गरिरहेको व्यवहारलाई छुट्टै राखेर हेर्न नसकिने भन्दै त्यही कारणले आफूले एर्डोगानसँग तय गरिएको बैठक पछि सारेको बताउनुभयो ।  एर्डोगानको शक्ति बढाउन हुन लागेको जनमतसङ्ग्रहमा युरोपमा बस्ने टर्कीका नागरिकको ठूलो सङ्ख्यालाई लक्षित गर्दै विभिन्न देशमा ¥यालीहरू आयोजना गर्ने टर्की सरकारको योजनाप्रति, जर्मनी, अस्ट्रिया, डेनमार्क र नेदरल्यान्ड सरकारले सुरक्षा चासो देखाउँदै ¥याली गर्न बन्देज लगाएका छन् ।
फ्रान्स र अमेरिकामा विगत लामो समयदेखि लागू हुँदै आएको राजनीतिक प्रणालीले अङ्गीकार गरेसरह टर्कीका राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा यसपटक जनमतसङ्ग्रह हुन लागेको हो ।  
जनमतसङ्ग्रहमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिनेगरी संविधानमा संशोधन गर्न हुन्छ भन्ने पक्षमा परिणाम आएमा वर्तमान राष्ट्रपति एर्डोगानको राजनीतिक शक्ति स्थायी र बलियो हुने हुँदा सरकार र राष्ट्रपति समर्थकहरूले प्रचार–प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन् ।  
राष्ट्रपति एर्डाेगानको सत्तारूढ दल जस्टिस एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (एकेपी) ले राष्ट्रपतिको पक्षमा प्रचार–प्रसार गरिरहेको छ ।  संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिएमा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आउने एकेपीको दाबी छ ।  राष्ट्रपतिको पक्षमा संविधान संशोधन भएमा आगामी सन् २०२९ सम्म एर्डोगान पदमा रहन पाउनुहुनेछ ।  
विपक्षी दलहरू राष्ट्रपतिलाई अधिक शक्ति दिन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।  विपक्षीहरूले राष्ट्रपतिमा अधिक अधिकार निहित गराउँदा नयाँ तानाशाह जन्मिने खतरा आउने भन्दै शक्तिको मात वा नशामा मुलुकको संसद्लाई नै निष्क्रिय र कठपुतली बनाउने, राष्ट्रपतिमात्र सर्वेसर्वा र स्वेच्छाचारी हुने र एक व्यक्ति नमुना (वान मेन मोडल) को खतरा रहने तर्क अगाडि सारेका छन् ।  
सन् २००३ मा प्रधानमन्त्री बनेदेखि उच्च शक्ति हासिल गर्दै सन् २०१४ मा राष्ट्रपति बन्न सफल एर्डोगानलाई अपदस्थ गर्न गत जुलाईमा असफल सैनिक विद्रोह भयो ।  राष्ट्रपति एर्डोगान बिदामा बस्नुभएको मौका छोपी सेनाको एक समूहले विद्रोह गरेपछि गत जुलाई १५ र १६ मा त्यहाँ भीषण रक्तपातपूर्ण सङ्घर्ष भयो ।  राष्ट्रपति समर्थक जनता र सेनाले विद्रोहमा संलग्न सेनासँग रातभरि भिडन्त गरी विद्रोहको प्रयासलाई विफल पारिदिए ।  सैन्य विद्रोहको प्रयासलाई जनताको बलिदानीले असफल पारेपछि उहाँमा झन् ठूलो महŒवाकाङ्क्षा बढेको छ ।  सो भिडन्तमा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण गरी २६५ जनाको ज्यान गयो भने १५ सयभन्दा बढी घाइते भए ।  सेनाको हातमा सत्ता जानबाट जोगिएकोमा राष्ट्रपति समर्थकले देशव्यापी रूपमा खुसियालीसमेत मनाए ।  
सरकारले सो विद्रोहलाई समर्थन गरेका २७ सय न्यायाधीशसहित छ हजारभन्दा बढी सैनिक र ५० हजार कर्मचारी बर्खास्त ग¥यो ।  सरकारले तीन महिनाका लागि सङ्कटकाल लगाएर प्रेसमाथि अङ्कुश लगायो ।  
राष्ट्रपति एर्डोगानले विद्रोहमा संलग्न सबैलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै दोषीलाई मृत्युदण्डसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।  सन् १९८४ यता टर्कीमा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड नदिइएको र मृत्युदण्डको कानुनी प्रावधान नै हटाइएको अवस्थामा फेरि मृत्युदण्डको कानुन व्युँताउने राष्ट्रपतिको प्रयासप्रति युरोपेली सङ्घलगायत मानवअधिकारवादी सङ्घ संस्थाले आपत्ति जनाए ।  
शक्तिका महŒवाकाङ्क्षी एर्डोगानले असफल सैन्य विद्रोहलाई आधार बनाएर आफ्ना विरोधीहरूलाई ठेगान लगाउने र मुलुकलाई इस्लामीकरण गर्ने सम्भावनाप्रति सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  सन् २००२ मा सत्तामा आई १३ वर्षसम्म प्रधानमन्त्री चलाई अहिले शक्तिशाली राष्ट्रपति बन्नुभएका उहाँले ८० वर्षभन्दा बढी समयसम्म धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरेको मुलुकलाई फेरि इस्लामिक राष्ट्र बनाउने अभियान चलाउनुभएको छ ।  यो कुरा सेनालाई पटक्कै मन परेको छैन ।  सेना सुरुदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिँदै आएको छ ।  प्राचीन सभ्यताको केन्द्रसमेत रहेको सम्पन्न युरोपेली मुलुक टर्की विविध जातीय र धार्मिक संस्कृति भए पनि बहुसङ्ख्यक मानिस भने इस्लाम धर्मावलम्बी छन् ।  
राष्ट्रपति एर्डोगान पनि कट्टर इस्लाम धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ ।  उहाँले पछिल्ला वर्षहरूमा जातीय राजनीति गर्नुभएको छ ।  सोही कारण जातजातिबीचमा विवाद सुरु भएको छ ।  बहुसङ्ख्यक टर्कीवासी इस्लाम धर्मावलम्बी भएकाले धर्मनिरपेक्षता हटाई इस्लामिक राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनी राष्ट्रपति एर्डोगानले पैरवी गर्दै आउनुभएको छ ।  यो विषयलाई बहुसङ्ख्यक इस्लामिक धर्मावलम्बीले समर्थन गरेका छन् ।  तर, अल्पसङ्ख्यक अन्य जाति, भाषाभाषी, धार्मिक समुदाय भने इस्लामीकरणको विरुद्धमा छन् ।  इस्लामीकरण गरिए मुलुक चरम द्वन्द्वमा जाने र अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि चरम दमन र शोषण हुने सम्भावना औँल्याइएको छ ।  धर्मनिरपेक्षताबाट पछाडि हट्न नहुनेमा उनीहरूको जोड छ ।  
युरोपेली सङ्घ, उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो र जी–२० मा आबद्ध टर्कीलाई इस्लामीकरण गर्न लागिएकोमा राष्ट्रपति एर्डोगानसँग अमेरिकालगायत युरोपेली मुलुकहरूको सम्बन्ध सुमधुर छैन ।  मुलुकलाई इस्लामीकरण गर्न नहुने मतलाई बेवास्ता गर्दै संविधान संशोधनमार्फत नयाँ शक्ति आर्जन गर्न खोज्नुभएका उहाँको यो कदमलाई आमजनताले कसरी लिने हुन् ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना