दल र नेताहरु नसच्चिए दुर्घटना !

 sovakarशोभाकर पराजुली


आधुनिक नेपालको निर्माणदेखि नै मुलुकले जुन प्रकारको तीव्रताका साथ समृद्धितर्फ जानुपथ्र्यो त्यो हुन सकेको छैन ।  विभिन्न उतारचढाव तथा षड्यन्त्रका कारण आजसम्म पनि सङ्क्रमणकाल समाप्त भयो भन्न सकिइरहिएको छैन ।  साढे दुई सय वर्षमा हाम्रो देश आजको अवस्थाभन्दा धेरै नै उन्नत भइसक्नुपर्ने हो भन्ने बारे मतैक्यता देखिए पनि व्यवहार त्यसअनुरूप इमानदारिताका साथ रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।  मूलतः राजनीतिक स्थिरता नभएकै कारण समृद्धितर्फको हाम्रो अभीष्ट पूरा हुन नसकेको हो ।  वि.सं. २००७ सालभन्दा अघिको अवस्थालाई एकतन्त्रीय पारिवारिक हुकुमी शासन (जो षड्यन्त्रै षड्यन्त्रको तानाबानामा स्थापित थियो) ले हैकमवादी, व्यक्तिवादी, परिवारवादी सोचभन्दा माथि उठ्नै सकेन ।  देश र जनताको प्रगति हुनै सकेन ।  
एउटा जिउँदो व्यक्ति कृष्णप्रसाद कोइराला (पिताजी) को प्रयासले राणाशासनको अन्त्य गर्ने जग बसाल्यो ।  फलस्वरूप २००७ साल फागुन ७ मा त्यो हुकुमी शासन समाप्त भयो ।  जननायक बीपी कोइरालाको कुशल, दूरदर्शी, राष्ट्रप्रेमी भावनाको जित भयो अर्थात् सम्पूर्ण नेपालकै जित भयो, नेपाली रैती र दासबाट नागरिक बने ।  अब देशले काँचुली फेर्नेछ भन्ने आशा जनतामा थियो ।  स्वतन्त्रताका केही प्रत्याभूति भयो ।  राजा त्रिभुवन त्यसपछि महेन्द्रलाई बीपीको विलक्षण प्रतिभा, क्षमता र लोकप्रियतासँग इष्र्या भयो ।  प्रथम आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि डेढ वर्षको समय र त्यसबेलाको हाम्रो समाजअनुसार धेरै ठूला–ठूला काम गरिए ।  २०१७ पुस १ को कालो दिन आयो ।  भन्नै पर्छ पुस १ को कदममा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका तत्कालीन सत्तासीन व्यक्तिहरूको साथ थियो ।  त्यसको कारण इतिहासकारहरूले बिस्तारै उत्खनन् गर्दै जालान् ।  
त्यसयता २०४६ सम्म तानाशाही पञ्चायती व्यवस्थाको माध्यमबाट विभिन्न प्रकारले लोकतन्त्र र लोकतन्त्रवादीहरूलाई समाप्त गर्ने खेलमा राज्यको समय गयो ।  विकासको सट्टा विनाश, द्वन्द्व बढ्दै गयो  ।  २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भयो ।  त्यसपछिको आमनिर्वाचनमा पनि नेपाली काँग्रेसकै बहुमतमा सरकार बन्यो ।  साढे तीन वर्षको बहुमतको सरकारले गरेको त्यतिबेलाको प्रगति अद्भूत थियो ।  त्यसको उचित लेखाजोखा भएको छैन ।  हुँदै गर्ला ।  मुलुकको अधोगतिका उपयुक्त कारणबारे खै कहिले निष्पक्ष दस्तावेज आउला ? सायद त्यसको प्रतिक्षामा नै छौँ हामीहरू ।  प्रत्यक्ष र परोक्ष षड्यन्त्र, इष्र्या, द्वैषका कारण हाम्रो समाज माथि उठ्नै सकेन, सकेको छैन ।  
त्यसपछि २०५१ को मध्यावधि, २०५६ को निर्वाचन, हिंसात्मक द्वन्द्व, प्रतिगमन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन हुँदै २०६४ को संविधानसभा निर्वाचन, २०६५ जेठ १५ मा गणतन्त्रको विधिवत स्थापना, २०७० मा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन, संविधान जारी आदि काम सम्पन्न भए ।  त्यसबीचमा अन्य थुप्रै उल्लेख्य पक्ष र घटना भएका छन् ।  संविधान जारी गर्दाका बखतसम्म पनि चौतर्फी सम्भावना बोकेको हाम्रो देश र समाजमा मतैक्यता हुन सकेन ।  आखिर किन मुलुक समृद्ध बनाउन हामीले सकेनौँ ? के यो हाम्रो चासो र चिन्ता गर्ने विषय होइन ? गरिब जनतालाई झन् गरिब बनाएर मुलुकलाई कता लान खोज्दैछौँ ।  
प्रसङ्ग राजनीति कै हो ।  राजनीतिक क्रियाकलापकै हो ।  हाम्रो मुलुकको राजनीति किन धमिलिँदै गइरहेको छ ? हठ, असहिष्णु, निषेधका विषयले किन प्रश्रय पाइरहका छन्  ? दम्भ, द्वन्द्व, हिंसाले हामीलाई कहाँ
पु¥याउला ? मानवतावादप्रति किन उदासिन बन्दै गैरहका छौँ हामी ? यसले हामीलाई कता पु¥याउँछ ? अहिले मुलुक स्थानीय निर्वाचनतर्फ होमिएको छ ।  निर्वाचनमा सबैको सहभागिता गराउन सकिएमा, हुन सकेमा राष्ट्रको महान् पर्व हुने थियो ।  त्यो किन र कसका कारण हुन सकेको छैन ? सबै पक्ष समाज अर्थात् राष्ट्रहितका पक्षमा गम्भीरताका साथ एक ठाउँमा उभिनुपर्ने होइन ? गाली गलौज, आरोप प्रत्यारोप किन हाम्रो आभूषण बन्दैछ ? यो सच्याउने कसले र सच्चिने को ? मुलुकका इमानदार, लगनशील, निष्ठावान, निःस्वार्थ लोकप्रिय क्षमतावान व्यक्तिको आज पनि कमी छैन ।  कुनै पनि दलमा त्यस्ता व्यक्ति भेटिन्छन् तर तिनलाई ओझेलमा पारिएको छ ।  तिनलाई ओझेलमा परिएकोले सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व तहमा विविध प्रकारका विकृतिले प्रभाव जमाएका छन् ।  राजनीति मूल नीति त हो तर मूल नीतिको मुहान धमिलिएको देख्न थालेका छन् जनताले ।  राजनीति र राजनीतिज्ञप्रतिको जनताको वितृष्णाको कारण दल, नीति र नेताहरूको व्यवहार नै हो ।  यसलाई सम्मानित, मर्यादित र स्वच्छ बनाउने दायित्व दल र नेताहरूको नै हो ।  
अहिले ७४४ वटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै ३८ हजार जनप्रतिनिधिको चयन हुने अभियानमा राष्ट्र अगाडि बढेको छ ।  मुलुकका ठूला राष्ट्रिय दलले उम्मेदवार चयन गर्ने बेलामा देखिएका केही असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ तर जब परिवार, नाता, पैसाका आधारमा जथाभावी उम्मेदवार चयन गरिन्छ अर्थात् टिकट दिइन्छ वा समानुपातिक÷मनोनितमा लगिन्छ, त्यतिबेला दल र नेताप्रति मात्र नभई राजनीतिप्रति नै घृणा हुने गर्छ ।  विगतमा त्यो भएको थियो  ।  अब पनि त्यसको असर बढ्ने हो कि भन्ने व्यापक चिन्ता छ ।  
२०७४ वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुने भनी घोषणा गरिएपछि केही जिल्लामा जाने अवसर जु¥यो ।  स्वाभाविक रूपमा आफू संलग्न रहेको दल मात्र नभई अन्य राजनीतिक दलका जिल्ला तहका साथीसँग विभिन्न दलीय र सामाजिक कार्यक्रममा भेटघाट, कुराकानी भयो ।  करिब–करिब सबै दल, नागरिक समाजका अगुवा, वुद्धिजीवीहरूको समान चासो भेटियो ।  त्यो के भने अब नेपालको विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व तहमा बसेकाले परिवार, नाता, पैसा र आफ्ना नजिककालाई टिकट दिएमा जनताले उचित सजाय दिनेछन् ।  राजनीतिलाई मर्यादित बनाउन राजनीतिक रूपमा क्रियाशीलमध्ये सिनियर र लोकप्रियलाई नै जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुने कुरा दबाबकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।  स्थानीय जनताको भावनालाई मध्यनजर गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ, स्थलगत निरीक्षण गर्दा तटस्थ व्यक्तिका साथ, सहयोग र सुझाव लिनुपर्छ ।  
विगतमा केन्द्रीय नेतृत्वले आफ्ना परिवार, नातागोता र पैसाको भरमा सांसदको गहन जिम्मेवारी दिएको देखासिकी गरी अहिले जिल्लाको नेतृत्व तहले पनि मेयर÷उपमेयर, प्रमुख÷उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष आदिलाई पैसा दिएमा टिकट दिउँला भन्ने हल्ला चल्न थालेको कुराले स्थानीय जनतामा राजनीतिप्रति नकारात्मक सोचको विकास पो हुन्छ कि भन्ने चर्चा छ ।  यो विषयले नेपालको राजनीति पैसावालाको मात्रै पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता गरिब जनतामा पर्न गएको छ ।  पैसाको भरमा मात्र राजनीति हुने हो भने सेवाको के अर्थ रहला ? राजनीतिमा लामो समयसम्म निष्ठापूर्वक इमानदार रहेर काम गर्ने लोकप्रिय व्यक्तिलाई पैसा नभएकै भरमा चुनावमा जान सक्दैन भन्ने विश्लेषण गर्नु उपयुक्त होइन ।  चुनावमा जाँदा कसको कमाण्डमा जाने भन्ने निर्णयले पनि प्रभाव पार्छ ।  विगतमा आफ्नो पदका लागि जोसुकै र जेसुकै पनि सम्झौता गर्ने व्यक्तिको कमाण्डमा निर्वाचनमा होमिने हो भने मतादाताले के निर्णय गर्लान् ?
यति हुँदाहुँदै पनि अहिले जनतामा देखिएको चेतना, सजगता, इमानदारी के छ भने पैसा हुनेको पैसा उपयोग गर्ने तर मत उपयुक्त व्यक्तिलाई दिने ।  यो गाइँगुइँको बाहुल्य हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण बुद्धिजीवीहरूको रहेको छ ।  अब दल र नेताले जसलाई टिकट दिए पनि स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने भावना आमजनतामा छैन ।  इमानदारीका साथ काम गरेमा हाम्रो समाज÷मुलुकले छोटो समयमा नै लामो फड्को मार्न सक्ने भएको हुँदा राम्रा, असल व्यक्ति नै राजनीतिक नेतृत्वमा आउनुपर्छ भन्ने सोच जनतामा छ ।  अब जनतालाई ढाट्ने, भ्रममा राख्ने, झुटो आश्वासन मात्र दिने व्यक्तिको सट्टा सत्यतथ्यका साथ निर्भीक रूपमा काम गर्ने नेतृत्वको आवश्यकता छ ।  
नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा धेरै अधिकारको प्रत्याभूति गरिएकोले क्षमता भएको तर इमानदार व्यक्तिको छनोट, दल र नेताहरूको समेत हुनुपर्छ ।  हामीले जसलाई दिए पनि हुन्छ भन्ने पुरानो सोचलाई अब सच्याउनुपर्छ ।  अहिले नेपालले दलको अझ बढी परिष्कार र उचित राजनेता खोजिरहेको छ ।  सबै दल र नेताहरूले यस विषयलाई व्यावहारिक रूप दिन सकेमा मुलुकले छोटो समयमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ।  
२०७४ माघ ७ गते सम्ममा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षको सहमति जुटाउनुपर्छ ।  शान्तिपूर्ण ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप आवश्यकतातर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।  यसका लागि सबै दल र नेता सच्चिनु जरुरी छ ।  सच्चिनु भनेको कमजोरी होइन, बरु महानता हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना