छलफल हुन नसकेको संविधानको धारा

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण विडारी



संविधान मस्यौदा गर्दा धेरै छलफल, वाद विवाद र रस्साकस्सी भयो ।  संविधान मस्यौदा कार्यदलका सदस्यहरूले बिहान ८ बजेदेखि राति कम्तीमा ८ बजेसम्म यही काममा करिब ६ महिना बिताए ।  कहिलेकाहीँ राति १२ बज्थ्यो भने कहिले बिहान ५ बजे पो सुत्न घर पुग्थे ।  बैठकमा सभापति कृष्ण सिटौला, भिम रावल, रमेश लेखक, अग्नि खरेल र रामनारायण विडारी (पङ्क्तिकार) अनि विज्ञको रूपमा आउने माधव पौडेल, तीर्थमान शाक्य, टेकप्रसाद ढुङ्गाना पनि यो बैठकमा हुन्थे ।
संविधान निर्माण गर्दा कार्यदल र उपसमितिमा समेत माओवादी केन्द्रले राखेको छुट्टै राय बाहेक निजी छुट्टै राय मैले लेखेको थिएँ ।  मेरो रायमा पार्टीमा व्यापक छलफल नभएको हँुदा छुट्टै राय देहायको थियो ः
 (१) नेपालको संविधानको धारा ३०१ (२) यस्तो प्रावधान थियो, (अहिले पनि छ) – “यो संविधान प्रारभ्म हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरूको पदाधिकारीको निर्वाचन कानुन बमोजिम हुनेछ ।  ”
(२) नेपालको संविधानको धारा २७८ (३) यस्तो प्रावधान थियो, (अहिले पनि छ)– “प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको सहमति लिई आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता गर्न सक्नेछ । ”
उपरोक्त दुवै धारामा भएको प्रावधान माओवादी केन्द्रमा व्यापक छलफल गर्न नभ्याएको र अन्य दलले पारित गर्न लागेको अवस्थामा मैले असहमति लिखित रूपमा जाहेर गरेको हुँ ।  त्यस बेला संविधान मस्यौदा हेर्ने जिम्मा पाउनुभएका पार्टी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भन्दा उहाँले बेवास्ता गर्नु भएबाट पार्टीमा छलफल हुन सकेन ।
सीमा तथा सङ्ख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सरकारमा पेश भइसकेपछि पनि काँग्रेसका उच्च नेताले स्थानीय निकायको चुनाव गर्न पर्ने अडान राखेको देखिन्थ्यो ।  संविधान जारी भएपछि पनि एमाले स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्छ भनिरहेको थियो ।  त्यस बेला संसद्मा पनि कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्न मिल्दैन भनी बारम्बार अडान राखिएको थियो  ।  हाल स्थानीय तहसम्बन्धी कानुन सदनले पारित गरी ऐन बनिसकेको छ ।  जुन ऐनले स्थानीय निकायसम्बन्धी कानुन खारेज गरिदिएपछि पनि काँग्रेसको नेतृत्व स्थानीय निकायको चुनाव गर्न प्रस्ताव गर्दै थियो ।  
स्थानीय निकाय भनेको ०४७ को संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो ।  स्थानीय तह भनेको ०७२ मा जारी नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो ।  तह सङ्घीयताबमोजिमको कुरा हो भने निकाय विकेन्द्रीकरणको कुरा थियो ।  
संविधान जारी गरेपछि पुरानो संविधानका कुरामा चुनाव गर्नु भनेको नयाँ संविधान पालना नगर्नु हो ।  यस्तो कुरा संविधानको समर्थकले बोल्न पनि हँुदैन ।  
नयाँ संविधान जारी गरेपछि पुरानो संविधानको चुनाव गर्छौं भन्न पनि हुँदैन भनिएमा नयाँ संविधानप्रति भक्ति नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।  त्यसैले धारा ३०१ को उपधारा २ नै संविधानमा राख्न हुँदैन भनी लिखित राय लेखिएको हो ।  पुरानो संविधानअनुसार स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनेको सङ्घीयताको विरुद्धमा जाने भनेको हो ।  सङ्घीयताको मुख्य जग नै स्थानीय सरकार हो ।  स्थानीय सरकार भनेको स्थानीय तह हो ।  नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाएको छ ।  यो प्रदेशअन्तर्गतको तह होइन ।  यो राज्यको तेस्रो तह हो ।  सङ्घीय तह, प्रदेश तह, स्थानीय तह तीन प्रकारको राज्यको तह बनाएको हो ।  त्यसैले सङ्घीयताका हिमायतीहरूले स्थानीय तहको चुनावमा निःशर्त जानुको विकल्प छैन ।  सङ्घीयताको विरोधीले भने अनेक बखेडा राखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा नजाने मेलो गर्छन् ।  त्यसैले मधेशका जनताले बुझ्नुपर्छ कि स्थानीय तहको चुनावमा जान्नौँ भन्नेहरू सङ्घीयताका विरोधी हुन् ।  संविधानमा नमिलेका कुरा संविधान संशोधन गर्दै जाने लिखत हो ।  स्थानीय तहको चुनाव भनेको सङ्घीयता शुरु गर्ने पाइलो हो ।  
स्थानीय तहको हैन निकायको चुनाव हुनुपर्छ भनी संविधान निर्माणदेखि नै लिइएको अडान पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २६ गते पूरा गरिदिएको छ ।  अब संवैधानिक रूपमा स्थानीय निकायको चुनाव हुन सक्दैन ।  संसद्ले स्थानीय तहको ऐन जारी गरेपछि स्थानीय निकायको अस्तित्व गत फागुनदेखि समाप्त भयो ।  अब स्थानीय तहहरू ७४४ वटा भए ।  यी स्थानीय सरकार हुन् ।  सात प्रदेश सरकार बन्छन् ।  त्यसपछि सङ्घीय सरकार बन्छ ।  यो कुरा बुझेर तराईका जनताले स्थानीय तहको चुनावमा सक्रिय भई सङ्घीयता लागू गर्नुपर्छ ।  मधेशी मोर्चा वा गठबन्धनले सङ्घीयताको जगेर्ना गर्ने हो भने प्रदेश सिमानाको कुरा स्थानीय तहको चुनावपछि गर्ने गरी स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिनुपर्छ ।  
अर्को लिखित असहमति धारा २७८ को उपधारा ३ मा हो ।  नेपालको स्वाभिमान र राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यो उपधारा राख्न आवश्यक थिएन ।  प्रदेश व्यवस्थापिकालाई अधिकार दिनुपर्ने सट्टामा प्रदेश सभा र सङ्घीय सभालाई छलेर जाने बाटो बनाइएको छ ।  प्रदेशसभा र नेपाल सरकार भनेको भए पनि व्यवस्थापिका संलग्न भएको देखिन्थ्यो तर प्रदेशको पनि मन्त्रिपरिषद् र सङ्घको पनि सरकारले सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान लोकतन्त्र समेतको विरुद्धमा छ ।  प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार एकै दलको पनि बन्न सक्छ ।  कुनै दलले आर्थिक र औद्योगिक विषयमा सरकारले मात्र निर्णय गराएर समस्त देशलाई आघात पार्न सक्छ ।  जस्तो महाकाली सन्धि, टनकपुर सन्धि दलहरू मिलेर गरे ।  संसद्लाई समेत भ्रम र घेरामा हालेर गरे ।  यो प्रावधानले त संसद्लाई नै छल्न संवैधानिक बाटो खोलिदियो ।  यो कहिले मिलाउने हो ? यसको पनि छलफल र बहसको बेला आउला जसरी स्थानीय तह र निकायको लामो बहस भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तहकै चुनाव गर्ने संवैधानिक बाटो खोलिदिनुभयो ।  कुनै यस्तो बेला आउला कुनै प्रदेशको सरकार र नेपाल सरकार एकै पार्टीको भएको बेला आर्थिक सम्झौता भयो भने संसद्ले हेर्न नपाउने ! औद्योगिक विषयको सम्झौता भयो भने संसद्ले हेर्न नपाउने ! कस्तो लोकतन्त्रको मान्यताबमोजिम संविधानमा यस्तो उपधारा राखिएको हो ? यसको डिजाइन कसको हो, किन यस्तो गरियो ? सबैले यो कुराको पनि अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।  
संविधानका अनेकौँ प्रावधानमा माओवादी केन्द्रको असहमति छ ।  त्यसमा पनि विचार गर्दै जाने हो ।  राष्ट्रपतीय पद्धति नै नेपालको निम्ति समसामयिक हो ।  यस्तै समाजवादउन्मुख अर्थ नीति, उद्योग नीति, राजनीति पनि अगाडि बढाउनुछ ।  वर्गीय विभेद हटाउने सम्बन्धमा त कोही पनि कुरैै गर्दैनन् ।  कि जातका कुरा गर्छन् कि धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छन् कि क्षेत्रका कुरा गर्छन् ।  यो कस्तो बहसको जमाना आयो बुझ्नै कठिन हुने भो माक्र्सवादीलाई ।  तैपनि माथिका दुई धारामध्ये एकको कुरा समाप्त भयो ।  अब एक धारालाई निष्तेज पार्ने कसरी हो ? यो चर्चाको विषय बनाउनु आवश्यक छ ।  
(लेखक व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य हुनुहुन्छ)

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना