साना दल ठूला बन्ने अवसर

 kp gautamके.पी. गौतम  

    

वि.सं. २०७३ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव देशैभर एकै चरणमा गर्ने निर्णय भएपछि निर्वाचन आयोगको दबाबपूर्ण मागका कारण बल्ल सरकार र प्रकारान्तरले ठूला दलहरू राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयकमा विवादित रहेको राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने न्यूनतम मतसीमा अर्थात् थ्रेसहोल्डबारे टुङ्गोमा पुगे ।  यही थ्रेसहोल्डबारे लामो समय सहमति नजुटाइँदा कतिपयले निर्दलीय चुनावको पक्षमा वकालत गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको उपहास गर्न भ्याएका थिए ।  यस्तो तर्क संविधान संशोधन गर्नैपर्ने अडान राखेको मधेशवादी मोर्चाका नेताको विजयका लागि प्रवद्र्धित थियो, जबकि सरकार तिनै नेताका चाहनालाई अस्वीकार गर्न नसकेकै अवस्थामा तीभन्दा धेरै दलको अनिच्छाबीच थ्रेसहोल्डसम्बन्धी कानुन बनाउन तयार भयो ।  
प्रमुख तीन दल दलीय समझदारी अनुरूप नै संसद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा कुल खसेको मतमा ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेपछिमात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरी पारित ग¥यो ।  कानुन बन्यो ।  ३१ वटा दल रहेको संसद्मा गत माघ २१ गते भएको तीन ठूला दल– काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रको समझदारीमा अधिकांश साना दलको विरोध रहँदारहँदै दलसम्बन्धी कानुन बनेको हो ।  यसबाट निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन दलीय आधारमा निर्वाचन गराउन सक्ने भयो ।  यो कानुनअनुसार अब राजनीतिक दलहरू च्याउसरि सिर्जना हुने र बिक्री हुने विकृति देखिने छैन, उनीहरू व्यवस्थित हुनेछन्, सरकारको स्थायित्व हुनेछ भन्ने आमअपेक्षा छ तर यो व्यवस्थाप्रति साना दलहरू, जो सत्ताका लागि विचार बन्धकीमा राखे वा जसले त्यसो गर्न चाहेनन्, लाभका प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् – धेरैजसोको विरोध छ ।  
हुन पनि राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गर्ने भनी आरक्षणसमेतको कानुनी व्यवस्था गरिदिएको छ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले ।  यसैले निर्वाचनसमेत मिश्रित प्रणाली अपनाइएको छ तर एकै जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन सक्ने क्षमता नभए पनि दलीय हैसियतमै मन्त्री पद पाउन सफल भइरहेका छन् राजनीतिकर्मीहरू ।  उनीहरूको स्वाभाविक प्रश्न छ– किन यतिखेर तीन दलले निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड राखी विधायिकी निकायमा राजनीतिक दलको सहभागितालाई रोक्न खोजे ? साना दलको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्ने निरङ्कुश चरित्र ठूला दलले देखाए किन ? सत्ता दाउपेच र आफ्नो मत च्याउमूल्यमा बिक्री नगरेका दलहरूको यस्तो प्रश्न जायज हो तर पनि नेपाली जनता सत्ता गठबन्धनको खेला–मेलामा बिक्रीका लागि नाङ्लामा पसारिने पारिवारिक दलहरू त के, ठूलै दलभित्रको पार्टी फोरुवा प्रवृत्तिका कारण न्यूनतम मतसीमाको व्यवस्थाको विरोधलाई सुन्न तयार देखिएका छैनन् ।  
त्यसो त राजनीतिक दलहरू सुरुमा सानै हुन्छन् ।  तिनले राजनीतिक स्वतन्त्रता र सहभागिताको अधिकार प्रयोगमार्फत विचार प्रवाह गरी आफ्नो विस्तार गर्ने हुन् ।  यो अधिकार र सुविधा वैधानिक रूपमै खुम्च्याइँदा, राष्ट्रिय प्रस्तुतिको अवसर नदिइदा तिनको विचार जतिसुकै राम्रो भए पनि प्रष्फुरणको अवसर रोकिन्छ ।  सानो समूहको विचारलाई विस्तार र शिखरमा पु¥याउन मतसीमाको व्यवस्था नकारात्मक हुन सक्छ तर यो दृष्टिकोणले विचार गरिनुपर्ने सकारात्मक परिवेश नेपालमा राजनीतिकर्मीले नै सिर्जना गरेनन् ।  उनीहरूले जनताको विचार त के, स्वविवेकलाई समेत लिलामीमा चढाए ।  राजनीतिक दललाई ‘कम्पनी’ बनाएर त्यसकैमार्फत दलीय मतको कालो व्यापार गरे ।  पछिल्ला उदाहरण हेरे पुग्छ, नयाँ संविधान घोषणा क्रममा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संविधानबमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा २८ महिना सहकार्य गर्ने समझदारीसहित के.पी. ओली नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकार सात महिनामै ढालियो ।  कठिन राष्ट्रिय परिस्थतिमा आफैँ सहभागी बनेर गठित सरकार ढलाइ आफ्नै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले नौ महिने म्यादी सरकार बनायो ।  यो गठबन्धनको सहयोगी मधेशी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि हिजो राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री दिएर सरकारमा भिœयाउनुप¥यो ! हिजो आफू उपप्रधानन्त्री रहेको ‘राष्ट्रवादी सरकार ढलाएर विदेशी इशारामा राष्ट्रहित कमजोर बनाउन गठन भएको’ भनी आफैँले आलोचना गर्ने गरेको मन्त्रिपरिषद् जोगाउन उपप्रधानमन्त्री पद लिएर कमल थापा सहभागी हुनुभयो ।  अनि फेरि झिङ्गे पित्त देखियो– कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बन्ने ।  प्रधानमन्त्री यति सानो तर आवश्यक कुरामा पनि सत्ता सुरक्षाकै लागि स्वनिर्णय दिन नसक्ने ! हो यस्तै विकृति रोकेर स्वच्छ राजनीति र सरकारको स्थायित्वका लागि थ्रेसहोल्ड आवश्यक भएको हो ।  यसको सुरुवात भएको छ ।
थ्रेसहोल्डको विपक्षमा पनि दलहरू छन् तर अहिले तत्काल देशमा स्थिरता चाहिएको छ ।  एकसिटेले पनि ठूला माग गरी हलो अड्काउने, जनहैसियत भएका क्षमतावानलाई पाखा लगाउने र दलका नाममा पारिवारिक टपरी भर्ने काम निरन्तर भइरहने भएकोले देशमा राजनीतिक अर्थात् सरकारको स्थायित्व हुन नसक्ने महसुस भएको हो ।  निःसन्देह अल्पमतको आवाज ठाउँमा पु्¥याउन प्रतिनिधित्व गर्न, सबै वर्ग, जाति, धर्म र सम्प्रदायको आवाज केन्द्रीकृत गर्नका लागि, समानुपातिक सिटको व्यवस्था गरिएको छ तर विगतको अभ्यासबाटै देखाइयो– समानुपातिक सिट बिक्यो ।  जसले बढी नजराना टक्र्यायो उसले सिट पायो ।  प्रत्यक्ष निर्वाचन नजितेका पार्टी अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्षका श्रीमती– पहुँचवाल सँगीहरूले समानुपातिक पदमा राज गर्न पाए ।  समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म र अर्थ पार्टीहरूले पुष्टि गर्न सकेनन् ।  च्याउ सरह पार्टी खोल्ने र अनपढ, चित्रसमेतमा झुक्किने जनताको मतबाट समानुपातिकबाट नै भए पनि एकाध थान सांसदको भरमा पार्टी–भट्टी खोलेर राजनीतिक व्यापार गरियो ।  
यस्तै विकृत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न थ्रेसहेल्ड आवश्यक थियो ।  सानो मुलुकमा धेरै राजनीतिक दलहरू आवश्यक छैन भन्नेहरूले यो मतसीमा कम्तीमा पाँचदेखि सात प्रतिशत राख्नुपर्छ भनेका पनि थिए तर तीन प्रतिशत राखेर साना दलहरूको आवाज पनि सुन्ने काम गरिएको देखिन्छ ।  
थ्रेसहोल्डको व्यवस्था भयो नै, अब विरोध र यो व्यवस्था खारेजीको यत्नतिर लाग्नुभन्दा पनि साना दल ठूलो बन्ने ध्याउन्न र कर्ममा लाग्नुपर्छ ।  यसका लागि प्रथम अवसर पनि भएको छ स्थानीय निकायको निर्वाचन ।  दलीय आधार प्रत्येक मतदाता हुन् ।  सहर वा गाउँ जहाँ बसेका नागरिक भए पनि सबको समान मत र मताधिकार छ ।  तिनै जनतालाई आफ्नो विचार प्रवाह गरी मत बटुल्न सक्ने अवसर हो निर्वाचन ।  स्थानीय तहको निर्वाचनमा दल र नेताको नाम बेचेर ठालु पल्टने, दुई÷चार हजार रुपियाँ भएका, गफ गर्न र चिया खान खुवाउन मात्र जान्ने, ‘बार्गेनिङ’ गर्ने, राजनीतिलाई आम्दानीको व्यवसाय बनाउन खोज्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिलाई प्रवद्र्धन नगरी मिलनसारी, सद्गुणी, सदाशयी, उपकारी र सेवाभावका कार्यकर्तालाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने तिनकै मार्फत दलीय मत प्राप्त गर्न सकिने छ ।  अब राम्रो विचारमात्र सुनाएर मत पाउन सकिन्न किनभने ‘नेपाल स्वर्गसरि, सम्पूर्ण जनता बराबरी’ नारा लगाउनेका नाडी जनताले छामिसके ।  अहिले स्थानीय र प्रदेशिक निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड राखिएको छैन, त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन बाँकी नै छ ।  यो व्यवस्था केवल राष्ट्रिय चुनावका लागि मात्र गरिएको छ ।  स्थानीय र प्रदेश तहमा समेत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिँदा पनि अहिलेका साना दलहरूले रसातलमा डुबेको ठान्नुभन्दा असल राजनीतिक विचार र सदाचारी कार्यकर्तासहित प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तिका लागि धेरै समय लाग्दैन ।  किनभने जनता सदाचार, सत्कर्म र राष्ट्रवादी चिन्तनसहितको नेतृत्वका भोका छन् ।  
 थ्रेसहोल्डको व्यवस्था अभ्यासमा नआउँदै एउटा सकारात्मक परिणाम देखिन थालिसकेको छ– साना दलहरूको एकीकरण प्रयास ।  साना दश दलले एकताको घाोषणा गरिसकेका छन् ।  मधेशवादी साना दलीय पसल पनि ‘मर्जर’ को दिशामा अग्रसर देखिएका छन् ।  अब संसद्मा धेरै दल हुने छैनन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना