दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट कानुन

Krishnahari banskotaकृष्णहरि बास्कोटा



क्यानाडामा रहेको ‘सेन्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसी’ नामक एक गैर सरकारी संस्थाले विश्वका १११ वटा मुलुकमा लागू भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको तुलना गरी श्रीलङ्काको कानुनलाई दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट कानुन ठहर गरेको छ ।  सो संस्थाले गरेको मूल्याङ्कनमा ६१ वटा सूचकाङ्कका आधारमा १५० पूर्णाङ्कमा श्रीलङ्काको कानुनलाई १३१ अङ्क प्रदान गरी विश्वकै तेस्रो उत्कृष्ट कानुन ठहर गरेको छ ।  यस मूल्याङ्कनमा मेक्सिको र सर्विया क्रमशः विश्वकै उत्कृष्ट कानुन जारी गर्ने प्रथम र दोस्रो मुलुक ठहरिएका छन् ।  यस तुलनात्मक अध्ययनमा नेपालको कानुनले १५० पूर्णाङ्कमा १०४ अङ्क प्राप्त गरी विश्व वरियतामा २७औँ स्थान हासिल गरेको छ ।  हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियामा पाँचौँ वरियतामा रहेको छ ।  भारतले १२८ अङ्क, माल्दिभ्सले ११६ अङ्क र बङ्गलादेशले १०७ अङ्क प्राप्त गरी नेपालभन्दा उत्कृष्ट कानुन निर्माताको पङ्क्तिमा परेका छन् ।  यस मूल्याङ्कनमा ७७ अङ्क ल्याउने अफगानिस्तान र ६६ अङ्क हासिल गर्ने पाकिस्तान नेपालभन्दा कमजोर देखिएका छन् ।  जबकि भुटानमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नै जारी भएको छैन ।  यस मूल्याङ्कनमा १११औँ स्थानमा अष्ट्रिया परेको छ, जसले १५० पूर्णाङ्कमा ६२ अङ्क मात्रै हासिल गरेको छ ।
दक्षिण एसियाका आठ वटा मुलुकमध्ये सात वटा मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गरेकोमा श्रीलङ्का उत्कृष्ट स्थानमा रहेकोले त्यस मुलुकको कानुनसँग हाम्रो कानुनको तुलना गर्ने जमर्को गरिएको छ ।  यी दुई मुलुकका कानुनको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा कैयौँ पक्षमा नेपालको कानुन दामी देखिन्छ ।  तथापि श्रीलङ्काको कानुनबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्ने विषय छन् ।   
पहिलो कुरा, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने उत्साहमा श्रीलङ्का अगाडि रहेको महसुस हुन्छ ।  राष्ट्रपतिको चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपति श्रीसेनाले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने विषयलाई आफ्नो चुनावी मुद्दा बनाउनुभएको थियो ।  जसअनुसार गत ४ अगष्ट २०१६ मा श्रीलङ्काको संसद्ले यो कानुनलाई प्रमाणीकरण ग¥यो र यो कानुन श्रीलङ्काको स्वतन्त्रता दिवस अर्थात् ४ फेब्रुअरी २०१७ बाट कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।  यसरी सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा स्वीकार गरिएकोमा श्रीलङ्काले यसलाई व्यवहारमा उतारेको महसुस हुन्छ ।  कानुन जारी भएका दिन ३०० जना नागरिकले सूचना माग गरे, यस्तो तथ्याङ्क सङ्कलनमा सरकार उत्सुकतावश प्रस्तुत भयो ।  श्रीलङ्काको कानुनलाई विश्व वरियताको सूचीमा पहिला सातौँ स्थानमा र त्यसपछि नवौँ स्थानमा राखिएको थियो ।  यसलाई श्रीलङ्का सरकारले संवेदनशील रूपमा लिई सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावलीमा महŒवपूर्ण १० वटा नयाँ व्यवस्था गरी विश्व वरियतामा तेस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको हो ।  श्रीलङ्का खुला सरकार साझेदारी (ओजिपी) मा सदस्यता ग्रहण गर्ने दक्षिण एसियाली पहिलो मुलुक पनि बन्न पुग्यो ।  यसरी उत्साहले उक्त मुलुकलाई उत्कृष्टताको पङ्क्तिमा पु¥याएको महसुस हुन्छ ।
श्रीलङ्काले सूचना आयोगको गठनलाई उच्च महŒव दिएको पाइन्छ ।  आयोगमा पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था भएकोमा हालै राष्ट्रपतिले पूर्व प्रशासक महिन्दा गामनपिनलाई आयोगका अध्यक्षमा र एक जना महिलासहित दुई जना सदस्यलाई नियुक्ति गरी आफ्नै हातले नियुक्ति पत्र दिनुभएको छ ।  श्रीलङ्कामा जारी भएको र उत्कृष्ट ठहरिएको नियमावली पनि आयोगसँग परामर्श गरेर जारी गरिएको हो ।  उक्त मुलुकमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् ।  अर्थात् श्रीलङ्काको सूचना आयोग त्यहाँका संवैधानिक आयोगमध्ये उच्च प्राथमिकतामा रहेको आयोग ठहरिएको छ ।  श्रीलङ्काको संविधानको धारा १४ ए मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ र यस्तो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रचलनका लागि गठित आयोगको छुट्टै कोष रहने व्यवस्था छ ।  जसमा सरकार र बाह्य दाताबाट बजेट स्वीकार गर्न आयोग स्वतन्त्र छ ।  आफ्नो कोषबाट रकम खर्च गर्न पनि आयोगलाई स्वतन्त्रता दिइएको छ ।  साथै हाम्रो मुलुकको सचिवझैँ त्यहाँको आयोगमा उच्च प्रशासकका रूपमा महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ ।  महानिर्देशक र आवश्यक कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने अधिकार पनि आयोगमा सुरक्षित गरिएको छ ।  यसरी श्रीलङ्कामा सूचना आयोग सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनुका साथै आर्थिक र प्रशासनिक पक्षमा पूर्णतः स्वतन्त्र रहेको देखिन्छ ।  आयोगको छाप लगायतका स्वतन्त्रता झल्किने सबै प्रकारको व्यवस्था गर्न त्यहाँको आयोग कानुनतः स्वतन्त्र छ ।
श्रीलङ्काको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले मन्त्रालयका मन्त्रीलाई जिम्मेवार तुल्याएको छ ।  त्यहाँका मन्त्री गयन्था कारुनटिल्केले प्रस्तुत कानुन सुशासन र लोकतन्त्रको पक्षमा जारी भएको कुरा गर्वका साथ व्यक्त गर्नुभएको छ ।  मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण गर्न र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न प्रस्तुत कानुन जारी भएको कुरा ऐनको प्रस्तावनामा व्यक्त गरिएको छ ।  यस कानुनअनुसार प्रत्येक विभागीय मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयबाट सम्पादित कामको विवरण ६।६ महिनामा सार्वजनिक गर्नुका साथै सूचना आयोगमा पठाउनुपर्ने छ ।  यस्तो प्रतिवेदन १३ जुन र ३१ डिसेम्बर पूर्व सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
श्रीलङ्काको कानुनले सूचनाको हकको दायरा विस्तृत गरेको छ ।  कानुनमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रहरी, सेना, सार्वजनिक संस्थान, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र लगायतका सबै निकाय सार्वजनिक निकायको परिभाषामा पर्ने गरी स्पष्ट भाषा प्रयोग गरिएको छ ।  सन् २००३ देखि नै श्रीलङ्कामा सूचनाको हकको अनौपचारिक अभियान आरम्भ भएको देखिन्छ ।  सन् २०१६ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी गर्दा यो मुलुक सूचना कानुन जारी गर्ने विश्वको १०८औँ मुलुकमा परेको थियो ।  जबकि स्वीडेनले पहिलो पटक सन् १७६६ मा यस्तो कानुन जारी गरेको हो ।
श्रीलङ्काको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमबारे आमजनतालाई पूर्व जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।  राज्य प्रणालीबाट सम्पादित काम कारबाहीबारे सूचना माग्ने र पाउने नागरिकको हक हो भनी बुझिएको स्थितिमा श्रीलङ्काको कानुनले सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन पूर्व नागरिकलाई सुसूचीत गर्ने व्यवस्था कानुनमा समावेश गरेको छ ।  
कानुनमा सूचना अधिकारी र निज सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा उजुरी सुन्ने अधिकारी प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तोक्नुपर्ने व्यवस्थ मात्रै छैन, ती पदाधिकारीको नाम, पद, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर र इमेल सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।  सो मुलुकको कानुनले इमेलबाट सूचना माग्न सकिने र इमेलबाटै निःशुल्क सूचना पाइने प्रत्याभूत गरेको छ ।  नागरिकले सूचना मागका लागि दिने निवेदनको ढाँचा मात्रै कानुनमा समावेश गरिएको छैन कि सो निवेदन परेपछि निवेदन प्राप्तिको जवाफ पठाउने ढाँचा पनि कानुनमै राखिएको छ ।  निवेदन परेपछि सूचना दिने र नदिने गरी गर्नुपर्ने निर्णयको ढाँचा, सूचना माग र प्रवाहको अभिलेखको ढाँचा समेत समावेश गरी कानुनले कार्यान्वयनमा सुनिश्चिता पैदा गरेको छ ।
श्रीलङ्काको कानुनमा प्रमाणको भर पु¥याउने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायमा तोकिएको छ ।  तेस्रो पक्षको सूचना पनि प्राप्त गर्न सकिने प्रत्याभूति कानुनमा दिइएको छ ।  त्यहाँको कानुनमा सूचना दुरूपयोग हुने कल्पना गरिएको छैन ।  एकभन्दा बढी सूचना अधिकारी तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ र सूचना अधिकारीको काम र कर्तव्य कानुनमा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।  साथै तोकिएको सूचना अधिकारी अनुपस्थित भएमा तुरुन्तै अर्को व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी तोकिइनुपर्ने कुरासमेत कानुनमै व्यवस्था गरिएकोे छ ।
सर्वाधिक महŒवपूर्ण कुरा, श्रीलङ्काको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम सूचना माग गर्दा नागरिकले कारण वा प्रयोजन खुलाउनु पर्दैन ।  सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका मालिकरूपी जनताको नासोका रूपमा सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना बेरोकतोक पाउने कानुनी प्रत्याभूति त्यहाँको कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।  यसैगरी प्रत्येक निकायले आफूसमक्ष सूचना माग भएको र प्रवाह भएको अद्यावधिक विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कानुनमै गरिएको छ ।  सिंहला र तामिल भाषामा जारी भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनबमोजिम नागरिकलाई सूचना उपलब्ध नगराउनेलाई आर्थिक दण्डको साथै दुई वर्षसम्म कैद सजायसमेत हुने कानुनी व्यवस्था श्रीलङ्काले गरेर उत्कृष्ट कानुनको श्रेणीमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको हो ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना