पशुपतिबाट लाभान्वित ‘अदृश्य’

Ganesh adhikariगणेश अधिकारी

 

 

‘श्री पशुपतिनाथ मन्दिरको श्रीसम्पत्तिको समुचित उपयोग नगरी अरूलाई नै त्यसको लाभ लिन दिएको देखियो जसबाट श्री पशुपतिनाथको मन्दिरको समग्र विकास र संरक्षण हुनसकेको देखिएन । ’
यो भनाइ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको, तेह्रौँ प्रतिवेदन, २०६३ को हो । यसो भनिएको पनि आज १० वर्ष भयो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जिम्मा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रको सम्पूर्ण विकास निर्माणलाई सरकारले बजेट दिने बेलामा ‘राष्ट्रिय महìवको आयोजना’ भनेर दिने गरेको पनि छ तर पनि यस मन्दिर क्षेत्रको समुचित विकास आजसम्म हुनसकेको छैन । ०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले यसको विकास र पुनःस्थापनालाई बीसौँ वर्ष वा अझ धेरै पर धकेलिदिएको छ । देशका अन्य क्षेत्रमा हुने गरेको ढिलाइको छाप पशुपति क्षेत्रमा समेत नपर्ने कुरै भएन ।
महìवका दृष्टिले भारतका तमाम हिन्दुु मठ मन्दिरहरूको पूजाआजा सकेर पूर्णाहूतिका लागि भारतीय भक्तहरू समेत पशुपतिमा आउने गर्छन् । अझ केदारनाथको त शिरोभाग नै पशुपतिलाई मानिन्छ । हिन्दुू मन्दिरको दर्शनका लागि भारत गएका बखत तत्कालीन राजा वीरेन्द्र त्यहाँको मन्दिर व्यवस्थापनबाट प्रभावित भएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषको वि.सं. २०४४ मा जन्म हुन पुगेको थियो । हुन त त्यस बखतका शक्तिशाली राजाले पशुपति क्षेत्रको विकासका बारेमा निकै फराकिलो सोच राखेर ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन’ बनाउने आदेश दिएका थिए होलान् तर स्वयं राजालाई कोषको संरक्षक र रानीलाई कोषको अध्यक्ष तोकेर बनाइएको ऐनले उनको सोचलाई मात्र होइन, पशुपति क्षेत्रको विकास समेतलाई खुम्च्याइदिन पुग्यो ।
दृष्टान्तका रूपमा हालै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सचिव र कोषाध्यक्षले एउटा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनलाई लिन सकिन्छ । यद्यपि यो कार्यक्रममा बोलाउनु पर्ने र विचार राख्नसक्नेलाई सुइँकोसम्म नदिई पशुपति विकासको गुरुयोजना तर्जुमाको नाममा स्वयं पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै आयोजना गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य अन्त्यतिर बजेट बाँकी नराख्ने उद्देश्यका साथ देशैभरि गरिने यस्ता कार्यक्रमको आयोजनामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै किन पो पछाडि पथ्र्याे र ! उक्त कार्यक्रममा दुवै पदाधिकारी
(सदस्य सचिव र कोषाध्यक्ष) को प्रतिवेदनबाट पशुपतिको श्रीसम्पतिले ‘अरूलाई नै त्यसको लाभ’ पुगिरहेको प्रष्टसँग पुष्टि भएको छ । कोषाध्यक्षको शब्दमा त पशुपतिको ‘कृपाले’ होइन जग्गा भोग गर्नेहरूका ‘कृपाले’ पशुपतिले केही कौडी पाएकोसम्म लेखिएको छ । तर त्यसमा पनि गौशालाको अर्बाैं मूल्यको जमिनको कृपाङ्क कहिलेदेखि कति दिँदै आएका
छन् ? सो भने उल्लेख छैन । ‘जग्गाको प्रयोग र आजको मूल्यलाई आधार मान्दा कति हुनु पथ्र्याे ? सो छैन । किन ?
राजा वीरेन्द्रको एउटा सोचको आधारमा ऐन बनाउने आदेश भएको थियो होला तर गीर्वाणयुद्धका पालादेखि नै पशुपतिलाई चलाउने पुरातन सोचको आधारमा ऐन बन्यो । यो पुरातन सोच के हो ? गीर्वाणद्वारा पशुपतिका नाममा धमाधम दर्ता हुँदै गरेका जग्गाजमिनबाट अप्रत्यक्ष लाभ लिने त्यसबखतका एकखाले मानिसहरूको एउटा सोच थियो । त्यो सोच, सोचमा मात्र सीमित रहेन । त्यो प्रवृत्तिमा परिणत हुँदै गयो । विस्तारै विकसित हुँदै गएको प्रवृत्तिका संवाहकहरू दरबारले नै पालन पोषण गरेर राखेका मानिसहरू थिए । ती दरबारभित्र र बाहिर दुवैतिर थिए । त्यसै बखतदेखि पशुपतिका जग्गाजमिनको कानुनी अधिकार (डि– जुरे) पशुपतिमा रहे पनि वास्तविक अधिकार
(डि– फ्याक्टो) त्यो प्रवृत्तिका संवाहकका हातमा पर्न गएको थियो ।
पशुपतिको नाममा रहेको जमिनको डि फ्याक्टो यतिखेर कोसँग छ त ? यसको उत्तर अलिक जटिल छ । गीर्वाणका आँखा छलेर उम्रेको प्रवृत्तिको लहरो झाँगिदै आजको समयसम्म आइपुगेको छ । त्यो सोच र प्रवृत्तिमा बाँचेको आखिर लहरो नभएर मानिस थियो । त्यो मानिसले पशुपतिका जग्गा जमिनबाट निरन्तर लाभ लिने उद्देश्यका साथ त्यसै बखत एउटा मानव पर्खाल नै निर्माण गरेको थियो । यो पर्खाललाई आजसम्म कुनै ‘भुइँचालो’ ले भत्काउन सकेको छैन । पशुपतिको अर्बाैं रुपियाँ खेर जाने चौहद्धी त्यही पर्खाल हो । पर्खाल तिनै मानिसहरूको थियो र छ जस्ले गीर्वाणकै पालादेखि राजारानीका तस्वीरमा आरती गरेर मात्र पञ्चगाँस हाल्छन् । वीरेन्द्रले दिएको आदेशअनुसारको ऐनको मस्यौदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यिनै पर्खाल बनेर बस्नेहरूका सन्तानहरूले नै गर्न भ्याए । ऐनको निर्माणपछि त त्यो पर्खालले झन् वैधता पो पायो । यिनले आजको गणतन्त्रलाई केहीझैँ पनि ठान्दैनन् । दृष्टान्तको रूपमा त्यही ऐनलाई ‘डेन्टपेन्ट’ गरेर गणतन्त्रमा पनि काम चलेको छ । उसो भए के पशुपतिको जमिनको आय यत्तिकै बेवारिसे भएर नै रहला त ?
वि.सं २०२२ सम्मको सरपट नापीले पशुपतिका नाममा देखाएको जग्गा एकाएक व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेका छन् । कुनै स्थानको एक रोपनी जग्गा पशुपतिका नाममा दर्ता कायम छ तर ‘मैले कमाउँदै आएको एक रोपनी जग्गा अब चारआना मात्र बाँकी रहेकाले कुत घटाई पाउँ’ भन्दै मोहीबाट आएको निवेदनलाई के गर्ने ? यस्तो सफेद बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न केही समय अगाडि पचहत्तरै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मालपोत हाकिम सदस्य सचिव रहने गरी मन्त्रिपरिषद्द्वारा बनाइएको समितिले पशुपतिका नाममा दर्ता भएका देशैभरिका जग्गा जमिनको लगत तयार गर्ने प्रस्ताव ल्यायो तर त्यो टिमलाई नै सधन्यवाद बिदा दिइयो ।
बीसै वर्षको उमेरमा मरेका राजा गीर्वाणले पनि उनकै बाबु रणबहादुर शाहले उनकै आमा कान्तावती (जो शिवरात्रिको मेला भर्न तराई मधेशबाट आएकी थिइन्) माथि गरेको अन्यायलाई सम्झेर पनि त्यो ठूलो दान गरेका होलान्जस्तो लाग्छ तर जेसुकै कारणले भए पनि पशुपतिनाथका नाममा आज पनि साढे पाँच हजार रोपनी जग्गा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र छ । अहिलेको मूल्यमा यसलाई परिणत गर्दा अर्बाैं मात्र होइन खर्बाैं निस्कन सक्छ तर दुर्भाग्य ! ‘त्यसको लाभ’ आजसम्म पनि मन्दिरको ढिकुटीमा दाखिला हुँदैन । कसलाई दोष दिने ? कति अदृश्य छ यसको दोषी ? मन्दिरमा चढाइएको भेटीघाटी व्यवस्थित गर्न उतिखेरै गीर्वाणले आदेश दिएका थिए तर सो आदेशको पालना दुई सय वर्षपछि गोपाल किराँती संस्कृति मन्त्री भएका बखत गराएको कुरा सर्वविदित छ । किराँतीले त्यो किसिमको ‘मुख्र्याइँ’ नगरिदिएको भए आजसम्म पनि सो काम काँच्चै रहने थियो भन्ने अब बुझेको हुनुपर्छ ।
तर बुझेर पनि आज केही भएको छैन । खाली कसैको थर र जातसँग अरू कसैको थर जात मिलेको आधारमा ‘पशुपतिको खेर गयो’ भनेर समस्याको जरामा पुगिन्न । राज्य, धर्म निरपेक्ष बनेकाले उसले त्यो अदृश्य दोषी खोजिरहनु नपरेजस्तो छ । यतिखेर राज्य पुनसंरचनाको ठूलो बहस छ देशमा । स्थानीय तहको त पुनसंरचना पनि भइसकेको छ । काठमाडौँलाई ‘क्यापिटल टेरिटोरी’ को रूपमा लिइने कुरा गरेर पुनःसंरचना आयोग बिदा भएको छ । यदि त्यसो भयो भने पशुपतिको हित रक्षा गर्ने कुनै समूह सो टेरिटोरियल व्यवस्थामा शक्तिमान पनि हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वयं उसैभित्र घुनपुतली लागेको रहेनछ भने माथि उल्लेखित बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने एउटा सानो विश्वास लिनसम्म सकिन्छ ।

 

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना