बोआओ फोरम र नेपाली अपेक्षा

Shreemanश्रीमन नारायण




प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनको भ्रमणमा हुनुहुन्छ ।  उहाँको यस भ्रमणलाई कतिपय कारणले महìवपूर्ण मान्न सकिन्छ ।  यस भ्रमणले दुई देशबीचको दशकौँ पुरानो द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने तथा नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी सावित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  
हुन त प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण हुनुको एउटा प्रमुुख उद्देश्य चीनको हेनानमा जारी बोआओ सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनु हो ।  ‘नयाँ शताब्दी, नयाँ चुनौती र नयाँ एसिया’ को नाराबाट झण्डै दुई दशकअघि सुरु भएको बोआओ फोरमले अहिलेसम्म बर्सेनि नयाँ नारामात्रै दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा यस सम्मेलनले अहिलेसम्म भएका कार्य प्रगतिको बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण एवं समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनका निम्ति नयाँ नारा र नीति पनि अघि सार्ने निश्चित छ ।  नेपाल र चीनलगायत आठ देशका कार्यकारिणी प्रमुख तथा २० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधि सहभागी हुने यस सम्मेलनमा ठूलो सङ्ख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका साथै नागरिक समाज र आम सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिको पनि उपस्थिति छ ।  एसियाको दृष्टिकोणसम्बन्धी यस बहस फोरममा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता नेपालको निम्ति महìवपूर्ण सावित हुनेछ ।  
  यस पटकको चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपीङसँग पनि भेटवार्ता गर्नु हुनेछ ।  प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको बहुप्रतिष्ठित नेपाल भ्रमणको सम्भावना पनि बढ्ने अनुमान गरिँदैछ ।  प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो भ्रमण नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध विकासमा धेरै महìवपूर्ण सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।  चीनको विकासबाट तथा आर्थिक प्रगतिबाट नेपालले पनि लाभ लिन सक्ने विश्वास प्रकट गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चीनले आफू र विश्वका विभिन्न देश तथा क्षेत्रसँग रेल, सडक, विद्युतीय प्रसारण लाइनका माध्यमबाट जोडिएर आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न अघि बढाएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपाल साझेदार बन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ ।  नेपाल र चीनबीच विगत लामो समयदेखि आत्मीय एवं समस्यारहित सम्बन्ध रहँदै आएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले एक चीन नीतिप्रति नेपाल सधैँ प्रतिबद्ध रहेको तथा नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने दृढता पनि व्यक्त गर्नु भएको छ ।  ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपालको सदस्यतासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्तान्तरको तयारी अघि बढे पनि नेपालको आवश्यक तयारी पूरा नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुने सम्भावना न्यून रहेको देखिन्छ ।  
चीन र नेपालले ‘वान–बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा नेपालको सहभागितासम्बन्धी दस्तावेज आदानप्रदान गरिसकेका छन् ।  प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल–चीन सिमानामा आइपुग्न लागेको रेल रसुवा, काठमाडौँ, पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्न, नेपाल–चीन विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा सीमापार आर्थिक क्षेत्रलगायत विषयमा दुई देशबीच सहमतिको आवश्यकता औँल्याउँदै ऐतिहासिक तातोपानी नाका खुलाउन पनि चीनसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।  दुई वर्षअघि आएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त हुन पुगेका तातोपानी नाका अहिलेसम्म खुलाउन सकिएको छैन ।  यस भ्रमणका क्रममा पारवहन तथा यातायातसम्बन्धी गत वर्ष भएको सम्झौताका आधारमा तयार गरिएको प्रोटोकल, विद्युत् प्रसारण लाइन तथा ग्रीड र सीमासम्बन्धी विषयमा पनि छलफल हुने सम्भावना रहेको छ ।
बोआओ फोरमको स्थापनाकालदेखि सक्रिय सदस्य राष्ट्र नेपाललगायत अन्य एसियाली मुलुकले पनि परस्पर सहयोग एवं सहायतामार्फत विकासको प्रवद्र्धन विश्वका लागि एसिया खुल्ला हुने वातावरणको निर्माण, नयाँ भूमिकामा एसियाको पदार्पण, नेपालका साथै एसियाली मुलुकका लागि नयाँ अवसरको सिर्जना एवं सदस्य राष्ट्रमा सिर्जनशील र दिगो विकासको थालनी गराउन के कति काम भएको छ ? यसको पनि समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।  यस वर्षको बोआओ फोरमका लागि विश्वव्यापीकरण, आर्थिकवृद्धि, आर्थिक सुधार र नवीन अर्थतन्त्रजस्ता चार प्रम्ुख बुँदामा छलफल तथा निर्णय हुने सम्भावना रहेको छ ।  विश्वव्यापीकरणको हकमा विकासोन्मुख मुलुकले कसरी अत्यधिक लाभ लिन सकिने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुनसक्छ ।  अब त विश्वव्यापीरूपमा नै यस सम्बन्धमा गहन छलफल हुन थालेका छन् कि यसबाट ठूला एवं सम्पन्न राष्ट्रलाई मात्रै लाभ पुगिरहेको छ तथा गरिब एवं विकासोन्मुख राष्ट्र झन्झन् कमजोर हुँदै गएका छन् ।  विश्व व्यापार सङ्गठन सम्झौता लागू भएको भए पनि यसबाट नेपाललगायतका एसियाका विकासोन्मुख राष्ट्रहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन सकेका छैनन् ।  बोआओ सम्मेलनमा यस विषयमा पनि गम्भीर छलफल भए तथा नेपालजस्ता देशको हक एवं हितमा कुनै ठोस एवं सार्थक प्रस्ताव पारित हुन्छ भने त्यसलाई सराहनीय र स्वागतयोग्य मान्न सकिन्छ ।  ‘ग्लोबलाइजेशन’ र खुल्ला व्यापार प्रणालीको आलोचना पनि तीव्र गतिमा हुन थालेको छ– किन एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकी महादेशमा विकासोन्मुख राष्ट्रको निम्ति यो लाभदायक सावित भइरहेको छ कि विभिन्न खाले आर्थिक असमानता र विकृतिहरू नै उत्पन्न हुन थालेका छन् ? बोआओ सम्मेलनले यस विषयमा पनि ठोस निर्णय लिने अपेक्षा गरिन्छ ।  नेपाल, भारत र चीनजस्ता विश्वको दुई उदाउँदो आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित रहे पनि हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर नै छ ।  तसर्थ बोआओ फोरमले नेपालजस्ता देशको हितमा पनि ठोस निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।  
बोआओ फोरमले परिकल्पना गरेको ‘नयाँ एसिया’ मा हरित एसियाको अवधारणाको पुनरोत्थान एसियाली महादेशमा आर्थिक चुनौती र सम्भावनाको खोजी र निराकरण, समावेशी विकास र नवीनत्तम चुनौतीहरू सम्बोधन, स्वास्थ्य र दिगो दिशातर्फ उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण, एसियाली मुलुुकबीच सामूहिक विकासको भावनाको अभिवृद्धि तथा नयाँ आर्र्थिक नीतिमा कतिको सफलता मिल्यो ? भन्ने विषयमा पनि यस सम्मेलनमा छलफल हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  बोआओ सम्मेलनले नेपालजस्ता देशको हितमा प्रभावकारी निर्णय लिएमा मात्रै हाम्रो सहभागिताको सार्थकता सिद्ध हुनेछ ।  बोआओ सम्मेलनको महìव र अर्थ त आफ्नो ठाउँमा हुँदैछ तर नेपालको विकासको निम्ति दुई ठूला छिमेकी राष्ट्र भारत एवं चीनको सहयोग एवं सदाशयता महìवपूर्ण सावित हुनसक्छ ।  प्रधानमन्त्री दाहालको यस चीन भ्रमणले हाम्रो द्वीपपक्षीय सम्बन्धलाई मात्रै बलियो बनाउने छैन, अपितु हाम्रो आर्थिक विकासमा पनि सहयोगी सावित हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना