तराईकेन्द्रित राजनीति

Luckyलक्की चौधरी



नेपाली राजनीति अहिले तराईमा केन्द्रित छ किनभने निर्वाचनको मतसङ्ख्या तराईमै बढी छ ।  राजनीतिको जग नै जनताको मत हो ।  विना मत र जनाधारको पार्टीको भविष्य पनि रहँदैन ।  त्यहीकारण राजनीतिक दलहरूले तराई केन्द्रित कार्यक्रममा जोड दिने गरेका छन् ।  तराईमा बसोबास गर्ने मतदाता निकै सिधा र इमानदार छन् ।  दलको कार्यक्रम अरू बेला तराईमा खासै देखिँदैन ।  निर्वाचनताका मात्रै सघन देखिन्छ ।  दुई÷चार दिन जनतालाई गुलियो आश्वासन बाँडेमा जनताको मन पग्लिहाल्छ भन्ने बुझाइ नेताहरूको छ ।  यसको अर्थ नेताहरूले तराईको विकासमा केही गरेकै छैनन् भन्ने होइन ।  विकासका काम तराईमा भएका छन् तर ती विकास नेताको स्वार्थमा केन्द्रित छन् ।  विकासलाई भोटसँग साट्ने प्रयास मात्र गरिएका छन् ।  नेताको पकेटक्षेत्रमा विकास बजेट केन्द्रित छन् ।  असन्तुलित रूपमा बजेट पार्ने प्रवृत्ति छ ।  नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा एकै ठाउँमा करोडको बजेट छ भने निर्वाचन क्षेत्र नपर्ने अर्को ठाउँमा लाख रुपियाँ पनि छैन ।  नेताहरूको भोटे राजनीतिले सन्तुलित विकास हुन नसकेको गुनासो जनतामा छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भर्खर आफ्नो दलको पन्ध्रदिने मेची–महाकाली अभियान सम्पन्न गरेको छ ।  उसले तराईमा निर्वाचनको माहोल निर्माण गरिदिएको छ ।  तराईका करिब ५० लाख नागरिकसँग पार्टीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अन्तरक्रिया भएको बुझाइ सो दलको छ ।  राप्रपाले पनि त्यही सिको गर्दै देशैभर ‘जनताको माझमा राप्रपा’ कार्यक्रम लिएर जाने निर्णय ग¥यो ।  अब नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित अन्य दलले पनि चुनावी कार्यक्रम गर्न तराईमा केन्द्रित हुने नै छन् ।  सबै दलको एजेण्डा तराईको विकास र जनताको सशक्तीकरण गर्ने नै हो तर व्यवहारमा त्यस्तो भइरहेको छैन ।  आश्वासनको पोको जनतालाई थमाएर नेताहरू फर्किन्छन् ।  जनताले कस–कसका कुरा सुन्ने ? दलका नेताहरूको आश्वासनले नागरिकका खल्ती भरिँदैन, छाक टर्ने पनि होइन ।     
०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ छ ।  त्यसमध्ये १७ लाख ८१ हजार ७९२ जना हिमालमा, एक करोड १३ लाख, ९४ हजार सात जना पहाडमा बस्छन् ।  तराईमा एक करोड ३३ लाख १८ हजार ७०५ नागरिक बस्छन् ।  हिमाल र पहाडमा बसोबास गर्ने कुल जनसङ्ख्या एक करोड ३१ लाख ७५ हजार ७९९ हुन्छ ।  हिमाल र पहाड दुवै ठाउँमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या जोड्दा पनि तराईको जनसङ्ख्या बढी छ ।  तराईमा बसोबास गर्नेको सङ्ख्या हिमाड र पहाडकोभन्दा एक लाख ४२ हजार ९०६ बढी छ ।  तराईमा बसोबास गर्ने सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ५०.२६ प्रतिशत छ भने हिमाल र पहाडमा गरी कुल जनसङ्ख्याको ४९.७३ प्रतिशत छ ।  
सङ्ख्यात्मक रूपले हेर्दा एक लाख ४२ हजार ९०६ धेरै अन्तर होइन ।  तथापि पहाडको तुलनामा तराईमा राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्याउन्न हुनुमा कारण अर्कै छ ।  पहाडको मत दलीय रूपमा विभाजित भए पनि तराईको जस्तो समस्या छैन ।  अर्थात् पहाडको मत तराईकोभन्दा बढी सुरक्षित छ भन्ने नेताहरूलाई लाग्छ ।  त्यहाँ मतमा धेरै चलखेल नहुने तर तराईको मतमा धेरै चलखेल हुने र सुरक्षित ठानिने मतको विश्वास गर्न गाह्रो हुने बुझाइ उनीहरूको छ ।  त्यही कारणले होला, दलको राजनीति पहाड र हिमालको तुलनामा बढी तराई केन्द्रित छ ।  तराईमा मात्र बसोबास रहेका थारू, मधेशी, मुसलमान, तराईका आदिवासीको धेरै मत छ ।  सबैभन्दा बढी बहकिने र तलमाथि हुने मत पनि यिनै हुन् ।  नेताहरूले विश्वास गुमाएका मत पनि यिनै हुन् ।  जातीय, क्षेत्रीय, नश्लीय आरोप लागेका मत पनि तराईमै छन् ।  जनसङ्ख्या पनि धेरै, मत पनि तुलनात्मक रूपमा पहाड र हिमालभन्दा बढी तराईमै छ ।  त्यसो भएपछि जितको होडबाजी स्वाभाविक रूपमा तराईमा हुने नै भयो ।  राजनीतिक दलका नेताहरूको बुझाइ यस्तो पनि छ– तराईका यी वर्गको मत उनीहरूको विवेकले आउँदैन ।  अनेक प्रलोभन, जालझेल र खरिद–बिक्रीले सुनिश्चित हुन्छ ।  तराईमा नेताहरूले चुनावताका बढी द्रव्य खर्चने गरेको कारण त्यो पनि होला ।  निर्वाचन आयोगले निश्चित रुपियाँ चुनावमा खर्च गर्न पाउने मापदण्ड बनाउने गर्छ ।  यसपालि पनि बनाएको छ तर पर्दापछाडि नेताहरूले पैसाको खोलो बगाउने गर्छन् ।
स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने अधिकार पाएको आयोगले एक वर्षे कार्यकालमा प्रतिवेदन बुझाए पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमानाको टुङ्गो लगाउन सकेन ।  तराईमा सबैभन्दा बढी चासो दिएको अर्को विषय यो पनि हो ।  राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्ग, आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख वर्गको उत्थान र अधिकार सुनिश्चिताका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण अनिवार्य छ ।  आयोगले प्रतिवेदन दिन नसके पनि दलका नेताहरूले उपयुक्त निर्णय गर्दै त्यसको सही व्यवस्थापन गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्न हुँदैन ।  प्रदेशको सिमाना निर्धारणमा चित्त नबुझाएका र राज्यबाट पछाडि पारिएका, शोषण र थिचोमिचोमा पारिएका वर्गका लागि संरक्षित क्षेत्रको खाँचो छ ।  तराईमा बसोबास गर्ने ती वर्गको जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृतिको जगेर्नाका लागि पनि संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र खाँचोको विषय हो ।  संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण भएपछि सो बापत् पाउने सुविधा र प्रतिनिधित्वले ती वर्गको उत्थान र संरक्षण हुन्छ भने दलका नेता र राज्यले कदाचित कन्जुस्याइँ गरिनु हुन्न ।
नेपालको दक्षिणी भू–भाग ‘तराई’ जहिले राजनीतिक चासोको विषय बन्नुको अर्को कारण दक्षिणको खुला सिमाना पनि हो ।  मधेशी नेताले ‘एक मधेश एक प्रदेश’ को नारा ल्याएपछि त झन् यो विषयमा चासो हुने नै भयो ।  दक्षिणी छिमेकीले तराईमा बढी चासो दिने गरेकोले नेपाली नागरिक सशंकित हुनु अस्वाभाविक होइन ।  दक्षिणको छिमेकीले सीमा क्षेत्रमा जहिले विवाद खडा गर्ने गर्छ ।  कहिले सीमा स्तम्भ भत्काएर, स्तम्भ सारेर, गायव गरेर त कहिले सीमा सुरक्षाबललाई नेपाली भूमिमा हतियारसहित पठाएर ।  नेपाली नागरिकलाई तर्साउने, कुटपिट गर्ने, लुटपाट मच्चाउनेसम्मको हर्कत सीमा नाकामा हुने गरेको छ ।  त्यसले पनि नेपालीको चासो सीमा क्षेत्रमा बढी हुन्छ नै ।  
भर्खर फागुन २३ गते कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्र आनन्द बजारमा गोविन्द गौतम (२५) लाई भारतीय सीमा सुरक्षाबलले गोली प्रहार गरी ज्यान लियो ।  नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको सानो कल्भर्टको विषयलाई लिएर भारतीय सुरक्षाबलले गोली चलाउनु दुःखद हो ।  यसअघि पनि सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाबलले आतङ्क मच्चाउँदै आएको थियो ।  भारतीय पक्षले पटक–पटक नेपाली नागरिकमाथि ज्यादती गरकै छ ।  नेपाली नेता र शासकहरू यसप्रति संवेदनशील नहुँदा नागरिकले दुःख पाउनुपरेको छ ।  नेताहरूले भोटको राजनीतिका लागि मात्र तराईलाई चिन्नुभन्दा नागरिकको समस्या समाधानमा ध्यान दिएर तराईवासीको मन जित्नुपर्छ ।  त्यही नै समस्याको समाधान हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना