अतिवाद छोड्दा निकास सम्भव

Hari prashad bhattraiहरिप्रसाद भट्टराई




स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मुलुकको राजनीतिक वातावरण पनि सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुँदो छ ।  राजनीतिक दलका नेताहरू पनि यतिखेर एकताको बिन्दुमा उभिन थालेका छन् ।  यसैकारण अब मुलुकले केही दिनमै समुचित निकास पक्रिनेमा आश्वस्त हुने परिस्थिति बन्दै छ ।  यो सुखद पक्ष हो ।  कथम्कदाचित कहीँ कतै त्यस्तो कुनै अदृश्य शक्तिले यो वातावरण धमिल्याउन खोजे भने परिस्थिति के हुन्छ, त्यो भने यसै भन्न सकिँदैन ।  यस कुरामा नेताहरू सजग हुनु भने जरुरी छ ।  किनकि मौका पाए धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने बाह्य तथा आन्तरिक रूपमा त्यस्ता शक्तिकेन्द्रहरू बगे्रल्ती छन् ।  अस्थिरता निम्त्याएर आफ्नो अनुकूलको फाइदा लुट्न सकिन्छ भन्ने चाहना उनीहरूको सधैँ रहन्छ र त्यस्तो विगतमा हुने गरेको पनि छ ।  त्यो मौका नदिनु नै राजनीतिक बुद्धिमत्ता हो ।  आशा गरौँ, अब त्यस्ता अवाञ्छित परिदृश्य मुलुकले देख्न, भोग्न नपरोस् ।  
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सम्भ्रान्त उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्केलगत्तै मुलुकमा जकडिएको विरोधाभासपूर्ण विवाद केही सल्टिन थालेको बिस्तारै अनुभूत हुँदै छ ।  यो वातावरण प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जानुअघि नै बनिसकेको थियो ।  विवादित विषयमा बाक्लो छलफलहरूले केवल किनारा पक्रिनमात्र नसकेको अवस्था थियो ।  प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएलगत्तै विवादको त्यो गाँठो फुकाउन दलहरू इमानदारपूर्वक लाग्दा यो सुखद अनुभूति मिल्दै गएको हो ।  
एकापसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनु र त्यसैलाई निरन्तरता दिनुभन्दा टेबलमा बसेर छलफलमा जुट्ने हो भने समाधानको बिन्दु भेटाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण अहिलेका यी आपसी छलफलहरूले पुष्टि गरेका छन् ।  त्यसैले नेपाली राजनीतिका अगुवा एवम् लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका मियो बनेका ठूला दलहरूका नेताहरूले राजनीतिक निकास दिन यतिखेर बाक्लै किसिमले छलफल चलाइरहेका छन् ।  शीर्षनेताहरू मुलुकमा थाती रहँदै आएको पहिले संविधान संशोधन कि स्थानीय तहको निर्वाचन भन्ने निरन्तरको विवादमा यतिबेला निकासको नजिक पुगेका छन् ।  
आशा गर्न सकिन्छ, त्यो राजनीतिक विवादको छिनोफानो केही दिनमै हुँदै छ ।  त्यस्ता आधारहरू तयार भइसकेका छन् ।  नेताहरू विवादलाई छलफलबाट टुङ्गो लगाउने मनस्थितिमा पुग्दै छन् ।  
गणतन्त्रात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक नयाँ संविधान जारी भएसँगै मधेसवादी दलहरू आफ्ना माग संविधानमा दोस्रो संशोधनमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दै मधेसमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।  र, त्यो क्रम उनीहरूले आन्दोलनको स्वरूप बदले पनि अझै जारी छ ।  अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै संविधान संशोधन आवश्यक नभएको भन्दै बरु संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम २०७४ माघ ७ गतेभित्र केन्द्र अर्थात् सङ्धीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ लाग्नुपर्ने स्वाभाविक जिकिर गर्दै आइरहेको थियो ।  उसको यो अडान अझै पनि कायमै छ, जुन राजनीतिक रूपले सत्यता बाहिर पनि छैन ।  संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा उसकोमात्रै होइन, सत्तामा रहेका र नरहेका अन्य कतिपय दलहरूको भनाइ पनि प्रभावकारी रूपले संविधान कार्यान्वयन गर्न संविधानले निर्र्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्रै तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने नै छ ।  खड्किएको एवम् विवादको मुख्य विषय के हो भने एमालेले अडान राखेजस्तै संविधान संशोधन नगरीकनै स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुक लाग्नुपर्ने तर्क र संविधान संशोधन नगरेसम्म मधेसवादी दलहरू निर्वाचनमा भाग नलिने अडान हो ।  एक–अर्काबीचको विपरीत यसखालका अडानले मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको परिस्थितिले राजनीतिक निकासको ढोका प्रायः बन्द भएको थियो ।  यसखालका अडान अतिवादका उपज हुन् ।  अतिवादले निकास दिँदैन भन्ने कुरा बुझेर नै सत्तासीन ठूला दलहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले यी दुवैखाले अतिवादको सोचलाई परिवर्तन गर्न निकै गृहकार्य गर्नुप¥यो र धेरै समय खर्चिनुप¥यो ।  यसले गर्दा केही समयको बर्बादी खेप्न मुलुक बाध्य हुनुप¥यो ।  
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा ग¥यो ।  त्यसपछि एमाले आफ्नो अडानमा केही लच्कियो ।  यता, स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणाअघि संविधानको दोस्रो संशोधन हुनुपर्ने अन्यथा निर्वाचनमा नगई आन्दोलनमा होमिने अडान राख्दै अतिवादमा रुमल्लिएका मधेसवादी दलहरूलाई सरकारले केही कुरामा आश्वस्त तुल्यायो ।  मुुलुकका ठूला दुई दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले अथक मिहिनेत गरेर नै मधेसी मोर्चालाई संविधानको दोस्रो संशोधन स्थानीय तहको निर्वाचनअगावै गराउने तर संविधानले सुनिश्चित गरेबमोजिम निर्वाचनको समय घर्किसकेकाले त्यसअघि स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै मधेसवादी दलहरूको मोर्चालाई विश्वासमा पारेर निर्वाचनको घोषणा गराइछाडे ।  र, निर्वाचनको माहोलसमेत बन्यो, बन्दै छ ।
यही प्रयासका कारण यतिखेर एमाले र मधेसवादी दलहरूलाई एकै टेबुलमा ल्याएर सीमाङ्कनको काम आयोगमार्फत टुङ्ग्याउने र त्यसअघि मोर्चाका अन्य माग सम्बोधन गर्न अब संविधानमा दोस्रो संशोधन गर्ने मोटामोटी सहमतिको सङ्केत मोर्चा, एमालेसहितका दलहरूले देखाएका छन् ।  यसो भएमा राप्रपा, एमाले र मधेसी मोर्चासमेत संविधान संशोधनमा सहभागी हुने परिस्थिति बन्नेछ र यसो भएमा हाम्रो नयाँ संविधान साँच्चिकै नमुनाका रूपमा सर्वस्वीकार्य हुने तथा विश्वमै चर्चित हुनेछ ।  
पछिल्लो समयमा दलहरूबीच भएका मोटामोटी सहमतिको बिन्दुबाट मुख्य विवादको निकास नजिकिएको छ ।  सहमतिसहितको मोटामोटी प्रस्ताव पछिल्लो छलफलबाट निष्कर्ष नजिक आएपछि त्यसलाई ठोस प्रस्तावका रूपमा तयार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ ।  
जुन अबको केही दिनमै संसद्बाट पारित हुने र मुलुक समृद्धिको ढोका खोल्न निर्वाचनमा होमिनेछ ।  अतिवाद हट्दा, हटाउँदा नै मुलुकले सही बाटो पक्रिने रहेछ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण हो, जुन विगतका अनुभवले समेत सिद्ध गरिसकेका छन् ।  दलहरूले
यसैगरी थप आशा, भरोसाका किरण छर्दै
जाऊन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना