निर्विकल्प नेपाल–चीन सुमधुर सम्बन्ध

puskar mathemaपुष्कर माथेमा

 

विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित प्रगति पथमा तीव्रताका साथ अगाडि बढेको चीनका अन्तरर्राष्ट्रिय प्राथमिकताको व्यापकताबारे अनुमान गाह्रो छैन तर नेपालसँगको सम्बन्ध त्यसका लागि सधैँ विशिष्ट रहँदै आएको छ ।  विशाल भूमिमा फैलिएको शक्ति राष्ट्र भएर पनि चीनले नेपालको समान अस्तित्वलाई अवमूल्यन गरेको उदाहरण खोज्दा पनि पाइँदैन ।  नेपालका लागि चीन दुईवटा छिमेकी मुलुकमध्ये एक हो भने चीनको लागि नेपाल १४ वटा छिमेकी मुलुकमध्ये एउटा हो ।  यी सबै राष्ट्रसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध निर्वाह गर्ने क्रममा चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु आफँैमा एउटा उल्लेख्य पक्ष हो ।  सामान्य अवस्थामा पनि नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासका लागि विना शर्त खुलेर सहयोग गर्दै आएको चीनले नेपाल महाविपत्तिमा परेको असामान्य अवस्थामा उल्लेखनीय सहयोग गरेर एउटा असल मित्रको उदाहरण पस्कँदै आएको छ ।  
मिथकलाई आधार मान्ने हो भने पौराणिक कालमा तिब्बतबाट नेपाल आएर काठमाडौँ उपत्यकालाई बसोबास योग्य बनाउनु हुने मञ्जुश्रीसम्म जोडिएको नेपाल–चीन सम्बन्ध वर्तमान कालसम्म विशिष्ट रहँदै आएको छ ।  नेपाली भिक्षु बुद्धभद्र, राजकुमारी भृकुटी, कलाकार अरनिकोका पद चिन्हले सिँगारिएको द्विराष्ट्रिय सम्बन्धलाई न अभेद्य हिमाली शृङ्खलाले छेक्न सकेको छ न त इतिहासका कुनाकाप्चामा भएका अल्पकालीन तीता घटनाले ।  आधुनिक नेपालले पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाउन थालेदेखि नै नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान तथा हितको सकारात्मक सोच र व्यवहारको माटोमा हुर्कंदै आएको छ ।
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दा स्वाभाविक रूपमा भारतसँगको सम्बन्ध पनि जोडिएर आउने गरेको छ ।  भौगोलिक दृष्टिकोणबाट चीन र भारतलाई जोड्ने सेतुका रूपमा रहेको नेपाल दुवै राष्ट्रका लागि उत्तिकै महìवपूर्ण छिमेकी राष्ट्र हो तर ती दुई राष्ट्रको नेपालप्रतिको व्यवहार भने समान रहने गरेको छैन ।  एउटा राष्ट्र नेपाललाई आफ्नो छातामुनि राख्न चाहन्छ भने अर्काे राष्ट्र नेपाललाई सहयात्रीका रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छ ।  एउटा राष्ट्र नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा आफ्नो भाग खोजिरहन्छ भने अर्काे राष्ट्रको कार्यसूचीमा यस्तो प्रकारको हस्तक्षेपले प्रवेश पाएको छैन ।  एउटा राष्ट्र भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दीको पीडा थप्न उद्यत हुन्छ भने अर्काे राष्ट्र घाउमा मल्हम लगाउने अवसरको खोजीमा हुन्छ ।  यस्तो अवस्थामा दुवै छिमेकी राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित र स्वस्थ रूपमा अगाडि बढाउनु नेपालका लागि चुनौती हो तर अनिवार्य पनि हो ।  
सौहार्द तर सामान्य गतिमा हुर्कंदै आएको चीनसँगको सम्बन्धमा तरङ्ग सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था भारतको रवैयाकै कारण सिर्जना भएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।  नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो चासोलाई स्थापित गर्ने दबाबस्वरूप नेपालको दैनिकी सञ्चालनमा समेत अवरोध सिर्जना हुने गरी गरिएको नाकाबन्दीपछि नै नेपालले वैकल्पिक मार्गको खोजी थालेको थियो ।  एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रलाई अर्काे राष्ट्रको अवरोधबाट मुक्त गर्नमा भन्दा पनि समस्यामा परेको आफ्नो छिमेकीलाई सहयोग गर्ने भावनाबाटै चीनले नेपालसँग गत वर्ष पारवहन सम्झौता गरेको थियो ।  
अघिल्लो सरकारसँग दशबुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको चीन यसबीचमा नेपालमा भइरहेको राजनीतिक विकासलाई सूक्ष्म रूपमा पर्यवेक्षण गरिरहेको सङ्केत त्यहाँका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएका टिप्पणीहरूबाट स्पष्ट हुन्छ ।  भारतको दुईवटा भ्रमण गर्दा पनि चीनमा पाइला टेक्न नसकेको र चीनसँग भएका समझदारीको कार्यान्वयनका लागि दृश्य पहल नभएको आधारमा चीनसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आएको टिप्पणी हुने गरे पनि चीनसँगको निकटतामा विचलन आएको कुरामा सत्यता नभएको पुष्टि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्रमणले गरेको छ ।  बोआओ सम्मेलनमा सहभागिताका लागि जानुभएका प्रचण्ड र चीनका राष्ट्रपतिबीच एक्लाएक्लै वार्ता हुनुलाई नेपालको कूटनीतिको सफलता मान्नैपर्दछ ।  नेपालको झुकाव दक्षिणतिरै मात्र सीमित भएको हेर्न चाहनेका लागि यो एउटा झापड भएको छ ।
हुन त चिनियाँ प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा रहनुभएको समयमा पर्याप्त पूर्वतयारीबिना भएको यो भ्रमण एउटा सद्भाव भ्रमणमै सीमित भएको छ ।  नेपालमा सरकार परिवर्तन भएको सात महिनापछि प्रधानमन्त्रीस्तरमा भएको यो पहिलो भ्रमणकालमा नयाँ सम्झौताका लागि वातावरण उपलब्ध नहुनुलाई अवसर गुमेकै मान्नुपर्दछ तर पुराना सहमतिको कार्यान्वयनसम्बन्धमा दुवै पक्षबाट व्यक्त समान चासोले लामो मौनतालाई भने तोडेको छ ।  चीनका राष्ट्रपति स्वयंले नेपालको हितमा भएका ती सहमति कार्यान्वयनप्रति चासो व्यक्त गरिएबाट अबका दिनमा प्रतिफलमूलक अग्रसरता अपनाइने सम्भावना पनि बलियो बनेको छ ।
चीनको दूरदृष्टियुक्त परियोजनाका रूपमा मानिएको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ (वन बेल्ट वन रोड–ओबोर) प्रति नेपालको प्रतिबद्धता पुनःपुष्टि गर्नका लागि यो भ्रमण राम्रो अवसर बनेको छ ।  प्राचीन व्यापार मार्ग ‘सिल्क रोड’ अवधारणामा आधारित ओाबोर परियोजनाको सञ्जालमा विश्वका ६० राष्ट्रलाई जोडेर पारस्परिक आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने योजना चीनका राष्ट्रपति सी जिङ पिङले सन् २०१३ देखि अगाडि बढाउनुभएको थियो ।  नेपालले सन् २०१४ मै उक्त कार्यक्रमप्रति समर्थन व्यक्त गरिसकेको भए पनि औपचारिक हस्ताक्षर भने गरिसकेको छैन ।  टाढाका करिब ४० राष्ट्रले सहभागिता जनाइसकेको आफ्नो ‘स्वप्न परियोजना’मा निःशर्त आत्मीयता गाँसिएको राष्ट्रबाटै सक्रियता प्रदर्शन नहुँदा चीनको मनमा चिसो पस्नु अस्वाभाविक होइन ।  तसर्थ नेपालको आर्थिक विकासका लागि पनि सहयोगी हुने उक्त परियोजनामा सहभागी हुने मनसुवालाई औपचारिकता प्रदान गर्नमा नेपालले ढिला गर्न हुने देखिँदैन ।
नाकाबन्दीको कटु अनुभूतिले जन्माएको भए पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको १० बुँदे समझदारीको स्मरण यहाँनिर प्रासंगिक भएको छ ।  उक्त भ्रमणका क्रममा सन् २०१६ मार्च २२ का दिन नेपालले चीनको बन्दरगाह सुविधा उपयोग गर्ने, पारवहन सम्झौताको समीक्षा हरेक १० वर्षमा गर्ने, चीनले पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिदिने, द्विपक्षीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावनाको खोजी गर्ने, पोखरा विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयनका लागि चीनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य प्यानल वितरण गर्ने, हुम्लाको हिल्सामा पुल बनाउने, दुवै राष्ट्रमा बौद्धिक सम्पत्ति प्रणालीलाई सशक्त बनाउने, बैङ्किङ नियमनसम्बन्धमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने जस्ता नेपाल–चीनबीच कूटनीतिक इतिहासमै उपलब्धिपूर्ण समझदारी भएका थिए ।  ती समझदारीको कार्यान्वयनका लागि वर्तमान भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति स्वयंले चासो प्रदर्शन गर्नुलाई चीन नेपालको पहलको प्रतीक्षामा रहेको सङ्केत मान्न सकिन्छ ।  
वर्तमान भ्रमणले नेपाल चीनसँगको निकटताबाट नबिच्किएको, एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको, ओबोर परियोजनाप्रति समर्थन रहेको तथा चीनसँगका समझदारी कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा उपलब्धिमूलक रहेको छ ।  चीनलाई विश्वासमा लिनका लागि यी प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनप्रति नेपाल सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।  प्रधानमन्त्री दाहालबाट २०६५ सालमा चीन भ्रमणका क्रममा पहिलो पटक प्रस्ताव भएको त्रिदेशीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउनु नेपालको हितमा हुने एउटा पहल हुनसक्छ भने चीनसँगको सीमाका तीन बिन्दुमा भएका विवादलाई सल्टाउँदै सीमा बडापत्र नवीकरण गर्नु अर्काे आवश्यकता हो ।  
धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्धबाट एक स्तरमाथि उठेर संयुक्त सैनिक अभ्यासमा पदार्पण गर्न लागेको नेपाल–चीन सम्बन्धलाई पारस्परिक हितका आधारमा सदृढीकरण गर्दै लानका लागि नयाँ रणनीतिक सोच विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालको आँगनमा छ ।  नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा सर्वाधिक महìव दिनुपर्ने राष्ट्र भनेको दुईवटा छिमेकी राष्ट्र नै हुन् ।  चीन तथा भारत दुवैसँग समान र समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्ने परराष्ट्र नीति नेपालले अपनाउँदै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो भएको छ कि छैन भन्नेबारे समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।  सौहार्दता भनेको एकपक्षीय पहलबाट मात्र सम्भव हुने होइन ।  तसर्थ दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग सम–निकटता कायम गर्नु नै नेपालको लागि दिगो रूपमा लाभप्रद हुनसक्छ ।  दुई शक्ति राष्ट्रबीचको भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि नेपालका लागि यो अनिवार्य भएको छ भने विगतबाट पाठ सिकेर वैकल्पिक मार्ग खुला राख्नु नेपालको रणनीतिगत कदम हुनसक्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना