मधेशी दलका लागि नागरिक दबाब

suresh acharyaडा. सुरेश आचार्य


 

राजनीतिक दलहरू अहिले पनि स्थानीय तहको चुनावबारे अन्योलमा छन् तर सरकारले चुनाव घोषणा गरेसँगै गाउँघर र बजारमा भने चुनाव लागेको छ ।  उम्मेदवारका आकाङ्क्षीहरू आफूलाई उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गर्न लागेका छन् ।  चुनावमा कुन पार्टीले जित्ला भन्ने बहसमा स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले चौतारो र चिया पसल तताएका छन् ।  मुलुकलाई चुनाव लागेको छ ।  नागरिकलाई चुनाव लागेको छ तर चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशङ्काको निवारण गर्न दलहरूले सकेका छैनन् ।  
चुनाव हुने वा नहुने आशङ्काका दुइटा कारण मात्रै छन् ।  पहिलो, मधेशीलाई सहमतिमा लिएर चुनावमा जाने सरकारको प्रयत्न सफल हुनेवाला छैन ।  सरकारले पटकपटक मधेशी दल र प्रतिपक्षी दल एमालेसँग वार्ता गरेको छ ।  वार्ता सधैँ सहमतिको नजिक पुगेको सत्तारुढ दलले देख्ने गर्छ तर बैठकमा सहभागी भएर फर्किएका मधेशी नेताहरू वार्ताबाट कुनै निकास ननिस्किएको बताउने गर्छन् ।  मधेशी दलको गुनासो के पनि हुने गरेको छ भने सरकार मौखिक प्रस्ताव लिएर आउँछ ।  विगतमा लिखित सहमति त पालना भएका छैनन् भने मौखिक आश्वासनमा कसरी सहमति हुन सक्छ ? लिखित प्रस्तावको तयारी कुनै बैठकमा सत्ता पक्षले प्रस्तुत गरेको छैन ।  
अर्को कारण, चुनाव गराउँदाको अवस्थामा सत्ता नेतृत्व गर्ने दल नेकपा माओवादी केन्द्रको भोट बैङ्क अहिलेसम्म कतै देखा परेको छैन ।  दोस्रो संविधानसभामा बहुमत ल्याउने दाबी गरेको माओवादीले प्रत्यक्षमा मुस्किलले दश प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्न सक्यो ।  ९० प्रतिशत मत अरूले लिए ।  त्यसबेला र अहिलेको मतमा केही अन्तर छ भने फुटेर गएका केही माओवादीहरू फर्केका छन् ।  सरकार सत्ताको नेतृत्व गरेर चुनाव गराउने सुविधामा छ ।  तर मध्यपश्चिमका रुकुम, रोल्पा र जाजरकोट छाडेर कुनै यस्तो ठाउँ देखिएको छैन, जहाँ माओवादीको विजय सुनिश्चित हुने अवस्था होस् ।  
माओवादी स्वार्थसँग जोडिएको अर्को कारण भनेको स्थानीय चुनाव गराएपछि सत्ता छाड्नु पर्ने काँग्रेससँगको सहमति हो ।  पहिलो संविधानसभामा नौ महिनामा नै सरकार छाड्नु पर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई थिएन ।  तर कटवाल प्रकरणमा भागावेगमा आएर प्रचण्डले सत्ता त्यागे ।  त्यसको फाइदा एमालेले लियो ।  त्यो घटनाको आत्मसमीक्षा गरेका प्रचण्डलाई यतिबेला सत्ता छाडिहालौँजस्तो लागेको छैन ।  स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरेको जश ठूलो होला कि सत्ता हस्तान्तरण गरेको जश ? प्रचण्ड यो अलमलमा रहे भने उनले चुनाव गराउने कुरा मात्र गर्ने छन्, चुनाव गराउने छैनन् ।  
चुनाव होला वा नहोला आफ्ना ठाउँमा छ ।  राजनीतिको अङ्कगणित तथा छिमेकीहरूको चाहनाका बीच जे पनि हुन सक्छ तर पार्टी कार्यकर्ता र नागरिक तहमा भने चुनाव लागेको छ ।  चुनावमा नागरिक सहभागिता ती ठाउँमा बढी छ, जहाँ चुनाव नगराउने र हुन नदिने अडानका साथ मधेशी दलहरू वार्ता गरिरहेका छन् ।  उनीहरूलाई समयमा संविधान नगराएर संविधान सङ्कटमा पर्ने कुरासँग कुनै सरोकार छैन ।  किनकि उनीहरूले संविधानको अपनत्व ग्रहण गरेका छैनन् ।  यो संविधान असफल हुनु भनेको अर्को संविधान लेख्ने अवसर हुन्छ भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ तर राजनीतिक विश्लेषकलाई विश्वास गर्ने हो भने यो संविधान असफल हुनु भनेको पुरानो संविधान ब्युँतिने खतरा हो ।  यसका लागि मुलुकले बेहोर्नु पर्ने मूल्य चर्को पर्न सक्छ ।  
तराई–मधेशका नागरिकलाई संविधानले अधिकार नदिएको विश्लेषणका आधारमा मधेशी दलहरूले तराई मधेशमा चुनाव हुन नसक्ने बताइरहँदा त्यहाँका युवामा चुनावी उत्साह देखा परेको छ ।  पहाड, मधेशमा सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि मागभन्दा तेब्बर चौबर आकाङ्क्षीहरू अघि सरेका छन् ।  सुदूरपश्चिमाञ्चल, हालको सात नम्बर प्रदेशको विवरण हेरौँ ः नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सात नम्बर प्रदेशमा माग गरेको म्यादी प्रहरीका लागि १९ हजार २५८ जनाको आवेदन परेको छ ।  यो प्रदेशका लागि ६ हजार ९ सय १० जनाको माग गरिएकोमा सो भन्दा झण्डै तेब्बर आवेदन परेको हो ।  आवेदन दिनेमा १७ हजार २०५ पुरुष र दुई हजार ५३ जना महिला रहेको सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायलले जानकारी दिएको छ ।  
यीमध्ये त्यहाँका तराई मधेशमा पर्ने कैलाली र कञ्चनपुरमा आकाङ्क्षीहरू ज्यादा छन् ।  कैलालीमा एक हजार ५३५ म्यादी प्रहरीको माग गरेकोमा पाँच हजार २४९ पुरुष, ८७१ महिला गरी कुल छ हजार १२० जनाको आवेदन परेको छ ।  कञ्चनपुरमा एक हजार ५५ जना म्यादी प्रहरीको माग गरिएकोमा तीन हजार ४९५ जनाले आवेदन दर्ता गराएका छन् ।  जसमा तीन हजार १४१ पुरुष र ३५४ महिला छन् ।  
सुदूरपश्चिमाञ्चलको भूगोलका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने कैलाली जिल्लामा सबैभन्दा बढी आवेदन परेको छ ।  सबैभन्दा कम आवेदन डोटीमा परेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दीपायलले जानकारी दिएको छ ।  अरू जिल्लाको आँकडा हेर्ने हो भने पनि पहाडी जिल्लामा भन्दा तुलनात्मक रूपमा तराई मधेशमा नै युवा पुस्ता चुनावको रक्षार्थ खटिन तयार छ ।  यसरी आवेदन गर्नेहरूलाई आफ्नै मूलका नागरिकले मतदान रोक्ने प्रयत्न गरेमा समेत कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छ ।  
प्रश्न सुदूरपश्चिमको मात्र होइन, पूर्वमा पनि चुनावको सुरक्षामा खटिने युवा उत्साह उस्तै छ ।  नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आह्वान गरेको म्यादी प्रहरीका लागि पूर्वाञ्चलबाट मात्रै ४६ हजार ४३१ जनाको आवेदन परेको छ ।  पूर्वाञ्चलमा सबैभन्दा बढी मोरङमा छ हजार ८६२ जनाको आवेदन परेको छ भने सबैभन्दा कम सोलुखुम्बुमा ६५४ जनाले आवेदन दिएका छन् ।  मोरङ जिल्ला सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको जिल्ला हो ।  
दुई नम्बर प्रदेश जहाँ सिङ्गो ‘मधेश’ मात्र रहेको छ र अधिकांश मधेशी दल यहीँ केन्द्रित छन्, ती जिल्लामा पनि म्यादी प्रहरीप्रति युवाको आकर्षण बढेको छ ।  यो आकर्षणको एउटा कारण बरोजगारी हो भनेर अनुमान गर्न कठिन छैन तर यो अस्थायी प्रकृतिको मात्र होइन, यो केवल ५५ दिनको सेवा मात्र हो ।  यसमा ती उत्साही युवाले पाउने ठूलो रकम छैन ।  उनीहरू मुलुकमा चुनाव हुने र त्यो चुनावको सुरक्षा गर्न पाउने कुराले अझ बढी उत्साही छन् ।  यो उत्साहमा राजनीतिक गन्ध कम छ, मतदान हुने विषय उनीहरूका लागि महìवपूर्ण छ ।  किनकि यो पुस्ताले स्थानीय तहमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन ।  आफ्ना प्रतिनिधि गाउँमा नहुँदाको दुःख मात्र बेहोरेको छ ।  
उनीहरूको यो उत्साहले मधेशी दललाई दबाब सिर्जना गरेको हुनुपर्छ ।  आफ्नै भाइ छोराहरूले सुरक्षा दिन लागेको निर्वाचन हुन नदिने कि उनीहरूको साथ सहयोगमा चुनावमा भाग लिने ? आन्दोलनको पक्षमा बोलिरहँदा त्यो लहर मधेशमा आउन सकेको छैन ।  त्यसकारण पनि मधेशी नेताहरूले सरकार र सत्तारुढ पार्टीहरूसँगको वार्ताको मोर्चा छाड्ने आँट गरेका छैनन् ।  संविधान संशोधनको पक्षमा उभिइरहँदा मुलुकमा कुनै पनि चुनाव नहुने कारक कोही बन्दैछ भने त्यो मधेशी दलहरू नै हुने छन् ।  त्यो अपजश लिने कि प्रदेश सीमाङ्कनको कुरा थाँती राखेर स्थानीय चुनावमा होमिने ? अब मधेशी दलहरूले निर्णयमा धेरै ढिलाइ गर्ने अवस्था छैन ।
केही मधेशी नेताले आफू सहभागी नहुने अवस्थामा यो चुनाव राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ सालमा गराएको नगरपालिका चुनावजस्तै हुने बताएका छन् ।  त्यसबेला कायम रहेका ५८ मध्ये २२ वटा नगरपालिकामा निर्विरोध निर्वाचन भएको थियो ।  अर्थात् नागरिकहरू उम्मेदवार हुन इच्छुक भएनन्, जबकि निर्वाचन आयोगमा २२ दलले चुनावमा भाग लिन आफूलाई दर्ता गराएका थिए ।  त्यसबेलाको विजेता केवल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै थियो ।  मतदान भएका ३६ वटा नगरपालिकामा पनि मतदान अत्यन्त कम भएको थियो ।  अहिले त्यो स्थिति आउने सम्भावना कतै छ भने त्यो दुई नम्बर प्रदेश हुनसक्छ भन्ने अनुमान विपरीत युवा उत्साह त्यहाँ पनि जागेको छ ।  त्यसैले नागरिक दबाबका सामु आफ्नो अनुहार कसरी बचाउने भन्ने चुनौती खडा भएको छ ।



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना