सकारात्मक विभेदको सकस

Yamuna aryalयमुना अर्याल (काफ्ले)




भारतको अहमदावादका २० वर्षीय हार्दिक पटेल गतसाल निकै चर्चामा रहे ।  ‘कमर्स’ मा ग्य्राजुयट गरेका पटेलले आफ्नो समुदायका लागि रोजगारी वा शिक्षामा कोटामार्फत थप पहुँच दिनुपर्ने माग राख्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातमा आन्दोलन चर्काए ।  छ करोड २७ लाख जनसङ्ख्या रहेको गुजरातका २० प्रतिशत पटेल समुदायले हार्दिकलाई साथ दिए ।  उनले आफ्नो छिमेकको एक युवाले आफ्नो भन्दा कम अङ्क ल्याएर पनि आरक्षणका कारणले सरकारी जागिरमा अवसर पाएको तर आफूले आरक्षणकै कारण उक्त अवसर नपाएकोमा आक्रोश पोखे ।  आफ्नी बहिनीले गतवर्ष स्कुलमा निकै राम्रो अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भए पनि छात्रवृत्ति नपाएको आरोपसमेत लगाए ।  सकारात्मक विभेदको नाममा अघि सारिएको जातीय आरक्षणको पछिल्लो सकस हो यो ।  
राज्यका सुविधा सम्पन्न वर्ग र सुविधाबाट वञ्चित वर्गबीच कायम रहेको विभेदको अन्त्य गरी वास्तविक रुपमा समान तुल्याउनकै लागि अवलम्बन गरिने विभेदयुक्त पद्धति हो सकारात्मक विभेद ।  यो अवधारणालाई सशक्तीकरणको महŒवपूर्ण पाटो मानिन्छ ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जोन एफ. केनेडीले कार्यकारी निर्णयबाट सन् १९६१ मार्च ६ मा सकारात्मक विभेदको औपचारिक सुरुआत गरेका थिए ।  केनेडीको हत्यापछि राष्ट्रपति बनेका लिन्डन बी. जोन्सनले सन् १९६५ मा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी भर्ना गर्दा जाति, धर्म र राष्ट्रियतामा विभेद गर्न नपाइने आदेश जारी गरे ।  सन् १९७१ मा लिङ्गका आधारमा विभेद पनि गर्न नपाइने थप आदेशसमेत जारी भयो ।  अहिले संसारका धेरै देशमा सकारात्मक विभेदको नाममा कुनै विशेष जाति, धर्म, राष्ट्रियता र लिङ्गका व्यक्तिलाई आरक्षण दिने प्रक्रियाको थालनी भइसकेको छ ।  यो अवधारणालाई अमेरिकाले सकारात्मक विभेद, युरोपियनहरूले सकारात्मक पहल, भारतले आरक्षणलाई नै सकारात्मक विभेद÷पहल दुवै मान्दै आएको छ ।  नेपालमा भने जातीय आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।  
नेपालमा २०४७ सालको संविधानमा कमजोर वर्गको हित संरक्षणका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था गरिने वाक्यांश उल्लेख गरे पनि त्यसले कार्यान्वयनको रुप लिन सकेन ।  २०५६ मा तत्कालीन सरकारले शासकीय सुधार कार्यक्रमका मार्गचित्रमा निजामती सेवामा महिला, जनजाति दलित आदिको प्रतिनिधित्व बढाउन सकारात्मक कार्यनीति लिने घोषणा ग¥यो ।  २०६० सालमा तत्कालीन सरकारले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा आरक्षण व्यवस्थासम्बन्धी सुझाव समितिको गठन गरेपश्चात् पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले महिलाको हिस्सा ३३ प्रतिशत पु¥याउने सङ्कल्प एकमतले पारित ग¥यो ।  निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था, नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनामा खुला पदपूर्ति गर्दा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरियो ।  आ.व. ०६४।०६५ देखि लैङ्गिक बजेटको अवधारणाको विकास भयो ।  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो पटक सकारात्मक विभेदकोे व्यवस्था गरियो ।  इतिहासको कुनै कालखण्डमा गरिएका विभेदलाई सच्चाएर वञ्चितीमा परेका वा पारिएका समुदाय एवम् वर्गलाई अरू व्यक्ति सरह प्रतिस्पर्धामा उतार्नका लागि आधार प्रदान गर्ने दरिलो माध्यम बन्दै गएको छ यो अवधारणा ।  सारभूत समानताको सिद्धान्त, राज्यको दायित्वसम्बन्धी सिद्धान्त, समान अवसरको सिद्धान्त तथा सशक्तीकरणको सिद्धान्तलाई सकारात्मक विभेदका प्रमुख सिद्धान्त मानिन्छ ।  
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८ मा समानताको हकअन्र्तगत सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, जात, वर्ण, लिङ्ग वा उत्पत्ति, धर्म वा कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने भनिएको छ ।  भेदभाव नगरिए पनि सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपले पिछडिएका वर्ग वा सम्प्रदायका नागरिकका संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।  धारा ३८ मा महिलाको हकअन्र्तगत लिङ्गका आधारमा महिलामाथि भेदभाव नगर्ने, कुनै पनि कारणले महिलामाथि गरिएको हिंसाजन्य कार्य वा शोषणको पीडकमार्फत पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।  राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  यो अवधारणाले प्रत्यक्ष रुपमा आरक्षित वर्गलाई सहयोग गरेजस्तो देखिए पनि ती वर्गका नेतृत्वमा रहेका सीमित व्यक्तिलाई मात्र फाइदा दिलाएको देखिन्छ, बाँकी जनसङ्ख्याका आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा कुनै सुधारको सङ्केत देखाउन सक्दैन ।  
खासगरी आरक्षण, विशेष प्राथमिकता, विशेष क्षमता विकासका तालिम, सहुलियत, छुटलगायतका व्यवस्थाबाट पछाडि पारिएका वा परेको समुदायलाई समान प्रतिस्पर्धामा ल्याउनका लागि अगाडि सारिएको अवधारणा भए पनि यो अवधारणा पूर्ण भने बन्न सकेको छैन ।  सकारात्मक विभेदको अवधारणाले जहिले पनि सारभूत समानतावादको मात्र पक्षपोषण गर्छ ।  गुणस्तरमा सम्झौता गरी प्रतिनिधित्वमा मात्र जोड दिने भएकोले योग्य व्यक्तिले स्थान नपाउने सम्भावना रहन्छ ।  समग्र असमानताको अन्त्यका लागि सहयोग पुग्ने हिसाबले अवधारणा ल्याइएको भए पनि प्रचारबाजी नाराको रुपमा मात्र बढी प्रयोग भइरहेको छ ।  यो अवधारणाले समाजमा सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनमा जोड दिन्छ भनिए पनि समाजमा विभाजन ल्याउने सम्भावना छ कि छैन भनेर विश्लेषण गरिएको छैन ।  अवसर नपाएका वर्ग वा समुदायका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुन्छ भनिए पनि आरक्षणप्रति बढी निर्भर हुने बानी बढाउने भएकोले निर्भरता बढ्न सक्छ कि सक्दैन भनेर विचार गरिएको छैन ।  आरक्षणका कारण कमजोरको उपस्थिति बढ्ने, क्षमतावान योग्य उम्मेदवारले अवसर नपाउने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ ।  
नेपालमा ऐतिहासिक विभेदबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने भएकोले यो अवधारणा अगाडि सारिएको भनिएको छ तर लक्षित वर्ग वा समुदायभन्दा पनि निश्चित समुदायका पहँुचवाला वर्गले मात्र अनुचित लाभ लिनु नकारात्मक पक्ष हो ।  जातीय आधारमा नभई बेलैमा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको व्यवस्थालाई वैज्ञानिक तरिकाले परिमार्जन गरिनु जरुरी छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना