बोआओ मञ्चको आयाम

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत  




प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला बेइजिङ पुग्नुभएको छ ।  चैत १० गते उत्तरी छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा निस्कनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँले यो भ्रमणका लागि धेरै तयारी गर्न नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो ।  खासमा यो भ्रमण एसियाका लागि बोआओ मञ्चको वार्षिक बैठकले जुराएको हो ।  सन् २००१ मा स्थापना भएको यो मञ्चले अर्को वर्ष सन् २००२ देखि निरन्तर वार्षिक सम्मेलन गर्दै आएको छ ।  यसलाई ‘एसियाको डाभोस’ पनि भनिन्छ ।  चीनको हाइनान प्रान्तमा रहेको मञ्चको स्थापना चीनको अग्रसरितामा भएको हो ।  यो उच्चस्तरीय गैरसरकारी संस्थालाई एसियाको विचार निर्माणको कोशेढुङ्गाका रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।  विचारबाटै सबै भौतिक आर्जन सम्भव छ, समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरालाई यसले सार्थकता दिन लक्ष्य लिएको छ ।  राजनेता, राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुख, व्यावसायिक नेतृत्व, प्राज्ञिक व्यक्तित्वलगायत सहभागी हुने यो मञ्चले एसियाको आगामी दूरदृष्टि मार्ग खोज्दै छ ।  विश्वव्यापीकरणको दिशा र दशामा अल्झिएको नयाँ शताब्दीलाई हेर्न, बुझ्न र अगाडि बढ्न यो प्रभावकारी हुने अपेक्षा चीनको छ ।
बोआओ मञ्चलाई एसियाको डाभोस भन्ने खास कारण छ ।  स्वीट्जरल्यान्डले विश्व आर्थिक मञ्चको स्थापना गरी लगभग पाँच दशकदेखि बर्सेनि डाभोस सम्मेलन गर्दै आएको छ ।  यो सम्मेलनमा विश्वभरिका र त्यसमा पनि विकसित मुलकमा राजनेता, सफल व्यावसायिक नेतृत्व, प्राज्ञहरू भेला भई विश्वका नवीन आयामहरू विश्लेषण गर्छन् ।  अहिलेको विश्वव्यापीकरण तीन दशक अघितिरको डाभोस मञ्चको केही हदसम्मको प्रतिफल पनि हो ।  विश्व व्यापार सङ्गठनले तत्कालीन व्यापार र पारवहनसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) को लामो शृङ्खला, अन्तिमतिरको अवरोधलाई चिर्दै विश्वलाई खुला र उदार दिशामा अग्रसर गराउन डाभोस सम्मेलनको अप्रत्यक्ष र ठूलो योगदान थियो ।  डाभोस मञ्चका यताका दशकमा कुनै–कुनै बैठकताका भूमण्डलीकरणको विरोधमा ठुल्ठूला विरोध प्रदर्शन पनि हुने गरेका छन् ।  तर, विश्व आर्थिक मञ्चले विश्वकै आय, उत्पादन र रोजगारीका लागि नयाँ दिशा दिँदै आएको छ ।  चौथो औद्योगिक क्रान्ति अर्थात् ४.० औद्योगिक विकास (कम लगानी, साधन र स्रोतमा बढी प्रतिफल) को नयाँ ढोका खोलेको छ ।  नवीनतम् ज्ञानको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्दै त्यसलाई अर्थतन्त्र निर्माणसँग जोडेको छ ।
डाभोसमा एकै मुद्दामात्र हुँदैन ।  औद्योगिक, आर्थिक, विश्वव्यापी र क्षेत्रीय कार्यसूचीमा बेस्सरी मन्थन हुन्छ ।  झण्डै साढे दुई हजार प्रबुद्ध व्यक्ति भेला हुन्छन् ।  खासमा स्वीट्जरल्यान्डको एक रिसोर्ट हो डाभोस, यो रूपमा विकास हुने स्थापनाताका कल्पना पनि थिएन ।  यो क्रमशः विशाल भएको छ ।  पश्चिमा अर्थतन्त्र र शक्तिको आर्जनको स्रोत पनि हो त्यो मञ्च ।  यसको विस्तार धेरै भइसकेको छ ।  कार्यालयहरू पनि विश्वका समृद्ध अर्थतन्त्रका राजधानीसम्म पुगेका छन् ।  अध्ययन र अन्वेषणका टेन्टाकिल्सहरू छरिएका छन् ।  विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रसित डाभोसले जोडेको छ ।  बोआओ मञ्च हाइनान प्रान्तमा भए पनि यसको मुख्य कार्यालय बेइजिङमा छ ।  बोआओ हाइनानस्थित सहरको नाम हो र चीनको यो दक्षिणी प्रान्तले विश्व अर्थतन्त्रमा आगामी चिनियाँ नेतृत्वको आकांक्षालाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको दीर्घकालीन सहयोग र सद्भावको मार्ग रोजेको छ ।
बोआओ मञ्च क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणका मुद्दालाई अगाडि सार्दै एसियाका साझा चुनौतीको खोजी र तिनको समाधान गर्ने गन्तव्य खोज्नु हो ।  विश्वसँग एसियालाई जोड्ने मार्गहरू पहिल्याउनु हो ।  एसिया र एसियाभन्दा बाहिरसम्मका राजनेता तथा व्यावसायिक व्यक्तित्वहरू सहभागी हुने यो मञ्चका लागि चीनले ठूलो लगानी गरेको छ ।  आर्थिक मुद्दा, एकीकृत विकास अवधारणा, सहयोगका नवीन क्षेत्रको पहिचान, पर्यावरणीय मुद्दा बोआओ मञ्चका साझा कार्यसूचीहरू हुन् ।  सन् १९९७ को मध्यतिर दक्षिण–पूर्वी एसियामा आएको वित्तीय सङ्कटले एसियाली अर्थतन्त्रलाई ठूलै धक्का दियो ।  दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि गरिरहेको चीन तर्सियो ।  उसले ‘शान्तिपूर्ण उदय’ को गन्तव्यका लागि सँगै हिँड्ने अभ्यासका रूपमा पनि यो मञ्चको संरचना ग¥यो र आज अगाडि बढ्दै छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोआओ सम्मेलनलाई चैत १२ गते सम्बोधन गर्नुभयो ।  यसअघि पनि नेपालबाट यो मञ्चलाई धेरै नेताहरूले सम्बोधन गरिसक्नुभएको छ ।  स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले यो मञ्चलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।  बोआओ मञ्चलाई नेपाल र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका साझा मुद्दामा जोड्ने महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय अवसर पनि हो ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधन विश्वव्यापीकरणका राम्रा र नराम्रा पक्षको विश्लेषणसँगै समावेशी विकासको अवधारणमा आधारित थियो ।  यो बोआओमा नेपाल जोड्ने सूत्र पनि हो ।  हुन पनि विश्वव्यापीकरणले भूतलमा ज्ञान, पुँजी, श्रम, साधन र प्रविधिको व्यापक पहुँच बढ्यो ।  लगानी बढ्यो ।  दुई दशकमा चीनमा ओइरिएको लगानीले चीन विश्वकै पहिलो नम्बरको अर्थतन्त्रमा उदाउँदै छ ।  उसले जापानलाई पछाडि पारिसकेको छ ।  यो हिसाबमा चीनले अमेरिकालाई केही वर्षमा उछिन्नेछ ।  प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले अहिले पनि चीन विकासशील मुलुकमै छ ।  वार्षिक एक हजार पाँच सय डलर आय नाघ्न सकेको छैन ।  खुला अर्थतन्त्रको चिनियाँ मोडल अनि विश्वव्यापीकरणको लाभ धेरै मुलुकले लिएका छन् तर कतिपय मुलुक यो लाभ लिनबाट वञ्चित भएका छन् ।  देशको नाम भनिरहनु पर्दैैन ।
विश्वव्यापीकरणको प्रभावले भन्सार दर घटाउँदै जानुपर्दा कतिपय मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाहिरी वस्तु र सेवाले बजारमा कब्जा जमाएको छ ।  नेपाल त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण पनि हो ।  नेपालका लाखौँ रोजगारी गुम्यो ।  व्यापार घाटाको ठूलो आकार झन ठूलो हुँदै छ ।  वार्षिक व्यापार घाटा नै आठ खर्ब नाघ्ने अवस्था आइसकेको छ ।  निर्यातको आकार सुकेर गएको छ ।  प्रधानमन्त्रीले बोआओ मञ्चमा साना मुलुक र अर्थतन्त्रको निर्यात व्यापारमा विनाभन्सारको सुविधाका लागि वकालत गर्नुभएको छ ।  तर लगानी, प्रविधि, सीप र दक्षताविना उत्पादनले गति लिन सक्दैन ।  लगानीको वातावरण बलियो बनाउने र त्यसका लागि व्यापक पूर्वाधार विकासको आवश्यकता नेपालजस्ता साना देशको अहिलेको आवश्यकता हो ।  नेपालमा वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेर आर्जन गरेको निश्चित आय नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासका खर्च गर्ने स्वेच्छिक संरचना बन्न सक्दा समावेशी विकासको नयाँ आयाम अवश्य थपिने थियो ।  बोआओजस्ता मञ्चहरूले त्यस्ता सूत्र पनि खोज्नुपर्छ ।
बोआओ मञ्चको सम्बोधनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार बेइजिङ पुग्नुभएको छ ।  बेइजिङमा उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुँदैछ ।  दुई देशबीचका सम्बन्धका निरन्तर सेतुहरूलाई अझ सहज र सरल बनाउँदै लैजानुपर्ने कार्यभारले निश्चय नै गृहकार्यपूर्ण भ्रमण अपेक्षित थियो ।  जरुरी त्यतिमात्र थिएन, त्यस सम्बन्धलाई दुवै देशको खासगरी नेपाली जनताको मुहारमा प्रतिविम्बित गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व आगामी दिनको चुनौती हो ।  चीनले सारेको नयाँ अवधारणा असाध्यै महŒवको छ ।  दक्षिण एसिया, मध्यएसिया हुँदै युरोपसम्म जोड्ने ‘केनेक्टिभिटी’ अवधारणा यो शताब्दीकै विस्तृत योजना र अवधारणा हो ।  ‘वन बेल्ट वन रोड’ राष्ट्रपति सीको मौलिक तर शताब्दीभरि प्रभाव छोड्ने आधार योजना हो ।  त्यस्ता योजनामा नेपालाई जोड्न ठूलै गृहकार्य जरुरी थियो ।  त्यसका कामभन्दा कुरामात्रै बढी भइरहेको छ ।  यो भने हाम्रो विडम्बना हो ।  मुखमात्र चल्दा मह हात लाग्दैन ।
नेपालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमण एक वर्ष अघिदेखिकै अपेक्षित हो ।  सम्भव हुन सकेको छैन ।  त्यो भ्रमणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा पनि ठूलो महŒव राख्नेछ ।  नेपाली प्रधानमन्त्रीको यो बेइजिङ भ्रमणले चिनियाँ राष्ट्रपतिको काठमाडौँ आवागमनलाई शीघ्रता दिने विश्वास भने बढेको कूटनीतिक अनुमान छ ।  छिमेकी भारत र चीन असाध्यै दु्रत गतिमा अगाडि बढिरहेका अर्थतन्त्र भए पनि त्यसको लाभ नेपालले अझैसम्म लिन सकेको छैन ।  त्यो लाभका लागि दुवै देशसित आत्मीय सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा शीघ्रतिशीघ्र रूपान्तरणको खाँचो छ ।  एक देशसितको सम्बन्धलाई अर्को देशसँगैका विकल्प वा प्रतिस्थापन वा अरू कुनै पनि चेष्टाको उपयोग नेपाल र नेपालीको हितमा हुने छैन ।  कूटनीतिलाई आर्थिक आयाम दिन सम्बन्धका ती आभाहरूलाई सिंहदरबारमा कार्यरूप दिन पनि जरुरी हुन्छ ।  बोआओ मञ्चमा बोलिएका विषयवस्तु देशीय आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि एसियाली गति पक्रने आधार बन्न सक्नुपर्छ ।  राजनीतिका छक्कापञ्जा चलिरहन्छन् तर देशले समृद्धिको आकार कसरी लिँदै छ, त्यो देख्न सक्ने बनाउने जिम्मेवारी पनि नेतृत्वकै हो ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना