निर्वाचनको माहोलमा अर्को हठ

gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

 

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषित मिति नजिकिँदै गर्दा केन्द्रीय राजनीतिक वृत्तमा केही आशङ्का उब्जिए पनि स्थानीय तहमा निर्वाचनको माहोलले तीव्रता पाएको छ ।  स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुरूप हुन लागेको यस निर्वाचनप्रति उत्साह पनि बढेको छ ।  यो निर्वाचनलाई जनताले आफ्नै घर दैलोमा आउने सरकारको नेतृत्व कुन दल, समूह वा व्यक्तिलाई दिने भन्ने अवसरका रूपमा लिनेछन् ।  स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सबै किसिमका अधिकार स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने हुनाले कस्तो व्यक्तिलाई निर्वाचनमा जिताउँदा यी अधिकारको सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल मतदाताले गर्नुपर्ने हुन्छ ।  योसँगै स्थानीय तहमा प्राप्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका अवसरको विकास गरी लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न सक्ने व्यक्ति, समूह र दललाई मतदान गर्ने मौका पनि हो ।  यतिबेला मुलुकका राजनीतिक दलहरू यस निर्वाचनमा कस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने र चुनावी मुद्दा के लाई बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन थालेका छन् ।  पार्टीको घोषणापत्र निर्माण गर्ने र उम्मेदवार छनोटको आधार तय गर्ने कार्यमा दलहरू व्यस्त हुन थालेका छन् ।  निश्चय नै स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न हुने यस निर्वाचनलाई समाजका सबै क्षेत्र र वर्गले विशेष महŒवका साथ हेरेका छन् र हेरिनुपर्छ ।  
 कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार र उसको नीति तथा कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभाव पारेको हुन्छ ।  त्यसमा पनि स्थानीय निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव बढी नै रहन्छ ।  यसमा दलीय आधारमा मात्र जनताले आफ्नो मत जाहेर गर्छन् भन्ने हुँदैन ।  जनताको सुखदुःखमा साथ दिने र आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास–निर्माणमा दत्तचित्त व्यक्ति नै मतदाताको रोजाइमा पर्ने भएकाले दलहरूले स्थानीय तहमा विश्वास प्राप्त व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउँदा मतदाताले खुला दिलले आफ्नो विश्वास प्रकट गर्ने अवसर पाउँछन् ।  जबर्जस्ती थोपरिएका उम्मेदवारले प्राविधिक रूपमा निर्वाचन जिते पनि जनताको विश्वास जित्न सक्दैनन् ।  तसर्थ आफ्नो दलमा मात्र होइन, अन्य विचार समूहभित्र पनि प्रभाव राख्न सक्ने व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउने अवस्था रह्यो भने त्यस्ता व्यक्तिबीचको प्रतिस्पर्धामा जो आउँदा पनि स्थानीय जनतालाई खासै फरक पर्दैन ।  यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा धनबहादुर र डनबहादुर भन्ने शब्द निकै प्रचलित छ ।  यिनै दुई तŒवले राजनीतिलाई विकृत र तिरस्कृत बनाइरहेको छ ।  स्थानीय तहमा पनि यो तŒवले ठाउँ पाउँला कि भन्ने सन्त्रासमा पार्टीका इमानदार र निष्ठावान कार्यकर्ता छन् ।  हरेक पार्टीमा इमानदार र निष्ठावान नेता कार्यकर्ता धनबहादुर र डनबहादुरको प्रभावका कारण निम्सरो राजनीतिक जीवन बाँचिरहेका छन् ।  यसमा सुधार ल्याउने भनेको पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले नै हो ।  पार्टी र मुलुकलाई विधि र प्रक्रियामा हिँडाउनका लागि यस्ता कुरामा सुधार ल्याउन जरुरी छ ।  निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो यिनै गलत प्रवत्तिका कारण हुने गरेका छन् ।  
देशैभरि निर्वाचनको माहोल बनिरहेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणसँगै त्यसको विपक्षमा उत्रिएको मधेशी मोर्चा र दलीय चुनाव चिह्न नपाए निर्वाचन हुन दिन्नौँ भन्ने नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका दलको विरोधका कारण तोकिएको समय अर्थात् वैशाख ३१ गते निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरामा थप आशङ्का पैदा गराएको छ ।  विशेष गरेर मधेश केन्द्रित दलहरू सीमाङ्कनसहित संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा नजाने अडान राखेपछि सीमाङ्कनलाई थाँती राखेर मोर्चाका अन्य मागलाई सम्बोधन गरेर जान प्रमुख राजनीतिक दलहरू तयार भएपछि मोर्चाले थप माग राखेर समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ ।  पछिल्लो पटक मोर्चाले मधेशमा एक लाख मानिस मताधिकारबाट वञ्चित रहेकोले उनीहरूको नाम मतदाता सूचीमा समावेश गरिनुपर्ने र जनसङ्ख्याको आधारमा मधेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइनुपर्ने माग राखेको छ ।  मोर्चाले राखेको यो मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने वैशाख ३१ मा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था छैन ।  यस हिसाबले हेर्दा चाहे मधेशका नाममा मोर्चाले उठाएका माग हुन्, चाहे दलीय चुनाव चिह्न पाउनुपर्छ भनेर डा. भट्टराईले गरेको विरोध होस् यी सबैको अन्तर्य भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्रअन्तर्गतको चालबाजी नै हो ।  अहिले स्थानीय तहको चुनाव हुन सकेन भने बाँकी दुई वटा चुनाव पनि हुन सक्दैन ।  आगामी माध ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।  यो समय सीमाभित्र यी निर्वाचन भएन भने ऐतिहासिक संविधानसभाबाट बनेको संविधानको औचित्य समाप्त हुन्छ ।  मुलुकमा यो अवस्था आयो भने के होला भन्ने सामान्य आँकलनसमेत नगरेर निर्वाचन हुन दिँदैनौँ भनेर कसको अभीष्ट पूरा गर्न खोजिँदैछ आमनागरिकले प्रश्न गर्नुपर्ने विषय भएको छ ।  एकपछि अर्को माग तेस्र्याउँदै जाने मोर्चा वास्तवमा निर्वाचनप्रति इमानदार देखिएन ।  अब यसका साजिसका रूपमा कति बाबुराम भट्टराईहरू खडा हुने हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।  समग्र मधेशको हित र विकासका लागि देशका प्रमुख ठूला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र बेखबर छ भने जस्तो शैलीमा मधेशी मोर्चा जुन रूपमा उत्रिएको छ, त्यसले आफ्नो आयतन बिर्सिएको स्पष्ट हुन्छ ।  के प्रत्येक निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसलाई भारी मतले विजय गराउने मधेशका जनतालाई न्याय दिलाउने र आफ्ना हक अधिकार सुरक्षित गराउने कुरामा सङ्घर्ष गरेको छैन ? के त्यहाँ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायतका दलको कुनै हैसियत र सङ्गठन छैन ? आफ्नो हैसियत र सामथ्र्यको ख्याल नगरी अलोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार प्रदर्शित गरेर मधेशी मोर्चाले मधेश र मधेशी जनतालाई थप बन्धक बनाउने कोसिस गरिरहेको छ ।  
अहिले पनि प्रमुख दलहरू मधेशी मोर्चालाई सहमति गराएर निर्वाचनमा जाने कसरत गरिरहेका छन् ।  यसैका लागि कैयौँ समयदेखि दलहरू आन्तरिक र सामूहिक छलफलमा जुटिरहेका छन् ।  संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन दिन्नौँ भन्ने नेकपा एमालेलाई समेत सहमतिमा ल्याउने काम काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।  मोर्चा भने एकपछि अर्को माग तेस्र्याएर निर्वाचनबाट भाग्ने प्रयास गरिहेको छ ।  हिमाल, पहाड र मधेशको एकता नै नेपालको सिङ्गो राष्ट्रियता हो भन्ने कुरालाई अथ्र्याउन जरुरी छैन तर हिमाली वा पहाडी क्षेत्रमा बस्नेले ती ठाउँ बस्तीलाई मात्र आफ्नो भूभाग ठान्ने र मधेशमा बसोबास गर्नेले मधेश हाम्रो मात्र भूमि हो भन्ठान्ने कुराले देशको राष्ट्रियता मजबुत हुन सक्दैन ।  अहिले मधेशलाई मोर्चाले त्यही रूपमा हेर्न खोजेको देखिन्छ ।  जहाँ ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधि अन्य राजनीतिक दलका छन् ।  
मधेशी मोर्चाले राखेका माग जाहेज हुन् भने अरू जिम्मेवार दलका प्रतिनिधि किन मौन छन् ? किनकि मोर्चा जबरजस्त ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ ।  उसले विधि र प्रक्रियालाई मानेकै छैन ।  यस ढङ्गले गर्न खोजिएको विरोध र आन्दोलनले मधेशलाई अशान्त त तुल्याउँछ नै यसले मधेशको विकासमा ठूलो अवरोध खडा गर्छ ।  एउटा अतिवादले अर्को अतिवादको जन्म गराउँछ भन्ने कुरामा मोर्चाका जिम्मेवार नेताहरू सचेत हुन जरुरी छ ।  तसर्थ, अर्को अतिवादको जन्म हुन नदिन र आफ्नो सरकार आफैँ छान्ने स्थानीय जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।  चुनाव हुन नदिएर होइन चुनावको माध्यमबाट जनताको परिवर्तन खोज्ने दिशामा मधेशी मोर्चाको पनि ध्यान खिचिनुपर्छ ।  अब मतदाता सक्षम उम्मेदवार छान्न आतुर छन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना