उम्मेदवारसँगको अपेक्षा

 Dambar dangiडम्बरजंग डाँगी

 

आफ्नो नजिकको जनप्रतिनिधि वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मतदान गर्न अब ३८ दिन बाँकी छ ।  १९ वर्षपछि आएको यो अवसरको प्रयोग गर्न मतदाता व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षारत छन् ।  उम्मेदवारी दर्ता गराउने दिन आउन तीन सातामात्रै बाँकी छ, उम्मेदवारी दर्ता भएपछि उत्कर्षमा पुग्ने भए पनि अहिले बिस्तारै चुनावका गतिविधि बढ्न थालेका छन् र गाउँ टोलमा सम्भावित उम्मेदवारको चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेको छ ।  काठमाडौँ महानगरमा पूर्व र बहालवाला मन्त्री, पार्टीका केन्द्रीय वा पोलिटब्युरो सदस्यहरूकै नाम चर्चामा आउन थालेको छ भने अन्यत्र पनि बहालवाला वा पूर्व सांसद वा सांसदका लागि उम्मेदवार बनेका व्यक्तिको नाम आइरहेको छ ।  यसले अबको स्थानीय तहको नेतृत्व माथिल्लो तहका नेताहरूबाट हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।  यो सकारात्मक छ ।  
झण्डै दुई दशकपछि हुन लागेकाले मात्रै यो स्थानीय निर्वाचन महŒव र चासोको विषय बनेको होइन, नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको सशक्त र स्वायत्त स्थानीय सरकार बन्ने भएकाले पनि यी निकायको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधि छनोटमा राजनीतिक दल र मतदाताले विशेष होसियारी अपनाउनु नै पर्ने हुन्छ ।  उम्मेदवारले पनि आफू उम्मेदवार बन्ने निर्णय गर्नुअघि केही कुरा विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ ।  
अबका स्थानीय जनप्रतिनिधि
स्थानीय तहका कुल ७४४ एकाई (४८१ गाउँपालिका र २६३ नगरपालिका) र तिनमा कुल छ हजार ६८० वडा (निर्वाचन आयोगका अनुसार) छन् ।  वर्तमान प्रावधानअनुसार स्थानीय तहमा कुल ३४ हजार ८८८ पदमा नागरिकको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिएर प्रतिनिधि आउने छन् भने दलित÷अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट एक हजार ७५१ जना आउने छन्, जसलाई गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यले निर्वाचित गर्छन् ।  
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, वडाध्यक्षको निर्वाचन गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा एक पद एक एक मतको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुनेछ ।  वडा  समितिका एक दलित महिलासहित दुुई महिला र अन्य दुुई सदस्यको निर्वाचन प्रत्येक सदस्यका लागि दिइने एक–एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुुई–दुुईजना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट हुनेछ ।  
स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन संविधानले २१ वर्ष पुुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने र कानुनले अयोग्य हुन नहुने उल्लेख गरेको छ तर यो त संविधानले गरेको व्यवस्था मात्रै हो ।  संविधानले दिएका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्नसक्ने स्थानीय तह निर्माणका लागि त्यसको नेतृत्वले अरू थप क्षमता र दक्षता राख्नु आवश्यक छ ।  
संवैधानिक व्यवस्था
संविधानले व्यवस्था गरेका तीन तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह) बीच ‘सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त’ मा आधारित सम्बन्ध छ ।  तीनै तह संविधानले तोकिदिएका अधिकार क्षेत्रभित्र स्वायत्त छन्, कुनै तह कसैको अधीनस्थ छैनन् ।  तीनै तहका अधिकार र जिम्मेवारीका क्षेत्र संविधानले नै निर्धारण गरिदिएको छ, केही साझा क्षेत्र छन्, जसको टुुङ््गो कानुनबाट हुनेछ ।  
स्थानीय तहलाई यति स्वायत्त बनाउनु हुँदैनथ्यो कि भन्ने धारणा पनि आउने गरेका छन् ।  खासगरी संविधानप्रति असन्तुष्टि राखिरहेका मधेश केन्द्रित दल स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा रहनुपर्ने धारणा राख्छन् ।  जनताको सबैभन्दा नजिकमा रहेको स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउँदा सिमित स्वार्थ भएका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई फाइदा होला तर जनताको अधिकार खोसिन्छ ।  प्रदेशको निगाहमा चल्ने स्थानीय तहले जनताका अपेक्षा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन ।  स्वायत्त शासनमा ऐँजेरुका रूपमा जिल्ला समन्वय समिति पनि छ ।  
संविधानले स्थानीय तहलाई विकास र सेवा प्रवाहको आधार मानेको छ ।  आमजनतालाई राज्यका तर्फबाट दिनुपर्ने सेवा र सुविधामध्ये नागरिकता, राहदानी र शान्ति सुरक्षालगायतका सीमित सेवा छाडेर सबै सेवा स्थानीय तहबाटै दिनुपर्छ ।  कक्षा १२ सम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ, खानेपानी, वातावरण संरक्षण, जग्गाधनीपुर्जा र भूमिसम्बन्धी काम सबै स्थानीय तहकै जिम्मेवारी हुन् ।  यीमध्ये धेरैलाई संविधानले नै मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।  यी सेवा दिनबाट राज्य (स्थानीय सरकार) पछाडि हट्न सक्दैन र अरूको टाउकोमा जिम्मेवारी सार्न पनि सक्दैन ।  यतिमात्रै होइन, जनताको जीवनस्तर र आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित रोजगारी, आयआर्जन जस्ता पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।  
स्थानीय शासन ऐन निर्माणको क्रममा छ ।  यो ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थप स्पष्ट हुनेछ ।  स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि सरकारले जारी गरेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा जारी गरिएको आदेश २०७३ को अनुसूची १ मा वडा कार्यालयले गर्नुपर्ने कामको निकै लामो सूची समावेश गरिएको छ ।  निर्वाचनपछि वडामा वडाध्यक्षले जिम्मेजारी सम्हाल्ने छन्, जुन हिजोको गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष हैसियतको हुनेछ ।  
संविधानले दिएका अधिकार र जिम्मेवारी बहन गर्न स्थानीय तहलाई त्यसैअनुरूपको नेतृत्व आवश्यक छ ।  नेतृत्वले आफ्नो गाउँपालिका वा नरपालिका क्षेत्र र जनताको आवश्यकता, क्षमता, स्रोत साधनको अवस्था थाहा पाउनुपर्छ र अन्तरसरकारी सम्बन्धबारे राम्रो जानकारी भएको हुनुपर्छ ।  नेतृत्वले आफ्नो क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने जनताको विशिष्ट भावना र आवश्यकता पहिचान गर्न सक्नुपर्छ र त्यसैअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ र सेवा र सुविधालाई जनताको सहज पहुँचमा राख्न सक्नुपर्छ ।
नेतृत्वका चुनौती
संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारको साथसाथै जिम्मेवारी पनि तोकिदिएको छ ।  ती जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।  हिजोका स्थानीय निकायमा रहेका प्रतिनिधिले ‘पैसा छैन, म सरकारसँग माग गर्छुुुु’ भनेर पन्छिन सक्थ्यो, अबका गाउँपालिका र नगरपालिकामा आउने प्रतिनिधिले यसो भन्न पाउने छैनन् ।  यसअघिसम्म अरूले बनाइदिएका कानुन पालना गरेमात्रै पुग्थ्यो, अब आफैँ कानुन बनाउनुपर्छ र त्यसको पालना, कार्यान्वयन आफैँले गर्नुपर्छ, जुन कुरा धेरै स्थानीय तहका लागि सहज नहुन सक्छ ।  
संविधानले जिम्मेवारी बहन गर्न स्रोत र साधन पनि तोकिदिएको छ तर जिम्मेवारीका आधारमा स्रोत र साधन कम छ ।  माथिल्लो तहले दिने निश्चित अनुदान र आफूले उठाउने राजस्वबाट यी सबै जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बाध्यता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा रहने छ, जुन कुरा स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि टाउको दुखाउने विषय हो ।  
अर्काे महŒवपूर्ण चुनौती भनेको संस्थागत पूर्वाधार र क्षमता विकास भइसकेको छैन ।  स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको अभाव छ ।  अनुभव नै छैन, सबै कुरा शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  प्रशासनिक जनशक्ति उपलब्ध होला तर त्यो पनि अनुभवविहीन र पराम्परागत सोचबाट चलिरहेको हुन सक्छ ।  यी सबै कुरा अबको चुनावबाट आउने जनप्रतिनिधिकै अनुभव, क्षमता, र दक्षतामा निर्भर हुनेछ ।  
त्यसैले अब बन्ने उम्मेदवारले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका अधिकार र जिम्मेवारी तथा आफ्नो गाउँपालिका÷नगरपालिकाको क्षमताबारे राम्रो जानकारी राख्नैपर्छ ।  यसबाहेक, स्थानीय तह आफ्नो कानुन बनाउन सक्ने स्वायत्ततासहितका भएकाले नयाँ दृष्टिकोण दिन सक्ने क्षमता पनि अबका उम्मेदवारमा हुनैपर्छ ।  स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्र र त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको आर्थिक समृद्धि र जीवनस्तर उकास्न पनि जिम्मेवार रहने भएकाले विकासको मोडलबारे स्पष्ट दृष्टिकोण हुनैपर्छ ।  यसअघिका गाविस, नगरपालिका वा जिविसका प्रतिनिधिभन्दा उच्चकोटीका हुनैपर्छ ।  यिनै जनप्रतिनिधिको क्षमता र दक्षतामै स्थानीय तहका सफलता निर्भर हुने छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना