पाँच विषयमा मोर्चासँग सहमति

सुरेशकुमार यादव

काठमाडौँ, चैत १९ गते ।  सीमाङ्कनको विवाद सङ्घीय आयोगमार्फत र बाँकी विषय संविधान संशोधनमार्फत टुङ्गोे लगाउने गरी सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको दुईपक्षीय छलफलमा सीमाङ्कन विवाद समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने तथा त्यसको कार्यविधि मोर्चाको सहमतिमा तयार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।  
सीमाङ्कन बाहेक भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदान गर्ने अधिकार हटाउने तथा संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने विषय फास्टट्र्याकको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको माआवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो ।  उहाँले सहमतिअनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइने जानकारी समेत दिनुभयो ।  
नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषय सरकारले प्रस्ताव गरेको चारबुँदे संविधान संशोधन विधेयकमा छ ।  गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभाका लागि मतदान गर्ने अधिकार हटाउन तथा सविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने विषय सरकारले अर्को संशोधन विधेयक ल्याउने सहमति भएको छ ।  morcha meeting
स्थानीय तहको सङ्ख्या भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट थप्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।  त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरोकारवाला दलसँग छुट्टै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ ।  
पाँच विषयमा दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको तर काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा शुक्रबारको बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले सहमतिको टुङ्गोे भने लागेन ।  प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरूसँग छलफल गरेर चैत २० गतेभित्र सबै विषय टुङ्गोेमा पु¥याउने प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिनुभयो ।  
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वैशाख ३१ गतेको चुनावलाई असर नपर्ने गरी के के विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ती सबै विषय टुङ्गोेमा पु¥याउन छलफल भएको बताउनुभयो ।  सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोग बनाउनेसहितका पाँच बुँदामा सहमति गरी निर्वाचनमा सबै मिलेर जाने विषयमा आफूहरूले बैठकमा धारणा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  
बैठकमा सबै विषय टुङ्गिन्छ र निर्वाचनको तयारीमा सबै दल जाने भनेर बैठकमा आएको हो तर अझै केही कुरा टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको, उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  
स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने विषयमा बैठकमा सहभागी काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले असहमति जनाउनु भएको थियो ।  राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार नेता सिटौलाले चुनावको सबै तयारी पूरा भएकाले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने लफडातिर नजान आग्रह गर्नुभएको थियो ।  गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतदान गर्ने अधिकार कटौती गरेपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या थपघट गर्न आवश्यक नभएको धारणा नेता सिटौलाले बैठकमा राख्नुभएको थियो ।  
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहको सङ्ख्या नथपिए कुनै विषयमा पनि सहमति नहुने अडान राख्नुभएको थियो ।  उहाँले ४८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको पहाडमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि र ५२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको मधेसमा १३ हजारमात्र जनप्रतिनिधि हुनु कहाँको न्याय हो? भन्दै समान जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थपे मात्र सहमतिको अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।  
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विवाद शीर्ष तहमा बसेर टुङ्गोे लगाउने भन्दै मधेसी मोर्चाका नेतालाई विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।  बैठकमा काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमति भएपछि मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने विषयमा स्पष्ट हुन आग्रह
गर्नुभएको थियो ।  
त्यसको जवाफमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सीमाङ्कन बाहेकका विषय स्थानीय चुनावअघि नै टुङ्गोे लागे मात्र चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता राखेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल गणतान्त्रिकका नेता सञ्जय यादवले जानकारी दिनुभयो ।  बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चुनावको मिति सार्न पनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।  सहमतिपछि तयारीका लागि केही समय चाहिएकाले निर्वाचनको मिति सार्न मधेसी दलका नेताहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको बताइएको छ ।  
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावको मिति सार्न नसकिने तर दुई चरणमा चुनाव गराउन सकिने धारणा राख्नुभएको थियो ।  तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो धारणामा काँग्रेसका नेताहरूले सहमति जनाएन ।
बैठकपछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भन्नुभयो, धेरै कुरामा सहमति हुन बाँकी छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै टुङ्गोे लगाउँछु भन्नुभएको छ हेरौँ कहिले टुङ्गोे लाग्छ । ’ आफूहरूको अडान कायमै रहेको बताउँदै उहाँले सीमाङ्कनसहित सबै विषय सविधान संशोधनमार्फत नै टुङ्गोे लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधानमन्त्रीद्वय कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधि, काँग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, प्रकाशमान सिंह, माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, मातृका यादव र पम्फा भुसाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  त्यसैगरी तमलोपका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झा, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरतसिह भण्डारी, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष सञ्जय यादव लगायतको उपस्थिति बैठकमा थियो ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना