नेपाली मिडियामा स्वनियमन

dharmendra jhaधर्मेन्द्र झा




मिडियामा स्वनियमनको विषय अहिले विश्वव्यापी चर्चामा छ ।  नेपालमा अलि ढिलो गरी बहस प्रारम्भ भएको स्वनियमनको सन्दर्भले सरोकारवालालाई सोच्न उत्प्रेरित गरेको छ ।  स्वनियमनको अर्थ ‘सेन्सरसीप’ अथवा ‘सेल्फ सेन्सरसीप’ होइन ।  तर यस सम्बन्धमा बुझाइमा फराकिलोपन विकसित गर्नु आवश्यक छ ।  नेपालमा यदाकदा स्वनियमनलाई स्वनियन्त्रणका रूपमा पनि बुझ्ने गरिएको छ, जो गलत हो ।  मिडियामा स्वनियमनको सामान्य अर्थ भनेको मिडिया र मिडियाकर्मीले उत्तरदायी र जिम्मेवार भई आफ्नो काम र भूमिका आफैँ निर्देशित गर्नु हो ।  यस प्रक्रियामा राज्यको हस्तक्षेप न्यून हुने अपेक्षा गरिन्छ ।  यस अवधारणाअन्तर्गत मिडिया र मिडियाकर्मीको काम, दायित्व, नीति आदि स्वयंले परिभाषित गरी त्यसको परिपालन गर्नुपर्ने मान्यता छ ।  यस आधारमा हेर्ने हो भने यो विषय मिडिया आचारसंहितासँग सम्बन्धित छ ।  
लोकतन्त्र स्वयंमा वर्तमानको तुलनामा भविष्यमा सधैँ विकसित हुँदै जाने र त्यसका लागि आवश्यक मूल्य–मान्यता स्वीकार गर्दै गतिशील रहने व्यवस्था हो ।  मिडिया लोकतन्त्रको एक महìवपूर्ण र अनिवार्य आधारशीला हो ।  मिडियाले शासन र आम जनतालाई जोड्ने काम त गर्छ नै, स्वतन्त्र र जिम्मेवार मिडियाको उपस्थितिमा राज्यले जनताको दृष्टिकोण, उसका आवश्यकता र शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा उचित सुझाव प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।  यस्तै आम जनताले मिडियामार्फत राज्यका गतिविधिलगायत आवश्यकताका जानकारी प्राप्त गरी अर्थात् सुसूचित भई आफू सुदृढ हुने अवस्थाको निर्माणको अपेक्षा गरिन्छ ।  यो विषय मिडिया अर्थात् प्रेसको आलोचना गर्न पाउने कुरासँग सम्बन्धित छ ।  यो विषय राज्यलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउने कुरासँग पनि जोडिएको छ ।  आफ्नो यो भूमिका प्रेसले निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण गरिनुपर्दछ ।  राज्य यस कार्यमा सहयोगी हुनु अपरिहार्य छ ।  यदि राज्यले मिडियाको यो स्वतन्त्र भूमिका निर्वाहमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध सिर्जना गर्दछ भने त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको अनुसरण गरेको ठहरिने छैन ।  राज्यको यस्तै सहजकरणीय भूमिकाका आधारमा पछिल्लो दिनमा उदार लोकतन्त्रको कुरा गर्न थालिएको हो ।  
यसको अर्थ मिडियालाई आलोचना गर्न पाउने अधिकारका आडमा जे पनि गर्न पाउने (अधिकारको दुरुपयोग) छुट छ भन्ने बुझिनु हुँदैन ।  छुट हुनु पनि हुँदैन ।  यस्तोमा प्रश्न उठ्न सक्छ, प्रेसको भूमिकाको अनुगमन र मूल्याङ्कन कसले गर्ने ? राज्य स्वयंले प्रेस नियमनको कार्य गरेको अवस्थामा जनताको विचार तथा अभिव्यक्ति एवं सुसूचित हुने स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हुने सम्भावना हुन सक्छ ।  विश्वमा यस्ता थुप्रै उदाहरण पाउन सकिन्छ ।  विगत कोट्याउने प्रयत्न गर्ने हो भने नेपालमै पनि यस्ता अनेक उदाहरण छन् ।  विश्वभरि उदार लोकतन्त्रको पक्षमा बहस चलिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा प्रेस नियमनमा राज्यको भूमिकालाई उचित मान्न सकिँदैन ।  प्रेस नियमनमा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अवस्थामा एकातिर समग्र लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ भने अर्कोतिर व्यक्तिको मौलिक अधिकार पनि कुण्ठित हुने सम्भावना रहन्छ ।  यसै परिप्रेक्ष्यमा अस्तित्वमा आएको हो मिडियामा स्वनियमनको अवधारणा ।  प्रेसको स्वनियमनको कुरा सञ्चारसम्बद्ध संस्था र आम पत्रकारसँग सम्बन्धित छ ।  
यस पृष्ठभूमिमा प्रेसले आफ्नो दायित्व र सम्पादकीय नीति स्वयंले तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।  सारमा सञ्चारसम्बद्ध संस्थाले आफ्नो सम्पादकीय नीति तय गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।  यस्तै सञ्चारकर्मी र पत्रकार स्वयंले पनि आफ्नो सीमा निर्धारण गर्नु जरुरी हुन्छ ।  मसिनो गरी विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएका खण्डमा यो विषय नैतिकता र आचारसंहितासँग सम्बन्धित रहेको पाउन सकिन्छ ।  स्वनियमनको अर्थ सम्बद्ध संस्थाले आफ्नो सम्पादकीय नीति निर्माण गर्नुसँग मात्र जोडिएको छैन बरु त्यसको सार्वजनिकीकरणसँग पनि सम्बन्धित छ ।  सार्वजनिक गरिएको त्यस्तो नीति आफ्ना उपभोक्तसम्म पु¥याउनुपर्ने दायित्व पनि सम्बद्ध सञ्चार संस्थाको हो ।  यस आधारमा उपभोक्ताले सम्बद्ध मिडियाले आफ्नो सम्पादकीय नीतिको अनुसरण गरेको वा नगरेको मूल्याङ्कन गरी अनुसरण नगरिएको अवस्थामा उजुरी–गुनासो गर्न पाउनुपर्ने र त्यसको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने मान्यता पनि स्वनियमनको हो ।  यसका लागि उजुरी सुन्ने र कारबाही गर्ने स्वतन्त्र निकायको उपस्थितिको अपेक्षा पनि यो अवधारणाले गर्दछ ।  यस आधारमा भन्ने हो भने स्वनियमनको उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु, जिम्मेवार र उत्तरदायी प्रेसको निर्माण गर्नु र उपभोक्ताको हित रक्षा गर्नु हो ।  यो अवधारणाले सूचनाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरी प्रेसको भूमिकालाई सशक्त बनाउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिन्छ ।  
नेपाली प्रेस र प्रेसकर्मीको अवस्था तथा मनोदशाको विश्लेषण गर्ने हो भने हामी यो अवधारणाबाट अलग छौँ भन्न सकिँदैन ।  फरक के मात्र हो भने हामी यसको सैद्धान्तिक बहसमा अलि ढिलो गरी मात्र सहभागी भएका हौँ ।  माथि उल्लेख गरिसकियो, सारमा यो अवधारणा सम्पादकीय नीति र आचारसंहिता निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र उजुरी सुन्ने निकायको उपस्थितिमा गुनासो सम्बोधनसँग सम्बन्धित छ ।  नेपालमा पनि पत्रकारका लागि आचारसंहिता निर्माण भएको लामो समय बितिसकेको छ ।  यस्तै गुनासो सम्बोधनको प्रयोजनार्थ प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएको पनि निकै भइसकेको छ ।  गोरखापत्र लगायतका केही सञ्चार माध्यमले शैली पुस्तिकामार्फत आंशिक रूपमै भए पनि सम्पादकीय नीतिको तर्जुमा गरेका छन् ।  यति हुँदाहुँदै पनि सैद्धान्तिक रूपमा नेपालमा स्वनियमनको मान्यतालाई पूर्ण आकार प्रदान गर्न सकिएको छैन ।  यति मात्र होइन, नेपालमा यसबारे सार्थक रूपमा बहस पनि प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।  
शैली पुस्तिकालाई अपवाद मान्ने हो भने नेपाली सञ्चारसम्बद्ध संस्थाले आफ्नो सम्पादकीय नीति स्पष्ट ढङ्गले निर्माण गरेका छैनन्, सार्वजनिक गर्ने कुरा त परकै भयो ।  शैली पुस्तिकालाई सम्पादकीय नीतिको पूर्ण दस्तावेज मान्न सकिँदैन ।  यस्तै नेपाली पत्रकारितालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा अपवादबाहेकका सञ्चार संस्थाले आचारसंहिता पनि निर्माण गरेको पाइँदैन ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घले आचारसंहिता बनाएको भए पनि त्यसको निर्माणमा प्रेस काउन्सिलको पनि सहभागिता रहने गरेको छ ।  पछिल्लोपटक जारी आचारसंहिताको प्रस्तावनामा ‘नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहमतिमा प्रेस काउन्सिल नेपालले यो आचारसंहिता २०७३ जारी गरेको छ’ भनिएको छ ।  यसको अर्थ यो आचारसंहिता पत्रकार महासङ्घले नभई काउन्सिलले जारी गरेको हो, जो प्रत्यक्ष रूपमा राज्यको अङ्ग हो ।  नेपालमा प्रेस काउन्सिल गठन र सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपमा सरकारको उपस्थिति छ ।  यस आधारमा प्रेस काउन्सिललाई राज्यको अङ्गका रूपमा बुझियो भने त्यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।  यस्तोमा नेपालको पत्रकार आचारसंहिताको निर्माण र कार्यान्वयनमा राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका कायम भएको मान्न सकिन्छ ।  यस्तो संयन्त्रको उपस्थितिमा स्वनियमनको अवधारणाको पालना हुन कठीन हुन्छ ।  यसको साटो सञ्चार माध्यम, पत्रकार, उपभोक्ता, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्गको सहभागितामा राज्यको हस्तक्षेप नहुने गरी स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिलको गठन आवश्यक छ ।  
यस्तै पत्रकारका तर्फबाट नेपाल पत्रकार महासङ्घ स्वयंले आचारसंहिता निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि महासङ्घको संरचनाभित्रै गुनासो सम्बोधन संयन्त्रको स्थापना गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ ।  यस्तै सम्बद्ध सञ्चार संस्थाले संस्थाभित्रै नियामक संयन्त्रको स्थापना गर्न सक्दछन् ।  
अमेरिका र युरोपलगायतका पश्चिमा देशमा सञ्चार संस्थामा ‘एम्बुड्सपर्सन’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको पाइन्छ ।  यो स्वनियमनकै एक संयन्त्र हो ।  एम्बुड्सपर्सनले उपभोक्ताका तर्फबाट गुनासो स्वीकार गरी त्यसको छानबीन गर्ने र सम्पादकीय समूहलाई त्यसको जानकारी गराई सम्बोधनको प्रयत्न गर्ने गर्दछ ।  नेपालमा मिडियाबाहेकका केही क्षेत्रमा एम्बुड्सपर्सनको अवधारणा–कार्यान्वयनको प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।  यसको सकारात्मक परिणामको मूल्याङ्कन गरिएको छ ।  
सञ्चार नीति २०७३ ले स्वनियमनको अवधारणालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अब यसबारे बहस चलाई कार्यान्वयनमा जुट्नु जरुरी छ ।  यसै सन्दर्भमा सामूहिक जवाफदेही परियोजनाले राजधानीमा बिहीबारदेखि यस विषयमा दुई दिवसीय छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।  परियोजनाको साझेदार संस्था इन्टरनेशनल सेन्टर अफ नट फर प्रोफिट ल (आइसिएनएल) को सक्रियतामा आयोजित यो कार्यक्रम नेपालमा सम्भवतः पहिलो हो ।  यस कार्यक्रमपछि नेपाली मिडियाका सम्बन्धमा स्वनियमन विषयमा औपचारिक बहस प्रारम्भ हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  





थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना