मोर्चाको बालहठ

bikash girirविकास गिरी


विगत १४ वर्षदेखि स्थानीय निकायमा चुनाव हुन नसकेको र जनप्रतिनिधिको अभावका कारण स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार र बेथितिहरू मौलाएको विषयमा सबै दलले जनतासँग सोका लागि माफी माग्दै एकमना एकताका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुपथ्र्यो ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि जनताको घरदैलोसम्म सरकारी सेवा सुविधा पुग्ने विषयलाई सार्वजनिक बहसको विषय बनाइनुपथ्र्यो ।  तर मधेश केन्द्रित दल त्यसो चाहँदैनन् भन्ने देखिँदैछ ।  मधेशवादी नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा सहजै बुझिन्छ, उनीहरू जनतालाई अधिकार दिनेभन्दा पनि आपूm मात्रै अधिकार सम्पन्न हुन चाहेका छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग र चाहनाका पछाडि सङ्घीयताको बहानामा केवल अरू केही सिंहदरबार मात्रै बनाउने तर तल्लो तहमा अधिकार र सेवा पु¥याउन नचाहेको आसय देखिन्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेपछि मेची महाकाली अभियान शुरु ग¥यो ।  अभियानको उद्देश्य स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सहयोग पु¥याउने, नेपालको संविधान र स्वयं नेकपा एमालेका विरुद्ध छरिएका भ्रम निवारण गर्ने थियो ।  मुलुकको एउटा जिम्मेवार दलले शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभियान शुरु गरे लगत्तै मधेशी मोर्चाका नाममा अलोकतान्त्रिक तबरले भौतिक रूपमा भाँजो हाल्ने प्रयासहरू भए ।  सप्तरीमा त आन्दोलनका नाममा बितण्डाकारी र प्रहरीबीच झडप हुन पुग्यो र पाँच जनाको मृत्यु हुन पुग्यो ।  यति हुँुदा पनि मोर्चाले आपूmलाई सच्याउने काम गरेन बरु निरन्तर रूपमा एमालेको अभियानमा अवरोध गर्ने काम भइरहे ।  मधेशी मोर्चाले एमालेलाई मधेश छिर्न नदिने, उसको अभियान विथोल्ने भनेर मेचीदेखि महाकालीसम्म कतै बन्द त कतै भौतिक रूपमै विरोधमा उत्रने व्यवहार प्रदर्शन ग¥यो ।  यस्तो व्यवहार पूर्णत गलत र निन्दायोग्य छ ।  कुनै पनि राजनीतिक दललाई आफ्ना नीति र कार्यक्रम लिएर जनतासमक्ष जान निषेध गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।  बरु, मधेशकेन्द्रित दलहरू यसबाट जनसमक्ष नाङ्गो भएका छन् ।  यी व्यवहारबाट उनीहरूले खोजेको सङ्घीयता कस्तो रहेछ भन्ने अनुमान गर्न पनि सकिन्छ ।  एमालेले लिएको अडान यदि गलत हो भने त्यही मुद्दा लिएर तराईका जनतासमक्ष जान सकिने अवस्था हुँदाहुँदै उनीहरूले अलोकतान्त्रिक तवरले जुन हर्कत गरे, त्यो कार्य कुनै अर्थमा पनि उचित मान्न सकिन्न ।  सप्तरी घटना मोर्चाको गलत सोचको उपज हो ।  
यसैबीच, अर्कातिर मधेशी मोर्चाले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सरकारले संविधान संशोधन नगराएको, स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा मधेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसङ्ख्याका आधारमा निर्धारण नगरेको जस्ता आरोप लगाएर सरकारविरुद्ध अवज्ञा आन्दोलन र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई अवरोध गर्ने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ ।  मूलतः निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्ने भन्ने सरकारको प्रस्तावमा मोर्चाले असन्तुष्टि राख्दै सरकार गठनका बेला सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूस‘ग भएको तीन बु‘दे सहमतिको पालना नभएको मोर्चाको आरोप छ । यद्यपि सरकारले मोर्चाका नेताहरूको मागकै आधारमा संसद्मा गत मङ्सिर १४ मा संविधान संशोधन विद्येयक दर्ता गराएकै हो । संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाइ नपुग्नै प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि सरकारले संविधान संशोधन गराउन अझै पहलकदमी लिइरहेकै देखिन्छ । संसद्मा संविधान संशोधन दर्ता गराउ‘दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेदेखि अन्य प्रतिपक्ष दल र कतिपय सरकारमै सामेल दलका सांसदहरूले समेत राष्ट्रिय हितविपरीत विधेयक ल्याएकोले जस्ताको तस्तै पास नगर्ने बताइरहेककै छन् तर त्यसको समेत कुनै वास्ता नगरी मोर्चाको मागका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विगतका सहमतिका आधारमा संसद्मा संविधान संशोधन दर्ता गराई छाड्नुभएको थियो ।  यसलाई मोर्चाका नेताहरूले सकारात्मक कदमकै रूपमा लिनु पर्ने होइन ?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताबाट प्राप्त जनादेशको आधारमा संसद्मा चल्ने संसद्को अङ्कगणित हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा संसद्मा हुने गणितले नै यसको निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारस‘ग अहिले दर्ता भएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गराउनका लागि दुईतिहाइ पुग्ने अवस्था देखि‘दैन । बरु सीमाङ्कन र नागरिकताको प्रावधान थॉती राखेर अन्य विषयमा संशोधन गराउ‘दा दुईतिहाइ पुग्ने लक्षण देखि‘दैछ । त्यसका लागि पनि सरकारले प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । हठात्, सरकारस‘ग हुँदै नभएको दुईतिहाइ पु¥याउनैपर्ने, विधेयक जसरी पनि पारित गराउने दायित्व पनि सरकारकै हुने भन्ने बालहठ मोर्चाका नेताहरूले राख्नु हास्यास्पद छ ।  मोर्चाका नेताहरूले संविधान संशोधन विधेयक सरकारले अगाडि बढाओस् भन्ने चाहेको हो भने संसद्ले दिने निर्णयलाई पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । संसद्बाट निस्कने नतिजाका लागि तयार छौँ भनेर मोर्चाका नेताहरूले भनेमा सरकार विधेयक अगाडि बढाउन तयार नै देखिएको छ । होइन, पारित गराउने गरी लैजानुपर्छ भन्ने मोर्चाको धारणा हो भने त्यो तत्काल सम्भव देखिँदैन ।  
मोर्चाका माग पूरा गराउन अहिलेको सरकार जत्तिको लचिलो र व्यावहारिक सरकार अर्काे बन्ने देखि‘दैन । उसले आफूमाथि लागेका तमाम आरोप बोकेरै भए पनि मोर्चाका राष्ट्रिय हित विपरीतका माग सम्बोधनमा प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । यस्तो बेला सरकारलाई तर्साउने, धम्क्याउने र सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिई आन्दोलनमा जाने, अप्ठ्यारो पार्ने काममा मोर्चा लाग्नु कुनै अर्थमा उचित देखिँदैन ।  अन्ततः मोर्चाको यो रवैया कालान्तरमा मोर्चाका नेताहरूकै लागि प्रतित्पादक सावित हुनेछ ।  
स्थानीय निर्वाचनलाई भाँड्ने र सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने मोर्चाको निर्णय कुनै अर्थमा पनि सही छैन । जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने माग आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले व्यावहारिक देखिँदैन ।  तसर्थ मोर्चाका नेताहरूले अव्यवहारिक मागमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ । अन्यथा त्यसको विकल्प देखाउन सक्नुपर्छ । त्यो नै उसका लागि हितकर निर्णय हुनेछ । निर्णय केवल आवेश र हचुवाका भरमा गर्ने होइन, त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेर चिन्तन मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा मोर्चाले गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना