देशमा अब के हुन्छ ? एउटा अनुत्तरित प्रश्न

hari adhikariहरि अधिकारी



 

आगामी वैशाख ३१ गते हुने भनी तोकिएको स्थानीय तहको चुनाव होला कि नहोला ? लिकबाट उच्छिट्टिएको नेपाली राजनीतिको रेलले फेरि लिक समात्ला कि समात्न नसक्ला ? अर्को वर्षको माघ ७ गतेभित्र तीनै तहका चुनाव सम्पन्न गराएर नयाँ संविधान कार्यान्वयनको मूल आधार खडा गर्न सकिएला कि नसकिएला ? हाम्रो देशमा नयाँ प्रयोगका रूपमा लागू गर्न खोजिएको सङ्घीयता फलदायी साबित हुन सक्ला कि नसक्ला ? दुई दशकभन्दा लामो समयको राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताबाट वाक्कदिक्क भएका नेपाली जनताका मनमा सदैव रिङिरहने प्रश्न हुन् यी ।  दुर्भाग्यको विषय, यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर कसैसँग पनि छ जस्तो लाग्दैन ।  न सत्ताधारी गठबन्धनसँग न त विपक्षीसँग नै ।
उल्लेख गरिएका बाहेक पनि केही अनुत्तरित प्रश्न राजनीतिक क्षितिजमा टाँगिएका छन् ।  यथा, मधेशवादी दलका केही नेताहरूका वास्तविक माग के हुन् अथवा उनीहरूले चाहेको के हो, तराई–मधेशका समग्र जनताको हित वा थोरै नेताको आत्मतुष्टि ? प्रत्येक पटकको लेनदेनको छलफलमा नयाँ थपिने मधेशी नेताहरूको मागको अन्त्य पनि छ कि त्यो अनन्तसम्म तन्किँदै मात्र जाने हो ? दक्षिणको समतल भूभाग मात्र राखेर प्रदेश बनाउने माग किन गरिएको हो, त्यसले त्यस्तो प्रदेशलाई देशका अरू प्रदेशबाट भावनात्मक रूपमा बेग्ल्याउँछ कि बेग्ल्याउँदैन ? एकै प्रकारको सपाट भूभागबाट बनेको र प्राकृतिक स्रोतका हिसाबले कमजोर त्यस्तो प्रदेशको आर्थिक विकास कुण्ठित हुन्छ कि हुँदैन ? त्यस्तो प्रदेशको परिकल्पनाको पछाडि नश्लवादी प्रभुत्वको चाहना छ कि छैन ?
अरू एक÷दुई प्रश्न पनि छन्, जसले नेपाली मथिङ्गललाई लामो समयसम्म रन्थन्याइँ रहेका छन् र यथोचित ढङ्गबाट तिनलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने तिनले धेरै दिनसम्म दुःख दिइरहने छन् ।  सबैभन्दा अहम् प्रश्न छ– हिन्दु राष्ट्र कि धर्मनिरपेक्षता भन्ने ।  सदियौँदेखि हिन्दु राष्ट्रका रूपमा रहेको यस देशका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले नचाहेको धर्मनिरपेक्षता सधैँका लागि लादिइरहने हो कि जनमत सङ्ग्रह वा त्यस्तै अरू उपकरणबाट त्यसको छिनोफानो गरेर बहुमत जनताको चित्त बुझाउने हो ? राजनीतिलाई सुस्थिर बनाउने क्रममा यो प्रश्नले बारम्बार टाउको उठाइरहने छ र यो मुद्दा विधिवत नटुङ्गिएसम्म यहाँ दिगो शान्ति कायम हुन सक्ने छैन ।
दलीय प्रणालीलाई कसरी शोभनीय, परिणाममुखी र बहुजनहितोन्मुख बनाउने भन्ने अर्को एउटा जटिल प्रश्न आजको नेपालका कर्ताधर्तासामु ठूलो हाँक भएर उभिएको छ ।  दुर्भाग्यको विषय, आज नेपालमा राजनीतिक दलहरू न शोभनीय देखिन्छन् न त जनहिततर्फ उन्मुख नै ।  धेरैजसो दलका लागि आफ्नो सङ्गठनको मूल उद्देश्य मुठ्ठीभर नेताहरूको महŒवाकाङ्क्षाको पूर्ति मात्र रहन गएको छ भने कतिपय दल त जुवाको खालमा च्याँखे थाप्ने दोस्रो दर्जाका खेलाडी जस्ता बन्न पुगेका छन् ।  भाग्यवश च्याँखे बल्झियो भने राम्रो, होइन भने के भयो त ? अर्को दाउमा च्याँखे थापौँला भन्नेहरूले दलरूपी स–साना दोकान खोलेको अवस्था छ अहिले ।  यो स्थिति लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका दृष्टिले चरम् प्रत्युत्पादक छ ।
विभिन्न नाम र छद्म नियत बोकेका स–साना राजनीतिक दलरूपी दोकानहरूले मात्र होइन, नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता लामो इतिहास र ठोस जनाधार भएका ठूला दलहरूले समेत दलीय प्रणालीका मूल्य र मान्यता अनुरूप चल्नुको साटो क्षणिक सत्ताको खेलमा लिप्त भएर आफ्ना मूलभूत नीति र सिद्धान्तको धज्जी उडाउँदै आएको देखिन्छ ।  यस कोणबाट हेर्दा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो, पुरानो र गौरवमय इतिहास भएको दल नेपाली काँग्रेसमा बढी विचलन आएको छ भन्नैपर्ने हुन्छ ।  प्रजातन्त्रका लागि दशकौँदेखि लड्दै आएको त्यो पार्टीले २०६२ साल मङ्सिरमा छिमेकी देश भारतको राजधानीमा, भारतकै निर्देशनमा तत्कालीन माओवादी छापामार समूहसँग मुलुक र जनताका लागि दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर पर्ने एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सधैँका लागि आफूलाई भारतको मुखापेक्षी बनाएको थियो ।
त्यसै दिन काँग्रेस आफ्नो आधारभूत नीति र सिद्धान्तबाट च्युत भएको हो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन ।  कम्युनिस्टहरू त त्यसै पनि गैरकम्युनिस्टका बीच अन्तरविरोध पैदा गरिदिएर सकेसम्म सत्ताको भोग गर्ने, नसके अस्थिरता फैलाइदिने ध्वंसवादी नीतिकै परिपालक हुन् तर काँग्रेसले बुझ्नुपर्ने थियो, बुझेन ।  त्यसै दिनबाट सैद्धान्तिक रूपमा कोसौँ टाढा रहेका काँग्रेस र कम्युनिस्टका बीच सत्ताका लागि अपवित्र गठबन्धन बन्ने र भत्कने क्रम सुरु भएको हो ।  कुनै पनि राजनीतिक दलले आफूलाई एकपटक क्षणिक लाभको मोहमा बाँधिदिएपछि त्यसबाट विना नोक्सान बाहिर आउन अत्यन्त कठिन हुन जान्छ ।  अहिले काँग्रेस त्यही मोहपासमा परेको छ र कहिले एमालेको र कहिले माओवादीको दौराको फेर समातेर सिंहदरबार पस्ने निस्कने गर्दैछ ।  यस्तो अनैतिक र अराजनीतिक गतिविधिमा लिप्त हुँदा उसलाई कति क्षति भएको छ भन्ने कुराको हेक्का त्यसको नेतृत्वले राखेको देखिँदैन ।
राजनीतिक दलहरूको काम नै सत्ताको तेलकासा खेल्ने हो ।  त्यसबाट दलीय प्रणाली भएको कुनै पनि राष्ट्र पृथक् रहन सक्दैन ।  हाम्रो जस्तो दलीय पद्धतिको जग बलियो नभइसकेको नयाँ लोकतन्त्रमा त यो खेलको कुरूपतम् ढाँचा सतहमा आउँदो रहेछ ।  सत्तामा टिकिरहन जस्ता तŒवलाई पनि काखी च्याप्ने, देशको ढुकुटीलाई जथाभावी लुटाउने, संसद्का एक सिटेलाई मन्त्री पद सुम्पने, मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलोभन्दा ठूलो बनाउने र उपप्रधानमन्त्री नै पनि धेरै जना राखिदिने हाम्रो जस्तो मुलुकमा भइरहने दुर्घटना हुन् ।  जबसम्म नीति र कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिक दलमा ध्रुवीकरण हुँदैन र जनताले पनि दुई वा तीन पार्टीका बीच तुलना गरेर एउटालाई सत्ता र अर्कोलाई वैकल्पिक सत्ता दिने गरी मत दिन थाल्दैन, तबसम्म यस प्रकारको अशोभनीय सत्ता क्रीडा रोकिँदैन ।
सत्ताको यस्तो प्रकारको निन्दायोग्य क्रीडाले सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव पार्दोरहेछ राज्यको कार्यकुशलता, चरित्र र धर्ममा ।  काँग्रेसको बलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि हाम्रो राज्य एउटा जनसेवक संस्था हुनुको सट्टा सत्ताधारी दलका नेता र तिनका गुमाश्ताका लागि निरन्तर लुटको माध्यम भएको छ ।  पार्टीबाट मन्त्री बनाउँदा कति बुझाउने भन्ने मोलमोलाई, मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीले लाभको पद वितरण गर्दा लिलाम बढाबढ, न्यायपरिषद्का दुई जना सदस्यलाई झुक्याएर आधा रातमा न्यायाधीशको नियुक्ति, कूटनयिक सेवाका चरित्र, आवश्यकता र मर्यादामाथि बलात्कार गर्दै दलका झोले र पैसा खुवाउन सक्ने भ्रष्ट तŒवलाई राजदूत पदमा नियुक्ति र प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रकरणमा उठेको अशोभनीय विवाद आजको हाम्रो राज्य सञ्चालनका क्रममा स्थापित चरम् खेदजनक नजीरहरू हुन् ।
प्रस्ट छ, यी सब अपकर्म राजनीतिक क्षेत्रमा फैलिएको अस्थिरताका कारण सम्भव भएका हुन् ।  जबसम्म देशको राजनीतिक वातावरण सङ्लिँदैन र यहाँ सुस्थिर प्रशासन स्थापित हुँदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारमा टिकेको कुशासनको जरो उखेल्न सम्भव हुँदैन ।  त्यसका लागि नयाँ संविधानको प्राणप्रतिष्ठा हुन जरुरी छ ।  त्यसका लागि राज्य संरचनाका सबै तहका चुनाव सम्पन्न हुनुपर्छ ।  चुनाव भएका खण्डमा मात्रै जनताले आज हालीमुहाली गरिरहेको र सबैखाले अनाचारमा लिप्त राजनीतिक नेतृत्वलाई दण्डित गर्ने र नयाँ नेतृत्वलाई चेतावनीसहितको कार्यादेश दिन पाउँछ ।  गम्भीर चिन्ताको विषय चाहिँ के भएको छ भने यहाँ धेरैथरि तŒव चुनाव हुन र संविधान लागू हुन दिन चाहँदैनन् ।  यस्तो प्रतिकूलतालाई चिर्दै अगाडि बढ्न अहिलेको सत्ता तयार र योग्य छ जस्तो कतैबाट पनि देखिँदैन ।  यस्तो लाग्छ यो देश पूरै तहसनहस हुने बाटोमा हिँडिरहेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना