अनिश्चयको परिधिभित्र राजनीति

Puru risalपुरु रिसाल


नेपाल राजनीतिले कुन कोल्टो फेर्छ भन्ने कुराको टुङ्गो लागेको छैन ।  मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने नेता र राजनीतिक दलहरूको अडान र भेट हुँदाको दन्तबझानले नेपालीलाई प्रजातन्त्रको स्वाद अझै कट्मिरो अम्बाजस्तो देखिएको छ ।  राम्रो होला भन्ने आशैआशमा नराम्रा असिना पर्न थालेपछि कुन राम्रो कुराको परिकल्पना गर्ने ! केही कुरा पन्छाउनु मात्र लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र होइन ।  पञ्चायतलाई फालियो, राजतन्त्रलाई बिदा गरियो, पुरानो संरचनाहरूलाई भत्काइयो ।  नयाँ कुराको स्वाद चाख्न पुराना कुरा फाल्नु अनिवार्य आवश्यकता हो ।  फाल्नु मात्र पूर्णता होइन, त्यसको ठाउँमा राम्रो कुरा पाउनु सकारात्मकता हो ।  नेपालबाट राजतन्त्र गयो, त्यसको बदलामा धेरैले आफूलाई राजा भएको स्वाद लिनुबाहेक जनताका लागि के प्राप्त भयो ?
गणतन्त्र प्राप्तिपछि संविधान निर्माणलाई लक्ष्य बनाएर अगाडि बढियो ।  संविधान बनेपछि राजनीतिक लक्ष्य पूरा हुन्छ र आर्थिक समृद्धितिर देश लम्कन्छ भन्ने आशा नेपालीहरूले गरेका थिए भने प्रत्येक भाषणमा नेताहरू यही कुरा दोहो¥याउँथे ।  संविधान आयो तर भुवँरीको बीचमा एकथरिले विश्वमै उत्कृष्ट संविधान नेपालले पाएको छ भन्ने बखान गर्दै हिँडे पनि आम नागरिकले त्यसबाट के पाए भन्ने प्रश्न जिउँदो छ ।  संविधान आउन नपाउँदै तराईमा चर्किएको आन्दोलन र त्यसको सहउत्पादन नाकाबन्दीले कति नेपाली कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भए, कसैले मूल्याङ्कन गरेको छ ? अहिले आएर संविधान संशोधन कि स्थानीय निर्वाचनको विवादले डरलाग्दो वातावरण बन्दै गएको छ ।  सामान्य बन्द वा हड्ताल भयो भन्नासाथ अब ग्यास र दाल जम्मा गर्नुपर्ने हो कि चिन्ता प्रत्येक गृहिणीमा हुने गर्छ ।  एकपल्ट नराम्रो मार खाइसकेको हुनाले अब त्यस्तो हुँदैन भने पनि पत्याउने कोही छैन ।  केही दिन अघि सप्तरीमा नराम्रो घटना भयो ।  एमालेको मेची महाकाली अभियानको क्रममा सप्तरीमा आमसभा आयोजना गरियो ।  यसलाई मधेसवादी दलहरूले आफूलाई होच्याउने दम्भपूर्ण कार्यक्रम ठाने ।  प्रत्यक्षरूपमा कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने एमाले अडान र कुनै हालतमा स्थानीय निर्वाचन हुन नदिने मधेशवादी दलहरूको अडानले समन्वयको आधार कतै देखा परेको छैन ।  यो प्रत्यक्ष “अतिवाद” बाहेक अप्रत्यक्ष रूपमा विघटनकारी अतिवादी तìवहरू भूमिगत रूपमा शक्तिसञ्चय गरिरहेका छन् ।  भनिन्छ ‘अति’ ले खति गर्छ ।  हाल देशले खति बेहोरिरहेको छ ।  लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता जुर्मुराएका छन् ।  केही दिन भएको लगानी सम्मेलनमा बाह्य लगानीको प्रतिबद्धता हेर्दा नेपालमा लगानीको होइन, लगनशीलताको मात्र खाँचो अनुभव हुन्छ ।  
लगानीका लागि नीति र वातावरणले ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।  लगानी नीति राम्रो छ तर लगानीयोग्य वातावरण बनेको छैन भने कसैको पनि खोलामा फ्याक्ने सम्पत्ति हुँदैन, लगानी आउँदैन ।  १४ खर्ब रुपियाँको लगानी प्रतिबद्धता आयो, तर लगानीमैत्री वातावरण अझै निर्माण भइसकेको छैन ।  जबसम्म संविधान कार्यान्वयनले पूर्णता पाउँदैन, त्यतिखेरसम्म राजनीतिक अस्थिरताले प्रतिकुल वातावरण सिर्जना गरिरहेकै हुन्छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई लगानीको वातावरण पर्याप्त बनिसकेको छ भनेर विश्वास दिलाउन सकिन्छ त ?
प्रजातन्त्रोत्तर नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने केही वर्ष प्रमुख दलहरू बीच समन्वय र समझदारी अनिवार्य थियो तर अहिलेका घटनाक्रमले निषेध र प्रतिशोधको राजनीति हावी भएको देखिन्छ ।  ठूला दलमध्ये एकथरिलाई कसरी सत्तामा पुग्ने भन्ने छ भने अर्कोथरिलाई कसरी सत्ता टिकाइराख्ने भन्ने छ ।  मधेशवादी दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्ने अवस्था आएपछि कमल थापालाई सत्तामा साझेदार बनाइयो ।  सरकारमा सङ्घीयता तथा स्थानीय विकासमन्त्रीसहित उपप्रधानमन्त्री बन्न पुग्नुभएका कमल थापा आफ्नो दलले संविधान संशोधनको पक्षमा मत नहाल्ने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ ।  संशोधनको प्रस्ताव राख्ने सरकार, त्यसैको विरोधमा बोल्ने उपप्रधानमन्त्री ।  उहाँलाई लागेको छ, मलाई प्राप्त अवसर सरकारको बाध्यताको उपज हो ।  यस्तो सरकारलाई कतिसम्म बलियो भन्ने ! अर्कोतर्फ, सङ्घीयता तथा स्थानीय विकासको जिम्मा बोकेका उपप्रधानमन्त्री बेला–बेलामा सङ्घीयता विरोधी धारणा राख्नुहुन्छ ।  यसलाई नेपालको राजनीतिको विडम्बना नभनेर के भन्ने ?
सरकारले वैशाख ३१ गतेलाई निर्वाचन गर्ने मिति भनेर तोकेको छ ।  एकथरि निर्वाचन हुन सक्दैन भनेर तर्क गरिरहेका छन् ।  निर्वाचन नहुने होइन, अधिकांश पहाडी क्षेत्र र केही मधेशी क्षेत्रमा वैशाख ३१ गते सहज रूपमा नै निर्वाचन हुन्छ ।  केही भागमा गोलमाल हुने कुरा निश्चित छ, जतिसुकै सुरक्षाको स्थिति सुदृढ बनाए पनि ।  पहिले जेठ १ र १५ गते भनिएकोमा वैशाख ३१ गते एकै दिनको मिति तोकेर सरकारले बुद्धिमानी देखाएको छ ।  वैशाख ३१ गते निर्वाचन गराउने, जहाँ हुन सक्दैन त्यहाँ ८÷१० दिनपछि सम्पूर्ण शक्ति लगाएर भए पनि सम्पन्न गर्ने ।  विचार ठीक हो, तर सबै कुरा आफूले भनेको बाटोमा हिँड्दो रहेनछ ।  कतै शक्तिको अति प्रयोग भयो भनेर प्रत्युत्यादक परिणाम नआओस् ।  त्यसैले निर्वाचनलाई सहज ठान्ने नगरियोस् ।  जहिलेसम्म एमाले र मधेशी दलहरूलाई नजिक ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म राजनीति संग्लिएर जाला भन्न सकिँदैन ।  दुई विपरीत ध्रुवमा रहेका एमाले र मधेशी दलहरूलाई नजिक्याउने प्रयास प्रधानमन्त्रीले बारम्बार गर्दै आउनुभएको छ तर त्यसको परिणति सकारात्मक देखिएको छैन ।  संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले यसमा पहल गर्नु पर्दथ्यो र गर्न सक्दथ्यो पनि तर स्वयं काँग्रेस कुहिराको काग बनेर भौँतारिरहेको छ ।  पार्टीभित्रै एक मत छैन ।  वरिष्ठ नेताहरू जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्छ र चुनाव अनिवार्य उपचार भन्छन् तर मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बलिया नेताहरू संविधान संशोधन नभई निर्वाचन गराउने साहसलाई दुस्साहस भन्छन् ।  नेपाली काँग्रेसको शीर्ष नेतृत्व विभिन्न विवादमा मुछिने, दुई महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामलाई वर्ष दिन पुग्दासम्म पनि पूरा गर्न नसक्नेजस्ता आरोप खेपिरहेको छ ।  
यिनै परिवेशमा तत्कालै नेपाली राजनीतिले नयाँ परिवेशसहित सकारात्मक परिणाम ल्याउला भन्ने आशा गर्नु वास्तविकता होइन ।  कतै नेताहरूले स्थानीय र क्षेत्रीय निर्वाचनलाई पछिका लागि थन्क्याएर राष्ट्रिय चुनावकै कुरा ल्याउने त होइनन् ? तर त्यो पनि ओखती होइन ।  विरालाको ख्याल ख्यालमा मुसाको ज्यान भनेझै नेताहरूको हठ र ‘इगो’ ले गर्दा नेपाली जनताले अझ कति दिन अस्थिर राजनीतिको सेरोफेरोमा जिन्दगी बिताएर आर्थिक सम्पन्नतालाई ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ मान्नुपर्ने हो ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना