प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण

 arjun gewaliअर्जुन ज्ञवाली




चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङको उदयसँगै चीन–भारतबीच एकातर्फ २४ सम्झौता, २६ समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो, जसमा नेपालको लिपुलेकसमेत पारियो ।  अर्कोतर्फ भारतले सुरक्षामा आणविक र जल सम्झौता अमेरिकासँग गरेको छ ।  ‘साउथ चाइना सी’ मामिलामा अमेरिकासँग भारत उभिएको छ ।  नेपालमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले व्यापार पारबहनसहित १० बुँदे सम्झौता र १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेपछि सत्ता परिवर्तन गरिएको अवस्था छ ।  पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएका सम्झौताको कार्यान्वयन नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जारी चीन भ्रमणमा उठ्ने बताइएको छ ।  ओली सरकार विस्थापन भएपछि ‘वान बेल्ट वान रोड’ मा सम्झौता, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण, ३२ हजार घरधुरीमा सोलार, हिल्सा–यारी जोड्ने पुल निर्माण, पेटेन्ट राइट्स, स्वतन्त्र व्यापार तथा पारबहन यातायात, पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्झौतामा भएका बाधा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हटाउनुपर्ने छ ।  उहाँले यस भ्रमणका क्रममा रेलमार्गको डीपीआर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा सम्झौता गर्नसके ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ ।  
नेपालको राजनीतिसँग शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ जोडिएको छ ।  चीन तिब्बतसँग लामो उत्तरी सीमा जोडिएको नेपाल बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मक चेपुवामा परिरहेको छ ।  बजारमाथिको कब्जालाई लक्षित गरी पश्चिमा र चीनबीच सुरु भएको द्वन्द्वको सेरोफेरोमा युरोपियन राष्ट्र रुस र दुवै कोरिया पनि थपिँदै गएका छन् ।  नेपालमा चीनको प्रभावलाई रोक्ने प्रश्नमा भारत र पश्चिमाहरू बीचमा कुनै विवाद छैन ।  यसको पुष्टि दरबार हत्याकाण्ड (२०५८) ले गरिसकेको छ तर भारतले चीनको प्रभाव रोक्न पश्चिमाहरूको प्रभाव र चीनसँगको मुठभेड चाहँदैन ।  सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धबाट पाठ सिकेको दिल्लीका लागि यो घातक हुन्छ भन्ने कुरामा सबैभन्दा सचेत छ तर पश्चिमाहरूले तत्काल तिब्बतमाथि दखल पु¥याएर चीनसँग तनाव उत्पन्न गराउने भूमिका बेलाबखतमा विवादका रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् ।  यो अवस्थामा चीन पश्चिमाहरूप्रति राणनीतिक रूपमा कठोर र भारतप्रति नरम रहेको छ ।  किनकि भारतबाट भित्रिने पश्चिमा रणनीति चीनको चिन्ताको विषय मात्र हो, भारत स्वयं होइन ।
यो अवस्थामा नेपालमा रहेका उग्रराष्ट्रवाद, अन्धराष्ट्रवादको एजेण्डामा भारतीय विस्तारवाद, या सिक्किमीकरणको नारा दिने बाम तथा दक्षिण दुवैको घनिष्ठता पश्चिमाहरूसँग छ ।  उनीहरू भारतीय हस्तक्षेपको एजेण्डामा चीनको अपेक्षित भूमिका आफूमार्फत चाहन्छन् तर चीनको लागि भारतभन्दा प्रोपश्चिमा प्रभावित राष्ट्रवादको एजेण्डा दिनेहरूबाट उसको खतरा छ ।
अर्कोतर्फ लोकतन्त्रको एजेण्डामा जातीय क्षेत्रीय रूपमा उदय भएका तराईका मधेशवादी भनिने दलहरू र खासगरी ०६२÷६३ पछि उदय भएका माओवादी जस्ता दलहरू पनि पश्चिमा रणनीतिक एजेण्डामा प्रजातन्त्रको आवरणमा भारतको भूमिका र सहानुभूति आफूमार्फत होस् भन्ने चाहन्छन् ।  यो अवस्थामा पश्चिमाहरूको दुवैतर्फबाट बढ्दो चलखेलप्रति भारतले आफ्नो तर्फबाट नियन्त्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  अन्यथा स्वाभाविक रूपमा चीन आफ्नो भूमिका बढाउन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ ।  पश्चिमा प्रभाव दिल्ली र बेइजिङको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गए त्यो दुवैको निमित्त घातक हुने कुरामा भारत र चीन एक हदसम्म सहमतिको नजिक हुन सक्छन् ।
यो स्थितिमा आन्तरिक रूपमा नेपालभित्र भिन्न र जेलिएको अन्तरविरोध छ ।  भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध र राष्ट्रवादको एजेण्डा बोकेका र तिनको प्रतिवादमा सिर्जित राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय शक्तिहरूको अन्तरविरोध, फरक–फरक बाह्य धुरीसँग जोडिएका बीचको आपसी अन्तरविरोध, राज्य र सिमान्तकृत जनसमुदाय बीचको अन्तरविरोध, बाह्य शक्ति राष्ट्रको बीचको आपसी अन्तरविरोध ।  यी अन्तरविरोधलाई ठीक ढङ्गले समाधान गर्न सकिएन भने देश घोषित रूपमै गृहयुद्धमा जाने र असफल राज्य बन्ने दिशातर्फ धकेलिने छ ।  यो स्थितिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको प्रस्तावित भ्रमण पूर्व आएको चिनियाँ टोलीले कूटनीतिक भाषामा ‘गुडविल’ भ्रमण होइन ‘स्टेट’ भ्रमणको तयारी गर्नतर्फ सङ्केत गरेको छ ।  यो गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार हुनुहुन्छ ? प्रश्न चिह्न खडा छ ।  
२०५८ साल जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डपछि नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलन भत्केको थियो ।  बाह्य रूपमा प्रोपश्चिमाहरू हावी हुँदै गए भने भारतभित्रको पश्चिमाधार दरबार हत्याकाण्ड र १२ बुँदे सम्झौतासम्म हावी भए पनि त्यो भारतको नियन्त्रणमा रहन सकेन ।  अहिले ओली सरकार विस्थापन र प्रचण्डको पुनरागमनलाई भारतले श्रीलङ्कामा पूर्व राष्ट्रपति महेन्द्रापाक्षको बहिर्गमन र वर्तमान राष्ट्रपति मैत्रिपालासिरिसेनाको उदयको रूपमा लिएको प्रष्ट देखिन्छ तर सिरिसेना पनि भारतीय पश्चिमाको अनुकूल रहेनन् ।  साउथ चाइना सी मामिलामा श्रीलङ्का चीनको समर्थनमा उभिएको छ भारतको चाहना विपरीत ।  यसकारण इन्डो पश्चिमा र चिनियाँहरूको शीत युद्धमा प्रचण्ड या शेरबहादुर देउवा दोहोरो रणनीतिमा उभिन सम्भव छैन ।  जसरी केपी ओली प्रष्ट रूपमा समदूरी भूमिकामा उभिनुभयो त्यसैगरी उभिन कठिन छ ।  यसमाथि नेपालमा भारतको प्रभाव चीनको चिन्ताको विषय होइन ।  पश्चिमाले भारतमार्फत आफूप्रति लक्षित गतिविधिप्रति उसको चिन्ता हो ।  यसको सन्तुलन नेपालका अस्थिर नेतृत्वले मिलाउन सक्छन् भन्ने विश्वास चीनलाई कमै मात्र होला ।  
नेपाललाई द्वन्द्व–युद्धको क्रीडास्थल बनाउँदै चीनलाई फसाएर नयाँ अफगास्तिान बनाउने अभ्यासका बीच भएको सरकार परिवर्तन अस्थिरता उन्मुख छ र नेपालको अस्थिरता चीनविरुद्ध केन्द्रित रहेको अनुमान चीनले सहजै गरेको हुनुपर्छ ।  यो स्थितिमा नेपाललाई छोड्न नहुने निष्कर्षका साथ चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  चीनले पाकिस्तानलाई आफ्नो फलामे ढोका मानेको छ ।  भारत घेर्ने पश्चिमी मिसनलाई उसले सुरक्षाको दृष्टिकोणले पाकिस्तानमार्फत ‘काउन्टर’ दिएको छ भने भारतलाई अघि सार्ने अमेरिकी रणनीतिलाई पाकिस्तानले चीनमार्फत सन्तुलन दिन खोजेको छ ।  कटुवाल प्रकरणमा प्रचण्डलाई उकास्दै उहाँको चीन भ्रमण रोक्न सक्रिय रहेकाहरूले अन्ततः प्रचण्डलाई छोडिदिए ।  कारण थियो चीन भ्रमणमा उहाँले शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।  यसलाई चिनियाँ विज्ञ हुसिसेङले एक अनलाइनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रष्ट गर्नुभएको छ ।  राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा त्यही एजेन्डा प्राथमिकतामा रहेको सङ्केत छ जुन भारत चाहँदैन ।  यो अवस्थामा प्रचण्डको चीन भ्रमण कति प्रभावकारी हुन्छ र वर्तमान सरकारले चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई कसरी सफल बनाउँछ भविष्यले नै बताउला ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना