‘बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गरेका छौँ’

पश्चिम नेपालको म्याग्दीमा जन्मनुभएका डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान तथा आर्थिक नीति निर्माण तहमा २८ वर्षे अनुभवपछि हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहनुभएको छ ।  अस्टे«लियाबाट विद्यावारिधि तथा बेलायतबाट एम.बी.ए. गर्नुभएका डा. श्रेष्ठसँग समसामयिक आर्थिक विषयमा केन्द्रित रहेर गोरखापत्रका पत्रकार अच्युत अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप : min bdr shrestha

देशको अहिलेको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ?
हाम्रो आर्थिक स्थिति, आवश्यकता र अनन्त सम्भावनाको हिसाबले अहिले राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने अवस्था हो तर गएको एक वर्ष हामीले भूकम्प र अर्को वर्ष नाकाबन्दी ब्यहोरेका कारण वृद्धिदर न्यून रह्यो ।  त्यो खुम्चिएको वृद्धि अहिलेको सकारात्मक आर्थिक गतिविधिले गर्दा विस्तार हुने र यो वर्ष हामीले राम्रो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।  प्रधानमन्त्रीले पनि सबै निकायलाई पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पु¥याउन निर्देशन दिनुभएको छ ।  उहाँ आफैँ पनि ठूला परियोजनाको निरीक्षणमा हिँड्नुभएको छ ।  त्यसैले पुँजीगत खर्चको अवस्था पहिलेभन्दा राम्रो हुन्छ ।  अहिले हाम्रो चासो भनेको पुँजीगत खर्च कम्तीमा ८५ प्रतिशत पु¥याउने हो ।  त्यसका लागि जेठ–असार होइन, अहिलेदेखि नै पुँजीगत खर्चको काम भयो भने जनताले बढी लाभ पाउन सक्छन् ।  
अहिले करिब साढे आठ महिनामा २२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको यथार्थबीच ८५ प्रतिशत खर्च गर्ने कुरा पत्याउन सकिएला ?
कृषि क्षेत्र राम्रो छ ।  यो यथार्थ हाम्रो अगाडि आइसकेको छ ।  पुँजीगततर्फ हेर्ने हो भने अन्य वर्षका तुलनामा ४५ दिन अगाडि बजेट आउँदा कुनै फरक देखिएन ।  यो वर्ष साउनदेखि मात्रै कार्यान्वयन सुरु भयो ।  त्यसको असर अहिले परेको छ ।  यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार गरेका छौँ ।  विगतको सन्दर्भमा यो वर्षको पुँजीगत खर्च कस्तो छ भनेर हेर्दा पछिल्लो चरणमा एकदमै वृद्धि भएको छ ।  
गुणात्मक रूपले यो खर्च हुने आधार के–के छन् ?
पहिलो छ÷सात महिना हामीले समस्या पहिचान गर्ने र त्यसको समाधानका लागि ‘मोडल’ तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी बसाल्यौँ ।  त्यसले यो वर्षको बाँकी अवधि मात्र होइन, अर्को आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपले बढ्ने आधारसमेत तयार भएको छ ।
त्यो ‘मोडल’ के हो ?
अहिले पुँजीगत खर्च कम हुने कारणमध्ये प्रक्रियागत समस्या मुख्य थियो ।  सार्वजनिक खर्च ऐन र नियमावलीमा जटिलतापूर्ण प्रावधान थिए ।  त्यसलाई संशोधन गरिसकेका छौँ ।  अर्को, कर्मचारी र आयोजना प्रमुखले जोखिम लिन र काम गर्न नचाहने, काम गर्दा अख्तियारले समात्छ भन्ने समस्या थियो ।  अब काम नगर्नेलाई अख्तियारले छानबिन गर्ने परिपाटी सुरु हुँँदैछ र कार्यविधि संशोधन गरिँदैछ ।  अब कर्मचारी र योजना प्रमखुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान बन्दैछ ।  यस्तो सम्झौतामा लक्ष्य र त्यसको प्राप्तिका लागि केही सूचकाङ्क तोकिएका छन् ।  तिनै सूचकाङ्कको आधारमा उनीहरूको मूल्याङ्कन, दण्ड र पुरस्कार दिइनेछ ।  राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको परिभाषा, तिनले पाउने सुविधा स्पष्ट हुने गरी एक जना सदस्यको संयोजकत्वमा स्पष्ट खाका तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।  यसरी हामीले पुँजीगत खर्चबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका बाधा व्यवधानलाई हटाउँदै गएका छौँ ।  यिनै आधारभूत सुधारका कारण चालू आर्थिक वर्षको बाँकी समय र आगामी आ.व. मा आयोजना कार्यान्वयन तीव्र हुन्छ ।  चैत मसान्तसम्म ठेक्का लगाएर काम सुरु गरेका आयोजनालाई असार मसान्तसम्म थप रकम चाहिए थप्ने र जुन–जुन आयोजनाको काम नै सुरु भएको छैन ती आयोजनाको रकम ‘सरेण्डर’ गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भएको छ ।  अर्थबाट १० बुँदै निर्देशन जारी भइसकेको छ ।  यसबाट पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ ।  यसमा अनुगमन पनि भइरहेको छ ।  
अनुगमनबाट तत्काल के उपलब्धि देखिएको छ ?
एक/दुई ठाउँमा गरिएको हाम्रो अनुगमनमा ठेकेदारको लापरबाही देखियो ।  उनीहरूलाई सतर्क गराउने काम भयो ।  अनुगमनमा हामीले तत्कालै समस्या समाधान गर्न पहल गरेका छौँ ।  भैरहवाको निर्माणाधीन गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माणमा विवाद आएको रहेछ ।  ठेकेदारको लापरबाही र ढुङ्गा गिट्टीको समस्या भएकोले काम रोकेको बताएपछि हामीले त्यसलाई तत्कालै फुकायौँ ।  अनुगमनको क्रममा उनीहरूको ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।  ऊर्जामा यस्तो चेतावनीपछि धेरै काम भयो ।  उनीहरूले काम सुचारु गरे ।  अहिले अरू आयोजनाले अनुगमनको माग गरिरहेका छन् ।  जलाशययुक्त योजनाभित्र परेका सडक भएको ठाउँमा १० वर्षभित्र बन्ने जलाशय बन्ने भए सडकमार्ग परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।
ठेकेदारले समयमा काम सम्पन्न नगरेको गुनासो व्यापक छ तर कारबाही भएको पाइँदैन नि ?
पहिलो, विकास आयोजनामा राजनीतिक दलबाट अहिले अनावश्यक दबाब दिने क्रम घटेको छ ।  विधिको सरलीकरण र कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारी पक्षको कार्यान्वयनमा सुधार भएको छ तर निर्माणको काम निजी क्षेत्रले गर्ने हो निर्माण व्यावसायीबाट ।  यहीँ सबैभन्दा ठूलो समस्या छ ।  यो नै सबैभन्दा पहिले सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रका रूपमा देखिएको छ ।  ठेकेदारसँग समन्वय गर्न हामीले दुई वटा प्रक्रिया अपनाएका छौँ ।  पहिलो विधिगत र दोस्रो व्यवहारगत ।  विधिगतअन्तर्गत सार्वजनिक खर्च ऐन र नियमावली संशोधन गरी ठेकेदारको लापरबाहीको मात्रा अनुसार सजाय बढाइएको छ ।  सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का सकार्ने ठेकेदारले अनुमानित रकमभन्दा बीस प्रतिशत बढी भएमा धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।  
ठेकेदारको मनपरीको कारण के हो ?
किनभने अहिलेको संसद्मा तीन दर्जन त ठेकेदार नैै हुनुहुन्छ ।  कति त मन्त्रीसमेत बन्नुभएको छ ।  उहाँहरू शक्तिशाली हुनुहुन्छ ।  ठेकेदारलाई अति बढी संरक्षण प्राप्त भएको देखिन्छ ।  एउटा सडक आयोजनामा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई हामीले कालोसूचीमा राख्न खोज्दा निकै असहज परिस्थिति बन्यो ।  आफैँ दलसँग आबद्ध भएको कारणले सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने परिपाटी उनीहरूमा बढी देखिँदै आएको छ तर गलत गर्नेलाई कालोसूचीमा राखेपछि कानुन कार्यान्वयनको परिपाटी बस्छ र अरू पनि त्यसबाट सुध्रिने अवस्था रहन्छ ।  त्यसैले हामी त्यस्ता ठेकेदारहरूलाई कारबाही गरेरै अगाडि बढ्न दृढ छौँ ।
जग्गा प्राप्ति र रूख कटानीका समस्या धेरै आयोजनामा बारम्बार दोहोरिएको पाइन्छ तर समाधान निस्कँदैन किन ?
निजी क्षेत्रलाई जग्गा प्राप्तिमा सरलताका लागि एउटा विधेयक अगाडि बढिसकेको छ ।  अब उद्योगलाई जग्गाको कमी हुँदैन ।  प्राथमिकता प्राप्त र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई जग्गा र वनको ‘क्लियरेन्स’ दिनका लागि एउटा कमिटी गठन गरेर विधि तयार पार्दैछौँ ।  यो सुधारपछि यी समस्या सधैँका लागि समाधान हुनेछन् ।
अख्तियारी दिन र बजेट निकासा सहज बनाउन के सुधार भएको छ ?
अहिले कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने र बजेट निकासा प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएकोले आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समयसम्म सम्बद्ध परियोजनामा बजेट पुग्न ढिलाइ हुने गरेको थियो ।  बजेटमा योजना तोकिएको हुन्छ, रकम लेखिएको हुन्छ तर अर्थ सचिवले फेरि अख्तियारी दिनुपर्ने ।  आफ्नै मन्त्रालयले नियन्त्रण गर्न खोज्ने र अनियमित कुरा पनि हुने गरेको भेटियो ।  फेरि विभाग र तल्लो निकायबाट अख्तियारी लिन मन्त्रालय धाउनुपर्ने उनीहरूसँग ‘नेगोसिएसन’ हुने गरेको पाइयो ।  यति भइसकेपछि योजना आयोगबाट योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान अत्यन्तै झन्झटिलो पाइयो ।  यस्तो ढिलासुस्ती र चलखेल दुवै हटाउन आगामी वर्षदेखि योजना स्वीकृत र अख्तियारी स्वतः प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  जस्तो कि जेठ १५ गते बजेट आउनासाथ १६ गतेदेखि नै त्यसको अख्तियारी जाने ।  अर्थमन्त्रालय र योजना आयोजमा स्वीकृतिका लागि आउन नपर्ने बनाएका छौँ ।  त्यसले गर्दा आगामी वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउन सजिलो हुन्छ र आयोजना कार्यान्वयनमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ ।
बैङ्कको वर्तमान ब्याजदरले निजी क्षेत्रको वृद्धिदरमा कस्तो असर पार्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
बजारमा तरलता घटीबढी हुनु सामान्य प्रक्रिया हो ।  यसलाई राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत सामञ्जस्य कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  अहिलेको मौद्रिक नीतिमा दुई वटा कमीकमजोरी देखिएका छन् ।  एउटा अहिलेको तरलता अभाव आफैँ अर्थतन्त्रमा सिर्जित समस्या होइन ।  गत तीन वर्षसम्म अधिक तरलताको अवस्था रहेकाले केन्द्रीय बैङ्कले तरलता प्रशोषण गरेको थियो, जुन नमिलेको स्पष्ट देखियो ।  जस्तै गत जेठमा खरिद गरेको पचास अर्बको बण्ड जेठमा एक वर्ष पुग्ने गरी आह्वान गरियो ।  यो पुसमै फिर्ता हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको भए यो समस्या आउने नै थिएन ।  अब जेठमा ‘म्याचुअर्ड’ हुने त्यो बण्डले आगामी जेठमा पुनः अधिक तरलताको अवस्था निम्त्याउन सक्छ ।  किनकि त्यस समयमा पुँजीगत खर्च पनि बढेर यो अवस्था सिर्जना हुन्छ ।  जुन मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनमा भएको गल्ती वा कमजोरी हो ।  दोस्रो, केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदा ‘इन्ट्रेस्ट रेट कोरिडर’ ल्यायो ।  त्यसको तात्पर्य केन्द्रीय बैङ्कले एउटा अपेक्षित ब्याजदरको परिभाषा बनाएको हुन्छ ।  यो प्रक्रियामा स्पष्टता पाइएन ।  
राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका अबको सङ्घीयतामा कसरी परिभाषित हुन्छ ?
हाल पुनःसंरचना भएको राज्यअन्तर्गत आयोगको पुनःसंरचना हुन जरुरी हुन्छ ।  त्यसैले अहिले दुई वटा समिति गठन गरिएको छ ।  पहिलोले केन्द्रीय तहको योजना आयोगको संरचनाको खाका र अधिकारबारे सुझाव दिन्छ ।  अर्कोले स्थानीय वा प्रदेशको योजना र कार्य प्रकृति कस्तो हुने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रारूप बनाएर पेस गर्नेछ ।  ती प्रतिवेदन अब दुई हप्ताभित्र आइसकेपछि हामी पुनःसंरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।  
चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर कति हुन्छ त ?
यो वर्ष मौसम राम्रो भएकोले वर्षे बाली राम्रो भयो र हिउँदे बाली राम्रो हुँदैछ ।  त्यसैले हामीले यो क्षेत्रबाट मात्रै पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने निश्चित भएको छ ।  अहिलेको आर्थिक क्रियाकलाप बैङ्कहरूको खास आर्थिक क्षेत्रमा गरिएका लगानी र पुँजीगत खर्चको वृद्धिले यो वर्ष हामी छ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने विश्वास गरेका छौँ ।  यो वर्ष १४औँ त्रिवर्षीय योजनाको पहिलो वर्ष हो ।  चौधौँ योजनामा सरदर ७.२ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ ।  त्यो वृद्धिदर हासिल गर्न यो वर्ष ६.५ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ ।  आर्थिक वृद्धि मात्र नभएर सामाजिक विकासतिर राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ ।  हाम्रो लक्ष्य त्यसतर्फ सकारात्मक बन्दै गएको छ ।
चौधौँ योजनाको कार्यान्वयनमा थप प्रयास के गरिएको छ ?
चौधौँ योजनामा २४ खर्ब २५ अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसमा ३९ प्रतिशत सरकार र ४१ प्रतिशत निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।  गरिबीको दर २१ बाट १७ मा झार्ने र विजली २३ सय मेगाबाट पु¥याउने जस्ता क्षेत्रगत लक्ष्य तोकिएका छन् ।  यो योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामी अत्यन्तै सचेत छौँ ।  त्यसका लागि यसमा नतिजा खाकासमेत तयार पारेर राखेका छौँ ।  यसबाट योजना कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा सहज हुनेछ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना