निर्वाचनमा सेनाको प्रस्तुति

Purushottam marhatthaडा.पुरुषोत्तम मरहठ्ठा




सेना कुनै पनि स्वतन्त्र देशको शासन व्यवस्थाका रक्षाका लागि अति आवश्यक हुन्छ ।  जसरी भारतमा राष्ट्रपतिलाई भारतीय सशस्त्र सेनाको सर्वोच्च कमान सुम्पिएको हुन्छ भने नागरिक रक्षाको दायित्व मन्त्रिमण्डलमा रहेको हुन्छ ।  भारतमा जल, थल, वायु र अर्धसैनिक गरी लगभग १४ लाख सैनिक भएको अनुमान गरिन्छ ।  नेपालमा पनि लगभग ९३ हजार जति सेना रहेको अनुमान गरिन्छ ।  अमेरिकाले १० प्रतिशतले वृद्धि गरेकै कारण चीनले हालै सेनामा सात प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरी सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न बाध्य भयो ।  सेनाकोे आकार ठूलो हुँदैमा केही हुन्न ।  व्यावसायिक र दक्ष सेना तिखारिराखेको छ भने व्यावसायिकता र तटस्थताले उसको उचाइ बढेको हुन्छ ।  त्यस्तोबाट मुलुकको सुरक्षा हुन सक्छ ।  
विश्वमै लोकप्रिय रहेको नेपाली सेनाप्रति सबै नेपालीको आशा र भरोसा रहेको छ ।  आइलाग्नेमाथि जाइलाग्ने परम्पराबाट हुर्केको सेनाले कहिल्यै कसैको बीउ फाँड्ने अवस्था नै आएन ।  नेपाली सेना सदैव एउटा ब्राण्डको रूपमा रह्यो ।  ‘प्यारेन्ट (अभिभावक) आर्मी’ भएकै कारण अबको निर्वाचनमा यसले कसैको पनि एकथोपा रगत र आँसु नबगोस् भनेर सचेत हुनै पर्दछ ।
हाल हिंसाप्रति कतिपय नेपालीको मोह बढ्न थालेको छ ।  बुद्धको देशमा शान्ति खल्बलिंदै गएको छ ।  सबै चीज अतिवादको चपेटामा पुगेको छ ।  राजनीति पनि अति दक्षिणपन्थी र अति वामपन्थीमा ध्रुवीकरण हुँदै गएको छ ।  पृथ्वीनारायणकालीन रक्षा सूत्रले अझैसम्म मुलुक चलेको छ ।  तर तिनैको सत्तोसरापमा कृतघ्नहरू लागिरहेका छन् ।  जाइकटक नगर्नु झिकी कटक गर्नु भन्ने अढाइसय वर्ष अघिको किम्वदन्ती मिथकको रूपमा अझैसम्म बिम्ब बनेर बसेको छ ।  सेना र किसान राष्ट्रको मेरुदण्ड भन्ने युगद्रष्टाले कहिल्यै सेनालाई आर्थिक रूपमा कुनै सुर्ता र चिन्ता लिनु नपर्ने गरी बन्दोवस्त गरिदिएका थिए ।  हालका दिनमा नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष सायद यसैको उदाहरण हुन सक्छ ।  नेपाली सेनाको वहालवाला तथा भूतपूर्व र निजका परिवारका कल्याणसम्बन्धी कार्यका लागि बनाइएको यस्तो कोष पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारमा वीरगति प्राप्त गर्ने सेनालाई दिइने ‘मरवट’भन्दा के फरक भयो ?
सेनाको भविष्य जुन राष्ट्रले सुरक्षित गरेको हुन्छ त्यहाँको सेनामा पनि त्याग र बलिदानीको भावना विकास हुन पुग्दछ ।  कठीन र कठोरमा खारिएका सेनाले नागरिकको जीवन सरल र सहज बनाइदिन सक्दछन् ।  घातक बल प्रयोग नेपालले अहिलेसम्म कसैको विरुद्ध गर्न परेको छैन ।  
सेनामा अनुशासन, मनोबल, नेतृत्व, साहस, देशभक्ति जस्ता तìव भएकै कारण युद्ध लडिन्छ र जितिन्छ ।  युद्धको आफ्नो कुनै विज्ञान हुँदैन तर, युद्ध अनेक प्रकारको विज्ञानसँग सम्बन्धित रहन्छ ।  वास्तवमा युद्ध कला र कौशलबाट खेलिने सामरिक व्यूह रचनाभित्र पर्दछ ।  तर वर्तमान समयमा युद्ध ज्यादै खर्चिलो बन्न पुगेको छ ।  भारतले ५२ दिनसम्म लडेको कारगिल सङ्घर्षमा अर्बौं रुपियाँ सिध्यायो ।  निरर्थक युद्धले निरन्तरको शत्रुता बढाउने सिवाय केही गरेन ।  आखिर त्यसको परिणाम के ? शत्रुता बढ्ने युद्ध कुनै पनि देशको लागि प्रिय बन्न सक्दैन ।  
कुकुर खेलाउनेको हातमा कुनै न कुनै तवरबाट कुकुरले टोकेकै हुन्छ ।  आतङ्कवाद पनि पहिलोपटक जसले खेलाउँछ त्यसले खेलाउनेलाई नै सिध्याउँछ ।  जर्ज क्राइलले व्यक्त गरेको यो धारणा शायद नेपालमा बढ्दै गएको उग्रवादका सन्दर्भमा लागू नहोला भन्न सकिन्न ।  आतङ्कवादलाई जसले जुन प्रयोजनमा खेलाएका छन् आखिर त्यसको मार पर्दा पछाडि बसेर ‘रिमोट’ चलाउनेकै विरुद्ध नलाग्ला भन्न सकिन्न ।  सेनाले यस्ता आतङ्क नियन्त्रणमा राखी सबै नागरिकलाई आफू सुरक्षित छु भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्दछ ।  
अर्कोतिर राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने संविधानमै लेखिएपछि स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्वबाट सेना पन्छिन सक्दैन ।  कसैको पनि आँसु र रगत बग्न नदिने प्रतिबद्धता सरकारले गर्ने हो भने प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्न कुनै कठिनाइ देखिन्न ।  
मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिसका प्रयोजनार्थ प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानसेनापतिसम्म रहेको रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्य सचिवसहितको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सेना मातहत युनिफाइड कमाण्ड अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आन्तरिक रूपमा परिचालन गर्नलाई संविधानले बाटो खुल्ला गरिदिएको छ ।  लोकतन्त्रको सुरक्षा र संविधान अनुसार चल्नका लागि सेना वैशाख ३१ को निर्वाचनसम्म परिचालन हुन सक्यो भने मुलुकभित्र बढ्दै गएको अस्तव्यस्त र अराजक गतिविधि केही हदमा नियन्त्रण आउने निश्चित छ ।  
देशको आन्तरिक निर्वाचनमा सेना परिचालन हुनु राष्ट्र्यि सुरक्षाको दृष्टिले कसरी अनुपयुक्त हुनसक्छ ? सैनिक ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा नै “ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको हुँदा नेपाली सेनालाई नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन” भनिएको छ ।  लोकतन्त्रको शत्रु दण्डहीनता भएको र हालका दिनमा मुलुकमा देखिएको अराजक स्थितिमाथि नियन्त्रण राखी वैशाख ३१ को निर्वाचन कुनै हालतमा बिथोलिन नदिन सेना परिचालन समयको आवश्यकता बन्न पुगेको छ ।  
संविधान जारी भएपछि पनि निर्वाचन हुन नसक्नु भनेको लाजमर्दो विषय हो ।  संविधान कार्यान्वयनको चरणमा संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्न अझैसम्म दलहरू सफल भएनन् ।  विभिन्न विचारको पसल खोल्ने दलहरू अझै पनि चुनावबाट डराएका छन् ।  हार्ने चुनाव ठानेर व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा धकेल्ने काम भयो भने त्यस समय कारण दिइनेछ “सुरक्षा“ ।  त्यसैले ‘युनिफाइड कमाण्ड’को नेतृत्वमा रहेको सेनाले मुलुकको सबै बललाई परिचालन गरी आवश्यक नेतृत्व दिन सक्यो भने सबैले सराहनीय ठान्नेछन् ।  सेनाको उपस्थिति भनेको यो अवस्थाको विकल्प पनि होइन र भ्याकुममा खेल्ने ठाउँ दिनका लागि हैन ।  नेपाली सेनालाई हरेक चुनौतीसँग खेल्न दिनुपर्दछ तर, यो संविधान र पद्धतिमा भने बाँधिनै पर्दछ ।  मुलुकमा पद्धति बसाल्ने दलहरू मात्र होइन सुरक्षा बल पनि हो है भनेर अबका केही दिनमा उसको भूमिका राज्यले खोज्नु आवश्यक छ ।  
एकपटकको चुनावले मात्र थिति बसाल्न सम्भव छैन ।  यद्यपि थिति बसाल्न सैन्य शक्तिले बरोबर हात हाल्न थाल्यो भने त्यसले सत्तामा आकर्षण देख्न थाल्दछ ।  देशको स्वाधीनतालाई उचाईमा राख्न सेनाको जिम्मेवारी ‘होलिस्टिक एप्रोच’को आधारमा हेरिनुपर्ने हुन्छ ।  संवैधानिक संकट बढ्दै गएकोे वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन सर्दै गयो भने मुलुकले हालसम्म धकेल्दै ल्याएको उपलब्धि शून्यमा जान सक्छ ।  सेनाको पछिल्लो समय भूमिकामा फेरबदल भएको छ ।  पुरानो शक्तिसँग उसले सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि लोकतन्त्रको आधारभूत खम्बा राजनीतिक दललाई बाइपास गर्ने अवस्थामा सेना देखिन्न ।  लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल मात्र हो ।  तर दलहरूमा विचारधाराको पर्खाल बाधक देखिएको छ ।  अबका दिनमा आवधिक निर्वाचन सहज बनाउन सकिए मात्र वर्तमान संविधान प्रयोगमा आएको सबैले महसुस गर्न सक्नेछन् ।
आतङ्कवादीको जत्थाले जहिले पनि सुधारको प्रयासमाथि ‘टार्गेट’ गरेको बिर्सन सकिन्न ।  नियम कानुन तोड्ने पद्धतिले अन्तरविरोध मात्र जन्माउँदैन ।  मुलुकभित्र कहिल्यै नमेटिने द्वन्द्वको विकास र विस्तारले विगतको शान्त मुलुक शनैः शनैः डरलाग्दो भुमरीमा फस्न गएको तीतो यथार्थ सबैले स्वीकार्नै पर्दछ ।  त्यसैले विदेशमा समेत प्रशस्ती पाएको सेनाबाट आगामी निर्वाचनको समयमा राम्रो प्रस्तुती भई निर्वाचनमा कसैको पनि एकथोपा रगत र आँसु बग्न नदिन, बिगँ्रदो परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न योगदान पु¥याउनुपर्छ ।  राज्यले अपनाउने यो अन्तिम नभएर सुरुवाती प्रयास थालनी गर्ने होे भने सुरक्षाको अनुभूतिले स्थानीय चुनावमा मतदाताको अधिकतम भोट खस्न सक्छ ।  भयको रजाइँसँगै उग्रवादलाई परास्त गर्न मुलुकमा यो बाहेक अर्को विकल्प देखिन्न ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना