संविधान र वित्तीय सन्तुलन

chandramani-adhikari-300x300डा.चन्द्रमणि अधिकारी

 

संविधानले नेपाललाई सात प्रदेशसहित राज्यका तीन तह रहने गरी सङ्घीय गणतन्त्र घोषणा गरेको छ ।  यसले नागरिकहरूका मौलिक हकहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा व्यापक विस्तार गरेर सामाजिक न्यायको समेत विशेष व्यवस्था गरेको छ ।  त्यसैले सङ्घीय, आर्थिक, वित्तीय तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण गरी संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नु अहिलेको पहिलो प्राथमिकता हो ।  
यस सिलसिलामा स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण भई साविकका नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरू नगरपालिका (महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका समेत) तथा गाउँपालिकामा परिणत भएका छन् ।  यी राज्य एकाइहरूको हैसियत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा सीमित नभई संवैधानिक भएकाले स्वतन्त्र ढङ्गले आफैँले प्रयोग गर्ने तथा नेपाल सरकार एवं प्रदेशसँग मिलेर प्रयोग गर्ने आर्थिक एवं राजस्व अधिकार प्राप्त छन् ।  स्थानीय लोकतन्त्र बलियो बनाउने दृष्टिले यो व्यवस्था उत्कृष्ट मानिन्छ ।  अष्ट्र«ेलिया, संयुक्तराज्य अमेरिका, क्यानाडा र स्विटजरल्याण्ड समेतका पहिलो पुस्ता वा परम्परागत सङ्घीय संरचना भएका देशमा स्थानीय तहलाई यस्ता संवैधानिक अधिकार प्राप्त छैन ।  छिमेकी भारतमै पनि स्थानीय तहलाई प्रदेशअन्तर्गत राखिएको छ, आर्थिक तथा राजस्व अधिकार केन्द्र र प्रदेशलाई मात्र प्राप्त छ ।  अब स्थानीय तहका ७४४ निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थामा यिनले राजनीतिक, आर्थिक तथा कानुनी दृष्टिले घनिभूतरूपमा राज्य अधिकारको अभ्यास गर्ने आधार बन्नेछ तर यिनको क्षमता बढाउने विषय भने प्रमुख र चुनौतीपूर्ण छ ।  क्षमतायुक्त स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानसके स्थानीय लोकतन्त्रको प्रयोग, अभ्यास, उपभोग र सम्बद्र्धनमा नेपालले लामो फड्को मार्छ, संवैधानिक अधिकारको समुचित प्रयोग हुनसके निकटतम सरकारबाट नागरिकहरूलाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने मान्यताको संस्थागत जग बस्छ ।  
प्रादेशिक तहको समुचित संरचना र त्यसको उचित व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने विषयको अधिकांश कार्य भने गर्न बाँकी छ, यो कार्य तुलनात्मक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण छ ।  किनभने स्थानीय तहको कार्य शून्यबाट शुरु गर्नु परेन ।  संवैधानिक नभए पनि साविकमा कानुनी रूपमा स्थानीय निकायहरू थिए, एकप्रकारको संरचना थियो, अहिले त्यसैमा थपेर लैजाने वातावरण बन्दैछ ।  यी निकायहरूले आर्थिक तथा राजस्व अधिकारको प्रयोग गर्थे र केन्द्रबाट सशर्त एवं निशर्त प्रकृतिका अनुदान निर्धारित प्रणाली तथा कार्यविधिअन्तर्गत पाइरहेका थिए तर प्रदेशसँग सम्बन्धित संस्थागत तथा अन्य संरचनाको निर्माण, स्थापना र अभ्याससमेतका कार्यको प्रारम्भ भने शून्यबाटै गर्नुपरेको छ ।  सात प्रदेशसमेतको संवैधानिक खाका राज्यसँग भए पनि नामाङ्कन तथा राजधानी रहने स्थानको निर्धारण समेतका काम बाँकी छन् ।  सीमाङ्कनको विषयमा केही मुद्दाको व्यवस्थापन विवेकपूर्ण ढङ्गलाई गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  
सङ्घीयताको सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका अन्य कामलाई हेर्दा तीनवटै तहका अधिकार तथा प्रदेशको सङ्ख्या र भूगोलका बारेमा संविधान आफैँ बोलेको छ ।  स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण भएको छ ।  स्थानीय तहमा कर्मचारी खाटाउने काम जारी छ, साईन बोर्डहरू फेरिएका छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ ।  निर्वाचन क्षेत्र तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा निर्धारणसम्बन्धी ऐनहरू परित भएका छन् ।  संविधानले दिएका काम र अधिकारको विस्तृतीकरणको खाका तयार छ ।  यीमध्ये अधिकांश कार्यहरू नीति, कानुन तथा कार्ययोजनासँग सम्बन्धित भएकाले यिनको सम्पादन कागजी रूपमा भयो ।  अब कागजमा तयार गरिएका विषयलाई व्यवहारमा उतार्नु छ ।  
मौलिक हकसँग सम्बन्धितसमेत कतिपय नीति तथा कानुनको निर्माण गर्न बाँकी छ ।  अन्यमासंस्थागत संरचना निर्माण गर्नु, तीनवटै तहको निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु, पर्याप्त र योग्य जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन गर्नु, भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नु, निर्वाचनबाट छनोट हुने जनप्रतिनिधिलाई उचित रूपमा प्रशिक्षित गर्नु, निर्वाचनसँगै अस्तित्वमा आउने राजनीतिक सङ्गठनलाई बलियो बनाउनुजस्ता महìवपूर्ण कामहरू यथाशीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ ।  संस्थागत संरचनाको कुरा गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको गठन भएको छैन ।  यो आयोग र बजेट एवं अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको निर्माण यथाशीघ्र नभए सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनले गति लिँदैन ।  
मौलिक हकको विस्तारले केन्द्रको जिम्मेवारी पनि बढाएको छ ।  राज्यका तीनवटै तहमा थप आवश्यक कार्यक्रम, पूर्वाधार, थप जनशक्ति र आधुनिक प्रविधिसमेतका लागि अतिरिक्त स्रोत साधन चाहिन्छ ।  उपलब्ध हुने स्रोतको वितरण र प्रयोग सन्तुलित ढङ्गले हुने संरचना, आधार, ढाँचा र संयन्त्र निर्माण गर्नु त्यति नै महìवपूर्ण छ ।  संविधान प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च गर्ने वा जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा उदार ढङ्गले अधिकार दिएको छ तर राजस्व परिचालन गर्ने विषयमा भने करको प्रकृति, चरित्र, नाम र आधार एवं हालसम्म परिचालन भएको समग्र राजस्वको संरचना तथा विषयगत योगदानको अंशलाई हेर्दा राज्यको कुल क्षमतामध्ये पाँंच भागको चार भागभन्दा बढी अंश सङ्घीय तहमा परेको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट परिचालन हुन सक्ने सम्भाव्य राजस्वको अंश १५ देखि २० प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन ।  यस अवस्थामा खर्च र आयबीच उचित सन्तुलन हुन नसकी घाटा वा अन्तर देखिनु स्वाभाविक हो ।  तसर्थ संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पनि राजस्वसमेतका स्रोतको ठाडो सन्तुलन मिलाउनु राज्यका लागि एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।  त्यसमा पनि यदि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो आयभन्दा बढी खर्च गर्न थाले वा राजस्व परिचालन गर्ने पर्याप्त जाँगर देखाएनन् भने त यो खर्च र राजस्वबीचको अन्तर वा बजेट घाटाको अङ्क अझ बढेर जान्छ ।  
साधनको बाँडफाँटको दृष्टिले यस्तो अवस्थामा सन्तुलन मिलाउन सैद्धान्तिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको दृष्टिले दुई किसिमका अवधारणाहरू अभ्यासमा रहेको पाइन्छ ।  पहिलोमा राजस्व अधिकारको मोडेल पर्छ भने दोस्रोमा राजस्व बाँडफाँट वा वितरणको मोडेल पर्छ ।  नेपालको सम्बन्धमा राजस्व अधिकारको पद्धति र प्रणाली (मोडेल) को प्रयोगबाट मात्र चुनौतीको सम्बोधन हुँदैन ।  यसका लागि राजस्व बाँडफाँट वा वितरणसमेत समावेश भएको समुचित प्रकृतिको मिश्रित पद्धतिको निर्माण गरिनुपर्छ ।  तसर्थ संरचना, प्रणाली, संयन्त्र, प्रक्रिया र कार्यविधिको निर्माण तथा निर्धारण गर्दा यो चुनौती सम्बोधन गर्ने विषयमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ ।  यद्यपि यस कुरालाई विचार गरेर नै संविधानले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुनअनुसार हुने व्यवस्था गरेको हो ।  यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने यो विषय समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ ।  यसको पछाडिको मूल कारण बाह्यप्रवाह (स्पिलओभर) प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नु हो भने अर्कातिर सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहका नागरिकले न्यूनतम मापदण्डको सेवा सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने हो ।  
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एकातिर सङ्घीयता अत्यन्त प्राविधिक, कानुन र प्रणालीमा अत्यधिक आधारित, तुलनात्मक रूपमा बढी साधन माग गर्ने र स्रोत साधनको वितरण, बाँडफाँट तथा प्रयोगको दृष्टिले बढी विवादित तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने तानातानको दृष्टिले द्वन्द्वमैत्री व्यवस्था हो ।  त्यसैले यसको व्यवस्थापन सामान्य किसिमको संयन्त्र, संरचना, प्रणाली, सोच, व्यवहार र कार्यशैलीबाट हुँदैन ।  अर्कातिर नेपालको संविधानले नेपाल सरकारले उठाएको राजस्व तीनवटै तहबीच पारदर्शी, सन्तुलित तथा न्यायोचित आधारमा वितरण गरिनुपर्ने, नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान खर्च आवश्यकता तथा राजस्व क्षमताको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने र समानीकरण अनुदान वितरण सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गर्नुपर्ने समेतका व्यवस्था गरेको छ (धारा ६० र २५१) ।  यसका अतिरिक्त संविधानले राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी सङ्घीय ऐन तयार गर्दा राष्ट्रिय नीति तथा आवश्यकता, तल्ला तहका सरकारको स्वायत्तता र उनीहरूले जनतालाई दिनुपर्ने सेवा, खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व क्षमता एवं सम्भाव्यता, आवश्यक र उपलब्ध साधनबीचको अन्तर समेतका एक दर्जन जति विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ (धारा ६०.८) ।  यति हुँदाहुँदै पनि यी कुराको सम्बोधन गरी ठाडो र तेर्सो वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न विशिष्ट किसिमको संरचना, शैली र व्यवहार चाहिन्छ ।  त्यसमा पनि आर्थिक तथा प्राकृतिक साधनमाथिको अधिकार, तिनको प्रयोग र उपभोगका विषयमा विशेष कौशलको खाँचो पर्छ ।  स्रोत र साधनको वितरण तथा बाँडफाँट, त्यससँग सम्बन्धित आधारको निर्माण, सूत्रहरूको विकास तथा विवाद समाधानसहितका संस्थागत संरचनाहरूको निर्माण, गठन तथा सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयमा विशेष कौशल देखाउनु आवश्यक छ ।  अन्यथा भविष्यमा यिनै विषयका विवादले देशको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक आधार खल्बलिन सक्छन् ।  कतिपय देशमा यस्ता चुनौती र घटना देखिएका पनि छन् ।  यसो गर्दा कतिपय अवस्थामा दलीय र भोट बैङ्कको राजनीतिभन्दा माथि उठेर कार्य गर्न राजनीतिक नेतृत्व तयार रहनुपर्छ, अन्यथा त्यसले निम्त्याउने असन्तुलन र द्वन्द्वले समग्र देशकै विकासमा अवरोध खडा हुन सक्छ ।  






थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना