लोकतन्त्रमा निर्वाचन र नागरिक सचेतना

puskar raj prasaiपुष्करराज प्रसाई



नागरिकले निष्क्रिय रैती मात्र नभई सचेतनासाथ आफ्नो विचार दृष्टिकोण प्रष्ट राख्ने सामथ्र्य देखाइ सार्वजनिक निर्णय, कार्यान्वयनमा आफूलाई उभ्याउँदा मात्र लोकतन्त्रको सार्थकता रहन्छ ।  मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको आशय पनि समयमा सबैको प्रतिनिधित्व कायम भई शासकीय प्रक्रियाले वैधता प्राप्त गरोस् भन्ने हो ।  यसै आशयलाई आत्मसात् गर्दै संविधानमा २०७४ माघ ७ भित्र तीन तहको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो ।  हाम्रो शासन व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय संसद्मात्र भएर पुग्दैन, तीनवटै तहका निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  यसै बाध्यतालाई पूरा गर्न २०७४ वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषणा फागुन ९ गते भएको छ ।  अब यो निर्वाचन सम्पन्न गर्न राजनीतिक, कानुनी र प्राविधिक पक्षको राम्रोसँग संयोेजन हुनु जरुरी छ ।  
चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिकासहित ७४४ स्थानीय तह रहने तय भएको छ भने निर्वाचनसम्बन्धी केही विधेयक पास हुन बाँकी छ र राजनीतिक पक्ष अहिले पेचिलो भएर देखापरेको छ ।  संविधान संशोधन पहिला कि निर्वाचन पहिला ? भन्ने विवादमा जनताको शान्तिपूर्ण भेला हुने, सभा सङ्गठन गर्न पाउने अधिकारमाथि नै धावा बोली निषेधको राजनीतिले हिंसाको रूप लिन पुग्यो ।  यसले लगभग दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बिग्रन सक्ने आँकलन पनि गरिएको छ तर पछिल्लो राजनीतिक वातावरण एवम् निर्वाचनप्रति जनताको उत्साहको दबाबमा निर्वाचनबाट भाग्न अब कोही नसक्ने अवस्था देखिंँदैछ ।  
वास्तवमा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई व्यवहारमा मुखरित गर्ने माध्यम नै आवधिक निर्वाचन हो ।  लोकतन्त्रको उद्देश्य पनि निर्वाचनमा समान जनसहभागितालाई सहज पार्नुका साथै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउनु हो ।  निर्वाचनविना दर्शन र सिद्धान्तले मात्र लोकतन्त्र क्रियाशील हँुदैन ।  त्यस अनुरूपको व्यवहारले नै यसको आदर्शलाई संस्थागत गर्न र जनजीवनमा पु¥याउन सकिन्छ ।  यसको लगातारको अभ्यासले नै यसलाई परिमार्जित गर्दै लैजान्छ ।  त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व भनेको लगातारको विकास प्रक्रिया हो तर लगभग १९ वर्षसम्म चुनाव नहुँदा नेतृत्व विकास नभएको, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न नसकिरहेको, नेतृत्वको पहिचान हुन नसकिरहेको, स्थानीय सरोकारको विषयले सरकारी कार्यसूचीको रूप लिन नसकिरहेका अवस्था छ ।  आमनागरिकको समावेशी स्वरूप कस्तो हुने रहेछ भन्ने स्वाद चाख्न पाएका र्छैनन ।  राज्य पुनःसंरचनाले वैधता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन ।  लामो समयदेखिको सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्न सकिएको छैन ।  पछिल्लो चुनाव भए यता नै नयाँ बालिग मतदाता तयार भइसकेको अवस्थामा ती मतदाताको चुन्ने चुनिने अधिकारको सम्मान र अभ्यास गराउन नसकिरहेको अवस्था छ ।  यसबाट कुन तहमा कस्तो नेतृत्वको आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन ।  असल नागरिक संस्कृति र समृद्ध समाज निर्माणको प्रस्थान बिन्दु स्थानीय तह हुने अवसरबाट नेपाली समाज वञ्चित हुनुपरेको छ ।  
विश्वका कुनै पनि लोकतन्त्रमा जनादेशलाई नै सर्वाेपरि मानिन्छ र सोही प्रतिनिधिमार्फत आमनागरिकको भावनालाई राज्य प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गराइन्छ ।  त्यसैले लोकतन्त्र र प्रतिनिधित्व एक अर्काको परिपूरक भई सार्वभौम शक्तिको प्रयोग हो ।  अतः निर्वाचित प्रतिनिधित्व भनेको कानुनी र औपचारिक मात्र नभई परिणामसम्म पु¥याउने सारवान सहभागिताको सशक्त मार्ग हो ।  यस आधारमा तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनु अनिवार्य छ र निर्वाचित प्रतिनिधित्व भरोसापूर्ण, इमानदार र स्वच्छ रहनुपर्नेमा विवाद छैन ।  मतदाताबाट पनि राज्य समाजप्रति त्यत्तिकै निष्ठावान र बफादारीको अपेक्षा राज्यले गरेको हुन्छ ।  यिनै कर्तव्य पालनबाटै राज्य सरकारले शक्ति प्राप्त गरी राष्ट्रिय विकासको आधार तय गर्न सक्तछ ।  त्यसैले कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्नो संविधानमा नागरिकका हक अधिकारको व्यवस्था मात्र नगरी खास उद्देश्य र कार्यप्रति नागरिकलाई निर्दिष्ट गर्न, नागरिकमा सेवा भाव जगाउन, सार्वजनिक स्रोत र अवसरलाई सदुपयोग गर्न एवम् मानवकल्याण र विकासलाई संस्थागत गर्ने लगायतका कुरा नागरिक कर्तव्यको रूपमा राखिदिएको पाइन्छ ।  
नेपालको संविधानमा पनि धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।  त्यसअनुसार कानुनप्रतिको आदरभाव, राष्ट्रको सुरक्षा र सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक सद्भाव नै असल नागरिकको कर्तव्य हो तर अहिले नागरिकमा अधिकार मात्र खोज्ने, कर्तव्यप्रति विषयान्तर हुने प्रवृत्तिले सामाजिक सहभाव र राष्ट्रियता अप्ठ्यारोमा परेको छ ।  राजनीतिक मागको नाममा जस्तोसुकै चरित्रको आन्दोलन गरे पनि हुन्छ, अर्थात् प्रहरीमाथि पेट्रोलबम प्रहार गर्दा पनि त्यो राजनीतिक आन्दोलन हुने र प्रहरी चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने सोच देखिन्छ ।  यस्तो सोच व्यवहार कुन लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिभाषाभित्र पर्छ। जो आफैँमा तर्कहीन छ ।  कुनै पनि विवाद असहमतिलाई किनारा लगाउने लोकतान्त्रिक विधि भनेको आफ्नो एजेण्डा बहुमत पु¥याइ पास गराउने र नसके निर्वाचनमार्फत जनतामा गई जनताको बहुमत प्राप्त गरी राष्ट्रिय नीति बनाएर कार्यान्वयन गराउने हो ।  यो नै सर्वमान्य लोकतान्त्रिक विधि हो ।  यस बाहेकका जबरजस्ती र जिद्धी लोकतान्त्रिक विधिमा स्वीकार्य हुन सक्तैन ।  यस्ता गतिविधिले दलीय सहिष्णुता र लोकतान्त्रिक मर्यादा कायम राख्न सक्तैन ।  
तसर्र्थ सबै दल र नागरिकले वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको अधिकार कर्तव्यको पूर्ण जानकारी, सामाजिक समस्याप्रति सचेत, कानुनप्रति आदरभाव, बहुसंस्कृतिप्रति सम्मान र एकताभाव, सामाजिक क्रियाकलापमा क्रियाशील संलग्नता, साझा मूल्य मान्यताप्रति समान बुझाइ, विविधताको संयोजन, शासकीय क्रियाकलापमा सहभागिता, सरकारको नीति कार्यक्रमप्रति मूल्याङ्कन र प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता, सामाजिक समस्याप्रतिको जिम्मेवारी बोध, प्रत्येक नागरिकप्रति जवाफदेहिता, राजनीतिक प्रणालीप्रति सचेत रहनु नागरिक दायित्व हो तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि सङ्कटको समय नाकाबन्दीको बेला पनि नेपालीबीचमा देखिएको बेमेल, एक नेपालीले अर्काे नेपालीलाई गरेको ठगी, अन्याय अत्याचार र आम विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न नसकी नेपाली स्वाभिमान इमानदारिता र समृद्धिमा समेत भावनात्मक एकता प्रदर्शन हुनु नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।  
आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरूको हकको हनन नहुने गरी गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वप्रति सबै राजनीतिक दल सचेत रहनु आजको आवश्यकता हो ।  पाँच महिनासम्म नाकाबन्दी झेलेका तर हात लाग्यो शून्यको स्थितिमा पुगेका मधेशी मोर्चाको प्रदेशले नै स्थानीय तहमाथि नियन्त्रण निर्देशन गर्न पाउनुपर्ने भन्ने अभिव्यक्ति आएपछि मधेशी मोर्चाको आन्दोलन त मधेशी जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन नभई आफ्नो सम्भ्रान्त वर्गीय जमिन्दारी शासन टिकाइराख्ने सकुनी कुटिल चालमात्र रहेछ भन्ने तथ्य छताछुल्ल भएकै छ ।  यसबाट मधेसी मोर्चाको असली नियत के रहेछ भन्ने प्रष्ट भएको हुँदा तराईका जनता स्थानीय तहमा चुनावमा भाग लिन लालयित देखिएका छन् र निर्वाचनको दबाब र सम्भावना पनि बढेको छ तर अझै पनि निर्वाचन वातावरण बिग्रन नदिन र निर्वाचनलाई सार्थकता प्रदान गर्न नागरिकमा निर्वाचन सचेतना हुनु जरुरी देखिन्छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना