स्वास्थ्य सेवाको सहजीकरण

 Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट

 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ ।  धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ ।  सोही धाराको उपधारा (२) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।  यसै क्रममा उपधारा (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने व्यवस्था छ भने उपधारा (४) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने प्रावधान राखिएको छ ।  
वि.सं. २०६८ मा लिइएको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ छ ।  अहिलेसम्म आइपुग्दा यो जनसङ्ख्या केही बढेकै छ ।  यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०२० देखि २०७२ सम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका मेडिकल डाक्टरहरूको सङ्ख्या १७ हजार २६५ देखाइएको छ ।  यसरी नेपालमा प्रत्येक एक हजार ५३५ जनसङ्ख्याका भागमा एक डाक्टरको सेवा पर्न आउँछ ।  विद्यमान डाक्टरहरूले सबै नेपालीलाई संविधानमा लेखिए अनुरूपको सेवा के कसरी प्रदान गर्लान् भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।  मौजुदा डाक्टरहरूको वितरण काठमाडौँ राजधानी र अन्य मोफसलका जिल्लामा असमान देखिन्छ ।  
    स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालभर अस्पताल सङ्ख्या ८६, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सङ्ख्या २०५, स्वास्थ्य चौकी ८२२ र उप–स्वास्थ्य चौकी दुई हजार ९८४ देखाइएको छ ।  देशमा यत्रतत्र छरिएका रहेका सम्पूर्ण जनतालाई यी संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।  
    यही ७ चैत २०७३ मा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शैयाको अस्पताल खोल्न निर्देश गरेको छ ।  अस्पताल सञ्चालन गर्न चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो धनराशि आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।  यो कार्य पूरा भएपछि प्रत्येक अस्पताल सञ्चालनका लागि चाहिने मेडिकल डाक्टर, प्यारा मेडिकल र अन्य प्रशासनिक कर्मचारीको जोहो गर्नका साथै अस्पतालमा आवश्यक पर्ने औजार र औषधिको समेत बन्दोवस्त नगरी अस्पताल सञ्चालनको कार्य सहज देखिन्न ।  भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न कठोर मिहिनेत र प्रतिबद्धताको खाँचो पर्छ ।  
हाल देशभित्र उत्पादन हुने र विदेशबाट शिक्षा हासिल गरेर स्वादेश फर्कने मेडिकल डाक्टरहरू पनि विशेषतः राजधानी र ठूला शहरमा मात्र काम गर्न रुचाउँछन् ।  उनीहरू दुर्गम क्षेत्रको कुरै छाडौँ, सुगम पहाडी जिल्लामा गई सेवा गर्न उत्साहित देखिन्नन् ।  मेडिकल डिग्री हासिल गरेका डाक्टरहरू उपलब्ध भएसम्म विदेशमै गई सेवा गर्ने र सो नभए काठमाडौँका निजी अस्पतालमा कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ ।  सरकारी सुविधा र आरक्षण कोटामा अध्ययन गरेका डाक्टरहरूको अवस्था पनि भिन्न देखिन्न ।  केही अपवाद भिन्नै विषय हो ।  
स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी तुल्याउन वर्तमान सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीले लिएका निर्णयले जसरी लोकप्रियता बटुल्दै गएको छ, यसको कार्यान्वयन पक्ष पनि उत्तिकै जटिल देखिन्छ ।  सरकारले जिल्ला अस्पतालमार्फत ७० थरिका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने विषयमा लिएको निर्णयको कार्यान्वयनलाई मात्र हेर्दा पनि यथार्थ बोध गर्न सकिन्छ ।  यसो लेखेर सरकारले गरेका राम्रा निर्णयलाई छायामा पार्न खोजिएको पक्कै होइन ।  
नेपालमा स्वास्थ्य प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न नसकिएका कारण विभिन्न छन् ।  यसमध्ये पनि सबैभन्दा जटिल समस्या स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति गाउँ ठाउँमा पु¥याउन नसक्नु नै हो ।  देशमा १ चैत २०७३ देखि नयाँ स्थानीय निकाय सञ्चालनमा आइसकेका छन् तर हाल देशभर ११० सरकारी अस्पताल मात्र सेवारत छन् ।  नयाँ व्यवस्था अनुरूप सबै स्थानीय तहमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ तर मेडिकल डाक्टरहरू मोफसलका दुर्गम जिल्लामा गई काम गर्न उत्सुक देखिन्नन् ।  स्वयं स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको भनाइलाई उद्धृत गर्ने हो भने डेढ करोड रुपियाँ खर्च गरेर शिक्षा हासिल गरेको डाक्टरले रु. ४० हजारको तलब थाप्न जिल्लामा नजानुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।  समस्या यो मात्र होइन, लुकेका एजेण्डा अनन्त छन् ।  
जनशक्तिका हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा ठूलो मन्त्रालय हो ।  यस मन्त्रालयमा सेवारत प्राविधिक कर्मचारीहरू नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुरूप सञ्चालित छन् ।  वृत्ति विकासको दृष्टिले यो ऐन निजामती सेवा ऐन २०४९ भन्दा केही अग्रगामी नै छ ।  यति हुँदाहुँदै पनि मन्त्रालयभित्र के कति कर्मचारी कहाँ काम गरिरहेछन् भन्नेसम्मको तथ्याङ्क आवधिक गरिएको पाइन्न ।  समस्या यहींबाट प्रारम्भ हुन्छ ।  
मेडिकल डाक्टरहरू मोफसलका जिल्लामा गई काम नगर्ने प्रवृत्ति हाम्रो देशमा मात्र होइन ।  यस्तो प्रचलन सार्क राष्ट्रमा साथै विकसित मुलुकमा समेत पाइन्छ, मात्रा धेरै थोरैको हो ।  वर्तमान समयमा दक्षिण अफ्रिकाले पनि यही समस्या भोग्नु परिरहेछ ।  यातायात, सञ्चार र अन्य कतिपय कारणले दक्षिण अफ्रिका हामीभन्दा निकै गुणा सम्पन्न भएर पनि त्यहाँका डाक्टरहरू मोफसलमा नजानुको कारण अझै पनि हाम्रै देशको जस्तै छ ।  यस समस्याबाट पार पाउन केही वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रिकाले करिब ५०० जना मेडिकल डाक्टरहरू एकैचोटि तयार गर्न क्युबामा पठायो ।  क्युबा सरकारले उनीहरूलाई दुई वर्षसम्म अध्यापन गराएपछि त्यहाँ सिर्जित विभिन्न आन्तरिक समस्याका कारण यस कार्यक्रमले निरन्तरता प्राप्त गर्न सकेन ।  फलतः दक्षिण अफ्रिकाको मोफसलमा डाक्टर पठाउने विषय हालसम्म पनि अधुरै छ ।  
नेपाल सरकारले हालै अस्पताल पूर्वाधार परियोजना निर्माण गरेर आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको बुझिन्छ ।  यस अनुरूप आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्काे सात – दश वर्ष लाग्नेछ ।  विगतमा पनि सरकारले दीर्घकालीन स्वास्थ्य योजना निर्माण गरी कार्य सञ्चालन नगरेको होइन तर सो योजनाले मूर्त रूप लिन सकेन ।  छिटो छिटो सरकार परिवर्तनका कारण यस्ता योजना असफल हुन पुगे ।  चालू संविधानको कार्यान्वयनपछि यसमा केही सुधार हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।  
निजी शिक्षण अस्पतालको स्थापनासँगै देशभित्रै मेडिकल डाक्टरहरूको सङ्ख्या दु्रत गतिले अगाडि बढिरहेको छ ।  आगामी दश वर्षमा हाम्रो माग कति हुने, तद्अनुसार कति जनशक्ति उत्पादन हुने आदि विषयमा यथेष्ठ गृहकार्य भएको देखिन्न ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण र त्यसको सम्बन्ध शिक्षासित जोडेर योजना बनाउने गरेको पाइँदैन ।  आउँदा आवधिक योजनामा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यो कार्य अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।  
आजको युग विशिष्टीकरणको युग हो ।  अबका दिनमा हाम्रा शिक्षण संस्था÷अस्पतालले मेडिकल डाक्टर, नर्स उत्पादन गर्ने क्रममा विशिष्ट सेवा दिने जनशक्तिमा समेत ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।  यस सन्दर्भमा आउँदो दश बीस वर्षमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक र विशेषज्ञ पदको समेत प्रक्षेपण गरी तद्अनुरूप जनशक्ति उत्पादन गरिनुपर्छ ।  यसो नगरिकन भोलि स्थापित हुने प्रदेश र स्थानीय तहमा विशेषज्ञको सेवा उपलब्ध गराउन सकिने देखिन्न ।  
सङ्घीयताको कार्यान्वयनपश्चात् हाल सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला अस्पताललाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे पनि आवश्यक गृह कार्य भएकै हुनुपर्छ ।  सरकारले मध्य पहाडी लोकमार्गले छुने गरी १०, तराईमा हुलाकी राजमार्ग समिपमा १० र सुर्खेत र प्युठानमा दुई गरी जम्मा २२ नयाँ शहरहरूको निर्माण गर्दैछ ।  यस्ता शहरमा भविष्यमा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने गरी अस्पतालको स्थापना गरिनु पर्दछ ।  वस्ती वृद्धिका साथै सेवा प्रदायक संस्थाहरूको समेत व्यवस्था गरिएमा निकट भविष्यमा त्यस्ता शहरमा प्राविधिक जनशक्तिको उपस्थिति पनि सहज हुँदै जानेछ ।  
हालै नेपाली अखबारमा १७ वर्षपश्चात् जुम्ला जिल्लाको सिञ्जास्थित कालिकाखेतु प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रमा र वैतडी जिल्लाको मेलौलीस्थित केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १६ वर्षपछि डाक्टर पुगेको समाचार छापिए भने सप्तरी जिल्लामा १४ वर्षदेखि काम गर्दै आएका दुई जना डाक्टरलाई सरुवा गर्दा उनीहरूले अन्तरिम आदेश लिएर आएको समाचार समेत सम्प्रेषण गरिए ।  यस्ता घटनाले सरकारलाई भावी दिनमा मोफसलका जिल्लामा डाक्टरहरू पु¥याउने मात्र नभई उनीहरूलाई त्यहाँ कसरी स्थापित गराउने भन्नेबारे समेत रणनीति अख्तियार गर्न बाध्य तुल्याएको छ ।  
स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिकल्पना गरेअनुसार आफ्नो अध्ययन पूरा गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात् प्रत्येक मेडिकल डाक्टरले पहिलो चरणमा दुर्गम जिल्लामा छ महिना र मोफसलका जिल्लामा एक वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नै पर्ने पूर्व शर्त राखेमा डाक्टरहरूको उपस्थिति जिल्लामा क्रमशः बढ्दै जाने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।  एकातर्फ यो व्यवस्था गर्ने र अर्काेतर्फ हाल उपत्यका र अन्य ठूला शहरमा सञ्चालित ठूला अस्पतालले वर्षमा कम्तीमा दश दिन जिल्लामा क्याम्प स्थापना गरी अथवा त्यहाँस्थित अस्पतालसित सहकार्य गरी विशेषज्ञको सेवा प्रदान गरेमा आम नेपालीले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार्न सक्ने देखिन्छ ।  यस कार्यका लागि सरकारले स्वास्थ्य सेवामा छुट्याएको बजेट समेत ‘ अनिवार्य छ ।  


    




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना