स्थानीय तहको निर्वाचनका बहुआयामिक फाइदा

bibas wostiविवश वस्ती





स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने परिस्थिति एवं वातावरण दिनानुदिन विकास हुँदै गइरहेको छ ।  यदाकदा नेपाली सामाजिक वृत्तमा स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अन्योल, दिग्भ्रम र अस्पष्टताका घना बादलहरू नमडारिएका होइनन् तर केही समययता स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा उत्पन्न एवं विकसित माहोलले भने अब निर्वाचनलाई पन्छाउन सकिने सम्भावना कुनै पनि कोणबाट देखिँदैन ।  निर्वाचनप्रति असन्तुष्टिका स्वर अभिव्यक्त गर्दै आएका केही राजनीतिक शक्ति÷समूहले निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्ने हेतु र प्रयत्नस्वरूप आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहे पनि आगामी वैशाख ३१ गतेपछि अधिकांश स्थानीय तहका जनताले बहुप्रतीक्षित निर्वाचनबाट आफ्नै घर–आँगनमा जनप्रतिनिधि पाउनेमा कुनै सन्देह देखिँदैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन तय भएर त्यहीअनुरूप वातावरण निर्माण हुँदै जानु देशका राजनीतिक शक्तिहरूमा पलाएको गहन इच्छाशक्तिको परिणाम ठान्नुपर्ने हुन्छ ।  तथापि, राजनीतिक दलहरू तिखो बाध्यतामा थिए ।  निर्वाचन नभए राजनीतिक परिवर्तनले दिलाएका अहिलेसम्मका सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा जीवितै थियो ।  लामो माथापच्चीसीपछि नेपाली जनताले प्राप्त गरेको संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी स्पष्ट निर्देश गरेको थियो ।  त्यो समयावधि नाघ्नुको अर्थ राजनीतिक दलहरूले लक्ष्मणरेखा नाघ्नुसरह नै हुन्थ्यो ।  संवैधानिक बाध्यताले गर्दा पनि दलहरूले निर्धारित समयभित्रै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशलाई सङ्घीयताको गोरेटातिर डो¥याउनु अनिवार्य थियो ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणासँगै त्यो प्रयत्नको शुभारम्भ भएको छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनले अहिले ग्रामीण, शहरोन्मुख र शहरी क्षेत्रमा उत्साहको माहोल पैदा गरेको छ ।  देश सङ्घीय ढाँचामा गइसकेको हुँदा निर्वाचनपछि आफू अनुकूलको स्थानीय सरकार बन्ने खबरले स्थानीय जनतामाझ उत्साहपूर्ण वातावरण भित्रिनु स्वाभाविकै हो ।  सङ्घीय ढाँचाले जनतालाई यति धेरै अधिकारसम्पन्न तुल्याएको छ, अहिलेसम्म सिंहदरबारमा सीमित रहेको अधिकार अब जनताले आफ्नै गाउँघरमा पाउने भएका छन् ।  कुनै अधिकार प्राप्तिका लागि केन्द्रको आँखा ताक्नु पर्ने छैन अब ।  आफ्नै घर–करेसोमा उत्पन्न समस्या निप्ट्याउन आफूले चयन गरेर पठाएका केन्द्रीय प्रतिनिधिसामु हारगुहार गर्नुपर्ने पनि छैन ।  अधिकार, सेवा, सुविधा प्राप्तिका साथै विकास, निर्माणलगायतका पक्षमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगै हाकाहाकी कुरा गर्ने अवसर जनताले प्राप्त गर्नेछन् ।
हुन त, कुनै–कुनै वृत्त वा कोणबाट सङ्घीयता विरोधी आवाज नसुनिएका होइनन् ।  सङ्घीयतामा गए देशले विखण्डनको मार झेल्नुपर्नेजस्ता आवाज बेलाबखत उठ्दै आएका पनि छन् ।  सङ्घीयताका बेफाइदाहरू होलान्, छैनन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।  अझ, नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयता बिल्कुलै नौलो प्रयोग भएको हुँदा यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अल्मल, समस्या र जटिलताहरू उत्पन्न हुन सक्ने पक्षलाई नकार्न सकिँदैन ।  कतिपय मुलुकले सङ्घीय ढाँचा अपनाएपछि त्यसलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसक्दा समस्याहरू उत्पन्न भएका उदाहरण छन् तर कुन देशमा सङ्घीयता असफल भयो, विखण्डनको पीडा झेल्नुप¥यो भन्ने कुरा उप्काउँदा निश्चय नै सोही देशको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि नियाल्नु उचित होला तर नेपालले सङ्घीय ढाँचा स्वीकारिसकेको हुँदा त्यसको सफल कार्यान्वयन गरेर जनताले पाएको अधिकारको रक्षा र सुनिश्चितता गर्नु नै बुद्धिमानी र सर्वोत्तम हित ठहरिने छन्, आगामी दिनमा ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका बहुआयामिक फाइदा छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु भनेको सङ्घीयता लागू हुने प्रथम खुट्किला पनि हो ।  यद्यपि, स्थानीय तहको निर्वाचनबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा राजनीतिक दललाई मिल्ने छ ।  त्यसको प्रमुख आधार हो– स्थानीय तहका नेता एवं कार्यकर्ताको सही व्यवस्थापन ।  हुन पनि, स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै स्थानीय रूपमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरूमा उत्साह छाउनुका साथै नौलो तरङ्गसमेत उत्पत्ति भइसकेको छ ।  अहिले कुन राजनीतिक दलबाट कसले टिकट पाउलान्, सम्भावित उम्मेदवार को–को होलान्, कुन दलबाट कसको दाबी रहला, कसले चुनाव जित्यो भने विकास, निर्माणका साथै जनताका आवाजको सम्बोधन
होला ? स्थानीय चोकदेखि चिया पसलसम्मै यस्ता विषयले प्रवेश गरिसकेका छन् र छलफलको क्रम पनि घनीभूत रूपले प्रारम्भ भइसकेको छ ।  हरेकजसो दलका स्थानीय तहका नेता एवं कार्यकर्ता पनि आफ्नो राजनीतिक क्षमता र हैसियतअनुरूप टिकटको दाबी गर्न थालिसकेका छन् ।  राजनीतिक दलका स्थानीय तहका नेता–कार्यकर्ताले टिकटका लागि लबिङसमेत गर्न थालिसकेका छन् ।  दलहरूले उम्मेदवार छनोटका विधि तय गरिरहेका छन् ।  यी सबै स्थितिले मुलुक निर्वाचनमय हुँदै गएको आभास भइरहेको छ ।  
कसैको बहुमत होला, कसैको नहोला तर स्थानीय तहमा हरेक राजनीतिक दलका आफ्ना कार्यकर्ता मौजु्द रहेका छन् ।  कोही सक्रिय होलान् र कोही समर्थकका हैसियतमा रहेका होलान् तर राष्ट्रिय राजनीतिमा जमेका हरेकजसो दलका कार्यकर्ता ग्रामीण तहसम्मै रहेका छन् ।  एउटा के कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ भने, करिब दुई दशकदेखि निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहमा अपेक्षाकृत रूपमा नेतृत्वको विकास हुन सकेन ।  त्यसकै नकारात्मक परिणामस्वरूप, नेतृत्व विकासको अभावका कारण सक्षम, गतिशील र जुझारु कार्यकर्ताहरू जन्माउने र तिनीहरूलाई स्थानीय राजनीतिमा नेतृत्वकारी भूमिका दिलाउने कुरामा राजनीतिक दल असफल रहे तर अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनले नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने पङ्क्ति जन्माउने छ र राजनीतिक दलले पनि आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको उचित व्यवस्थापन गर्ने अवसर पाउने छन् ।  भूमिकाविहीन नेता–कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने योजति राम्रो अवसर सायदै अरू हुन सक्ला ।  राजनीतिक दलले यो पक्षलाई अवश्य नै महसुस गरेका हुन सक्छन् ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनले राजनीतिक दललाई दिएको अर्को अवसर हो– तल्लो तहसम्मै सङ्गठनको विस्तार ।  राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू अधिक रूपमा परिचालित हुने र जनताका बीचमा पुग्ने भनेकै निर्वाचनका बेलामा हो ।  त्यसैले, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जनताले कटाक्ष गर्दा ‘चुनावको बेला जनताको दैलो टेक्ने प्राणी’ भन्ने गर्छन् ।  यसमा सत्यता छैन भन्न मिल्दैन तर यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन भने राजनीतिक दलका निम्ति आफ्नो दलको सङ्गठन तल्लो तहसम्मै पु¥याउने एउटा ठूलो अवसरका रूपमा पनि रहेको मान्नुपर्छ ।  करिब दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागिरहेको हुँदा राजनीतिक दलले आफ्ना उम्मेदवारमार्फत् आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा जनतासामु पु¥याउने र जनतालाई आफ्नो विचार, मत र एजेन्डामा सहमत गराउने यो सार्थक अवसर पनि हो ।  निश्चय नै, राजनीतिक दल यस्तो अवसरबाट किमार्थ चुक्ने छैनन् ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि विकासका सुन्दर ढोका उघ्रिने सम्भावनालाई त कुनै पनि हिसाबले नकार्न सकिँदैन ।  किनकि, आफ्नै स्रोत र साधन परिचालन गरेर आफ्नो ठाउँलाई आफूले परिकल्पना गरेजस्तो बनाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सम्पूर्णतः अधिकार दिइएको छ ।  स्थानीय सरकारकै रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिकाले काम गर्ने भएको हुँदा अब कुन योजना ‘रातो किताब’ मा प¥यो, कुन चाहिँ परेन भनेर केन्द्रतिर आँखा तन्काउने र आफ्ना योजनालाई बेवास्ता गर्दा हतोत्साहित हुने स्थिति रहेन ।  किनकि, अब आफैँले ‘रातो किताब’ बनाएर आफ्नो थलोको विकास र निर्माण कसरी गर्ने भन्ने अधिकार गाउँपालिका, नगरपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सुम्पने काम भएको छ ।  तसर्थ, स्थानीय तह गठन भएपछि जनप्रतिनिधिले नै जनताका भावना, चाहना र अपेक्षालाई मूर्त रूप दिन सक्ने अवस्था जन्मिएको छ ।  यसलाई सङ्घीयताको सुनौलो पक्षको रूपमा लिँदा उचितै होला ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना